बावनकुळेंची वर्षपूर्ती!

 

 

राज्यातील युती सरकारला ३१ ऑक्टोबरला एक वर्ष झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात अजून काही मंत्री सामावून घेतले, ज्यांची वर्षपूर्ती उद्या म्हणजेच ४ तारखेला होत आहे. त्यातील एक मंत्री म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे! बावनकुळे तसे ग्रामीण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात व ते तिसर्‍यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत निवडून आले होते. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी अटकळ होतीच, परंतु थेट ऊर्जामंत्रालय मिळेल, असे कुणालाच किंबहुना त्यांनादेखील वाटले नसावे! केवळ पारंपरिक ऊर्जाच नव्हे, तर अपारंपरिक स्रोतांपासूनच्या ऊर्जानिर्मितीचं मंत्रालयदेखील त्यांच्याकडे चालून आलं.

 

कार्यभार घेतल्या घेतल्या त्यांनी संपूर्ण कार्यक्षेत्राचा अभ्यास केला व आपला पसारा कुठपर्यंत आहे, हे समजून घेतले. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या कार्यक्षेत्राच्या चारी सीमा जर दृष्टिपथात आणता आल्या नाही, तर तो गटांगळ्याच खातो व यश त्याला हुलकावणी देते. बावनकुळेंनी नेमके ते हेरले व कामाला लागले. आतापर्यंतचे सर्वच ऊर्जामंत्री एका साचेबद्ध पद्धतीने विचार करीत होते- तांत्रिक, वाणिज्य किंवा इतर प्रकारचे नुकसान व विजेची चोरी कशी कमी करता येईल म्हणून. मात्र, त्यांनी केवळ तेवढाच विचार न करता, वीजनिर्मिती कमी पैशात कशी करता येईल, यावर भर दिला. वीजनिर्मितीमध्ये ७० टक्के खर्च कोळशावर केला जातो. त्यात कोळशाच्या दळणवळणावरच मोठा खर्च केला जातो. म्हणून त्यांनी एक महिन्याच्या आत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांना एमएसईबीच्या कार्यालयात निमंत्रित करून, वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी जवळच्या कोळसा खाणी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. कोळशाची गुणवत्ता वाढावी व त्याप्रमाणेच योग्य भाव दिला जावा म्हणून त्रयस्थ संस्थेकडून कोळशाचे निरीक्षण सुरू केले व कोळशावर वर्षाला ६०० ते ८०० कोटी रुपये एवढी बचत योजना सुरू केली. आयात केल्या जाणार्‍या कोळशावरदेखील, गुणवत्तेत व किमतीत सुधारणा केली. रीव्हर्स बिडिंगची संकल्पना सर्व स्तरावर राबवायला सुरुवात केली. रीव्हर्स बिडिंग म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत ठरविणे व त्या किमतीपेक्षा जो कुणी अजून खालच्या किमतीत पुरवठा करेल त्यालाच नियुक्त केले जाणे. दुसरे म्हणजे ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ ही संकल्पना राबविली. म्हणजे ज्या कोणत्या वीजनिर्मिती केंद्रातून कमी भावात वीज उपलब्ध होईल तेथून आधी वीज घेतली जाईल. विजेची मागणी दिवसा दिवसाला बदलत असते, म्हणून या संकल्पनेचा लाभ घेता आला व पारदर्शकतादेखील आली.

 

आगामी काळातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन, ३२०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण करून त्या दिशेने पावले उचलली. वीजनिर्मिती व तिचे पारेषण याचा ताळमेळ साधावा लागतो. त्याचेदेखील भारनियमन असते. जसे ८० टक्के वीजनिर्मिती पूर्व विदर्भात होते व बहुतांश विजेचा वापर मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्रात होतो. त्याचे नियमन पारेषणद्वारे केले जाते व त्या दृष्टीने नवीन पारेषणाचे जाळे निर्माण करायला प्राधान्य दिले. पारेषणच्या वाहिन्या टाकताना जमीन अधिग्रहणामुळे प्रकल्प लांबतात, म्हणून ते स्वत:च संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलून शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्याचे आदेश देतात. स्वत:च आपल्या कक्षातून उठून कोणत्याही संबंधित मंत्री व इतर सचिवांकडे, कोणत्याही प्रकारच्या प्रोटोकॉलच्या भानगडीत न पडता, काम लवकरात लवकर कसे होईल हे बघतात. मग संबंधित रेल्वे खाते असो, केंद्रीय ऊर्जामंत्री असो. सर्व विषय घेऊन दिल्लीला जाऊन विषयांचा निपटारा ते करतात. शेतकर्‍यांसाठी सौरऊर्जेवर चालणार्‍या पंपाची योजना त्यांनी लागू केली. राज्यातील सर्वच कृषिपंप सौरपंपावर परिवर्तित करण्याचा त्यांचा मानस आहे. ज्यामुळे ३० ते ३५ टक्के विजेची बचत होईल व शेतकर्‍यांनादेखील कायमस्वरूपी सौरऊर्जेद्वारे पंप चालविता येतील. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कृषी संजीवनी व पाणी संजीवनी योजनेला मुदतवाढ मिळवून दिली.

 

घराघरांत वीज पुरविण्याचे काम महावितरण या कंपनीद्वारे होते. जी दोन कोटी, तीस लाख वीजग्राहकांना सेवा पुरविते. सेवेमध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून, प्रशासकीय सोय म्हणून आणि कंपनीला नफ्यात आणावे म्हणून त्यांनी या कंपनीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबरोबर महावितरण कंपनीची वीजगळती व वीजचोरी रोखावी म्हणून फिडर मॅनेजरची संकल्पना लागू केली. सतर्कता विभाग अजून मजबूत व्हावा म्हणून नवीन रचना ते लवकरच लागू करणार आहेत. तिन्ही कंपन्यांच्या सर्व चीफ इंजिनीअर स्तरावरच्या अभियंत्यांसोबत बैठक घेऊन ते आढावा घेतात. ज्यामुळे यंत्रणेतील शिथिलता कमी होण्यास मदत होते. वीजप्रकल्पांना लागणारे पाणी वाचवून सांडपाण्याचा वापर करणे, मुंबई पारेषण प्रणालीचे सक्षमीकरण, स्थानिक समस्या व जनताभिमुख व्यवस्था म्हणून समित्यांचे गठन, मोनोपोल व ग्रीन कॉरिडर योजना, रेल्वेकडून लागू केल्या जाणार्‍या डिमरेज कमी करणे, कर्मचार्‍यांसाठी कौशल्य विकास योजना, प्रकल्पग्रस्तांसाठी नोकरीच्या अटी शिथिल करणे, कंत्राट देण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणणे, कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून व्याज वाचविणे, अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली वित्तीय पुनर्रचना योजना मार्गी लावणे, राज्यात प्रथमच अपारंपरिक ऊर्जेचे एकत्रित धोरण आणणे, सौरऊर्जानिर्मितीला प्राधान्य देणे, केंद्र शासनाकडून अनेक योजनांतर्गत जवळ-जवळ पाच हजार कोटींचा निधी आणणे… अशा प्रकारचे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले.

खरे तर या मंत्रालयाचा कारभार ही सर्वाधिक तांत्रिक बाब असून, त्यामध्ये आर्थिक, तांत्रिक, जनतेची सेवा, या सर्वच गोष्टींचे नियोजन अंतर्भूत असते. वीज ही आज दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. विजेचे नियोजन फारच अवघड बाब आहे. कारण ती दृश्य स्वरूपात नसते व तिला साठविताही येत नाही. दुसरे म्हणजे तिची मागणी दिवसागणिक कमीजास्त होत असते. थोडक्यात, निर्माण केलेली वीज वापरात यावीच लागते व मागणीपेक्षा जास्त वीज निर्माणही करता येत नाही. मात्र, हे सर्व शास्त्र समजून बावनकुळेंनी एका वर्षात छाप पाडली आहे, असे म्हणता येईल. त्यांची अभ्यासू वृत्ती, भरपूर काम करण्याची क्षमता, आलेल्या विषयावर होय किंवा नाही हे निर्णय घेण्याची क्षमता, या गोष्टी उल्लेखनीय बाबी आहेत व त्याचाच त्यांना लाभ होत आहे. हे करीत असताना, भेटणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीचे काम करायचेच आहे, या उद्देशाने लागलीच संबंधितांना फोन करताना ते दमत नाहीत, जी गोष्ट आपल्याला कळत नाही ती तज्ज्ञ व्यक्तीकडून समजून निर्णय घेणे, चूक झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना धारेवर धरणे व क्षमादेखील करणे, या त्यांच्या स्वभावामुळे बावनकुळे एक यशस्वी मंत्री म्हणून नावारूपाला येत आहेत.

पहिले वर्ष जरी चांगले गेले असले, तरी अजून बर्‍याच गोष्टी साधायच्या आहेत. वितरण व्यवस्था अजून मजबूत करणे, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अजून सुधारणे, विजेची वसुली वाढविणे, चोर्‍या थांबविणे, खाजगी तयार वीजप्रकल्पांचा प्रश्‍न सोडविणे, अपारंपरिक वीजस्रोतांचे प्रकल्प जमिनीवर निर्माण करणे, विजेचे दर कमी करून लोकांना दिलासा देणे, घराघरांत वीज पुरविणे, लोडशेडिंगमुक्त राज्य करणे, शेतकर्‍यांना दिलासा देणे वगैरे वगैरे. या सर्व गोष्टींची जाण बावनकुळेंना निश्‍चितच आहे व पुढील वर्षी ते अजून जोमाने काम करून आघाडीवर जाणार हे निश्‍चित…!