दृढसंकल्प

जोपर्यंत भारतामध्ये दूरदर्शन यायचे होते तोपर्यंत अर्थसंकल्प (बजेट) म्हणजे नक्की काय, हे सामान्य जनतेला माहीत नव्हते. अर्थमंत्र्यांचे नक्की काम काय असते, याचीदेखील फारशी कल्पना नव्हती. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याकडेच ‘मानाचे पद’ म्हणून पाहिले जात होते. अर्थमंत्री म्हणून कुणाचीही वर्णी लागत असे. जसे मोरारजी देसाई, पी. व्यंकटरमण, पी. व्ही. नरसिंह राव, प्रणव मुखर्जी इत्यादी. स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री षण्मुखन् शेट्टी होते. मोरारजी देसाई आणि पी. चिदम्बरम् यांना सर्वांत जास्त म्हणजेच प्रत्येकी आठदा बजेट सादर करण्याचा मान जातो, तर दोन माजी अर्थमंत्री देशाचे राष्ट्रपती झाले आणि दोन पंतप्रधान झाले.

 

दूरदर्शन आल्यामुळे म्हणा किंवा जागतिकीकरण किंवा उदारीकरणामुळे म्हणा, १९९१ मध्ये पहिल्यांदा, अर्थमंत्री अर्थशास्त्राचा तज्ज्ञ असावा, अशी आवश्यकता भासली. निवृत्तीनंतर आनंदात आयुष्य व्यतीत करणारे डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले. पुढे अर्थमंत्रिपदाला एक ग्लॅमर प्राप्त झाल्याने, पंतप्रधानपदानंतर अर्थमंत्र्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच कदाचित अरुण जेटलींनी इतर पर्याय खुले असतानादेखील अर्थमंत्रिपद स्वीकारले.

बजेट शब्दाची उत्पत्ती रंजकच आहे. हा फ्रेंच शब्द आहे आणि त्याचा अर्थ ‘लेदर बॅग किंवा वॅलेट’ असा होतो. गर्भितार्थ काय- ‘अंथरूण पाहून पाय पसरणे!’ जे आपण आपल्या कौटुंबिक स्तरावर करतो. जसे वार्षिक उत्पन्नामध्ये सर्वच खर्चांचे नियोजन करतो, तीच बाब देशपातळीवर अर्थमंत्री करतो. आपल्या घरात कुणी पैशाची चोरी केली, नशापाणी केले, खर्चावर नियंत्रण नाही ठेवले, तर जी गत कुटुंबाची होते तीच गत देशाची होते. ते निस्तरायला जे कुटुंबप्रमुखाचे कर्तव्य असते, तेच आलेल्या नवीन अर्थमंत्र्याला करावे लागते.

 

पदभार स्वीकारल्यानंतर आपण हे मंत्रालय उगाचच ओढवून तर घेतले नाही ना, असे नक्कीच जेटलींच्या मनात आले असेल. एकीकडे ‘अच्छे दिन…’च्या आश्‍वासनाच्या ओझ्याखाली हे सरकार होते, तर दुसरीकडे आधीच्या संपुआ सरकारने त्यांच्या हातात दिलेली ‘ठण ठण गोपाल’ तिजोरी! त्यात हे सरकार स्थापन केल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत बजेट सादर करायचे होते, आणि वित्तीय वर्षाचे उर्वरित महिने सातच! त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठेच आव्हान होते.

अडचणी अनेक असल्या, तरी या सरकारला निर्भेळ बहुमत प्राप्त झाले आहे. त्यांना किमान पाच वर्षे संपूर्ण स्थैर्य आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काही निर्णय अजून बेधडक घेण्याच्या अपेक्षा उद्योजकांना आणि सामान्य जनतेला होत्या. तरीही एकदा सत्तेवर आल्यावर काय अडचणी येतात, याचा अनुभव अरुण जेटलींना आला. आक्रमक आणि धारदार विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडून अपेक्षांचे डोंगर तयार झाले होते. त्यात ‘अच्छे दिन…’च्या नार्‍याने जादूची कांडी फिरेल, असे लोकांना वाटले, म्हणून काही प्रमाणात निराशेचा सूर पसरणे अपेक्षितच होते. तरीही साकल्याने विचार केल्यास लक्षात येईल की, हे बजेट अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारे आहे.

 

अर्थव्यवस्थेमध्ये शिक्षणक्षेत्राला जास्त महत्त्व देणे अपेक्षित असते. त्यातूनच कुशल कामगार आणि कर्तबगार अधिकारी तयार होत असतात. त्यादृष्टीने पाच आयआयटी आणि पाच आयएएमची घोषणा स्वागतार्ह आहे. त्याचप्रमाणे देशात एम्सच्या धर्तीवर सहा नवी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याची योजना आहे. त्यातील एक विदर्भात होणार असल्याने विदर्भवासी आनंदित आहेत. गरजू विद्यार्थ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याची घोषणाही चांगलीच आहे.

देशविकासाकरिता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मूलभूत सुविधांचे जाळे. आज कोणत्याही प्रगत देशाकडे पाहा, तो देश प्रगत आहे म्हणून, त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा आहे असे नाही, तर त्यांनी प्रथम पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या मग प्रगती गाठली. यासाठी सिंगापूरचे उदाहरण देता येईल. १९७१ मध्ये हा देश मलेशियापासून वेगळा झाल्यावर, त्यांनी काय केले असेल, तर सर्वप्रथम एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रमांक एकचे विमानतळ निर्माण केले. संपूर्ण अर्थव्यवस्था त्यात ओतून दिली. या बजेटमध्ये जेटलींनी ३७,५०० कोटींची तरतूद याविषयी केली आहे. ‘सेझ’ संकल्पनेला परत चालना देण्यात आली आहे. वाजपेयींच्या नद्या जोडणी प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्यात येणार आहे. त्याने भविष्याचा वेध घेत, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन होणार आहे. नवीन बंदरेदेखील निर्माण होणार आहेत.

 

हे सर्व करताना आपल्या देशास भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे. त्यावर उपाय म्हणून ‘ई-क्रांती’ची घोषणा स्वागतार्हच आहे. सरकारी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास परदेशी गुंतवणूकदार जास्त आश्‍वस्त होणार आहेत. उदाहरणार्थ- पूर्वी आपण रेल्वे रिझर्व्हेशनसाठी खिडकीतून तिकीट काढायचो. बर्थ आहे किंवा नाही कळायला मार्ग नसायचा. आता घरबसल्या आपल्या कॉम्प्युटरवर आपण शिल्लक बर्थ पाहून आरक्षण करू शकतो.

 

प्रगती करायची म्हटली की गुंतवणूक आली. एवढ्या मोठ्या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर देशांतर्गत गुंतवणूक कमीच पडणार आहे. त्यामुळे देशाबाहेरील गुंतवणुकीस पर्याय नाही. जसे विमा क्षेत्रात १२० कोटी जनतेला त्याचा लाभ द्यायचा असेल, तर बाहेरील गुंतवणूक आवश्यक आहे. संरक्षण क्षेत्रातदेखील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २६ वरून ४९ टक्के परवानगी दिल्याने त्या क्षेत्रातील तुंबून पडलेले निर्णय व्हायला मदत होईल. हे करताना परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे आवश्यक होते. व्होडाफोनच्या केसमध्ये मागील सरकारने पूर्वलक्षी (रिट्रॉस्पेक्टिव) कर लावल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. आपल्या देशाच्या सरकारच्या ध्येयधोरणांच्या सातत्यावर आणि दृढनिश्‍चयतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. खरेतर व्होडाफोनचा निर्णय जर जेटलींनी घेतला असता, तर अजून चांगले झाले असते. तरीही यापुढे पूर्वलक्षी रूपाने करांचे दर बदलणार नाहीत, ही घोषणा करून जेटलींनी सर्व परकीय गुंतवणूकदारांना आश्‍वस्त केले आहे.

 

सामान्य जनतेची गुंतवणूक यावी म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंतची वाढीव वजावट दिली आहे. करदरात वाढ न करून लोकांना दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकराच्या मर्यादा ५० हजारने वाढवून नोकरदारांना दिलासा दिला आहे. प्रत्यक्ष कर आकारणीतून सरकारी तिजोरीवर २२ हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. म्हणजेच समजा एका कर्मचार्‍याचे वार्षिक करप्राप्त उत्पन्न दहा लाख असेल आणि त्याने गृहकर्जपण घेतले असेल, तर त्याची २६ हजार रुपयांची वार्षिक बचत होणार आहे. त्याचबरोबर दारू, सिगारेट, गुटखा यावरील करवाढीमुळे ७,५०० कोटींचा महसूल जास्त मिळणार आहे. यातून आपण प्रकृतीला हानिकारक सवयींना आळा बसायची अपेक्षा करू शकतो. होतकरू नवीन व्यावसायिकांना स्वत:चे ३० टक्के योगदान टाकल्याशिवाय बँका उर्वरित ७० टक्के कर्ज देत नाहीत. ३० टक्क्यांचा नियम जाचक असल्याने चोरट्या वाटा अवलंबिल्या जातात. यासाठी आता बजेटमध्ये तरतूद करून, अशा तरुण उद्योजकांना त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी कर्ज देण्याचे प्रावधान, ही एक मोठी उपलब्धी म्हणता येईल. या ३० टक्क्यांच्या नियमामुळे संपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्र, उद्योगात पहिल्याच दिवसापासून भ्रष्टाचार करण्यास प्रवृत्त होत असे. कारण १० कोटींचा प्रकल्प टाकायचा असल्यास, कितीही चांगल्या कल्पना डोक्यात असल्या आणि तुम्ही कितीही प्रामाणिक असलात, तरीही तीन कोटी आणायचे कोठून, हा मोठाच प्रश्‍न पडत होता. त्यादृष्टीने हे एक क्रांतिकारक पाऊल म्हणायला हवे.

जेटलींनी प्रस्तुत केलेेले बजेट हे नक्कीच स्पृहणीय आहे. ते प्रस्तुत करताना त्यांनी एक मोठा संदेश दिला. हे सरकार म्हणजे ‘बिझनेस’, ‘काहीतरी प्राप्त करण्याची इच्छा’ जी त्यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी स्पष्ट केली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे उद्दिष्ट घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जर प्राण ओतायचा असेल, तर काय करणे आवश्यक आहे, नेमके तेच त्यांनी केले. ‘कोमा’मध्ये गेलेल्या रुग्णाला सुरुवातीला रक्तपुरवठा करणे जसे आवश्यक आहे तसेच अर्थकारणात पैसा ओतणे आणि चलनात आणणे आवश्यक आहे. म्हणून त्यांनी सर्वप्रथम उद्योगधंद्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला. ‘उद्योगपती म्हणजे चोरच’ या संकल्पनेला फाटा देऊन, ‘उद्योगपती म्हणजे देशाच्या जडणघडणीतला भागीदार,’ असा संदेश दिला. गुंतवणूकदार देशांतर्गत किंवा देशाबाहेर असो, त्याला विश्वास देण्यासाठी यापुढे पूर्वानुलक्षी प्रभावाने कर लावणार नाही, याचा भरवसा दिला.

 

त्याचप्रमाणे इन्कम टॅक्समध्ये ऍडव्हान्स रुलिंग (कायदा काय म्हणतो) ही सुविधा केवळ आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांपर्यंत मर्यादित होती, आता देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनादेखील मिळणार आहे. ट्रान्सफर प्राईसिंग (एकाच औद्योगिक समूहाच्या, वेगवेगळ्या देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या उलाढालीविषयी नियम) यातदेखील सरलता आणली जाईल. एकच डीमॅट अकाऊंट, एकच केवायसी (नो युवर क्लायन्ट) ही कल्पना रुजवली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पैसे उभे करताना अनेक नियम सोपे केले जाणार आहेत.

 

रोजगार देणार्‍या उद्योगांना सर्वांत जास्त संधी मिळतील, याचे सूतोवाच केले. नोकर्‍या वाढविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय आणण्यावर त्यांनी भर दिला. युवकांसाठी ‘स्किल्ड इंडिया’ योजना राबवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

बँकिंग क्षेत्रामध्ये आवश्यक असलेले चाळीस हजार कोटींचे भांडवल गोळा करण्यासाठी निरनिराळ्या योजना, सरकारी बँकांतील निर्गुंतवणुकीचे मोठे आव्हान या क्षेत्रातील सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेल. सामान्य नागरिकांनाही सरकारी बँकांचे शेअर्स मिळू शकतील. ठरावीक गावांचेच शहरीकरण थांबविण्यासाठी पूर्णपणे नवीन शंभर स्मार्ट शहरे किंवा सॅटेलाईल शहरे यांची घोषणा, त्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद, पर्यटनाला संजीवनी देण्यासाठी ‘ई-व्हिसा’ आणि नऊ आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ची घोषणा, हे सर्वच स्वागतार्ह आहे.

 

अस्वच्छता ही देशाला लागलेली कीड आहे. पान, तंबाखू खाऊन भर रस्त्यावर पिचकारी मारणे म्हणजे मर्दुमकी गाजवणे, नव्हे राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे, असे मानणार्‍यांसाठी आगामी काळ ‘बुरे दिन…’ राहणार आहे. २०१९ पर्यंत म्हणजेच म. गांधींच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत प्रत्येक घर गडर लाईनने जोडून स्वच्छ भारत निर्माण करणे, प्रत्येक गावात २४ तास वीजपुरवठा, भारताचे लोहपुरुष सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा निर्माण करणे, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन, अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विमा योजना, ‘बेटी बचाओ, बेटी बढाओ’ योजना, मुलींच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय या सर्व बाबींचा समावेश म्हणजे देशाची अस्मिता, स्वच्छता आणि कल्याणकारी योजनांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न म्हणावा लागेल.

 

थोडक्यात काय, तर अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार मर्यादित संसाधनांचा उपयोग निरनिराळ्या प्रकारे करून लोकांचे कल्याण करणे. प्राप्त परिस्थितीनुसार अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले बजेट तारेवरची कसरत असतानादेखील नावीन्यपूर्ण दिशा देणारे आहे.