देवेंद्र फडणवीस : लंबी रेस का घोडा

‘‘दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र…’’ हा नारा मागच्या वर्षीच्या सुरुवातीला केवळ यमक जुळवणी आहे असे वाटले होते. प्रत्यक्षात आधी, मे महिन्यात दिल्लीत ‘नरेंद्र’ आणि ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात ‘देवेंद्र’ हे दोघेही त्याच क्रमाने विराजमान झालेत. एकाला सिंहासनस्थ होऊन सव्वा वर्ष व दुसर्‍याला जवळजवळ नऊ महिने झाले. जनता आता दबक्या आवाजात दोघांनाही, ‘‘जमते आहे ना?’’ असा प्रश्‍न विचारत आहे. आपण आपल्या महाराष्ट्राविषयी आजची चर्चा सीमित ठेवली आहे. देवेंद्र फडणवीसांना यश येत आहे की नाही, याबद्दल काहींना कुतूहल आहे, काहींना उत्सुकता आहे, तर उर्वरितांनी देव पाण्यात ठेवले असणार! कारण, देवेंद्र फडणवीसांसारखी व्यक्ती विकेटवर टिकली, तर शतकच काय, द्विशतकदेखील काढणार, याचीही भीती असणारच! सत्ता भोगल्यानंतर सत्तेशिवाय राहणे फारच वेदनादायी असते राजेहो!

 

फडणवीसांच्या कामाचा आढावा घेण्याआधी, त्यांच्या हातात काय मिळाले होते, हे समजणे आवश्यक आहे. पहिले तर तीन लाख कोटींचे कर्ज, शेतकर्‍यांविषयी सातत्याने चुकीच्या राबविलेल्या योजना, ‘टोल’बाबत टोलवाटोलवीचे धोरण, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, एलबीटीचे भिजत घोंगडे, वीज क्षेत्रातील गोंधळ वगैरे वगैरे. मात्र, त्यांचा सर्व क्षेत्रातला दांडगा अभ्यास लक्षात घेता त्यांना, पहिल्याच दिवसापासून काय करायचे हे ध्यानात होतेच. त्यांच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ व घोषणापत्रात त्यांनी, सत्तेत आल्यावर काय करायचे, हे आधीच ठरवून ठेवले होते. त्यामुळे दिशा पकडायला वेळ लागला नाही. खरं तर आठ महिन्यांचा काळ फार काही मोठा नाही, तरीही विरोधकांची ओरड सुरू झाली आहे की, हे सरकार अजून गती घेत नाही. खरे तर या सरकारने जे काही केले आहे ते खरोखरच स्तुत्य आहे. कुठेही दिखावा वा ढिंडोरा न पिटता यांनी मार्गक्रमण सुरू केले आहे… विषयाच्या खोलात जाऊन काम केल्याने दूरगामी परिणाम प्राप्त करता येतील, यावर भर दिला आहे. सर्वप्रथम त्यांनी शेती व शेतकरी यावर चांगले निर्णय घेतले. केवळ पॅकेज देऊन विषयाला सोडवता येणार नाही हे माहीत असल्याने, सिंचन आणि पाण्याच्या इतर योजना करायचे ठरवले. समजा आवश्यक ती दोन लाख कोटींची गुंतवणूक केली, तरी ८२ टक्के कोरडवाहू शेती ही ५० टक्क्यांवरच येईल असे लक्षात आल्याने, गुुंतवणूक करण्याचा निर्णय तर घेतलाच, त्याचबरोबर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती ही प्रवाही कशी करता येईल, याचादेखील आराखडा तयार केला. ‘जलयुक्त शिवार योजना’ म्हणून ती राबवली जात आहे. तिची लोकप्रियता लक्षात घेता, विरोधी पक्षांनी, ती त्यांचीच योजना होती, पण नूतन सरकारने कॉपी केली, असे म्हणायला सुरुवात केली. उद्या अन्न-वस्त्र-निवारा यासाठी उपाययोजना करून यश मिळाले, तर विरोधक त्यालाही, त्यांचीच योजना कॉपी केली, अशीच ओरड करणार! मुद्दा असा की, त्यांनी इतकी वर्षे काय केले?

 

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत राज्यातील २५ हजार दुष्काळी गावांपैकी पहिल्या टप्प्यात सहा हजार गावे पूर्णत्वास आली आहेत, तर ती यशस्वी व्हावी म्हणून कामाची प्रगती, साईटचे फोटो काढून सॅटेलाईट कॅमेराद्वारे थेट मंत्रालयात मॉनिटर केले जात आहे. या योजनेत लोकांच्या सहभागातून तीनशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एवढेच नाही, तर शेतकर्‍यांना एसएमएसद्वारे हवामान, पावसाची स्थिती याविषयी सतत माहिती पुरविली जात आहे. शेतकर्‍यांना विम्याचा लाभ वैयक्तिक रीत्या कसा होईल, याचीदेखील योजना आखली आहे. त्याकरिता त्याचे शेत एक युनिट मानले जाणार आहे. संपूर्ण क्षेत्रात नुकसान नाही म्हणून सर्वच शेतकर्‍यांना आता वंचित ठेवले जाणार नाही. ‘अन्नसुरक्षे’च्या माध्यमातून तीन रुपये किलोने तांदूळ, तर दोन रुपये किलोने गहू दिले जाणार आहेत. विषयाचा अभ्यास असला आणि मुळाशी जाण्याची कुवत असल्यास काय होऊ शकते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. याचा लाभ पुढील एका वर्षात सर्वत्र पाहायला मिळणार आहे. उगाचच नाही आमीर खान या विचारी नटाने अकरा लाख रुपये या योजनेसाठी दिले!

 

‘सेवा हमी विधेयक’ हादेखील एक दुसरा विषय, ज्याने सेवा घेणार्‍याला सेवा मिळवण्याचा अधिकार गाजवता येणार आहे. आज आपले सरकारी काम होणार की नाही, हे सामान्य माणसाला कळायला मार्गच नाही. ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय ‘कागद’ पुढे जातच नाही! जसा माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याला बाळसे धरायला वेळ लागला, तसाच काही वेळ या कायद्याला द्यावाच लागेल. ‘पी हळद अन् हो गोरी!’ हे कसे शक्य आहे? आज २६ पैकी २५ महापालिकांनी याविषयी नोटिफिकेशन काढले आहेत. अजून एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, यापुढे ‘कॉम्प्रेहेन्सिव फिस रेग्युलेटरी ऍथारिटी’च्या माध्यमातून शाळा व कॉलेजला आपली फी आकारण्याची रक्कम निश्‍चित करावी लागणार आहे. का म्हणून अमुक अमुक फी घ्यायची, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. पूर्वीच्या सरकारने ही फी ठरविण्यासाठी तज्ज्ञ नसलेल्या मंडळींची समिती स्थापून, अव्वाच्या सव्वा भावाने फी आकारण्यास मुभा दिली होती! सर्वच ‘शिक्षणसम्राट’ कोणत्या पक्षाचे आहेत, हे सांगणे न लगे!

 

आदिवासी व दलित जनतेसाठी घर व जमीन खरेदीसाठी पैसे देण्याची योजना आणली आहे. त्यांच्या मुलांना उत्तमातल्या उत्तम शाळांमध्ये शिकण्यासाठी, २५ हजार विद्यार्थ्यांचा खर्च शासन उचलणार आहे. या पहिल्या वर्षी १६ हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्रवेश दिला आहे व उर्वरितांना एक महिन्याच्या आत प्रवेश मिळवून दिला जाणार आहे. योजना असाव्या तर अशा! ज्याने मूळ विषयाला हात घालून समस्येचे निराकरण होऊ शकते. नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई असा ‘कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस वे’ हा आठशे किलोमीटर प्रवास केवळ आठ तासांत होणार आहे! रस्त्याच्या बाजूने ऑप्टिक फायबरचे वायरिंग राहील. याद्वारे सर्व दळणवळण यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. ठरावीक अंतराने फराळाची सोय, टॉयलेट, दुकानदेखील राहणार आहे. त्यामुळे नागपूर-औरंगाबाद-नाशिक-मुंबई म्हणजे विदर्भ मराठवाडा, उत्तर मराठवाडा व पर्यायाने मुंबईशी जोडला जाणार आहे.

पर्यावरण परवानगीसाठी वर्षानुवर्षे पडलेले निर्णय तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात आले आहेत! राज्यात डहाणू येथे राज्य व केंद्र शासनाच्या भागीदारीने एक मोठे पोर्ट निर्माण करण्याचा निर्णय घेत आहे. उद्योगधंद्यात सुलभता यावी म्हणून पूर्वीच्या ७६ परवान्यांवरून २५ परवान्यांवर संख्या आली आहे! मागील आठ महिन्यांत एक लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येण्यासाठी सर्व पूर्तता झाली आहे. स्वत: मुख्यमंत्री अनेक मोठ्या विदेश दौर्‍यावर जाऊन गुंतवणूकदारांमध्ये पुन्हा विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. हे सर्व करण्यासाठी विजेच्या क्षेत्रामध्ये विशेष लक्ष दिले जात आहे. आपल्या लगतच्या छत्तीसगडमध्ये विजेचे दर व आपल्या राज्यातल्या विजेच्या दरांमध्ये फार तफावत आहे. ते कमी करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या १५ वर्षांत राज्यामध्ये प्रथमच विजेचे दर कमी झाले. ते कसे शक्य झाले? विजेच्या निर्मितीच्या खर्चात ७० टक्के वाटा कोळशाचा आहे. त्याची गुणवत्ता, वाहतुकीवरील खर्च, आयात केला जाणारा कोळसा या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्याने, हजारो करोडोंची बचत दिसत असल्याने, वीज नियामक आयोगाने विजेचे दर कमी करण्यासाठी अनुमती दिली. त्याचबरोबर राज्यातले जुने व महागडी वीज निर्माण करणारे संच याबद्दलदेखील निर्णय होणार आहे. जुने संच महागडी वीज देतात व त्याचा बोझा ग्राहकांवर वीजदराच्या रूपात पडत असतो.

 

थोडक्यात काय, तर हे सरकार कुठेही बोभाटा न करता, शांतपणे, दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेत आहे. ते करताना तत्काळ उपाययोजना आवश्यक असल्यास तेदेखील करत आहे. जसे मागील सरकारने पाच वर्षांत शेतकर्‍यांना आठ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. या सरकारने आठच महिन्यांत सात हजार कोटींचे पॅकेज दिले! कारण ती काळाची गरज होती. या सर्व घडामोडी लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याने विरोधकांचे फावते व ते जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करतात. टोलवसुलीचा निर्णयदेखील किंवा एलबीटीचा निर्णयदेखील घेणे म्हणजे किती हिमतीचे काम होते! मात्र, या सरकारने निर्णय घेतले, कारण ते जनतेच्या हिताचे आहे, हे पटल्यामुळेच! याचबरोबर फडणवीसांच्या कणखरपणाचीदेखील चुणूक दिसू लागली आहे. पंकजा मुंडे चिक्की प्रकरण असो, तावडेंच्या शिक्षणाबद्दल आरोप असो वा आता परवाचे बाबासाहेब पुरंदरेंच्या पुरस्काराचे प्रकरण असो, त्यांनी ते शांतपणे व ठामपणे हाताळले. पावसाळी अधिवेशनातील शेतकर्‍यांच्या पॅकेजचा विषय ज्या प्रकारे त्यांनी हाताळला, त्यावरून देवेंद्र फडणवीस हे ‘लंबी रेस का घोडा’ दिसत आहेत, हे स्पष्ट होते.