आर्थिक युद्ध!

युरोप खंडातील दहा-बारा देशांचीच जास्त ओळख जगाला असली, तरी तेथे तब्बल २६ छोटेमोठे देश आहेत. सर्व देश स्वतंत्र आहेत. त्यात इंग्लंडचे महत्त्व आणि विशेषता नेहमीच जपली गेली. इतर देशांना इंग्लंडचा हेवा वाटू लागला. मग, इंग्लंडला टक्कर देण्याच्या नादात सर्व देश एकत्र आले. इंग्लंडचा द्वेष इतका जास्त आहे की, युरोपमधील बहुतांश किंबहुना सर्वच देश इंग्रजी भाषेचा द्वेष करतात. त्यांनी ‘युरोपियन युनियन’ नावाची संकल्पना अंगीकारली. युरो नावाचे चलन सर्वांनी स्वीकारले. अपवाद होता स्वित्झर्लंडचा! ज्याने आपले अस्तित्व वेगळ्या प्रकारे टिकवले. त्या देशाचा स्वीस डॉलर वेगळा आहे. मात्र, तो देश युरो डॉलर व्यवसायात स्वीकारतो, पण परत करताना स्वीस डॉलरच देतो. युरोपियन युनियनची स्थापना झाल्यावर, बघता बघता युरो डॉलरने ग्रेट ब्रिटनच्या पाऊंडला मागे टाकले. ‘इस्लाम खतरे मे हैं’ म्हणून जसे सर्वच मुस्लिम एकत्र येऊन लढा देतात व लढा यशस्वी झाला की, परत शिया-सुन्नी, इराण-इराकसारख्या भांडणात रमतात तसेच युरोपियन युनियनचे होणार होते.

 

ग्रीस देश ही त्याची पहिली ठिणगी आहे. कोणत्याही स्वतंत्र देशाला कुणी काही जाचक अटी घातलेल्या कधीच खपत नसतात. ग्रीस देश हा युरोपच्या दक्षिण-पूर्व भागात असून, दोन मुख्य भूभाग व हजारो बेटं असलेला विस्कळीत देश आहे, प्राचीन आहे आणि युरोप, आशिया आणि आफ्रिका खंडाला जोडणारा व जवळ असलेला आहे. त्यामुळे तेथील जनतेला शिंक आली की, आफ्रिका आणि आशियातील जनतेला सर्दीचा त्रास उद्भवणे साहजिकच आहे.

 

ग्रीसचे संकट सध्या जगभर चर्चेत आहे. खरे तर ग्रीस हा देश युरोपियन युनियनमध्ये यायच्या आधीपासूनच कर्जबाजारी देश म्हणून ओळखला जायचा. श्रीमंतीत वाढलेला, लाडावलेला मुलगा जसा वागतो तसाच! जेव्हा तुमची पत कर्जबाजारी म्हणून असते, तेव्हा तुम्हाला चढ्या भावाने कर्जावर व्याज द्यावे लागते. ग्रीसच्या बाबतीत तेच झाले. सर्वांत जास्त कर्ज जर्मनीने ग्रीसला दिले. ते आहे तब्बल पाच लाख कोटींच्या घरात! फ्रान्सने दिलेले कर्ज तीन लाख कोटींच्या घरात, इटलीचे दोन लाख ऐंशी हजार कोटी, स्पेनचे एक लाख ऐंशी हजार कोटी आणि असे जवळजवळ सर्वच युरोपियन युनियन देशांकडून वीस लाख कोटींचे कर्ज ग्रीसवर आहे.

 

या पृष्ठभूमीवर पाच महिन्यांपूर्वी एलेक्ससिस सिप्रास नावाचा महानायक ग्रीसच्या राजकीय पटलावर अवतरला. याचा इतिहास काय? तर तो शाळेत जायच्या दिवसात, शाळेत का जायला पाहिजे म्हणून जाहीर रीत्या विचारायचा. शाळेत जायचे की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न आहे, या विचारांचा होता. बघता बघता त्याला लोकांकडून प्रतिसाद मिळू लागला. जनतेला नेहमीच जादूगाराचे आकर्षण असते. आपल्या देशात जसे अरविंद केजरीवाल नामक रसायन उद्भवले तसेच एलेक्ससिस सिप्रासचे म्हणता येईल. तो पारंपरिक पद्धतीचा राजनेता नाही. त्याला सर्व सुविधा पाहिजे आहेत, मात्र बंधन नको. जसे आपले जम्मू-काश्मीर! फायदे व अधिकार लाटताना, आम्ही भारतीय आहोत, असे म्हणतात. मात्र, जबाबदारी आणि राष्ट्रनिष्ठा आली की, मग कलम ३७० चा धावा करतात!

 

एलेक्ससिस सिप्रासने ग्रीसच्या जनतेला अनेक आश्‍वासने दिलीत आणि निवडून आला. वीस लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर असताना युरोपियन युनियन म्हणजेच कर्ज देण्याच्या अटी मान्य नाहीत, असे म्हणणे कोण स्वीकारणार? त्यात युरोपियन युनियनची सर्वच नेतेमंडळी धास्तावली होती की, समजा एलेक्ससिस सिप्रास निवडून आला तर कसे होईल? त्याचा स्वभाव लक्षात घेता, त्यांनी अजून जाचक अटी टाकणे स्वाभाविकच होते. मात्र, ती वस्तुस्थिती न स्वीकारता ग्रीसच्या पंतप्रधानाने काय केले? तर पाचच महिन्यांच्या आत तो लोकांपर्यंत गेला आणि मतदानाद्वारे सार्वमत घेत विचारले की, तुम्हाला काय हवे आहे?

हे वर्तन म्हणजे आपल्या केजरीवालांसारखेच झाले- ‘‘हम जनता के बीच जायेंगे|’’जनतेचं काम काय असते, की एक चांगला पक्ष व नेता निवडून देणे व त्याद्वारे देशाचा गाडा सुरळीत चालविणे. व्यवसायातदेखील भागधारक प्रबंध संचालकाला निवडून देतात व त्याने सर्व निर्णय जाणीवपूर्वक घेणे अपेक्षित आहे. तो जर म्हणू लागला की, मी भागधारकांना विचारतो, तर काय होणार? भागधारक म्हणणार, आम्हाला मोठ्या रकमेचा लाभांश द्या. किंवा भारताच्या जनतेला आपण जर विचारले की, प्रत्यक्ष करांचा दर कमी करायचा काय? तर काय उत्तर येईल. तसेही आपल्या देशातसुद्धा व्याजमाफीच काय, तर कर्जमाफीची मागणी करण्यातही काही गैर मानत नाही. ग्रीसमध्येही तेच झाले. साठ टक्के लोकांनी, आम्हास युरोपियन युनियनच्या जाचक अटी मान्य नाहीत, असा कौल दिला. हे किती जबाबदारीचे लक्षण आहे? याचाच दुसरा अर्थ, चाळीस टक्के जनतेला त्या अटी, त्यांच्या देशाच्या हितासाठी मान्य आहेत. प्रत्येक निर्णय हा मतदानाद्वारे, लोकशाही मार्गाने होऊ शकतो काय? होऊ शकत असेल तर मग विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ, पंतप्रधान या संस्थांचा काही उपयोग आहे की नाही, हेच तपासावे लागेल! जनता प्रत्येक गोष्टीत सूक्ष्म पातळीवर जाऊन विचार करू शकत नाही. साधकबाधक विचार करण्यास छोटे व साकल्यपूर्ण विचार करणारेच लागतात. त्यांची संख्या नेहमीच अल्प प्रमाणात राहणार. त्यामुळे ग्रीसमध्ये चाळीस टक्के लोकांचा विचार त्यांच्या देशाच्या हिताचा जरी असला, तरी बहुमताच्या आधारावर तुडवला जायची भीती आहे. लोकशाही म्हणजे काय, तर जनता आपल्या आवडीच्या व्यक्तीला विश्‍वस्त म्हणून निवडून देते. त्या व्यक्तीने जनतेच्या आणि देशाच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. ती जर, मी जनतेला विचारून निर्णय घेतो म्हणाली की, मग त्या लोकशाही व्यवस्थेचे तीनतेराच वाजणार!

 

या मतदानामुळे इतर युरोपियन देश धास्तावले आहेत. त्याचा सामना कसा करायचा, हे त्यांना कळत नाही. जागतिकीकरणामुळे संपूर्ण जगाचे एकमेकांशी आर्थिक संबध असल्यामुळे, त्याचा परिणाम सर्वच देशांच्या अर्थकारणावर होणार आहे. शेअर बाजार कोसळायला सुरू झालेच आहे. ते आणखी आपटी खाऊ शकतात. दैनंदिन जीवनाचे उदाहरण आपण अनुभवतोच. कुणीतरी एक व्यक्ती दहा हजाराचे वीस हजार करून देण्याची भाषा करते. तिच्यामागे, आपण लागलीच आपला विवेक गहाण ठेवून धावत सुटतो. ती व्यक्ती आपल्या पैशाची गुुंतवणूक कुठे करते, हे आपण समजून घेत नाही. मग आपले लाखाचे बारा हजार होतात! आज ग्रीसमध्ये बँकांमध्ये चलन नाही. एटीएममध्ये काढायला पैसे नाहीत. लोकांमध्ये हाहाकार माजला आहे. पर्यटकांची पंचाईत झाली आहे. आर्थिक गुलामगिरी म्हणजे काय, हे सध्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावरून एक लक्षात येईल की, या पुढील युद्ध रक्तरंजित न राहता ग्रीसमधील प्रकारचेच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणाबरोबर आंतरिक आर्थिक धोरण व शिस्त याच्या भरोशावर देशाचेे स्वातंत्र्य टिकणार आहे. याचा अर्थ, आपण आर्थिक देवाणघेवाण करायचीच नाही असा नाही. अर्थकारणासाठी गुंतवणूक, कर्ज घेणे हे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, त्याचा विनियोग व परतफेड करण्यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. घरबांधणीसाठी घेतलेले कर्ज दारू पिण्यात वापरले तर काय होणार, हे आपण समजू शकतो.

ग्रीसच्या संकटाचे अजून एक कारण म्हणजे, इतर देशांमध्ये जसे श्रीमंतांकडून करवसुली करून गरिबांना त्याचा लाभ पोहोचविला जातो व त्याचबरोबर प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी सधन प्रदेशाकडून गरीब प्रदेशांना मदत होते. तसे ग्रीसमध्ये न झाल्याने, हे संकट उद्भवले आहे. ग्रीसचे पंतप्रधान युरोपियन युनियनला तातडीने ग्रीसच्या केंद्रीय बँकेत पैसा जमा करण्यासाठी विनंती करीत आहेत.

 

दुसरा तातडीचा उपाय म्हणून कर चुकवेगिरी करणार्‍यांना माफी योजना अंमलात आणत आहेत. तेथेही अनेकांचे पैसे स्वीस बँकेत साठवलेले आहेत. तो पैसा जर त्यांच्या देशात परत आला, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळू शकते. प्रत्येक देश आणि स्वित्झर्लंड हे नातं किती घट्ट आणि पक्कं आहे ना? कोणतेही राष्ट्र असो, तेथे काळा बाजार करणारे आंतरराष्ट्रीय विचारांचे लोक असतातच. पैसा कमावणे व कर न भरणे, यात त्यांना पुरुषार्थ वाटतो.

 

ग्रीसमधील मतदानानंतर जर्मनी व फ्रान्सच्या अध्यक्षांना घाम फुटत आहे; तर ग्रीसचे पंतप्रधान आनंदात आहेत. ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला. जनमताच्या माध्यमातून युरोपियन युनियनवर दबाव वाढविला आहे, त्यातून वाटाघाटी करताना त्यांना फायदा होऊ शकतो. संकटाची घडी आहे. देशाच्या सीमेवरून वाद झाला, तर युद्ध करून त्याचा सोक्षमोक्ष लावणे सोपे आहे. मात्र, आर्थिक हितसंबंध अडकल्यास काय करावे, हा प्रश्‍न ग्रीसच्या ताज्या उदाहरणावरून जगातील सर्वच विचारवंताना बौद्धिक खाद्य पुरविणारा ठरणार आहे, हे मात्र नक्की…! तिसरे जागतिक महायुद्ध हे आर्थिक युद्ध राहणार आहे.