… फळ चाखायला वेळ लागणारच!

दहा वर्षांच्या ढिसाळ आणि कणारहित नेतृत्वाला कंटाळल्यामुळे जनमानस पूर्णतः कॉंग्रेसविरोधी तयार झाले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यामुळेच कॉंग्रेसविरोधी प्रत्येक पक्षाला एक मोठी संधी दिसत होती. नेहमीप्रमाणे सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या कुवतीनुसार जागा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, नरेंद्र मोदीरूपी वादळाने सर्वांचा घास हिसकावून घेतला. तत्पूर्वी सर्वांना थोडे थोडे देऊन ‘मिली-जुली’ सरकारलादेखील जनतेने आजमावले होते. त्यात नरेंद्र मोदींच्या रूपाने एक कर्तबगार, तडफदार आणि द्रष्टा अशी प्रतिमा लाभलेला नेता लोकांना भावला. गुजरातचा विकास ही त्यांची जमेची बाजू होती. त्या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न लोकांना देऊन, नरेंद्र मोदींना घसघशीत बहुमत मिळाले. मोदींच्या झंझावातात कॉंग्रेसच्या तिकिटावर स्वत: नरेंद्र मोदी जरी उभे राहिले असते, तरी तेपण पराभूत झाले असते!

 

या लाटेचा फायदा घेऊन महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड; मग बिहार आणि दिल्ली ही सर्वच राज्ये पादाक्रांत करायची शिष्टाई भाजपकडून होणे अपेक्षितच आहे. मात्र, अचानक शंभर टक्के अनुकूल असलेले वातावरण बदलल्यासारखे वाटते. एकतर मोदी सरकार प्रचंड अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आहे, गंगाजळी रीती आहे, इराणचे संकट समोर आहे, मान्सूनमुळे देश चिंतित आहे. हे सर्व असताना १०० दिवसांत एकदम बदल होणे अपेक्षितच नाही. मात्र, जनतेला जादूची कांडी फिरविणारा नेता म्हणून नरेंद्र मोदींकडून अपेक्षा निर्माण झाल्याने, परिस्थिती प्रतिकूल व्हायला सुरुवात झाली की काय, यावर आता चर्चा झडत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर झालेल्या निरनिराळ्या राज्यांतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत १८ पैकी ११ ठिकाणी कॉंग्रेस आणि मित्रपक्षांची सरशी झाली. बिहारमध्ये तर १० पैकी ६ ठिकाणी विजय मिळाल्यामुळे ‘धर्मनिरपेक्ष’ वादाला परत तोंड फुटले. जनता दलाचा तर असा दावा आहे की, ज्या चार ठिकाणी भाजपाचे उमेदवार निवडून आले त्या उमेदवारांच्या एकत्रित आघाडीच्या पेक्षा त्यांच्या एकाच उमेदवाराने आघाडी घेऊन तो निवडून आला. ज्या छप्रा लोकसभा(आताचे सरन लो.क्षे.) क्षेत्रामध्ये राजीवप्रताप रुडींना एका विभागात ३० हजाराची आघाडी मिळाली, तेथे भाजपाचा उमेदवार चक्क पराभूत झाला. गर्भगळीत झालेले डावे परत आशाळभूत नजरेने पाहत आहेत.

 

पूर्वी कसे, कॉंग्रेस विरुद्ध सर्व, असे चित्र होते तसेच चित्र मोदी विरुद्ध सर्व, असे पाहायला मिळणार आहे. हे मोदींच्या यशाची पावती म्हणून जरी असले, तरी मिळविलेले यश टिकवून ठेवणे आणि लोकांच्या अपेक्षांवर खरे उतरणे, हे फारच आव्हानात्मक आहे. विरोधी पक्षांनी आपापली तथाकथित विचारसरणी बाजूला ठेवून अस्तित्वाची लढाई म्हणून मोदींविरुद्ध व्यूहरचना करायला सुरुवात केली आहे. प्रसारमाध्यमांनादेखील काही ब्रेकिंग न्यूज मिळेनाशी झाल्यामुळे, तेदेखील टपून बसले आहेत. सीमेवर पाकिस्तान आपल्या कुरापती वाढवीत आहे. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख परवेज मुशर्रफ डरकाळी फोडत आहे की, ‘‘आम्हीदेखील एक अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र आहोत. मोदी आमचे काही वाकडे करू शकत नाही.’’ कालच कॉंग्रेसचे प्रवक्ता मनीष तिवारींनी एक जावईशोध प्रसारमाध्यमांना पुरवला. तो म्हणजे, ‘‘युपीए शासनाच्या काळात दहा वर्षे सीमेवर शांती होती. गेल्या तीन महिन्यांतच सीजफायरचे उल्लंघन पाकिस्तानने खूप प्रचंड प्रमाणात केले आहे.’’ परंतु, प्रत्यक्ष रिपोर्ट सांगतो, २०१२ मध्ये ९३ वेळा, तर २०१३ मध्ये ९६ वेळा सीजफायरचे उल्लंघन झाले.

 

बिहारच्या यशापयशाचे पृथ:करण करताना भाजपाकडून समर्थन केले जाईल की, लोकसभा आणि विधानसभेचे विषय वेगळे असतात. म्हणजेच त्याचा अर्थ असाही लावला जाईल की, विधानसभेमध्ये मोदी हा विषय चालणार नाही. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये भाजपावगळता सर्वच पक्ष आता उत्साहित होऊन भाजपावर कुरघोडी करणार आहेत. राजकारणातील वाद-प्रतिवाद फारच साचेबद्ध पद्धतीचे असतात. सत्तारूढ पक्षाची आणि विरोधी पक्षाची एक शैली आणि भाषा ठरलेली असते. जसे, पूर्वी रविशंकर प्रसाद किंवा जावडेकर बोलायचे तेच आता मनीष तिवारी किंवा अभिषेक मनु सिंघवी बोलताना दिसतात. भाजपात बिहारमध्ये १० पैकी १० जागांवर यश प्राप्त झाले असते, तर भाजपाचा युक्तिवाद असता की, मोदीलाट अजूनही अखंडित आहे आणि आता सर्वच राज्यांत भाजपाचेच सरकार येणार आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे म्हटल्यास, शिवसेना आता आक्रमक होणार आहे. मनसेलादेखील ‘स्पेस’ प्राप्त होण्याची आशा पल्लवित होणार आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लालू-नितीश युतीचा सूचक संदेश मिळणार आहे. थोडक्यात काय, तर वातावरण ढवळून निघणार आहे.

 

नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही चाणाक्ष जोडी लवकरच या घडामोडींवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. अमित शाह यांचे सूत्र उत्तरप्रदेशात चालले, तेच महाराष्ट्रात लागू केले, तर भाजपाला फार विचलित व्हायची आवश्यकता नाही. ते सूत्र काय, तर निरीक्षण अहवालांच्या माध्यमातून जो उमेदवार निवडणूक जिंकण्याच्या लायकीचा आहे त्यालाच तिकीट देणे. यामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता असल्याने पक्षात कुरघोडी होणार नाही. इतर पक्षांत मात्र आत्तापासून आराखडे बांधले जात आहेत की, ‘‘अमक्याला तिकीट मिळाले तर आम्ही त्याला पाडणारच!’’

 

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मोदींकडून अजून काही अपेक्षा असतील, तर त्या म्हणजे, या सरकारने आता सावध पवित्र्यातून बाहेर येऊन धडाकून निर्णय घेणे. मोदींनी घेतलेले आतापर्यंतचे काही निर्णय खरोखरच वेगळ्या धाटणीचे आणि निर्भीड असेच आहेत. जसे- योजना आयोगाचे विसर्जन करून नवीन काही करण्याचा विचार, मृतावस्थेत पडलेल्या निकामी कायद्यांना समाप्त करण्याचा प्रयत्न वगैरे. या निर्णयाचा लाभ जोपर्यंत जनतेला अनुभवता येणार नाही तोपर्यंत जनतेच्या निष्ठा बांधून ठेवणे कठीण आहे. त्यातच विरोधकांनी काही मुद्दे उपस्थित केल्याने लोकांमध्ये गोंधळ नक्कीच निर्माण होत आहे. जसे- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद, राज्यपालांच्या बदल्या आणि राजीनामे, ‘एम्स’च्या संचालकांची बदली, नवीन मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी येणारे अडथळे आणि अडचणी वगैरे. या मुद्यांवर खरे तर कॉंग्रेसला बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. तरीही सत्तारूढ पक्षाकडून जोरकस प्रतिवाद पाहिजे तेवढा होताना दिसत नाही. त्याचे कारणही असू शकते, मोदींची शैली ही सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणारी असल्याने यंत्रणेतील इतर व्यक्ती जरा बिचकताना दिसत आहेत.

 

एकदा जर परत फासे उलटे फिरायला लागले, तर मग देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कारण ‘न भूतो न भविष्यति’ असे बहुमत कॉंग्रेसेतर पक्षाला मिळाले आहे आणि नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशाला अगदी योग्य वेळी योग्य व्यक्ती मिळाली आहे. असा मानणारा बहुतांश वर्ग आहे. त्यामुळे त्वरित पावले उचलून सर्वच विधानसभा निवडणुकींमधे भरघोस यश प्राप्त करणे आवश्यक आहे. त्या माध्यमातून मोदी सरकारला राज्यसभेमध्येदेखील आपली शक्ती आणि बहुमत वाढवायला मदतच होणार आहे. अमित शाहा या दृष्टीने नक्कीच कामाला लागल्याचे दिसत आहेत.

 

जनतेनेदेखील आपला संयम व विवेक न बदलता, इतक्या लवकर निष्ठाबदल करणे चुकीचेच आहे. नाही म्हटले तरी मागील १०० दिवसांत अस्तित्वात असलेले एक सरकार, काम करण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार, दूरगामी विचार करणारे सरकार, जातीयवादापेक्षा राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारे सरकार, निर्णय घेताना सर्वंकष विचार करणारे सरकार, जवाबदेही बाळगणारे सरकार… या गोष्टी आपण अनुभवतोच आहे. बीजारोपण झाल्यावर फळे चाखायला जेवढा अवधी लागणार आहे, तेवढी वाट तर पाहावीच लागेल ना…!