वेगळा विदर्भ

विधानसभेमध्ये बहुचर्चित केळकर अहवाल सभागृहापुढे मांडण्यात आला. खरं तर हा अहवाल एक वर्षापूर्वीच तयार करण्यात आला होता. सरकारकडे सुपूर्दही करण्यात आला होता. तत्कालीन सरकारला त्यातील काही बाबी अडचणीच्या ठरणार असल्याने त्यांनी तो सभागृहापुढे मांडण्यासाठी टाळाटाळ केली. परवाही या अहवालात काय दिले आहे, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य सभागृहात दिसले नाही, तर तो आधीच का लिक झाला यावरच जास्त भर देण्यात आला. राजकीय कारण काहीही असो, मात्र प्रादेशिक समतोल राखण्याच्या दृष्टीने केळकर समितीचा अहवाल नक्कीच दिशादर्शक आहे.

कोण आहेत हे केळकर, हे समजून घेऊ या. पद्मविभूषण डॉ. विजय केळकर प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत. या समितीचे ते अध्यक्ष होते. त्यांनी १९७३ मध्ये भारत सरकारच्या नियोजन आयोगात प्रवेश केला आणि पुढे अनेक विभागांचे सचिव व सल्लागार म्हणून कार्य केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे ते संचालकही होते. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ते निवृत्त झाले. त्यांच्यासोबत या समितीत डॉ. अभय पेठे, डॉ. अभय बंग, विजय बोराडे, डॉ. माधव चितळे, डॉ. विनायक देशपांडे (नागपूर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू), डॉ. संगीता कामदार, डॉ. दिलीप नाचने, डॉ. व्ही. एम. मायंदे आणि डॉ. संजय चहांदे. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्शी यांनी काम बघितले. समितीने हा अहवाल तयार करण्यापूर्वी प्रत्येक क्षेत्रात जाऊन लोकांच्या भावना देखील समजून घेतल्या होत्या.

 

त्यांनी केलेल्या सूचना काय आहेत, विशेषत: जलस्रोताच्या आणि आदिवासींच्या संदर्भाने दोन नवे अनौपचारिक विभाग करावे, मंत्रालयीन विभागांची तिन्ही प्रदेशांमध्ये विभागणी व्हावी, राज्य सांख्यिकी मंडळ स्थापन करावे, १४ वी पंचवार्षिक योजना संपण्यापूर्वी म्हणजे ८ वर्षांत जलस्रोतांसंदर्भातील अनुशेष दूर करावा. प्रत्येक विभागातील सर्वोच्च तीन जिल्ह्यांच्या वाटपाचा आढावा घेऊन आदर्श स्तर निश्‍चित करावा आणि त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांचा अनुशेष दूर करावा. प्रथम आठ वर्षांत एससी आणि आदिवासी उपयोजनांव्यतिरीक्त इतर स्रोतांचे नियोजन सामान्य आणि जल असे ७०:३० अशा प्रमाणात करावे. गंभीर पाणी समस्या असलेल्या तालुक्यांसाठी १७९८ कोटी, भूस्तर प्रतिकूल असलेल्या तालुक्यांसाठी १७३२ कोटी, मालगुजारी तलावांसाठी २५२० कोटी, तर खारपाण पट्ट्यासाठी ५४२ कोटी अशी तरतूद करावी.

 

समितीचा अहवाल लागू झाल्यास विदर्भासाठीचा निधी २३.०३ टक्क्यांवरून ३३.२४ टक्के होईल आणि मराठवाड्याला वाढून २५.३१ टक्के मिळेल. तर उर्वरित महाराष्ट्राला १६.५५ टक्के इतका त्याग करावा लागेल. त्याकरिता त्यांनी मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्राचे अनुदान १७ टक्क्यांनी कमी करून ते १० टक्के विदर्भाला, तर ७ टक्के मराठवाड्यात देण्याचे सुचविले आहे.

औद्योगिकीकरणासाठी औरंगाबाद, जालना हा पट्टा विकसित करावा. औरंगाबाद विकास प्राधिकरण स्थापन करावे, सौर धोरण लवकर जाहीर करावे, वस्त्रोद्योग परिसर जाहीर करावा, त्यात परभणी, हिंगोली, वाशीमचा समावेश असावा. अन्न संस्करण केंद्रे उभारावीत, वस्त्रनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे, मिहानमध्ये व्यापारी वखार साठवण केंद्र निर्माण करावे आणि सर्वात महत्त्वाचे उद्योजकास विक्रीकरात दोन टक्के सूट, तर कर्जावरील व्याजदर किमान एका टक्क्याने घटवावा.

 

प्रादेशिक विकास मंडळे सक्षम करावी, त्याचे अध्यक्षपद स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावे, कार्यकारी अध्यक्षपद त्या परिसरातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना द्यावे. विधानसभेचे आणि विधान परिषदेचे प्रत्येकी दोन सदस्य, महापालिका किंवा नगर पालिकेचे महापौर/अध्यक्ष, तसेच दोन तज्ज्ञ सदस्य असावे. अप्पर मुख्य सचिव आणि प्रादेशिक विकास आयुक्त मंडळाचे सदस्य सचिव असावे. समितीने सुचविलेल्या सूत्राने प्रादेशिक मंडळाने जिल्हाश: सर्वसमावेशक असे पंचवार्षिक नियोजन, सोबतच वार्षिक नियोजन आखावे.

राज्याचे दळणवळण सुधारण्यासाठी पूर्व ते पश्‍चिम टोक जोडणारे सोळा रस्ते तयार करावे. मुंबई-नाशिक द्रुतगती मार्गाचे काम द्रुतगतीने व्हावे, रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू नये, जलवाहतुकीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी नियोजन करावे, खासगी बंदरे जोडून पूर्ण आर्थिक क्षमता वापरावी, बावीस विमानतळांचा विकास करावा, प्रादेशिक भाषांतील संगणक प्रकल्प विकसित करावे.

सार्वत्रिक आरोग्य सुरक्षा योजनेची हमी द्यावी, आरोग्य सुविधा देणार्‍या यंत्रणांना बळ द्यावे, रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करणार्‍या योजना आणाव्या, आरोग्य सुविधांना विम्याचे पाठबळ असावे, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. औषधे, लस आणि तत्संबंधित तंत्रज्ञानाची हमी असावयास हवी. सुविधांचा अभाव असलेल्या स्थानांवर त्या वाढवण्यासाठी भर द्यावा, अमेरिकेतील ओबामा केअर योजनांसारख्या योजना आणल्या जाव्या.

 

आरोगविषयक अभ्यासक्रम बीएस्सी स्तरावर, मागास भागात खाजगी विद्यापीठांना प्राधान्य, प्रादेशिक कम्युनिटी महाविद्यालये सुरू करावी, आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विर्चार करावा, तसेच आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करावे. शेतीसाठी पूर्व विदर्भात धान अभियान, प्रादेशिक पाणलोट क्षेत्र अभियान, कापूस अभियान, फलोत्पादन अभियान, वैरण व पशुधन अभियान इत्यादी अभियाने सुरू करावीत. उसासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. चंद्रपूर येथे कृषी व वनीकरण विद्यापीठ स्थापन व्हावे, कृषी महाविद्यालये तालुकास्तरावर सुरू करावी. त्याला जोडून कृषी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करावी. चार प्रादेशिक कृषी विकास मंडळे असावी.

 

नागपूर कराराचे पालन करण्यासाठी ज्येष्ठ मंत्र्यांनी या तीन विभागांत कार्य करावे. १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर पूर्ण मंत्रालयच नागपूरला स्थानांतरित करावे. नागपूर आणि औरंगाबाद येथे संचालनालये स्थानांतरित करावी.

पीपीपी प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर व कर्जांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रकल्प मूल्यन मंडळ स्थापन करावे. वन जिल्ह्यांनाच थेट ग्रीन बोनस देण्यात यावा. तसेच खनिज संपत्तीची रॉयल्टी खनिज प्राप्त होताच त्याच जिल्ह्यांमध्येच खर्च करण्यात यावी. विदर्भात निर्मिलेली वीज स्थानिकांना कमी दरात द्यावी. इतर विभागांना दिलेल्या विजेच्या प्राप्तीतून क्षेत्राचे पुनर्वसन, प्रदूषण नियंत्रण आणि स्थानिक विकासातच हा निधी खर्च व्हावा.

 

हे खरोखरच शक्य आहे. कारण आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये शक्तिप्रदर्शनावरून अनुदानाचे लचके तोडल्या गेले. पश्‍चिम महाराष्ट्राला नेहमीच झुकते माप मिळाले आणि मराठवाडा आणि विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्याची भावना त्या त्या क्षेत्रात निर्माण झाली. त्यासाठी केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांना दोष न देता त्यांच्यातील आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी लढा देण्याची वृत्ती आणि तळमळ ही विदर्भातील आणि मराठवाड्यातील नेत्यांमध्ये दिसली नाही, हे देखील वास्तव आहे. आत्ताच पार पडलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारी कामकाज पाहण्याचा योग आल्याने काही आमदारांची तयारी, अभ्यास आणि तळमळ पाहून लक्षात आले की, का म्हणून एखादे क्षेत्र मागे पडते. मग ‘जशी प्रजा तसाच राजा’, असे कोणी म्हटले तर विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेला राग का यावा?

 

आता मात्र ही परिस्थिती सुधारायला चांगली संधी प्राप्त झाली आहे. विशेषत: विदर्भाला! आज विदर्भाकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद, अर्थमंत्रिपद, ऊर्जामंत्रिपद, मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या सर्व खात्यांचे राज्यमंत्रिपद, तर केंद्रातील भूपृष्ठपरिवहन मंत्रिपद, रासायनिक खते आणि रासायनिक मंत्रालय वाट्याला आले आहे. इतकी सुवर्णसंधी विदर्भाच्या वाट्याला पूर्वी कधीच आली नव्हती. त्यामुळे केळकर समितीने दिलेल्या सूचनांचे पालन जर केले, तर मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही प्रदेशांचा विकास होऊ शकतो. आणि, कदाचित अशी परिस्थिती निर्माण होईल की जेथे वेगळ्या विदर्भाची मागणी आपोआपच मागे पडेल आणि एक सशक्त संयुक्त महाराष्ट्र पहायला मिळेल. मात्र, सरकारच्या तिजोरीचा खडखडाट लक्षात घेता केळकर कमिटीच्या शिफारसी लागू करणे ही तारेवरची कसरत आहे आणि ते जर होऊ शकले नाही, तर वेगळा विदर्भ हाच एक पर्याय आहे, हे केळकर समितीला दुसर्‍या शब्दात सुचवायचे आहे, असे म्हणता येईल.