ब्युरोक्रॅसी

 

लोकशाहीचे मुख्य स्तंभ म्हणजे विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका. कालांतराने माध्यमांना चौथा स्तंभ म्हणून मान्यता मिळाली. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे विधिमंडळ तयार होते आणि त्यात कायदे तयार करण्याचे काम होत असते. कायद्यानुसार काम करण्यासाठी कार्यपालिका असते आणि कायद्यानुसार न्याय देण्याचे काम न्यायपालिका करीत असते. विधिमंडळ आणि न्यायालये यावर नेहमीच चर्चा, लिखाण होत असते. कार्यपालिकेवर मात्र केवळ भ्रष्टाचारी यंत्रणा एवढेच म्हटले जाते. कार्यपालिका म्हणजे प्रशासन, ज्याद्वारे शासन चालविले जाते. प्रशासनाच्या बाबतीत नेहमीच ओरड असते. वरील चार स्तंभांपैकी प्रशासन हा एकच असा स्तंभ आहे की ज्याला लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. जो करतो त्याच्याच नशिबी वाईटपणा येत असतो.

 

प्रशासन मुख्यत: आयएएस अधिकार्‍यांच्या मार्फत चालत असते. ब्रिटिश काळापासून सनदी नोकर-सिव्हिल सर्व्हण्ट्‌सची रचना अस्तित्वात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याला सनदी अधिकारी म्हटल्या गेले. चेष्टेने सरकारी बाबू म्हणून देखील हिणवल्या जाते. आज प्रत्यक्षामध्ये कायद्याचे राज्य पहावयास मिळते का? त्याला केवळ सनदी अधिकारीच जबाबदार आहे का? स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतात सर्वच बाबी शासननियंत्रित असल्याने सनदी अधिकारी नियंत्रकाच्या भूमिकेत शिरले. कालांतराने सरकारचे नियंत्रण शिथिल होत गेले. मात्र, अधिकार्‍यांची मानसिकता त्या प्रमाणात शिथिल झाली नाही. शासनाचा प्रवास नियंत्रक-सेवा उपलब्ध करून देणारा ते सहायक असा राहिला. अधिकारी मात्र पूर्णपणे त्या मानसिकतेमधून परिक्रमित झाले नाही.

आजही मला सरकारी अधिकारी व्हायचे आहे, असे स्वप्न जेव्हा पाहिले जाते, तेव्हा त्या तरुणाच्या मनात मोठ्या प्रमाणात अधिकार आणि अधिराज्य गाजवायला मिळेल, हेच असते. सनदी अधिकारी म्हणजे सामान्यांना जिल्हाधिकारी/कलेक्टरच डोळ्यासमोर येतो. जो शाळेला सुट्टी घोषित करू शकतो, जो मिरवणुकीची परवानगी नाकारू शकतो, जो कर्फ्यु घोषित करू शकतो वगैरे वगैरे. कलेक्टरला सर्व लोकप्रतिनिधी, जनता कलेक्टरसाहेब म्हणून मानाने संबोधते.

मात्र, कलेक्टर ही फारच प्राथमिक अवस्था असते. त्याच्यानंतर अनेक मोठमोठ्या जबाबदार्‍या असतात. प्रधान सचिव आणि मुख्य सचिव मात्र लोकांच्या दृष्टीने आकर्षणाची पदं नसतात. तहसील पातळीवरच्या अधिकार्‍याचा रुतबा मंत्रालयातील सचिवांपेक्षाही अधिक असतो. जो पालकमंत्री त्याच्या जिल्ह्यातल्या कलेक्टरला साहेब म्हणून संबोधतो, तोच मंत्री मंत्रालयातील सचिव व सहसचिवांना, जे कलेक्टरपेक्षा कितीतरी ज्येष्ठ असतात, त्यांना तसे संबोधताना दिसत नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्ताचे आकर्षण हे राज्याच्या मुख्य सचिवापेक्षापण जास्त असते. जसे पोलिस दलात राज्याच्या पोलिस महासंचालकापेक्षा मुंबईचे पोलिस आयुक्त पद जास्त प्रतिष्ठेचे असते.

 

बरेचदा तरुणांना अधिकारी का व्हायचे असते, तर त्यांना अधिकार राबवायला मिळणार म्हणून. अधिकाराचा उपयोग लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी असतो व तो तसा केलाच पाहिजे. मात्र, अधिकाराबरोबर मायाजाल देखील असते. त्यामुळे मायानगरीत रममाण व्हायला काही वेळ लागत नाही. एकदा एक प्रश्‍न चर्चेत आला की दिल्ली व उत्तर भारताच्या तुलनेत मुंबईचे विद्यार्थी आयएएसमध्ये का जास्त दिसत नाही? त्याचे उत्तर असे पाहायला मिळाले की, मुंबईचा तरुण पैशाने अधिकार मिळविता येतात या मानसिकतेचा आहे, तर दिल्लीचा तरुण अधिकारानेच पैसा मिळविता येतो, या विचाराचा आहे. मात्र, आजही अनेक सनदी अधिकारी पाहायला मिळतात की जे तत्त्वाशी तडजोड करत नाही आणि प्रामाणिकपणाने काम करतात. त्यापैकी काहींची बुद्धिमत्ता, क्षमता इतकी अफाट पाहायला मिळते की ते खाजगी कंपनीत गेले तर त्यांना करोडो रुपयांचे वेतन मिळू शकते. अलीकडे काही तरुणांमध्ये प्रामाणिकपणाची ‘फॅशन’ पाहायला मिळते. हल्लीच्या पिढीत असे मोठ्या प्रमाणात आढळते की त्यांचे बालपण फार गरिबीत वा कष्टात गेलेले नाही. घरात बालपणापासूनच सुखवस्तु जीवन अनुभवल्याने केवळ पैशाचे आकर्षण त्यांना नसते. त्यांना प्रामाणिकपणे काम करून जनतेची सेवा करून नावारूपास येण्यात रस आहे. म्हणूनच अण्णा हजारे असो, अरविंद केजरीवाल असो, नरेंद्र मोदी असो की देवेंद्र फडणवीस असो, तरुणाई या लोकांच्या पाठीशी उभी राहाते. येणारा काळ प्रामाणिकपणे कष्ट करणार्‍या लोकांचा राहाणार आहे.

 

सनदी अधिकार्‍यांबद्दल एक ओरड असते की, निर्णयच घेत नाही, ते पैसे खातात, जे पैसे खात नाही, ते कामही करत नाही वगैरे वगैरे. यात पूर्णपणे सत्यता नाही. आज मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय सनदी अधिकारी असले तरी तेवढ्याच प्रमाणात कृतिशील, प्रामाणिक आणि सक्षम अधिकार्‍यांच्या भरोशावर शासन चालत असते. राजकीय लोकप्रतिनिधी त्यांना योग्य वाटेल ती घोषणा करतात. मात्र, तिला कायद्यात रूपांतरित करण्याचे काम व धोरण हे अधिकारीच करतात. अनेकदा त्यात त्रुटी असतात आणि त्याचे कारण म्हणजे अधिकार्‍यांची अकार्यक्षमता जरी असली, तरी लोकप्रतिनिधींचा अट्टहास देखील कारणीभूत असतो. त्यामुळे अनेकदा शासनाला न्यायपालिकेद्वारे कानपिचक्या मिळतात. जसे; एखाद्या खाजगी कंपनीत आपण बघतो की, कर्मचारी वर्ग मालकाच्या विरुद्ध शिव्याशापच देतो व मालकाला वाटते कर्मचारी त्याला समजूनच घेत नाही. मालक हा नेहमीच भविष्याचा वेध घेऊन स्पर्धेत राहाण्यासाठी धावत असतो, तर कर्मचारी वर्तमानकाळात रममाण होऊन स्वत:चा पगार, पगारवाढ, सुट्या याच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. सरकारमध्ये देखील काही वेगळे चित्र नाही. सरकार व मंत्री यांच्याजवळ फक्त पाच वर्षे हातात असतात. त्यातही संख्याबळाचा प्रश्‍न असल्यास पाच वर्षे देखील टिकेल का, याची धास्ती असतेच. पाच वर्षांपैकी सुरुवातीचे एक वर्षे कशी कामगिरी करतो यावर मंत्र्याचे मंत्रिपद टिकणार असते. त्यामुळे मंत्री पहिल्याच दिवसापासून टॉप गिअरमध्ये गाडी हाकतो, तर सनदी अधिकार्‍याजवळ साठ वर्षे वयापर्यंतचा कार्यकाळ असतो. त्यांना घाई करण्याचे काही कारण नसते. त्यांची कामगिरी त्यांचा सनदी अधिकारी तपासत असतो. दर तीन वर्षांनी बढती मिळत असते. बढतीसाठी निकष काय तर तीन वर्षांची कामगिरी. मग तीन वर्षात निर्णय चुकीचे होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्यातील एक नियोजन म्हणजे निर्णय न घेणे किंवा निर्णय पुढे ढकलणे!

 

याला पूर्णपणे अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणे चुकीचे ठरेल. कारण त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचा दबाव असतो, माध्यमांचा दबाव असतो आणि सर्वात मोठा दबाव असतो उद्योजकांकडून. त्यात न्यायपालिका पण आता सर्रासपणे प्रशासकीय निर्णयांवर निवाडा करू लागल्याने त्यांचा देखील परिणाम अधिकार्‍यांच्या निर्णयक्षमतेवर होत असतोच. सरकारी वरिष्ठ अधिकारी कितीही प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष असला, तरी खालील यंत्रणा त्याला सहयोग करतेच असे नाही. दुसरीकडे लोकांची ओरड असते की आमची कामे होत नाही. आम्हाला पैसे देऊन काम करवून घ्यावे लागते. खरे तर प्रत्येकाला ‘‘खास बाब’’ म्हणून न्याय हवा असतो आणि त्याच्यासाठी तो स्वत:च पैसे घेऊन फिरत असतो. शिर्डीचे देवस्थान किंवा तिरुपतीचे देवस्थान असो, देणगीच्या नावाने पैसे देणारे तर देवस्थानात लाखोच्या संख्येने आढळतात. त्यांना रांगेत उभे राहायची आवश्यकता नाही. मग सरकारदरबारी तर या गोष्टी चालायच्याच, असा अनुभव येतो. पैसे घेणार्‍यापेक्षा वा मागणार्‍यापेक्षा पैसे देऊ करणाराच जास्त दोषी नाही का?

सनदी अधिकारी यांचे मूळ शिक्षण वा पदवी ही कोणत्याही विषयांची असते. त्यामुळे त्यांची घडण ही ‘बॅचलर ऑफ ऑल’ अशीच असते. कालांतराने ते ‘मास्टर ऑफ वन’ अशी अवस्था प्राप्त करतात. पण ते अपवादात्मकच. हे अधिकारी प्रशासकीय कामात तरबेज असतात. मात्र, जेव्हा त्याची सांगड वाणिज्याशी घालायची असते, तेव्हा फारच कमी अधिकारी ते समजण्यात तरबेज असतात. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडतात किंवा पूर्णच होत नाही. दुसरे असे की हे अधिकारी ज्येष्ठांशी समन्वय साधतानाच्या प्रोटोकॉलबाबत मोठे पक्के असतात. ज्युनिअर अधिकारी सिनिअर अधिकार्‍याविषयी आदरयुक्त भीती बाळगणे इथपर्यंत समजू शकतो. पण त्याला ते जेव्हा घाबरतात, ही स्थिती कामे खोळंबायला कारणीभूत ठरते. मंत्र्यासमोर व ज्येष्ठ अधिकार्‍यांसमोर ‘येस सर’ तर कनिष्ठांना हडतुड करणे, ही बाब सामान्य आहे. अनेक अधिकार्‍यांचा अर्धा वेळ व ऊर्जा ही त्यांचे प्रवास, बिलं, घरच्यांसाठी गाडी मॅनेजमेंट, सुट्या यावरच खर्च होत असतो. त्यात भर म्हणजे मी अमुक अमुक बॅचचा, अमुक अमुक राज्यातला हा देखील वाद मोठा असतो.

 

विधिमंडळातील बदल व माध्यमांमधे अपेक्षित बदल जनताजनार्दनाच्या रेट्याने पाहायला मिळतच असतात. न्यायपालिकेला देखील काही प्रमाणात बदलता येईल. मात्र, कार्यपालिका म्हणजेच प्रशासनात बदल आणायचे असल्यास कोण व कसे आणेल, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. कारण धोरणांचा मसुदा व त्याची अंमलबजावणी त्यांच्याच हातात असते.