एकहातीच सत्ता हवी!

 

घटस्थापनेच्या संध्याकाळपर्यंत अशी स्थिती होती की, महाराष्ट्रातून १५ वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला पराभूत करून भाजपा-सेनेच्या महायुतीचा झेंडा विधानसभेवर फडकणार. ते होणे म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघच होती, वाढून ठेवलेलं ताटच होतं! त्याच संध्याकाळी, २५ वर्षे एकत्र नांदलेली युती आणि त्यानंतर अर्ध्या तासानेच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची पंधरा वर्षांची आघाडीदेखील तुटली, अशी बातमी कानावर आली अणि सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. त्या दिवशीपर्यंत मनसेला आपल्या भवितव्याची काळजी वाटत होती आणि राज ठाकरेंसारखा नेतादेखील दिशाहीन आणि हतबल वाटत होता. विधानसभा निवडणूक लढवणार- लढवणार नाही- अशी तळ्यात मळ्यातची भूमिका त्यांची होती. मात्र, आघाडी आणि युती दुंभगल्यानंतर सर्वच पक्ष एकएकटे लढणार म्हटल्यावर मनसेलादेखील थोडीशी ‘स्पेस’ मिळाली आणि आता प्रचाराच्या रणधुमाळीत दुहेरी लढतीचे चित्र पंचरंगी सामन्यात रूपांतरित झाले.

 

सध्याच्या प्रचारसभांच्या रणधुमाळीतून सर्वच पक्ष, आपणच स्वबळावर निवडून येण्याची भाषा करीत आहेत. साक्षात ब्रह्मदेवदेखील, कुणाची सत्ता येईल हे सांगू शकणार नाही! कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या १५ वर्षांच्या भ्रष्टाचारी राजकारणाला जनता कंटाळली आहे. विकासाची कामे जवळजवळ नगण्यच, आपापसातल्या मारामार्‍या अनेक, कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त पैसा खाण्याची चढाओढ, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या किंवा जनेतच्या प्रश्‍नांशी काही देणेघेणे नसलेले सरकार! जे मनमोहनसिंगांनी केले तेच महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाणांनी केले. संपूर्ण कारकीर्द ‘मी किती स्वच्छ,’ हे दाखविण्यात घालविले. प्रत्येक निर्णयामागे भ्रष्टाचारच आहे असे गृहीत धरून निर्णय घ्यायचाच नाही, असे मुख्यमंत्री! यामुळे महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. महाराष्ट्र राज्याचा महसूल वर्षाला एक लाख सत्तर हजार कोटींचा आहे, तर गुजरात-मध्यप्रदेश यांचा महसूल नव्वद हजार कोटींच्या घरात आहे. त्या राज्यात झालेली विकासाची कामे आणि आपल्या महाराष्ट्रातील विकासाची कामे पाहिली, तर एकंदरीत भ्रष्टाचार किती हजार कोटींचा झाला हे लक्षात येईल.

अशा स्थितीत प्रत्येक मतदाराने येत्या १५ ऑक्टोबरला घराच्या बाहेर पडून निर्णायक मतदान करणे आवश्यक आहे. जसे, देशात स्थिर सरकार दिल्याने जगाचा देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला तसेच महाराष्ट्रातदेखील होणे आवश्यक आहे. केंद्रात आणि राज्यात हातात हात घालून काम करणारे सरकार असल्यास विकासाची गती वेगवान असते. पूर्वीही महाराष्ट्रात आणि देशात कॉंग्रेसचे सरकार होते. मात्र, दोन्हीकडे निष्क्रिय मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान असल्याने भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला होता. आता मात्र खाणारपण नाही आणि खाऊपण देणार नाही, असा खमक्या पंतप्रधान मिळाल्याने महाराष्ट्राचा कायापालट होऊ शकतो. मतदारांनी शांतपणे विचार करण्याची आणि भावनेला आवर घालून मतदान करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ मराठी माणूस, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र, मराठी अस्मिता, नेहरू घराणे आणि मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊ देणार नाही वगैरे, या सर्वांच्या वर जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला तर मत मागण्याचा नैतिक अधिकारच नाही! त्यांनीही जो काही धुमाकूळ घातला, त्यांचे नेते ज्याप्रकारे वागले ते सर्वच अस्वीकार्य आहे. त्यामानाने शरद पवार नेते म्हणून फारच शालीन म्हणायला हवे. मात्र, त्यांनी निर्माण केलेला पक्ष आणि त्यातील नेते हे खरोखरच विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रवादीपेक्षा बरा म्हणावा लागेल. त्यांना फटका बसला तो असंगाशी संग केल्यामुळे! मात्र, केंद्रात गर्भगळीत झालेला पक्ष, दिशाहीन नेतृत्व, राहुल गांधींसारखा कच्चा नेता या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेस परत २० वर्षे सत्तेवर येऊ शकेल असे वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारांना निवडून देणे म्हणजे आपले मत कचर्‍याच्या पेटीत टाकण्यासारखेच आहे.

 

मनसेचे काय, तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांना थोडीशी ‘स्पेस’ मिळाल्याने राज ठाकरेंसारख्या चाणाक्ष नेत्याने त्याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांनी मत मिळविण्यासाठी गुजरात्यांविरुद्ध मराठी अस्मिता, पंतप्रधान देशाचे की गुजरातचे, पंतप्रधानांना सीमेवरील जवानांचे हौतात्म्य दिसत नाही का, महाराष्ट्रातील निवडणुकाच दिसतात, इतर चारही प्रादेशिक पक्ष कसे कुचकामी आणि केवळ मनसेच कसा योग्य पक्ष आहे… असे भावनिक मुद्दे मांडून लोकांना आकर्षित करीत आहेत. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये खेळ बिघडवणारा पक्ष, निवडून दिलेल्या मनसेच्या आमदारांची निष्प्रभ कामगिरी इत्यादी गोष्टींमुळे, राज ठाकरे हे जरी प्रभावी नेते असले, तरी त्यांच्या उमेदवारांना निवडून दिले, तर परत राज्याच्या दृष्टीने अधांतरी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

 

घटस्थापनेच्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी तुळजापूरला जाऊन आईभवानीचे जरी दर्शन घेतले, तरी प्रारब्ध म्हणजे काय? हे त्यांना निवडणुकीपूर्वीच अनुभवायला मिळत आहे. सैरभैर आणि दिशाहीन अशी सेनेच्या नेत्यांची स्थिती झाली आहे. गेली २५ वर्षे मित्रासोबत शत्रूशी लढा देत होते. त्याच शत्रूला नजरअंदाज करून शेवटच्या क्षणी मित्रालाच शत्रूप्रमाणे वागवणे, याने तो पक्ष आणि कार्यकर्ते सर्वच गोंधळलेले आहेत. आपला नितीशकुमार होणार, या भयापोटी ते अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. मात्र, कोणत्याही लढाईत विवेक गमावला तर अस्तित्व गमावण्याची वेळ येते. त्यांच्या नेत्यांची सध्याची वक्तव्ये जसे, भाजपाला कमळाबाई म्हणून हिणवणे, अफजलखानाची उपमा देणे, युती तोडण्याचे खापर भाजपाच्या माथी फोडणे, हिंदुत्वाचे राजकारण करणे… या सर्वच गोष्टी त्यांना किती जागा मिळवून देतील, हे पाहणे रंजक आहे. मतदारांनी त्यांना जास्त जागा दिल्या आणि सत्तेमध्ये युतीचे सरकार आणले, तर सेनेचे आणि भाजपाचे ताणलेले संबंध लक्षात घेता, सरकार कसे विचित्र रीत्या चालेल, याचेदेखील भान मतदारांनी ठेवायला हवे. एक मात्र स्पष्ट आहे की, ज्या अर्थी सर्वच पक्ष भाजपावर तुटून पडत आहेत, त्याअर्थी ही त्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वाची लढाई आहे आणि भाजपाचे सत्तेवर येणे जवळजवळ निश्‍चितच आहे.

 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कोणत्यातरी एकाच पक्षाला एकहाती सत्ता सोपवणे जनतेच्या आणि राज्याच्या हिताचे ठरेल. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सर्व पंडितांचे भाकीत खोटे ठरले होते. अपवाद होता चाणक्य आणि सट्टाबाजाराचा! राज्यातील निवडणुकांमध्ये सट्टाबाजार काय म्हणतो, तर भाजपाला ११५-१२०, शिवसेना ५०-५५, राष्ट्रवादीला ४५-५०, कॉंग्रेस ५०-५५, मनसेला १५-२०. म्हणजेच काय, तर काही प्रमाणात त्रिशंकू स्थिती! अशा स्थितीत, मोदींची कार्यशैली लक्षात घेता, त्यांच्यावर तोंडसुख घेणारी शिवसेना लक्षात घेता, ते कदाचित कुणाशीच युती न स्वीकारता सत्तेत न राहणे पसंत करू शकतील आणि तसे झाले तर शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादीचेच सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यास नेतृत्वाच्या चढाओढीत काय स्थिती होईल, हे सांगणे न लगे!

दिल्ली विधानसभेत काय परिस्थिती उद्‌भवली आहे ते आपण जाणतोच. आता तेथील मतदार नवीन निवडणुकांची वाट पाहत आहेत आणि भाजपासारख्या पक्षाला एकहाती सत्ता देण्याच्या मानसिकतेत आहेत. मोदींच्या तोडीचा एकही नेता प्रचारात कोणत्याही पक्षाजवळ नसल्याने, येत्या १५ तारखेपर्यंत ‘शतप्रतिशत भाजपा’ याची शक्यता बळावते आहे. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे एकाच पक्षाच्या हाती निर्भेळ बहुमत दिले, तर जागतिक स्तरावर देशाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. कारण त्याद्वारे स्थिर सरकार असते, सरकारची ध्येयधोरणे दूरदर्शी असतात आणि त्याने गुंतवणूकदारदेखील आश्‍वस्त असतात. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील निर्भेळ बहुमत जर एकाच पक्षाला दिले आणि तेही मोदींच्या सरकारशी सुसंगत असेल, तर ‘१ अधिक १ बरोबर ११’चा अनुभव महाराष्ट्राला येईल! म्हणून मतदारांनो, मन शांत ठेवून योग्य ठिकाणी बटन दाबून, महाराष्ट्राचे भाग्य बदलले नाही, तर परत पाच वर्षे स्वत:लाच दोष देण्याशिवाय गत्यंतर नाही…!