काय कमावले, काय गमावले !

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. निकाल काय लागणार याविषयी मतदारांच्या मनात संभ्रम होता. त्यात निरनिराळ्या संस्थांनी वेगवेगळ्या आकड्यांचा दावा केला होता. त्याची व्याप्ती एवढी मोठी होती की, कोणत्या तरी संस्थेचे भाकीत खरे ठरणार होते. झाले मात्र उलटेच! सर्वांचेच अंदाज चुकले. लोकसभेच्या निवडणुकीत ज्या ‘चाणक्य’ संस्थेने केलेला दावाच केवळ बरोबर आला होता ती चाणक्य संस्थादेखील विधानसभेच्या निवडणुकीत तोंडघशी पडली. म्हणजेच काय, तर सर्वच संस्थांचे/वाहिन्यांचे अंदाज हे अंदाजच असतात, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

 

१५ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या आघाडीच्या ‘कर्तृत्वा’ला जनता कंटाळली होती आणि निवडणुकीच्या घोषणेची वाट पाहत होती. निवडणुकीचे स्वरूप आणि अपेक्षित निकाल एकदम स्पष्ट होते. आघाडी जाणार आणि युती येणार, अशीच वाढून ठेवलेल्या ताटासारखी परिस्थिती होती. या परिस्थितीला युतीच्या आमदारांच्या कर्तृत्वापेक्षा आघाडीच्या नेत्यांचे ‘कर्तृत्व’च कारणीभूत होते. म्हणून जेव्हा कमी कष्टात जास्त फलित मिळण्याची खात्री पटते, तेव्हा विवेक हरवण्याची शक्यता असते. शिवसेनेला तसाच साक्षात्कार झाला आणि आपणच मोठे भाऊ असल्याने, आपण म्हणू तसेच लहान भावाने वागावे, असे दादागिरीचे वर्तन तिने केले. मग लहान भाऊदेखील आपली ताकद काय आहे, हे दाखविण्यास सिद्ध झाला. निवडणुकीचे अर्ज भरायच्या एक दिवस आधी युती तुटली आणि भाजपा-सेनेने वेगवेगळा संसार थाटायचा निर्णय घेतला. दोघांनाही ते हवेच होते, पण बिल मात्र दुसर्‍याच्या नावावर फाडायचे होते.

 

शेजारच्या घरात काही घडलं की, आपल्याही घरात तसे घडायला पाहिजे, अशा पद्धतीने तिकडे आघाडीपण अर्ध्या तासाच्या अंतराने तुटली. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनापण स्वतंत्र संसार थाटायची इच्छा झाली. चौरंगी निवडणुकांची चाहूल लागताच मनसेदेखील एकदम जागी झाली आणि आपलादेखील तुक्का लागू शकतो, या विचाराने कामाला लागली. कोणत्याही पक्षाजवळ संपूर्ण २८८ उमेदवार देण्यासाठी नव्हते. मग आयाराम गयाराम नाट्य झाले. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एकमेकांवर नको नको तसे शिंतोडे उडविले गेले. प्रत्येक पक्षाने आपापले व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करायचे म्हणजे काय करायचे, याचा सखोल अभ्यास कुणीच केलेला दिसत नव्हता. स्वप्नरंजन म्हणजे व्हिजन डॉक्युमेंट, परदेशातील गोष्टी कॉपी करणे म्हणजे व्हिजन डॉक्युमेंट इतका त्याचा अर्थ लावला गेला. पूर्वी निवडणुकांमध्ये कोणते व्हिजन डॉक्युमेंट असायचे?

तरीही या निवडणुकीची एक उपलब्धी म्हणजे पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मराठी माणूस, दलितांचा उद्धार, अल्पसंख्यकांना आमिष दाखविणे, जातीपातीचा आधार, परप्रांतीयांचे लोंढे, रोटी-कपडा और मकान, सर्वांना राहायला घरे देण्याची भाषा या पलीकडे काही मुद्देच नसायचे. सत्तेत आल्यावर यापैकी काहीही करायचे नाही, हा शिरस्ता होता. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच जे नितीन गडकरी सुरुवातीपासून म्हणायचे किंवा नरेंद्र मोदींनीपण ज्यावर गुजरातमध्ये भर दिला, त्या ‘विकासाचे राजकारण’ या संकल्पनेमुळे प्रत्येक पक्ष विकासाच्याच गोष्टी करू लागला. पूर्वी आरक्षण, कर्जमाफी, निवृत्तिवेतन, मंदिर-मशीद या मुद्यांवर निवडणुका लढविल्या जात. यावेळेस मात्र विकास हाच प्रत्येकाचा मुद्दा होता. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते आदी सर्वच विकासाचेच तुणतुणे वाजवीत होते. महाराष्ट्रात प्रथम प्रयत्नातच ज्या एमआयएम या मुस्मिम संघटनेचे दोन आमदार निवडून आले, त्यांचा हेतू जरी काही असला, तरी निवडून आल्यावर तेपण विकासाच्या राजकारणाची भाषा बोलतात. हे एक प्रकारे मोठेच परिवर्तन म्हणावयास हवे. मात्र, विकास म्हणजे केवळ चकाचक रस्ते, मेट्रो, पायाभूत सुविधा एवढेच पुरेसे नाही; तर त्याच्यामार्फत रांगेत उभ्या असलेल्या शेवटच्या व्यक्तीच्या जीवनात आनंद आणणे हे होय. ते करण्यासाठी, शिक्षणापासून, भ्रष्टाचार मुक्तीपासून संस्कारित आणि शिस्तबद्ध नागरिक घडविण्यापर्यंतचा तो प्रवास असावा लागणार आहे.

 

या निवडणुकांच्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला काय काय धडा जनतेने घालून दिला आहे, हेदेखील समजणे आवश्यक आहे. भाजपाला जरी सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी उर्वरित जागांसाठी हातमिळवणी करा, हाच संदेश जनतेने दिला आहे. सर्व पक्षीय आणि मंत्र्यांची यंत्रणा लावूनदेखील पूर्ण बहुमत न मिळणे म्हणजे कुठेही अतिविश्वास दाखवू नका आणि सोबत सर्वांना घेऊन चला, हे त्यातून उघड होते. शिवसेनेच्या दृष्टीने विचार केला तर केवळ हिंदुत्व, मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही, शिवाजी महाराजांवरील मक्तेदारी या सर्व बाबींतून त्यांना आता बाहेर या, असेच जनतेला सुचवावेसे वाटते. स्वत:ची ताकद न ओळखता केवळ बाळासाहेबांच्या स्टाईलने राजकारण होऊ शकत नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. भाजपाने ‘मिशन २७२’ केले म्हणून आपणही ‘मिशन १५१’ करू शकतो, अशी नक्कल जनतेला मान्य नव्हती. तरीही बाळासाहेबांच्या अनुपस्थितीत भाजपाशी टक्कर घेऊन शिवसेनेने मिळविलेल्या ६२ जागा अभिनंदनीयच म्हणायला हव्यात.

 

राज ठाकरेंच्या मनसेला मात्र जनतेने बराच मोठा धडा शिकवलेला आहे. केवळ तोंडपाटीलकीने पक्ष हाकता येत नाही, शेलक्या शब्दांत इतरांचा पाणउतारा करून चालत नाही, महाराष्ट्र चालवायला मी एकटाच लायक, बाकी सर्वच टुकार, दूरदृष्टी फक्त माझ्याचपाशी, इतर सर्वच आंधळे; अशा प्रकारच्या वल्गना करणारे राजकारण यापुढे चालणार नाही, हेच जनतेने त्यांना दाखवून दिले आहे. मनसेच्या निर्मितीच्या वेळेस शरद पवारांनी फारच सूचक विधान केले होते- राजकीय पक्ष चालवायचा म्हटला की सकाळी उठावे लागते, रात्री उशिरापर्यंत कामे करावी लागतात आणि हा अनुक्रम केवळ निवडणुकांच्या दिवसांतच नाही, तर हा तुमचा नित्य नियमाचा भाग असायला हवा. इंजीन चालायचे असेल तर त्यात सतत कोळसा, पाणी आणि अग्नी घ्यावा लागतो, तोंडाची वाफ एखाद्याच वेळी चालून जाते.

 

कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने त्यांना हा निकाल फार विचलित करणारा नाही. तरी त्यांच्या दिग्गज नेत्यांना, जसे नारायण राणे, पतंगराव कदम आणि हर्षवर्धन पाटील यांना घरी बसवून उद्दामपणा खपवून घेणार नाही, दिशाहीन निर्णय घेणारे नेतृत्व, भ्रष्टाचारी सरकार हे खपवून घेऊ शकत नाही, हेच जनतेला सांगायचे आहे. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे यश हे उल्लेखनीयच म्हणायला हवे. कारण भ्रष्टाचाराचा महामेरू म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते, अशा प्रकारची प्रतिमा आणि वातावरण असताना, कॉंग्रेसशिवाय निवडणुका लढवीत असतानादेखील त्यांनी मिळविलेल्या ४४ जागा म्हणजे त्यांचा तो मोठा विजयच आहे. जहाज बुडते आहे असे वाटत असतानादेखील, निवडणूक निकालानंतर आम्ही ‘किंगमेकर’ अशा वल्गना करणे आणि त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याचे चातुर्य हे सगळेच त्यांचा राजकीय मुरब्बीपणा दर्शवितो. निकालांच्याच दिवशी भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा घोषित करून, शरद पवारांनी बुद्धिबळातील उंटाची चाल करून भल्याभल्या राजकीय धुरिणांची कल्पनाशक्ती तिरपी करून टाकली! खरे तर शरद पवारांना राजकारणात कुणी फार विश्वासू नेता म्हणून ओळखत नाही. मात्र, आयुष्याच्या संध्याकाळी ते जे काही बोलत आहेत त्यावर का विश्वास ठेवू नये? त्यांनी घोषित केले की, ते आता सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होऊ इच्छितात. त्यांना आता महाराष्ट्रात एक स्थिर सरकार हवे आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे. समजा भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतलाच, तर मग शिवसेनेच्या पाठिंब्याची गरज उरणार नाही. मात्र, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्याने आपणही भ्रष्ट होणार, असे भाजपाला वाटत असेल आणि राष्ट्रवादी तरीही महाराष्ट्राचे ‘हित’च पाहील, असे सांगत विश्वासदर्शक ठरावाच्या क्षणी तटस्थ राहिले, तरीही भाजपाला शिवसेनेशिवाय बहुमत प्राप्त होत आहे. त्यामुळे भाजपाला विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेणे काहीच कठीण नाही. आणि पुढेही जर अविश्वास ठराव आलाच तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे आलटून पालटून सोबती होणारच नाही असे नाही.

 

तरीही शिवसेनेने जर सामंजस्याची भूमिका घेतली, वस्तुस्थितीची जाण ठेवली आणि भाजपाला पाठिंबा दिला, तर एक स्थिर सरकार स्थापन होण्यास मदतच होणार आहे. शिवसैनिकांकडून आणि निवडून आलेल्या आमदारांकडून देखील तसा दबाव असेल. उद्धव ठाकरेंना त्यांनी केलेल्या एका चुकीची जबर किंमत मोजावी लागली आहे. सावरायला आता एक संधी आहे, सत्तेत मिळेल ती भागीदारी घेऊन व्यवहार्य भूमिका घेतल्यास त्यांना त्याचा फायदाच होणार आहे. वाघ जेव्हा दलदलीत फसतो, आणि त्याला जर उंदिर वाकुल्या दाखवीत असतील तर, वाघाने आधी स्वत:चा जीव वाचवण्याकडे भर दिला पाहिजे. उदरांना धडा शिकविण्याच्या भानगडीत पडलो, तर बुडून संपायचीच भीती असते. हे सर्व समजण्यासाठी शिवसेना नेतृत्व नक्कीच सूज्ञ आहे. लवकरच शेवटी शिवसेनायुक्त महायुतीचे सरकार आपणास पहायला मिळेल.

 

म्हणजेच काय तर आपल्याला पुढील दोन दिवसात नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झालेले दिसेल. ते नेतृत्व म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हे जवळजवळ निश्‍चितच मानले जात आहे. त्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही असे म्हटले जाते. प्रशासन चालविण्यासाठी इच्छाशक्ती, प्रामाणिक मेहनत आणि व्यवहारचातुर्य असले तर काय नाही होऊ शकत ते देशाने अनुभवले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: गुजरातचे मुख्यमंत्री व्हायच्या आधी कोणतीही निवडणूक लढविली नव्हती, ना अनुभव होता. राजीव गांधी यांच्याजवळ पंतप्रधान होण्यापूर्वी काय अनुभव होता? अनुभवाचा फायदा नक्कीच असतो. मात्र १० वर्षांचा अनुभव म्हणजे तीच ती गोष्ट नऊ वेळा करणे असेही म्हणणे वावगे नाही का? मात्र, फडणवीसांकडून लोकांना पहिल्याच दिवसापासून प्रचंड अपेक्षा असणार आहे. नरेंद्र मोदींना जो अनुभव देशपातळीवर आला तोच अनुभव फडणविसांना येणार आहे. मात्र त्यांच्याजवळ मोदींसारख्या नेतृत्वाचे मार्गदर्शन उपलब्ध असल्याने, त्यांच्याच वाटेवर त्यांनी सरकारमध्ये पारदर्शीपणा, सुशासन, निकामी कायद्यांची सुट्टी करणे, सरकारी यंत्रणेला शिस्त लावणे, भाईभतिजावाद उद्‌भवू न देणे हे सर्व केले तर दिल्लीत नरेंद्र आणि मुंबईत देवेंद्र ही घोषणा खर्‍या अर्थाने सार्थकी ठरणार आहे.