गतिविना वित्त गेले…

 

‘सेबी’ या संस्थेने परवाच सत्यम् कंपनीचे प्रवर्तक रामलिंगम राजू आणि त्यांच्या चार नातेवाईकांना १४ वर्षांकरिता भांडवल बाजारातून पैसे उभे करण्यास निर्बंध टाकले आहेत. सेबीने पाच वर्षांत या विषयावर न्यायनिवाडा केला, हेही काही कमी नाही! अनेक घोटाळे जेव्हा घडतात तेव्हा आभाळ कोसळल्यासारखे वाटते, भरपूर बोलबाला होतो, माध्यमं तुटून पडतात; आणि आतातरी परत असा घोटाळा करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही असे वाटते, तोच, परत नवीन घोटाळा ऐकायला मिळतो! आधीच्या झालेल्या घोटाळ्यांच्या तपासामध्ये निष्पन्न काय निघाले, हे कळतदेखील नाही.

 

काय आहे सत्यम् प्रकरण जरा आठवून बघा! १९८७ साली रामलिंगम राजू याने या कंपनीची स्थापना केली. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात सत्यम्‌चे नाव त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेले. वर्ल्ड बँकेसारखे ग्राहक त्यांनी मिळविले. इन्फोसिससारख्या कंपनीशी त्यांची स्पर्धा सुरू होती. त्यांच्या शेअर्सची, भारतीयच नव्हे, तर ‘नॅसडॅक’सारख्या आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदणी होती.

 

 

इतर संस्थादेखील अशाच प्रकारचा निर्णय देतील, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या येथील यंत्रणा मॅनेज केल्या जातात. हजारो करोड कमवून ५-१० कोटीत यंत्रणेला हाताळता येते. सेबीने १४ वर्षांसाठी भांडवल बाजारात पैसे उभारायला निर्बंध लावून काय साध्य केले? राजू काय एवढा खुळा आहे, जो, भांडवल बाजारातून पैसे उभे करेल? भांडवल तर त्याच्यापाशीच आहे, जे त्याने कमावून ठेवले आहे!

 

भारतात कंपनी व्यवहारासाठी कंपनी अफेअर्स मिनिस्ट्री आहे. ही कंपनीच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवते. कंपन्यांकडून विविध प्रकारची माहिती अत्याधुनिक पद्धतीने सातत्याने मागण्याचा या विभागाचा लौकिक आहे. सातत्याने आणि सर्व आयामांनी आलेल्या माहितीच्या स्रोतामुळे या विभागाने, कंपन्यांनी केलेला गैरव्यवहार ताडून पाहण्यासाठी बर्‍याच संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. केवळ उपलब्ध माहितीच्या आधारे भ्रष्टाचार ओळखण्याइतके प्रगल्भ शासकीय कामकाज आपल्या येथे अजून यायचे आहे.

कंपनी व्यवहार मंत्रालय केवळ वरील माहितीच्या आधारावरच थांबत नाही, तर त्याचे ऑडिटही करून घेत असते; तर कॉर्पोरेट्‌स, भागधारकांचा आपल्यावरील विश्वास वाढवून घेण्याकरिता विविध ऑडिट संस्थांकडून अंकेक्षण करवून घेतात. सत्यम्‌च्या बाबतीत ‘पीडब्ल्यूसी’ (प्राईस वॉटर ऍण्ड कुपर्स ही जगातील पहिल्या चार प्रमुख ऑडिट कंपन्यांपैकी एक आहे) या कंपनीकडून असे ऑडिट करवून घेण्यात आले होते. पुढे या कंपनीलाही राजूने मॅनेज केले होते, याचे बिंग फुटले! त्यामुळे अशा आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही कशा बोगस असतात, हेही या निमित्ताने समोर आले. अलीकडेच अमेरिकेच्या सेक्युरिटी ऍण्ड एक्स्चेंज कमिशननेही (‘एसईसी’- आपल्या येथील ‘सेबी’सारखी संस्था) या पीडब्ल्यूसीवर निर्बंध आणले आहेत.

 

भारत सरकारने कंपनी व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनी सचिवांना (सीएस) मनोनित केले आहे. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडिया’ या नावाची संस्था कंपनी सचिवांच्या ज्ञानाची अतिशय कठीण अशी परीक्षा घेऊन आपले सदस्य करून घेते. हे कंपनी सचिव ज्या व्यवहारांवर स्वाक्षरी करतात त्यांनाच केवळ कंपनी व्यवहार मंत्रालय मान्यता देते. याचा अर्थ, सरकारने पारदर्शक आणि आदर्श व्यवहार करवून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. सत्यम्‌च्या बाबतीत त्यांचा कंपनी सेक्रेटरी काय झोपला होता, की या भ्रष्टाचारात तोही तेवढाच सामील होता?

 

सरकारने देशातील सर्व आर्थिक व्यवहार नीट आणि प्रामाणिकपणे होत आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटला अधिकार दिले आहेत. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्‌स ऑफ इंडिया’ ही त्यांची संस्था. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘सीए’ हे शासनाचे- पर्यायाने जनतेचे डोळे आहेत! सत्यम्‌चे ऑडिट करणार्‍या ‘प्राईस वॉटर हाऊस’ या संस्थेने कोलकाताच्या एका सीए फर्मला या कामासाठी मनोनित केले होते. या फर्ममधील या सीएंना मॅनेज करून रामलिंगम राजूने आपली बॅलन्स शीट फुगवण्याचे काम साधले. ऑडिटचा साधा नियम आहे की, बँकेत किती पैसे आहेत हे पाहण्यासाठी बँकेचे स्टेटमेंट तपासणे अपेक्षित असते, हे अत्यंत प्राथमिक कामदेखील त्यांनी केले नाही. यावरून भ्रष्टाचार सिद्ध होतो.

 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही आपल्याला शिखर बँक म्हणून परिचित आहे. सर्व बँकांची बँक आणि विदेशी चलनाचे नियमन हे तिचे मुख्य काम आहे. त्यामुळे आरबीआय अंतर्गत येणार्‍या बँकांच्या विषयात त्यांची जबाबदारी आहे. सत्यम् आणि मेताज या कंपन्यांकडून हजारो कोटींची उलाढाल होत होती. त्यांना भरघोस कर्ज कसे काय मिळाले? बँकांनी बॅलन्स शीट वाचली नाही काय?

‘सत्यम्’ या शब्दाचा अर्थ केवळ खरे असा होतो, राजूने या शब्दालाच काळिमा फासला आहे! सत्यम्‌चा हा घोटाळा सिद्ध झाल्यामुळे केवळ त्या कंपनीचीच नाही, तर सेबी, ऑडिटर्स आणि आरबीआयसह एकूण सबंध भारताचीच इज्जत वेशीवर टांगली होती. त्या काळात परकीय गुंतवणूकदारांच्या भारतीय कंपन्यांवरील विश्वासालाच तडा गेला होता. असे पुन्हा घडल्यास भारताच्या विकासाला ते अत्यंत घातक ठरेल. आज अनेक उद्योगांत आपण अग्रेसर असलो, तरी भांडवलासाठी आपल्याला एफडीआयकडेच पाहावे लागते. रामलिंगम राजूने २२ वर्षे मेहनत घेऊन कंपनीला नाव मिळवून दिले आणि स्पर्धेच्या मागे लागून ती मेहनत पार धुळीस मिळवली. म्हणून..

‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली|

नीतिविना गती गेली, गतिविना वित्त गेले…’