काळा पैसा नव्हे, पांढराच!
Total Views |
काळा पैसा, स्वीस बँक, बेनामी संपत्ती, अनेक दिग्गजांची नावे जाहीर होणार वगैरे बातम्यांनी सर्वत्र वर्तमानपत्रांचे मथळे भरून येत आहेत. त्यात सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात तीन व्यक्तींची नावे प्रतिज्ञापत्रावर सांगण्यात आल्याने सर्वत्र पुन: दिवाळीसारखे वातावरण तयार होत आहे. काळा पैसा जर भारतात आला, तर भारतावरील विदेशी कर्जतर फेडल्या जाईलच आणि प्रत्येक व्यक्ती आबाद होईल, अशी देखील अटकळ बांधल्या जात आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाने आणि रामदेवबाबांनी काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन देशाला दिल्याने नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून सर्वात आधी कोणता निर्णय घेतला असेल, तर काळ्या पैशावर एस.आय.टी.ची स्थापना करणे. मोदी सरकारच्या या कृतीत प्रामाणिक प्रयत्न दिसत आहे. मात्र, त्यात किती यश येईल हे स्वत: जेटली देखील छातीठोकपणे सांगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
काळा पैसा आणि त्याविषयीच्या चर्चा या स्वतंत्र भारतापासूनच्या आपण ऐकतो. पूर्वी तस्करी म्हणजे काळा पैसा एवढाच मर्यादित अर्थ सामान्य जनतेला माहीत होता. नंतर त्याची व्याप्ती फार मोठी आहे, हे देखील लक्षात येऊ लागले. व्यापाराच्या माध्यमातून, हवालाच्या माध्यमातून, दलालीच्या माध्यमातून काळा पैसा निर्माण होऊ लागला. कर चुकविलेला नफा आणि त्याला लपवण्याचा प्रयत्न म्हणजे परदेशात ठेवलेला काळा पैसा, असे ढोबळमानाने गणल्या जाऊ लागले. मग केवळ करचुकवेगिरी हाच विषय असेल, तर कर भरून मोकळे होण्यात काय अडचण आहे? त्यामुळे उर्वरित दोन तृतीयांश पैसा उजळमाथ्याने का म्हणून देशातच वापरत नाही, असाही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. ते तितकेसे सोपे नाही. कारण काही व्यवहार हे नियमात बसणारे असले तरी ‘अनइथिकल’ समजल्या जातात. जसे, आता राजकारण्यांनी व्यापारातून पैसे कमाविणे जरी कायद्यात बसणारे असले, तरी जनतेला ते मान्य नसते. म्हणून लपूनछपून पैसा कमाविणे, त्याला लपून छपून दडवून ठेवणे, निवडणुकांमध्ये त्यांचा ‘विनियोग’ करणे.
राजकारणी आपल्याच नावावर विदेशात खाते उघडत असतील, तर तो राजकारणीच नाही. तो कच्चा लिंबू! त्यांना लागतात चेहरा म्हणून उद्योजक, विश्वासार्ह उद्योजक! स्वत:च्या नावावर नाही. मात्र, दुसर्‍याच्या मार्फत पैसा गुंतवणे म्हणजेच बेनामी गुंतवणूक! आता बेनामी गुंतवणूकदारांना तुरुंगात पाठवायचे म्हटले तर त्यांचे राजकीय गॉडफादर त्याला सुरक्षा प्रदान करतात. आणि, तरीही कार्यवाही करायची म्हटली की व्यापारी तोंड उघडणार. त्याने तोंड उघडले तर काय काय होऊ शकते याची कल्पना राजकारण्यांना करता येत नाही. राजकारण आणि व्यापार दोघांचीही स्वत:ची संस्कृती असते, जी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडची असते. नद्यांचे उगम स्थान, प्रवाह, वाटा वेगवेगळ्या असल्या तरी शेवटी त्या एकाच सागराला समर्पित असतात. सागरात मिळालेले पाणी वेगवेगळे करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणीही कोणाचा बचाव करू शकतो किंवा कोणालापण शिक्षा होऊ शकते, ही भीती असतेच.
२०११ मध्ये काळ्या पैशाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. निमित्त होते ‘एचएसबीसी जिनेवा’ बँकेच्या एका नाराज कर्मचार्‍याने स्वीस बँकेतील जवळवजवळ ८०० भारतीय खातेधारकांची माहिती उघड केली. नंतर राम जेठमलानींनी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संपुआ सरकारने त्याला फार गांभीर्याने न घेतल्यामुळे, एसआयटीची स्थापना करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. आता या विषयात मोदी सरकारने हात घातला हे फारच धारिष्ट्याचे काम आहे. मात्र, त्यातून हातात काही लागण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे भाबडेपणाचे होईल. मात्र, पुढील व्यवहारावर आळा बसेल. लोकांच्या मनात एक भीती निर्माण होईल. मुळात आपण ज्याला काळा पैसा म्हणून समजतो, तो काळा पैसा नाहीच. तो आहे भ्रष्ट मार्गाने कमाविलेला पांढरा पैसा! हा पैसा कमाविताना देश परदेशातले दिग्गज चार्टर्ड अकाऊंटंट्‌स, वकील, कंपनी सेक्रेटरी आपल्या कायद्याचे पूर्ण ज्ञान आणि अनुभव पणाला लावून मार्गदर्शन करतात. व्यापारी हा स्वत: या तज्ज्ञापेक्षा दोन पावले पुढे असतो. उत्तर भारतातला व्यापारी, दक्षिणेत मान्सून धडकणार म्हटले की, आधीच छत्री घेऊन पोबारा करतो. त्यामुळे काळ्या पैशाची चर्चा झडल्यानंतर कोण आपले खाते रिकामे करणार नाही, हा साधा प्रश्‍न आहे.
आज आपण ज्या स्वीस बँकेचे आणि स्वित्झर्लंडचे नाव ऐकतो अशी जगात सत्तर ठिकाणे आहे, ज्याला ‘टॅक्स हेवन’ म्हणतात. तेथे कर लागू नसतो आणि गुंतवणुकीविषयी पूर्ण गोपनीयता बाळगली जाते. आपण म्हणू गोपनीयता का आवश्यक आहे? आपण सर्वच साधा आपला पगार किंवा बँकेत किती पैसे आहे हे पत्नीला किंवा नवर्‍याला सांगतो का? मग चोरीचा पैसा असेल तर प्रश्‍नच नाही. आज जग एक व्हिलेज झाले आहे. जागतिकीकरणात आणि व्यापारीकरणात ‘टॅक्स न्युट्रल’ देश आणि तो गुंतवणुकीचा प्रकार हा अविभाज्य भाग आहे. त्यात सर्वच चोर आहे, असे गृहीत धरणे, अन्यायाचेच म्हणावे लागेल. मूठभर लोकांमुळे संपूर्ण ८०० लोक चोरी करतात, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आज आपल्या घरातला साधारणत: एक व्यक्ती परदेशात जात आहे. तो एनआरआय होतो. त्याला कायद्यानेच अधिकार प्राप्त होतो आणि तो विदेशात कुठेही खाते उघडू शकतो. तो विदेशात अर्थार्जन करतो आणि पैसा जमा करतो. अशा प्रकारचे लोक विदेशात खाते उघडून भारताचा कर चुकवून गुंतवणूक करतात, हे म्हणणे मूर्खपणाचे नाही का? आतातर दोन लाख डॉलर्सपर्यंतची रक्कम रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून भारतातून बाहेर पाठविता येते.
या जागतिकीकरणामुळे भारत सरकारने जवळजवळ ९० छोट्या-मोठ्या देशांसोबत ‘डबल टॅक्सेशन ऍव्हॉयडन्स ऍग्रिमेंट’ केले आहे. त्याच्या तरतुदी पाळणे देखील आवश्यक आहे. थोडक्यात काय तर केंद्र सरकारने हे सर्व करण्याचे धारिष्ट्य तर दाखविले. मात्र, आपल्या देशाच्याच कायद्याच्या आधाराला धक्का तर लागणार नाही ना? या दुविधेत ते अडकले आहे. आपला कायदा काय म्हणतो की, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील. मात्र, एका निरपराध व्यक्तीला न्याय मिळालाच पाहिजे. आधीच व्होडाफोनच्या केसमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा बदलण्याने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत निराशा आहे. त्यात या कार्यवाहीतून नवीन धोका तर होणार नाही ना, याचा देखील विचार अर्थमंत्र्यांच्या डोक्यात घोळत असणार. कारण केंद्र सरकारच्या विकासाच्या योजनांत भरपूर गुंतवणूक लागणार आहे.
परवा घोषित झालेल्या तीन खातेधारकांचे काय होणार? तर आयकर विभागाद्वारे त्यांचे ऍसेसमेंट होणार. चौकशी होणार, ते कमिश्‍नरकडे अपिल करणार. मग ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालय आणि मग सर्वोच्च न्यायालय, पंधरा वर्षांचा कार्यक्रम! समजा आयकर विभागाला विसंगती मिळालीच तर संपूर्ण रकमेवर ठरावीक दराने करवसुली आणि दंड लावल्या जाईल. मग तो पैसा खर्‍या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत येईल, गंगास्नान करून! त्यात जर प्रारंभिक स्तरावरच आयकर विभाग त्यांच्याविरुद्ध केस बनविण्यात अपयशी ठरला, तर या काळ्या पैशाच्या अभियानाचा बार फुसका ठरेल आणि संपूर्ण चर्चेलाच विराम बसेल आणि दुर्दैवाने तीच शक्यता जास्त आहे.
लोकांचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठी किंवा निवडणुकांपुरता विदेशातील ‘काळा पैसा’ एक चांगले चर्चेचे साधन आहे. मात्र, त्याद्वारे खुप काही चमत्कार घडेल असे मुळीच नाही. त्यापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत असलेला काळा पैसा, कर चुकविण्यासाठी केलेले व्यवहार यावर लक्ष केंद्रित केले, तर देशांतर्गत समांतर आर्थिक व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यास मदत होणार आहे. काळा पैसा म्हणजे तो करोडोतच असतो असा आपला सोईस्कर अर्थ आहे. काळा पैसा आणि करचुकवेगिरीचे भागीदार आपण पण आहोत. जसे प्लॉट/फ्लॅट खरेदीच्या व्यवहारातील रोकड, घर भाड्यानी दिल्यास करार पंजीकृत न करणे, स्वत:च्या फायद्यासाठी कच्चे बील स्वीकारणे, वगैरे. अमेरिकेने नुकताच एक राष्ट्रभक्ती कायदा आणला आहे, ज्याच्या अंतर्गत एका ठरावीक रकमेपेक्षा जास्तीच्या व्यवहाराची नोंद पोलिस स्टेशनमध्ये करावी लागते. आपल्या येथे अशा प्रकारचा कायदा आणावयास हवा, तसेेच त्याची अंमलबजावणीही व्हावयास हवी.