मुत्सद्दी व्हा!

 

आपल्या देशात लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार झाली आहे आणि संसदेतील प्रतिनिधींचा समावेश करून मंत्रिमंडळ तयार केले जाते. त्याला आपण वेगळ्या शब्दात सरकार असे म्हणतो. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकसभा सदस्य निवडले जातात आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड ही देशभरातील आमदारांच्या माध्यमातून केली जाते. लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींकडून पंतप्रधानांची निवड केली जाते. या स्वीकारलेल्या स्थापित पद्धतीतून अपेक्षित ईप्सित साध्य न झाल्यामुळे अधूनमधून अध्यक्षीय प्रणाली स्वीकारण्याबाबत चर्चा झडत असते. या चर्चेच्या माध्यमातून लोकमत जरी प्रतिबिंबित होत असले, तरी त्यासाठी संविधानात प्रावधान करण्याची इच्छाशक्ती आणि एकमत दिसत नाही. अशा वेळी जनताच आपल्या मताधिकाराचा उपयोग करते. सोळावी लोकसभा ही अप्रत्यक्ष रीत्या अध्यक्षीय प्रणालीसारखीच लढली गेली. भाजपा आणि अप्रत्यक्ष रीत्या कॉंग्रेस, या दोन्ही पक्षांनी आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडणुकीपूर्वीच निश्‍चित केला होता.

१९८४ नंतर प्रथमच एकाच राष्ट्रीय पक्षाला निर्भेळ बहुमत दिले गेले. मधल्या २५ वर्षांच्या काळात जनतेने मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर चालणार्‍या सरकारला कौल दिला, त्याचे कारण म्हणजे तत्पूर्वी एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला पर्याय नव्हता आणि भाजपाची स्थिती जनतेला आश्‍वस्त करणारी नव्हती.

 

मित्रपक्षांद्वारे चालवलेल्या सरकारमुळे देशाला काय किंमत मोजावी लागते, याचा अनुभव देशाने घेतलाच आहे. मित्रपक्ष म्हणजे सर्वच पक्ष राज्यापुरते अस्तित्व असणारे, त्यांच्या संकुचित किंवा मर्यादित अजेंड्यामुळे केंद्र सरकारचा आलेख उंचावू शकला नाही. किंबहुना केंद्र सरकारलादेखील स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी हा बहाणा मिळाला. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारला समता, ममता आणि जयललिता यांनी कसे छळले, हे देशाने अनुभवले. त्याचप्रमाणे सपा-बसपा, तृणमूल कॉंग्रेस आणि द्रमुक यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांनादेखील छळण्याचा इतिहास ताजा आहे. फरक एवढाच होता की, अटलजींनी त्यावर मात करून प्रगती साधली, तर मनमोहनसिंग सरकारला हे आव्हान पेलवले नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला संपूर्ण बहुमत दिले आणि नवीन पर्वाला सुरुवात करून दिली. मोदींच्या रूपाने एक कणखर, दमदार आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीचे नेतृत्व देशाला मिळाले. भारताला विश्‍वगुरुपदी विराजित करू शकेल असा विश्‍वास निर्माण झाला.

 

या निवडणुकांच्या माध्यमातून जनतेने विशेषत: तरुणांनी हे दाखवून दिले की, त्यांना केवळ पक्ष आणि त्याची ध्येयधोरणेच माहीत करून घ्यायची नाहीत, तर त्याला मूर्त स्वरूप देऊ शकणारे नेतृत्व कोण, हेदेखील माहीत करून घ्यायचे आहे. जे देशपातळीवर घडले तेच आता राज्याराज्यांतूनही पाहायला मिळणार आहे. मोदींची त्सुनामी इतकी जबरदस्त होती की, तिचे परिणाम राज्यांच्या निवडणुकांमध्येदेखील पाहायला मिळणार आहेत. केंद्र सरकारने येत्या चार महिन्यांच्या काळात दाखवलेली चुणूक ही देखील राज्यांच्या निवडणुकीवर प्रभाव पाडणार आहे. भाजपाला या अनुषंगाने ‘शतप्रतिशत भाजपा’ हा संकल्प रुजवायला चालून आलेली सुवर्णसंधी आहे.

महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचे सरकार येणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची आवश्यकता नाही. आवश्यकता आहे, जी रणनीती रालोआने केंद्रात केली, तीच महाराष्ट्रात अंमलात आणण्याची. जसे नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले तसेच नव्या दमाच्या चेहर्‍याला संधी दिल्यास महाराष्ट्रामध्ये महायुतीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळणे शक्य आहे.

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंनी लागलीच दिल्लीला घोषणा केली की, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आमचाच होणार म्हणून. अशा प्रकारच्या दबावतंत्राचे राजकारण आता होणारच आहे. शिवसेनेने नेहमीच मोठ्या चतुराईने भाजपाला आपल्या पद्धतीने नाचविले. भाजपाच्या मोठ्यातल्या मोठ्या नेत्यांनादेखील मातोश्रीवर जाणे अपेक्षित होते. बाळासाहेब कुठेही जात नसत. कधी ‘कमळाबाई’सारखे विशेषण लावत, तर कधी एकेका नेत्यावर शरसंधान करीत. भाजपा नेहमीच एक संयमी पक्ष म्हणून हे सर्व खपवून घेत होता, भाजपाच्या कार्यकर्त्याला त्याची नेहमीच खंत वाटत होती.

 

वर्षानुवर्षे कित्येक मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्याने तेथे भाजपाचा जनाधार असूनदेखील संघटन वाढू शकले नाही. शिवसेनेने नेहमीच, आम्ही भाजपाचे एकमेव निष्ठावान मित्र म्हणून वाहवा मिळवून घेतली. सुरुवातीला लपून कॉंग्रेसचा पदर पकडून राजकारण करता करता ‘हिंदुत्व’ स्वीकारून मुंबईच्या बाहेर पडलेल्या शिवसेनेला भाजपाशिवाय पर्यायदेखील नव्हता. एक मुत्सदी राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेना नेहमीच अग्रेसर राहिली.

लोकसभेच्या निवडणुकीत केवळ मोदींच्या लाटेमुळे शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले, ही बाब त्याचे विजयी उमेदवारही कबूल करतात. उद्धव ठाकरे मात्र हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा विजय मानतात. आज भारतात जे पक्ष भाजपाबरोबर नव्हते, जसे- जनता दल, मनसे- यांचे काय हाल झाले, हे देशाने पाहिलेच आहे. त्यामुळे समजा शिवसेना भाजपाबरोबर नसती तर काय झाले असते, ही वास्तविकता शिवसेनेने स्वीकारली, तर तिचा पुढील प्रवास सुरळीत होणार आहे.

 

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. भाजपा कार्यकर्ते उत्साहित झालेले आहेत. शिवसेनेबरोबर जागावाटपांमध्ये बदल व्हावा म्हणून कार्यकर्त्यांचा दबाव वाढणार आहे. शिवसेनेसारखे पक्ष सहजासहजी दबावाला बळी पडतील असे वाटत नाही. त्यातून भाजपाने स्वबळावर २८८ जागा का लढवू नये? असाही एक मतप्रवाह जोर धरणार आहे. त्यात साधे आराखडे मांडले जातील की, सध्याच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे ११७ जागांपैकी जरी भाजपाला १०० जागा मिळणार असल्या, तरी २८८ जागा लढवल्यास मोदीलाटेमुळे किती जागा मिळू शकतील, याचाही विचार केला जाईल आणि त्यानुषंगाने जेथे जेथे, गेली २५ वर्षे शिवसेनेचे मतदार संघ तेथे भाजपाचे कार्य पुन्हा जोमाने उभे राहू शकेल, अशाच प्रकारचा विचार शिवसेनेच्या कायकर्त्यांच्या मनात आला तर तेही वावगे नाही. त्यात असेही होऊ शकते की, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाल्याने आणि मनसेवर ‘खेळ बिघडवणारा’ पक्ष म्हणून ठप्पा लागल्यामुळे शिवसेना-भाजपा हे दोनच प्रमुख पक्ष लोकांच्या पसंतीला उतरणार आहेत.

 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव जरी ठाकरी पद्धतीने विधाने करीत असले, तरी त्याला आता धार उरली नाही. ज्याप्रकारे एखादी कार तिच्या इंजीनमुळे लोकांच्या पसंतीस उतरते आणि इंजीन बदलले की त्या कारची अवस्था कशी होते, त्याप्रमाणेच सध्या शिवसेनेचे झाले आहे. वास्तविकता लक्षात न घेता अशा प्रकारच्या वल्गना केल्या तर आहे तेही हातातून निसटायची शक्यता आहे. मग कदाचित मैत्रिपूर्ण लढतीचा सामना करावा लागू शकतो. यापूर्वी महाराष्ट्राने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मैत्रिपूर्ण लढती अनुभवल्या आहेत, ज्यात त्या दोन्ही पक्षांना लाभच झाला होता. सध्याचा लोकांचा मूड लक्षात घेता, भाजपाने मैत्रिपूर्ण लढती केल्या, स्वबळावर निवडणुका लढविल्या तर स्वबळावर सत्ता येऊ शकते, अशी स्थिती आहे. त्यातून वेगळ्या विदर्भाचा प्रश्‍नदेखील सहज सोडविला जाऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या शेजारील प्रदेश मध्यप्रदेशचेच उदाहरण घ्या. तेथे छत्तीसगडची आणि उर्वरित मध्यप्रदेशाचीपण प्रगती थक्क करून सोडणारी आहे. शिवसेनेकडून भाजपावर दबावतंत्र आता अधिक जोर धरणार आहे. एका लहान पक्षाकडून भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला अनेकदा हिणवले गेले, अपमानास्पद वागणूक दिली, नरेंद्र मोदींचेच नाव पुढे येत असताना, मुद्दाम सुषमा स्वराजांचे नाव पुढे आणणे, नितीन गडकरींना उगाचच टार्गेट करणे वगैरे सर्वच गोष्टी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात घर करून आहेतच, त्यामुळे त्याचे पडसाद या निवडणुकीत उमटू शकतात. राजकारणात मैत्री वगैरे कल्पना केवळ फायदा-तोट्याच्या आधारावर मोजली जाते. जसा मुत्सद्दीपणा शिवसेनेने आजपर्यंत दाखवला, तसाच मुत्सद्दीपणा महाराष्ट्र भाजपाने दाखवण्याची हीच संधी आहे.