नॅशनल हेरॉल्ड!

Vishwasmat    22-Dec-2015
Total Views |

National Harold!_1 & 
खरेतर चर्चा घडवून आणण्याचे काम असते वर्तमानपत्राचे. परंतु जेव्हा वर्तमानपत्रच- तेही बंद पडलेलं वर्तमानपत्र- चर्चेचा विषय होते, तेव्हा त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होत असते. विषय आहे ‘नॅशनल हेरॉल्डचा!’ भारताचे प्रथम पंतप्रधान नेहरूंनी स्वतः पुढाकार घेऊन, स्वातंत्र्यपूर्वकाळात- 1938 मध्ये या वर्तमानपत्राची स्थापना केली. त्याचे मु‘यालय लखनऊ येथे आहे. ‘हेरॉल्ड’ या इंग‘जी शब्दाचा अर्थ आहे- ‘माहिती पोहोचवणे’, ‘जागृती करणे’ वगैर वगैरे. म्हणजेच विचारपूर्वक आणि उदात्त ध्येयाने काढलेले ते वृत्तपत्र! ही बाब वेगळी की, ते 2008 मध्ये बंद पडले. तेथील कर्मचार्‍यांचे पगार कॉंग‘ेस पक्ष स्वतः देत होता. कॉंग‘ेसला देश चालविता आला की नाही, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, वर्तमानपत्र चालविता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तुस्थितीला कारण- बंद पडले आहे की बंद पाडले, हेदेखील तपासणे गरजेचे आहे!
 
‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे असोसिएटेड जर्नल या ट्रस्टच्या माध्यमातून चालविले जात होते. पुढे हा ट्रस्ट ‘असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ (एजेएल) म्हणून कंपनीत परिवर्तित झाला. एजेएल कंपनीजवळ आज, पाच हजार कोटी रुपये बाजारभावाची मालमत्ता आहे. मात्र, वर्तमानपत्र चालविण्यासाठी, कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते! पुढे एआयसीसीने त्यांना 90 कोटींचे कर्ज दिले व तिला चालविण्यास प्रोत्साहन दिले. मात्र, त्या कंपनीने वर्तमानपत्र न चालविण्याचा निर्णय घेतला. नंतर ‘यंग इंडिया लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन करून, एजेएल कंपनीची मालकी शेअर्सची खरेदी दाखवून यंग इंडियाकडे हस्तांतरित झाली. यंग इंडियाने केवळ 50 लाखांत एजेएल कंपनीची मालकी हस्तगत केली. मोबदल्यात त्यांनी त्या कपंनीची पाच हजार कोटींची मालमत्ता व 90 कोटींचे कर्ज स्वत:कडे वळते केले. पुढे जाऊन एआयसीसीने ते कर्ज राईट ऑफ म्हणजे माफ केले व यंग इंडियाला केवळ 50 लाखांत पाच हजार कोटींची मालकी बहाल केली! यंग इंडिया म्हणजे कोण, तर ज्याची 76 टक्के मालकी म्हणजेच प्रत्येकी 38 टक्के मालकी सोनिया गांधी व राहुल गांधींकडे, तर उर्वरित मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे. तेही 76 टक्केच का? 74 का नाही? कंपनी कायद्यानुसार विशेष प्रस्ताव मंजुरीसाठी तीनचर्थुतांश बहुमत आवश्यक असते म्हणून. उर्वरित 24 टक्के नामधारीच. परंतु, 76 टक्के म्हणजे संपूर्ण मालकी एकाच कुटुंबाकडे आली. कंपनी भागधारक, संचालक, एजेएलचे संचालक व एआयसीसीचे पदाधिकारी सर्वच समान! सर्व व्यवहार एखाद्या कौटुंबिक स्वरूपाचा झाला. हे करायला कायद्यात प्रावधान आहेच. चुकीचे काहीच नाही. त्यातही यंग इंडिया ही कंपनी ‘नफा मिळविण्यासाठी नाही’ या कॅटॅगरीमध्ये मोडते. कंपनी कायद्यानुसार ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ नावाची संकल्पना आहे, जी ट्रस्ट या संकल्पनेवर आधारित आहे. झालेला नफा लाभांश म्हणून वाटता येत नाही, तर केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी खर्च करणेच अपेक्षित असते.
 
यंग इंडियाचे उद्दिष्ट काय होते, याचा लवकरच उलगडा होईल. मात्र, मिळालेल्या पैशातून खर्च करण्यासाठी परवानगी असतेच. जसे अनेक कॉलेजचालक ट्रस्टच्या माध्यमातून संस्था काढतात, भरमसाट पैसे कमावतात व आपल्याच गाड्या, बसेस, हाऊसकीिंपगचे काम स्वतःच घेतात व पैसा बाहेर काढतात. ते काढायचे अनेक मार्ग आहेत- अतिशय कायदेशीर! म्हणून कायदेशीररीत्या सर्वच बरोबर आहे, असा युक्तिवाद केला जाईल. कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू िंसघवींना आपली निष्ठा सिद्ध करण्याची नामी संधी आयती चालून आलेली आहे. कायदेशीर रीत्या ते िंजकूही शकतील. मात्र, त्यांचा बचाव करताना दमछाक होणार आहे. कायद्यामध्ये हेतूला महत्त्व असते. ज्या उद्देशाने सर्व गोष्टी साकारल्या जातात, ते बघण्याचा अधिकार उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. त्यामुळे या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. खरेतर ही लढाई एक नागरिक विरुद्ध एका कंपनीची आहे. मात्र, कॉंग‘ेसने रडीचा डाव मांडला आहे व थेट नरेंद्र मोदींवर शरसंधान चालू केले आहे. सोनिया व राहुल गांधी कोर्टासमोर हजर झाले, तेव्हा ‘राणा भीमदेवी’ थाटात, जणू थोर स्वातंत्र्यसेनानीच आहे, या आवेशात शक्तिप्रदर्शन केले. जणू जनतेसाठी यापेक्षा दुसरा कोणता मोठा विषयच नाही! भूमी अधिग‘हण, जीएसटीसारखे विषय संसदेत मांडू न देता, एका फालतू गोष्टीसाठी अवलंबिलेले राजकारण अंगलट यायची शक्यता आहे. खरेतर हा न्यायप्रविष्ट मामला आहे. अजूनही कॉंग‘ेसला, विरोधी पक्षाची भूमिका काय, हे समजलेच नाही! त्यांच्या वागण्याने देशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. आधी मोठ्या तोर्‍यात, न्यायालयातून ‘बेल’ घेणार नाही, असे म्हणाले अन्‌ मग शेपूट ‘आत’ घालून ‘बेल’ घेतली आणि नंतर मान वर करून सरकारवर ताशेरे ओढले. सर्वच कसे हास्यापद आहे…
 
मात्र, यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते ती म्हणजे- कॉंग‘ेसचा मुरब्बीपणा व भाजपाचा विषय हाताळण्यामधला फरक! भाजपाच्या तत्कालीन अध्यक्षाविरूद्ध अशाच प्रकारच्या कंपन्यांमधील तथाकथित गैरव्यवहार प्रकरण उकरले गेले होते. तेथे कोणताही वैयक्तिक लाभाचा विषय नव्हता. स्वतःचे पैसे लावून, बँकांचे कर्ज घेऊन गरीब शेतकर्‍यांच्या हितासाठी चालविलेली ती चळवळ होती. केवळ तांत्रिक अंमलबजावणी न झाल्याचे ते प्रकरण होते. मात्र, भाजपाचे अध्यक्ष एकाकी पडले होते व लढत देऊन निर्दोष सिद्ध झाले. तेच कॉंग‘ेसाध्यक्षा व उपाध्यक्ष- दोघेही पाच हजार कोटींची मालमत्ता 50 लाखांत घेतात, तरी सर्व पक्षसंघटना त्यांच्या पाठीशी ठाम उभी राहते व ‘चोराच्या उलट्या बोंबा!’ याप्रमाणे वागते. प्रसारमाध्यमेदेखील त्यांना थोर स्वातंत्र्यसेनानीप्रमाणे महत्त्व देत आहेत. लोकांना कसे गोंधळात टाकायचे, प्रसारमाध्यमांचा कसा वापर करायचा व निवडणुका कशा िंजकायच्या, या बाबतीत मात्र भाजपाला कॉंग‘ेसला मात देता येणार नाही!
 
आज नरेंद्र मोदींचे सरकार येऊन केवळ दीड वर्ष झाले, तरीही विरोधी पक्ष लोकांमध्ये संभ‘म निर्माण करण्यात यशस्वी होत आहेत. केंद्र सरकारविरोधात वातावरण तापवीत आहेत. खरेतर केंद्र सरकारने जनधन योजना, काळ्या पैशाच्या विषयावर कायदा बदलणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबदबा निर्माण करणे, अनिवासी भारतीयांचा विश्र्वास संपादन करणे… असे अनेक दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. जनतेला मात्र दूरगामी परिणामांपेक्षा आज ‘वडापाव’ खाण्यातच जास्त समाधान मिळते! कॉंग‘ेसने इतकी वर्षे लोकांना जात, धर्म, भावनिक गोष्टींवरच खिळवून, वर्षानुवर्षे सत्ता भोगली. केवळ नेत्यांना लाभ होईल, अशा अनेक योजना आणल्या. गरीब जनता अजून कशी गरीब होईल व श्रीमंत अजून कसा श्रीमंत होईल, अशाच गोष्टी राबविल्या.
या पृष्ठभूमीवर, सुब‘मण्यम स्वामी यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच! ते स्वतःच एक सशक्त विरोधी पक्ष म्हणून लढले. आजही भाजपात असले, तरी कायद्याच्या माध्यमातून ते प्रजातंत्राला बळकटीच देत आहेत. ते अनेकदा आपल्या भाषणात म्हणतात की, एकेकाला मी तुरुंगात धाडीन. ‘आत्मविश्वास’ त्यांच्यात ठासून भरला आहे. स्वतःच विषय निवडतात, विषयाच्या खोलात जातात, लहान कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करतात. असे एक-दोन नव्हे, तर डझनभर विषय त्यांनी लावून धरले आहेत! जोपर्यंत आपल्या नेत्यांना कायद्याची ताकद, तुरुंगाची हवा, शिक्षा याची झळ पोहोचत नाही, तोपर्यंत सरकारे बदलली तरी देशाचे चित्र पालटेलच, असे सांगता येणार नाही. ‘नॅ. हेरॉल्ड’च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य न्याय दिला, तर तो फार मोठा दूरगामी परिणाम साधणारा विषय होणार आहे…