अस्मानी संकट, सुलतानी नियोजन!

 

मागील वर्षी आपल्या देशाने मंदाकिनीचे रौद्र रूप उत्तराखंडात अनुभवले. संपूर्ण प्रदेश होत्याचा नव्हता झाला. असा महाप्रलय का व कसा झाला, ढगफुटी का झाली, यावर अनेक चर्चा झडल्या. उत्तराखंड परत पूर्वपदावर यायला सुरुवात होत नाही, तोच या आठवड्यात चिनाब व झेलमने आपले रौद्र रूप दाखविले आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला त्याचा तडाखा बसला. काश्मीरने यापूर्वी असा प्रलय शंभर वर्षांपूर्वी अनुभवला होता. संपूर्ण श्रीनगर-बारामुल्ला हा भाग पाण्याखाली गेला. जवळजवळ दोनशे लोकांचे प्राण गेले, तर कित्येक बेपत्ता आहेत, काही पाकिस्तानात वाहून गेलेत. जे आपले प्राण मुठीत घेऊन अडकले, त्यापैकी तब्बल लाखावर लोकांना सोडविण्यास सरकारी यंत्रणेला यश मिळाले आहे. तरीही सहा लाख लोक अजूनही अडकल्याचा कयास आहे.

 

हा विषय राजकारणाचा होऊच शकत नाही. मात्र, आहे त्या संसाधनांना व्यवस्थित रीत्या क्रियान्वित केले तर काय होऊ शकते, हे संपूर्ण देशाने पाहिले. अगदी कॉंग्रेसचे दिग्विजयसिंग आणि गुलाम नबी आझाद यांनीदेखील सरकारी यंत्रणेचे कौतुक केले. प्रलय आल्याबरोबर दुसर्‍याच दिवशी देशाचे गृहमंत्री पूरग्रस्त भागाला भेट देतात, तर तिसर्‍याच दिवशी पंतप्रधान तेथे जातात. लागलीच एक हजार कोटींची अतिरिक्त मदत जाहीर करतात. हे सर्वच अपेक्षित असले, तरी पाहायला मिळत नसणारी बाब होती. ‘लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट’ याचे हे प्रात्यक्षिक होते.

 

याचाच परिणाम म्हणा किंवा आपल्या लष्कराच्या समन्वय समितीची तत्परता म्हणा, अगदी अल्पावधीत संपूर्ण लष्कर कामाला लागले. एकसष्ट विमाने, शेकडो हेलिकॉप्टर्स, शेकडो बोटी, मनुष्यबळ, औषध, अन्नधान्य, पाणी याची मदत मिळायला सुरुवात झाली. परिस्थिती युद्धजन्यच होती आणि त्या युद्धात आपल्या लष्कराला मिळालेल्या यशासाठी त्यांचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच म्हणावे लागेल. जिवाची पर्वा न करता त्यांनी लोकांचे प्राण वाचविले. काश्मीरमधे सुरक्षेच्या दृष्टीने तैनात लष्कराला सतत शस्त्रं हाती ठेवावे लागतात. एक रायफल आणि छातीशी दारूगोळा अशी वजनदार शस्त्रे बाळगून ते नागरिकांच्या मदतीला धावून गेले.

 

त्या घटनेने संपूर्ण देश हेलावून गेला आणि एकसंध उभा राहिला. लष्कर जेव्हा आपदग्रस्त नागरिकांची सेवा करते तेव्हा त्यांच्या मनात काय भाव येत असेल? ते कुणाचा धर्म किंवा जात पडताळतात? ते त्यांना कोणता पुरस्कार मिळेल का, याचा विचार करतात? त्यांच्या कुटुंबातील मुलाबाळांचे काय होईल याचा विचार करतात? त्यांच्या मनात एकच भाव असतो, तो म्हणजे कर्तव्यभाव, राष्ट्रभाव! लष्करातील जे सैनिक असतात त्यांच्यावर अधिकारी असतात, जे बरेचदा राजकारणी असतात आणि त्यांचे सर्वेसर्वा अधिकारी म्हणजे राजकीय नेते! वरच्या अधिकार्‍यांना जर लष्कराच्या कर्तव्याप्रती सहिष्णुता नसली, तर यंत्रणा गलथान वाटते. तेच त्यांना उत्साहित केले तर तेच लष्कर कसे अभेद्य वाटते.

 

आपण अनेकदा घरांच्या चार भिंतींत बसून गप्पा ठोकतो. राजकीय पुढारी, ज्यांच्या हातात देश चालवायला मिळतो, त्यांच्यापैकी किती जण अशा नैसर्गिक विपदांमधे स्वत: जमिनीवरून नेतृत्व करतात? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक हे करतात आणि त्याचा लाभ भाजपाला होतो, त्याचप्रमाणे सेवा दलाच्या कार्यकर्त्यांमुळे कॉंग्रेसला लाभ व्हायचा. जर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेदेखील स्वत: रस्त्यावर उतरले, तर बचावकार्य गतिमान होऊ शकते. या सर्व कसोटीच्या काळात काश्मीरचे हुरियतचे नेते यासीन मलिक, जिहादी नेते कुठे गेले आहे? पाकिस्तान तर काश्मीरचा तारणहार! त्यांनी काय केले? हिंदूंना मारणे आणि मुस्लिमांना मरू देणे, हेच जिहाद शिकवितो काय? हफीज सईदला तर यातदेखील भारताचा हात दिसतो! तो म्हणतो, भारतानेच चिनाब आणि झेलमचे पाणी पाकिस्तानात सोडल्याने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हाहाकार माजला. त्याला भारतीय काश्मीरमधील वेदना दिसत नाही. तेच नरेंद्र मोदी पाकव्याप्त काश्मीरलादेखील मदतीचा हात पुढे करतात. यावरूनच दोन्ही देशांमधील मानसिकता कशी वेगळी आहे, हे सिद्ध होते.

 

या निसर्गआपदेमुळे एक बरे झाले असावे की, पाकव्याप्त काश्मिरातील अतिरेक्यांचे अड्डे ध्वस्त झाले असतील. जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना भारत देश कसा पाठीशी उभा आहे, याचा अनुभव आलाच आहे. या अनुषंगाने सारासार विचार केल्यास, कलम ३७० चा मुद्दा कसा त्यांच्याच हिताचा आहे, हेही लक्षात येईल. तेथील स्थानिक राजकीय नेते आता का चूप आहेत? संपूर्ण भारतातून लष्करी आणि इतर मदतीचा ओघ सुरू झाला. प्रत्येक राज्यातून १०-१० कोटी रुपये मदत घोषित केली जात आहे. कंपन्यांच्या दृष्टीने, ज्यांची उलाढाल १००० कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांची मालमत्ता ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना निव्वळ नफ्याच्या २ टक्के रक्कम ही कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून द्यावी लागते. याद्वारे जवळजवळ १५,००० कोटींची रक्कम दिली जाणार आहे. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या राज्य विधानसभेत ठराव पास केला का? त्यांच्या मते, कलम ३७० म्हणजे ‘इनकमिंग फ्री’, कर्तव्य म्हणून त्यांची जबाबदारी त्यांचे विधिमंडळ ठरवणार!

 

आपल्या देशाने अनेक पूर यापूर्वीही अनुभवले आहेत. जसे बिहार, आंध्रप्रदेश, आसाम वगैरे. मात्र, काश्मीरच्या बाबतीत जरा जास्त हळहळ व्यक्त होत आहे. त्याचे कारण म्हणजे काश्मीरला लाभलेले सौंदर्य! पर्यटनाच्या दृष्टीने आपणापैकी अनेक जण तेथे जाऊन आलेले किंवा सिनेमांच्या माध्यमातून त्याचे दर्शन घेतलेले आहोत. दुसरे म्हणजे ज्या प्रकारे लोक आपल्याच घरात अडकले ते दृश्य फारच विदारक होते. श्रीनगरला नेहमीच हिमवृष्टी होते म्हणून तेथील घरांचे छप्पर फारच घसरट असते. त्यामुळे छपरांवर जाऊन पाण्याच्या वाढलेल्या पातळीवर मात करणे शक्य नव्हते. घरांमधून बोटीच्या माध्यमातून ठरावीक ठिकाणी बाहेर पडणे आणि मग हॅलिकॉप्टर किंवा विमानाने बाहेर पडणे. सरकारी मदत जरी तत्परतेने पोहोचली, तरी अडकलेल्या लोकांचा आक्रोश समजण्यासारखा असतो. कारण त्यांच्यासाठी एक एक सेकंद ‘काळ’ म्हणून भासतो. लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल यांचा समन्वय आणि तत्परता फारच वाखाणण्यासारखी होती.

 

हे सर्व जरी असले, तरी आपण या घटनांपासून काही धडा घेतो आहे काय? केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून चालणार नाही. कुठेतरी पर्यावरण संतुलन बिघडवण्याला आपणही जबाबदार आहोत. नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह रोखण्यात किंवा वळवण्यात आपल्याला केवढी कर्तबगारी वाटते. सिमेंट कॉंक्रीटने अवरोध निर्माण करून नदीच्या काठावर घर आणि हॉटेल बांधण्यात आपल्याला जास्त स्वारस्य. त्यामुळे अशा आपदेमधे मनुष्यहानी होत असते. यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या वृत्तीमुळेही सामान्य जनतेेचीच हानी होते. एकीकडे अतिवृष्टीने पाणी नकोसे होते. तर दुसरीकडे दुष्काळी भागात एक एक थेंब पाण्यासाठी बोंबाबोंब! पाण्याचे योग्य नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशाची अर्थनीती ठरविण्याची ताकद केवळ पाण्यामध्येच आहे! दुसरे, आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान, सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी याचा अभिमान बाळगतो. साधे दादर ते नरिमन पॉईंटमधील एखाद्या इमारतीत पोहोचायचे असले, तर हातातील मोबाईलमध्ये गुगल मॅपमध्ये डायरेक्शन सेट केल्यावर आपल्याला मार्गदर्शन मिळते. २०० मीटरनंतर डावीकडे, १०० मीटरनंतर उजवीकडे, असे मार्गदर्शन आपल्याला मिळते. वातावरणातील बदल, हवेचा दबाव यावरून येणारे अस्मानी संकट आपण आगाऊ का नाही समजून घेऊ शकत? जपान आणि अमेरिकेचे काही भाग यांच्याकडे अशी संकट सातत्याने येत असतात. मात्र, त्यांना संकटाचा अंदाज बराच आधी येत असल्यामुळे जीवहानी आणि वित्तहानी बरीच कमी होते. लोकांना का नाही आगाऊ सूचना देऊन मनुष्यहानीपासून परावृत्त करू शकत? केवळ वर्तमानकाळातील आलेल्या आपत्तीचे निवारण किती तत्परतेने केले, यावर समाधान न मानता, आपत्तीविषयी आगाऊ सूचना देऊन होणारी क्षती कमी करण्याच्या दृष्टीनेदेखील विचार होणे आवश्यक आहे.