भाजपा आणि कॉंग्रेसला सुवर्णसंधी

 

आपल्या देशात राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीवर अधूनमधून चर्चा घडत असते. त्यांची संख्या किती असावी, त्यांचा देशाविषयी दृष्टिकोन कसा असावा, ते डावीकडे कललेले असावे, उजवीकडे की तटस्थ? सर्व प्रकारचे प्रयोग आपल्या देशात होत आले. तरीही गांधीजी आणि दीनदयाल उपाध्याय यांना अभिप्रेत असलेला अंत्योदय मात्र होऊ शकला नाही. मूठभर लोकांचे राहणीमान पंचतारांकित अवस्थेतून सप्ततारांकित झाले की प्रगती झाली, असे मानले जाते. प्रगती झाली की नाही, याची चर्चा आणि त्यावर न्यायनिवाडादेखील प्रगत समाजच करतो. खालच्या वर्गाला ना त्याचा लाभ मिळतो, ना त्याला त्याच्याशी देणेघेणे असते.

 

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात एकच राष्ट्रीय पक्ष होता, तो म्हणजे कॉंग्रेस! त्याचे स्वरूप कसे होते, तर ‘सोल प्रोप्रायटरी’सारखे. नेहरू घराणे जे म्हणेल तेच खरे! नेहरूनिष्ठा म्हणजेच राष्ट्रनिष्ठा! त्याच मानसिकतेमधून ‘इंदिरा इज इंडिया’ इथपर्यंत मजल गेली. ज्या काही चांगल्या गोष्टी नेहरू परिवारात होत्या, त्या समाजावर चांगला प्रभाव पाडून गेल्या आणि ज्या चांगल्या नव्हत्या, त्याचा खामियाजा देशाला भोगावा लागला. कॉंग्रेसची सर्वदूर एकाधिकारशाही होती. त्यामुळे नेहरू घराण्याबाहेरचे नेतृत्व दिल्लीदरबारी असो वा राज्याराज्यांत, कधीच मान्य केले गेले नाही. त्यातून कुरबुर आणि धुसफूस निर्माण झाल्यास, त्या नेतृत्वाला शह देण्यासाठी राज्याराज्यांत, नेतृत्वगुण असलेल्या लहान-लहान पक्षांना खतपाणी घालण्याचे काम कॉंग्रेसने केले. त्यातूनच शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तेलगू देसम् पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, एआयडीएमकेसारखे पक्ष फोफावल्यामुळे, केंद्र सरकार स्थापन करताना नवनवीन अडचणी देशाने अनुभवल्या. या पक्षांचा दृष्टिकोन नेहमीच संकुचित राहिला. केवळ आपले राज्य हाच विचार केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची रेल्वे बजेटवरील प्रतिक्रिया ‘‘खर्‍या अर्थाने भारतीय रेल्वेचे बजेट!’’ बोलकी आहे. यापूर्वी मिलीजुली सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक रेल्वेमंत्र्यांनी बिहार किंवा प. बंगालचाच जास्त विचार केला. त्यामुळे देश एका पर्यायी राष्ट्रीय पक्षाच्या शोधात होता.

 

जनसंघ आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून एक पर्याय जनतेसमोर आला. १६ व्या लोकसभेत तर भाजपाने एकहाती सत्ता स्थापन केली. कॉंग्रेसला चांगलीच चपराक बसली. ज्या प्रकारे १९८४ मध्ये भाजपाला लोकसभेच्या केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या, तत्समच स्थिती आज कॉंग्रेसची म्हणावी लागेल. त्यांना विरोधी पक्ष पद मिळविण्यासाठी याचना करावी लागत आहे. का म्हणून भाजपाला एवढे निर्भेळ बहुमत मिळाले? कारण की, त्या पक्षाने राज्याराज्यांतून नेतृत्व उभे करून एक मजबूत संघटन निर्माण केले, जनतेचा विश्वास संपादन केला. त्यातून लोकांनी नरेंद्र मोदींना पसंती देऊन पंतप्रधान या पदावर विराजमान केले. मात्र, ही बाब काही अचानक घडली नाही. जोपर्यंत अटलबिहारी वाजपेयींचे सर्वमान्य असे नेतृत्व होते, तेव्हा दुसरी फळी एका मर्यादेच्या पलीकडे पनपू शकली नाही. जे नेहरूंच्या वेळेस झाले तेच अटलजींच्या वेळेस भाजपामध्ये कळतनकळत झाले. मात्र, अटलजींच्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे त्यांनी संन्यास घेतल्यानंतर, प्रत्येकास आपली क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आणि त्यातूनच एक मुख्यमंत्री थेट पंतप्रधान झाला! त्याच्याकडे देश, आमूलाग्र बदल होईल, या आशेने बघतो आहे.

 

ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी लोकांच्या पसंतीला उतरत आहेत, त्यावरून पुढील १०-१५ वर्षे तेच अधिराज्य गाजवतील, यात शंकाच नाही. त्यांची एकंदरीत कार्यशैली लक्षात घेता, त्याने देशाचे चित्र बदलेल असेच वाटते. तरीही एकाधिकारशाही ही कधीच लोकतंत्राच्या दृष्टीने चांगली नसतेच. नुकतेच रेल्वे बजेट सादर झाले त्या दिवशी आपण लोकसभेतील जे चित्र पाहिले, ते काही आल्हाददायक नव्हते. भाजपाच्या आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदारांची ‘मैदानेजंग’ पाहायला मिळाली. एकतर्फी सत्तेतून अशी मस्ती निर्माण होत असते. चूक कुणाची होती, हा प्रश्‍न वादाचा असू शकतो. परंतु, भाजपाच्या खासदारांच्या वर्तणुकीमुळे त्यांचे शीर्षस्थ नेतृत्वदेखील नाराज झाले असणार. त्यात कॉंग्रेस जर गर्भगळीत झाली, तर मग लोकशाहीच्या दृष्टीने अशी परिस्थिती चांगली नाही. सुदृढ लोकशाहीकरिता सशक्त विरोधी पक्ष आवश्यकच आहे. विरोधी पक्ष केवळ संख्यागणितावर आपली कामगिरी करू शकतो असे नाही. कॉंग्रेससाठी विरोधी पक्ष नेता म्हणून केवळ एक अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज्य पुरेशा होत्या. त्याने सरकारवर अंकुश राहतो. मुद्यांवर आधारित विरोध आणि सहकार्य हे कोणत्याही पंतप्रधानाला पाहिजेच असत. त्याने देशाचे भलेच होणार असते.

 

कॉंग्रेसची सध्याची अवस्था दयनीय जरी असली, तरी तो पक्ष परत उभारी घेणार आहे. त्यांच्याजवळ इतिहास आहे आणि अनुभव आहे. चाणक्य नीतीमध्ये धुरंधर त्यांच्याजवळ अनेक आहेत. त्यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. ज्यातून ते आत्मपरीक्षण करून परत आपले संघटन मजबूत करू शकतात. त्यांना त्यांच्या पक्षाची ओळख करून घ्यायची आवश्यकता नाही. केवळ झाल्या त्या चुका मोठ्या मनाने स्वीकारून कामाला लागले की, परत त्यांनासुद्धा ‘अच्छे दिन’ येऊ शकतात. राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची साथ सोडून स्वबळावर आपली ताकद उभी करावी. प्रादेशिक विषय आणि राष्ट्रीय विषय याची गल्लत न करता योग्य रीतीने मार्गक्रमण करावे. एक दमदार विरोधी पक्ष म्हणून स्वत:ला सिद्ध केल्याशिवाय परत सत्तेत येण्याचे स्वप्न ते पाहू शकत नाही. थोडक्यात काय, तर कंबर कसून कामाला लागावे, लोकांमध्ये जावे आणि त्यांचे प्रश्‍न सोडवावे. आणि हीच बाब कॉंग्रेससाठी आव्हानात्मक आहे. कारण त्यांनी इतकी वर्षे सत्तेची फळे चाखली आहेत.

दुसरीकडे, भाजपासाठीदेखील इतकी चांगली सुवर्णसंधी नाही. इतके भरघोस यश मिळाल्यामुळे त्यांनी स्वबळावर संघटन मजबूत करून निवडणुका लढवाव्या. राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या झुगारून द्याव्यात. राजकारणात प्राप्त परिस्थिती प्रतिकूल असल्यास तिला सामोरे जाणे आणि अनुकूल असल्यास स्वत:ची ताकद वाढवणे, हेच अपेक्षित असते. भावनांना आवर घालता न आल्यास चुका घडू शकतात. भारतासाठी केवळ दोन मजबूत राष्ट्रीय पक्ष असणे हितावह आहे. आम आदमी पार्टीसारख्यांना ‘स्पेस’ केव्हा मिळते, जेव्हा दोन्ही पक्षांतील नेते संगनमताने राज्य करतात तेव्हा! त्यामुळे कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष दोन्ही पक्षांना आपापली जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावणे हेच त्यांच्यासाठी आणि पर्यायाने देशासाठी हितकारक आहे.

 

ज्या प्रकारे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले त्याचप्रमाणे त्यांनी भाजपालादेखील २००४ मध्ये नाकारले होते. हार आणि जीत याचा खरा शिल्पकार असतो तो म्हणजे निष्ठावान कार्यकर्ता! ज्या ज्या पक्षांनी कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले त्या त्या पक्षाला नेहमीच घरच्या अहेराचा सामना करावा लागला आणि पराभवदेखील पत्करावा लागला. जसे, पक्षी ऋतुबदलानुसार स्थलांतर करतात तसेच राजकीय पुढारीदेखील पक्षांतर करतात. पक्ष्यांना ऋतू तरी लागतो, यांना तेही बंधन नाही. कुणी आपल्या मुलीला, तर कुणी आपल्या मुलाला उगवत्या सूर्याच्या नियमाप्रमाणे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश देत आहे. पक्षांतर करणे काही गुन्हा नाही, पक्ष चालवायला पैसा लागतो म्हणून ते करणे आवश्यक आहे. हे सर्व मान्य असले, तरी त्याची निवड करताना वेळ, व्यक्ती आणि त्याचे योग्य ताळतंत्र राखले नाही, तर कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण होते.

 

या पार्श्‍वभूमीवर येत्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि भाजपाने रणनीती आखल्यास भाजपाला आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्यात, कॉंग्रेसला आपली गेलेली शक्ती परत मिळविण्यात मदत होईल आणि प्रादेशिक पक्षांच्या जाचातून केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारलादेखील मुक्ती मिळेल आणि नेमकी हीच बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे.