पैसा झाला छोटा!
Total Views |
काळ्या पैशाचा विषय निघाला की, कसे सर्वच जण मोठ्या उत्साहाने चर्चेत भाग घेतात. काळा पैसा म्हटला की, स्वित्झर्लंड आठवते. ज्याने स्वित्झर्लंड पाहिले नाही, त्याला असेच वाटते की, त्या देशात मोठमोठे खंदक असावेत आणि जगातील तमाम गोरखधंदे करणार्‍यांचा काळा पैसा पांढर्‍याशुभ्र बर्फाच्छादित प्रदेशात, कोणतीही तमा न बाळगता शांतपणे विसावत असावा! सामान्य जनतेसाठी काळा पैसा हा चर्चेचा विषय झाला, तो नव्वदच्या दशकात. जैन डायरीमध्ये केवळ ‘एलके’ या नोंदीमुळे लालकृष्ण अडवाणींनी सार्वजनिक जीवनातून संन्यास घेण्याचे धाडस दाखविले. जोपर्यंत तथ्य बाहेर येत नाही तोपर्यंत त्यांनी संन्यास सुरूच ठेवला. तत्पूर्वी स्मगलिंग वगैरे सारखे प्रकार म्हणजेच काळा पैसा, असे वाटत होते. नंतर काळ्या पैशाविरुद्ध आवाज उठविला, तो अडवानींनी! कारण, त्यांना तो अधिकार होता.
पुढे जाऊन अण्णा हजारे, केजरीवाल आणि रामदेवबाबा यांच्यामार्फत काळ्या पैशाविरुद्ध आवाज बुलंद होत गेला. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपानेदेखील परदेशातील काळा पैसा भारतात आणावा म्हणून आवाज उठविला. जेव्हा अटलजींकडे सरकार होते, तेव्हा कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून काळ्या पैशाविरुद्ध आवाज उठविला होता. थोडक्यात काय, तर विरोधी पक्ष म्हणून नेहमीच काळ्या पैशाविरुद्ध ओरड केली गेली; मात्र सत्ता प्राप्त होताच, ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ अशीच भूमिका केंद्र सरकारने घेतली! अपवाद ठरतो नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा! सरकार स्थापन झाल्याबरोबर पहिल्याच दिवशी पहिला निर्णय झाला तो म्हणजे एसआयटीची स्थापना करणे आणि विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे!
तिकडे स्वित्झर्लंड सरकारनेदेखील आपल्या भूमिकेत बदल करून, भारत सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावरून असे दिसते की, नरेंद्र मोदींच्या आधी कधी कुणी प्रयत्न तर सोडाच, साधी इच्छाशक्तीदेखील दाखवली नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करायलाच पाहिजे. मात्र यातून काय हाती लागणार आहे, हे काळच ठरवेल! कधी दोन लाख कोटी, एक लाख ऐंशी हजार कोटी, तर कधी ऐंशी हजार कोटी- हे काळ्या पैशाच्या रूपात विदेशात आहेत, असा दावा केला जात होता. आता मात्र सरकारतर्फेच या आकड्यांचा अंदाज १४ हजार कोटी वर्तविला जात आहे आणि त्यातही बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर रीत्या कमावलेला पैसादेखील असणार आहे. म्हणजेच ‘खोदा पहाड और निकला चुहा!’ असा अनुभव लोकांना येणार आहे.
मी, माझ्या मागील वर्षीच्या लेखात नमूद केले होते की, काळा पैसा परदेशातून परत आणणे म्हणजे रामदेवबाबांनी रिकामी पोती घेऊन जाणे आणि ती जहाजात भरून आणण्यासारखे सोपे नाही. मुळात काळा पैसा म्हणजे तरी काय? आपण ज्याला काळा पैसा म्हणून संबोधतो तो पूर्णपणे काळा नसून, भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला पांढरा पैसा आहे. म्हणून सरकारतर्फे सावधानता बाळगली गेली की, संपूर्ण १४ हजार कोटीदेखील पांढरा पैसाच म्हणूनदेखील घोषित होऊ शकतो. काळा पैसा- जो विदेशात आहे- तो तीन प्रकारचा आहे, असे म्हणता येईल. काही भारतीय नागरिक रिझर्व्ह बँकेची परवानगी न घेता विदेशात खाते उघडतात आणि त्यात पैसा ठेवतात, जी बेकायदेशीर बाब आहे. केवळ असाच पैसा उघडकीस आला की, तो भारतात आणता येईल. या पैशाचे काय होईल? या पैशावर करचुकवेगिरी म्हणून कर आणि दंड आकारून त्याला सरकारी तिजोरीत टाकता येईल. मात्र, कुणीही सुज्ञ माणूस इतका धडधडीत अपराध स्वत:च्या नावावर करेल का? आणि केला असला, तरी इतकी बोंबाबोंब झाल्यामुळे तो गप्प न बसता, रातोरात त्याची विल्हेवाट लावणारच.
दुसरा प्रकार असतो, हवालामार्फत आपले पैसे विदेशात ठेवणे. जसे १०० कोटीची कॅश भारतात असल्यास, त्याला परदेशामध्ये तेथील स्थानिक कंपनीच्या नावाने गुंतवणूक म्हणून दाखविली जाते. त्या कंपनीचे नाव आणि तिच्या लाभार्थींचे नाव गुप्त ठेवले जाते. १०० कोटी हे देशांतर्गतच एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीकडे सोपविले जातात. तिसरा प्रकार म्हणजे काही वस्तूंचे किंवा सेवांचे भाव अव्वाच्या सव्वा दाखवून, इकडून पैसा तिकडे नेणे किंवा तिकडून इकडे आणणे. जसे एम. एफ. हुसेनच्या पेंटिंगची किंमत- घेणारा आणि विकणाराच ठरविणार किंवा सल्लागाराची फी म्हणून किंमत ठरवायचे मापदंड नाहीच. सॉफ्टवेअरची आयात किंवा निर्यात याचीदेखील किंमत देणारा आणि घेणाराच ठरवितो. हे सर्व व्यवस्थित बँकिंग चॅनेलने होते. जरी हवाला असला तरी कायदेशीर रीत्या. अशा प्रकारची सेवा विदेशात अनेक देशांत पुरविली जाते. जसे- स्वित्झर्लंड, मॉरिशस, केमन आयलँड, बरमुडा इ. इ. या देशांत पूर्णपणे या व्यवहारांबाबत गुप्तता पाळली जाते तसेच कमावलेल्या व्याजावर कोणत्याही प्रकारचा करही लागत नाही. त्यानुषंगाने भारत आणि इतर देशांबरोबर करार झालेला असतो. हा प्रकार बँक प्रणालीचा पूर्ण वापर करून केला जात असल्याने, त्याला बेकायदेशीर ठरविणे फार कठीण असते. यालाच आपण फार फार तर गैरमार्गाने कमावलेला ‘पांढरा पैसा’ संबोधू शकतो. त्यामुळे एसआयटीच्या तपासानंतर होऊ शकते की, नगण्य रक्कम भारतात आली असेल. मात्र, त्याचा दूरगामी परिणाम हाच की, परत कुणी भारतीय असे करायला धजावणार नाही. म्हणूनच मोदी सरकारचे अभिनंदन करायलाच हवे. या एकाच निर्णयामुळे मोदी सरकारची दृढता लक्षात येते आणि येणार्‍या काही दिवसांत अजून काय काय वाढून ठेवले आहे, याची चाहूलदेखील लागत आहे. दुसरा हाही एक फायदा होणार की, परत परत मोठमोठ्या आकड्यांच्या शब्दच्छलाने सामान्य जनतेची दिशाभूल करणे बंद होईल आणि वस्तुस्थिती स्वीकारली जाईल.
आपण विदेशातील काळ्या पैशावर गरमागरम चर्चा करतो. मात्र, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा भारतातच निर्माण होतो, त्याचे काय? जसे- मालमत्ता खरेदी-विक्रीमध्ये कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशाची देवाण-घेवाण होते. १० कोटींची जमीन किंवा वास्तू तीन कोटींची दाखवली जाते आणि सात कोटींची रक्कम कॅशच्या माध्यमातून फिरत असते! अशा प्रकारे एक समांतर अर्थव्यवस्था आपल्या देशात चालत असते. तरीही परदेशातील तथाकथित काळ्या पैशाची चर्चा का घडते, हे अनाकलनीय आहे. मोदी सरकार नक्कीच देशांतर्गत काळ्या पैशाकडे आपला मोर्चा वळवेल. देशांतर्गत काळा पैसा म्हणजे कर चुकवून कमावलेला पैसा. कर का बरं चुकविला जातो? कारण की, करदात्याला नेहमीच असे वाटते की, त्याची पिळवणूक होत आहे. सरकारला असे वाटते की, देशाचा गाडा चालवायचा, तर पैसा आणायचा कुठून? यावर उपाय एकच- करांचे दर सुसह्य करणे आणि करदात्यांची संख्या वाढविणे. कौटिल्याच्या नीतीप्रमाणे करप्रणाली कशी असावी? ज्याप्रमाणे फुलपाखरू फुलांवरील परागकण वेचतो तशी! येथे फुलपाखराचेदेखील समाधान होत असते आणि फूल आनंदाने परागकण वेचू देते.
मुळात कर न भरणे हा मनुष्यस्वभावच असतो. नागपुरातील एका फुटपाथवरील पोहेवाल्याच्या दरवर्षी विदेशवारीच्या चर्चा आपण ऐकतो. असे अनेक छोटे व्यापारी वा व्यवसायिक आहेत जे पैसे कमावतात, मात्र कर भरण्यास उदासीन असतात. पगारी करदात्याला करनियोजन करण्यासाठी अत्यंत मर्यादित वाटा असतात. कारण त्याच्या पगारातूनच कर कापला जातो. रोजगार आणि स्वयंरोजगारात करनियोजन आणि कर चुकवेगिरीला भरपूर वाटा उपलब्ध असतात. त्यामुळे पगारी व्यक्ती नैतिकतेच्या पातळीवर स्वत:ला श्रेष्ठ समजते, मात्र हाच पगारी कर्मचारी स्वत:चा व्यवसाय करतो तेव्हा तोदेखील ‘महाजनो येना गत: स पंथा:’ याच न्यायाने वागतो, हे सांगणे न लगे!