आत्महत्येचे फलित
Total Views |
मागील आठवड्यात विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यातील एका तरुण आणि सुशिक्षित शेतकर्‍याने आत्महत्या केली. त्याला एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन सरकारी अधिकारी व्हायचे होते. तो विवाहित होता आणि त्याने एक चिठ्ठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच उद्देशून लिहून ठेवली. आत्महत्येचे कारण काय तर, लागोपाठ शेती व्यवसायातून होणारे नुकसान, आर्थिक कुचंबणा आणि कुटुंंबाला मुलभूत सुविधा पुरवू न शकल्याचे शल्य. यामुळे नैराश्य येणे स्वाभाविक होते. मात्र, यासाठी आत्महत्येचा एकमेव मार्ग योग्य समजणे व तो पत्करणे हे कदापि स्वीकारार्ह होऊ शकत नाही.
विदर्भ आता शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसाठी म्हणून जास्त प्रसिद्ध झाला आहे. आजपर्यंत शेकडो किंबहुना हजारात आत्महत्या झाल्या असाव्यात. कारण काय तर विदर्भात कोरडवाहू शेती होत असल्याने, ती पावसावर अवलंबून असल्याने, सिंचनाची पुरेशी व्यवस्था न झाल्याने, शेती व्यवसाय फारच कठीण झाला आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे दोन तीनदा पेरणी करावी लागते. पेरणी करण्यासाठी लागणारे बियाणे देखील कर्ज काढून घेतल्या जाते. त्यामुळे पीक निर्मिती झाली नाही तर कुटुंबासाठी खाण्यापिण्याचा प्रश्‍न तर उद्भवतोच मात्र त्याहीपेक्षा मोठा भेडसावणारा प्रश्‍न म्हणजे सावकाराचे कर्ज!
विदर्भासाठी सिंचनावरील उपाय म्हणून गांभीर्याने प्रयत्नच झाले नाही. सिंचनाच्या नावाने गुंतवणूक दाखविल्या गेली. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’च्या ऐवजी ‘पैसा अडवा, पैसा जिरवा’ हेच धोरण राबविल्याने शेतकर्‍यांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण होणे साहजिकच आहे. सरकारवर राग प्रगट करणे देखील स्वाभाविक आहे. या शेतकर्‍याने मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख अभ्यासू, तरुण आणि विदर्भातील समस्यांची जाण असलेला नेता म्हणून केला आहे. खरेतर मुख्यमंत्री या प्रश्‍नाविषयी अतिशय गंभीर आहेत. त्यांच्या इतर कार्यक्रमांसोबतच ते ‘जलयुक्त शिवार’ हा कार्यक्रम स्वत: जातीने राबवित आहेत. सध्या एक वर्ष पूर्ण व्हायचे आहे, त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेणे बरोबर नाही. काही दीर्घकालीन उपायांवर त्यांचा भर असून, त्याची फल़श्रुती दिसणारच आहे. अनेक दशकांपासून राबविलेली चुकीची धोरणे एकदम बदलता येणार नाहीत.
व्यवस्थेमध्ये बदल करताना अनेक अडचणी येतात. आपला देश लोकशाहीवर आधारित असल्याने, एनजीओ, जनहित याचिका, लोकनेते, विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे, सरकारी यंत्रणा या सर्वांना विश्‍वासात घेऊन, हाताशी धरून तो बदल होत असतो. म्हणून शेतकर्‍यांनी अजून किती काळ वाट पहावी, हा देखील मुद्दा उपस्थित होणे रास्त आहे. त्यांचा धीर सुटणे हेही स्वाभाविक आहे. मात्र त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारणे चुकीचेच ठरते. कुटुंबाचा गाडा ओढता येत नाही, हे कुटुंब प्रेमापोटी, शल्य मनात येणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आत्महत्या करून आपण कुटुंबाला अजून मोठ्या संकटात ढकलून देत असतो. शेतकर्‍यांच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल संपूर्ण गांभीर्य राखून व सहानुभूती ठेवून काही प्रश्‍न उत्पन्न होतात. कुठेतरी विदर्भातील शेतकर्‍यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. हा विषय केवळ आर्थिक बाबींशी निगडीत नाही. तसे जर असते तर आर्थिक विवंचनेत शेतकरीच नाही तर कमी पगारावर नोकरी करणारा, बेरोजगार, उद्योगधंद्यामध्ये आपटी खाल्लेेला असा मोठा वर्ग आहे. तोही आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आहे. विदर्भातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात त्यांनी पण आत्महत्येचाच मार्ग स्वीकारावा का? मनुष्यजन्म सहसा प्राप्त होत नाही आणि त्याचा शेवट असा करणे हे कितपत योग्य म्हणावे?
काय बरं मनात येत असावं, अशा प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलताना? कदाचित स्वत:कडे लक्ष वेधल्या जावे म्हणून तर नाही ना असे पाऊल उचलले जात? कदाचित आपण गेल्यावर आपल्या घराकडे कोणी मंत्री, प्रसारमाध्यमे येतील व आपल्या कुटुंबाला मदत करतील असे तर वाटत नाही ना? मात्र, हे करताना आपण स्वत: जीवंतच राहणार नाही याची कल्पना नसते का त्यांना? आपल्या पश्‍चात आपल्या मुलाबाळांचे अजून किती हाल होणार, हे त्यांना कळत नाही का? शेतीविषयक धोरण व त्यात बदल येतील तेव्हा येतील, मात्र तोपर्यंत नैराश्याने ग्रासलेला असा शेतकरी वर्ग घरदार सोडून शहरात आला तर नक्कीच काही प्रमाणात त्यांची सोय होईल. आत्महत्या करणे हा एकमेव भाव मनातून काढणे आवश्यक आहे. सर्वच गोष्टी सरकार सोडवू शकते अशी आशा बाळगणे देखील चुकीचे आहे. सरकारजवळ जादूची कांडी मुळीच नसते. असाही एक युक्तिवाद होऊ शकतो की, उद्योजकांना सरकार भरभरून देते, त्यांचे लाड पुरविते, त्यांचे कर्ज माफ करते वगैरे वगैरे… असेही म्हटल्या जाऊ शकते की रस्ते, पूल, इमारती बांधल्या म्हणजे प्रगती झाली का? मात्र, अशी तुलना व गल्लत करणे बरोबर नाही. सरकारकडे रोजगार निर्मिती, चांगल्या सोयी-सवलती पुरविणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रगती करणे, यासारख्या मागण्या आपणच करतो. जागतिक स्पर्धेत टिकाव लागण्यासाठी ते देखील आवश्यक आहेच ना! अर्थात हे करताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने शेतकर्‍यांचा दबाव गट निर्माण न झाल्याने सरकारी धोरण त्याप्रकारे तयार झाले नाही. नवीन काही मागणी सरकार दरबारी आली की आधीच्या प्रलंबित मागण्या डोके वर काढतात. आपल्या देशात कृषीविषयक वेगळं आर्थिक धोरण असणे गरजेचे आहे. त्यात गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना प्रशिक्षित करणे, अर्थसहाय्य देणे, त्यांच्या मालाला किमान भाव देणे, गुंतवणुकीचा परतावा हा न्याय त्यांच्या बाबतीत लागू करणे वगैरे. आपल्या देशात मागितल्याशिवाय दबाव टाकल्याशिवाय काही मिळत नाही. समाजातल्या उपेक्षित वर्गासाठी आरक्षण आणले, मात्र त्याची अंमलबजावणी चुकीची झाल्याने तेथेही पाहिजे तसे यश नाही. औद्योगिक क्रांती करायला निघालो पण उद्योजकांमध्ये देखील भारतात काम करावं की नाही अशी मानसिकता निर्माण झाली. त्यांच्या दृष्टीने आपल्या देशात वर्षानुवर्षे लायसेन्स राज असल्याने सरकारी बाबू, पर्यावरणवादी, कर्मचारी संघटना, लोकनेते, राजकारणी हे सर्वत्र त्रासदायक वाटतात. ज्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ नाही ते देखील आता आम्हाला आरक्षण द्या म्हणतात. गुजरातचे पटेल आंदोलन तेच दर्शविते.
मागच्याच आठवड्यातील घटना म्हणजे सैनिकांना लागू झालेली ‘वन रँक वन पेन्शन योजना!’ म्हणजे काय तर आज निवृत्त होणार्‍या सैनिकाला समजा तीस हजार रुपये पेन्शन बसणार असेल तर पंचवीस वर्षे आधी निवृत्त झालेल्या त्याच पदावरील व्यक्तीला देखील तीस हजार रुपये पेन्शन मिळेल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ८४०० कोटींचा भार येणार आहे. जे सैनिकाला दिले ते परत सरकारी नोकर मागणार आहे व सरकारवर त्याचा बोजा पडणार आहे. सैन्याला का प्राधान्य दिले तर सीमेवर जीवाची बाजी लावून देशाच्या सीमांचे रक्षण करतो म्हणून! सैनिकाला त्याचे काम महत्त्वाचे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, देशाच्या आंतरिक बाबी देखील महत्त्वाच्या असतात. भौगोलिक सीमा हा जसा महत्त्वाचा विषय आहे, तसाच देशाचा आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण विषयक, शिक्षणविषयक तसेच शेतीविषयक बाजू देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. का म्हणून सैनिक स्वत:च्या हक्काविषयी विचार करण्याआधी शेतकर्‍यांचा विचार करू शकत नाही? जो पर्यंत आपण आपल्यापेक्षा दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांचा विचार करायला शिकणार नाही, तोपर्यंत आपण मूळ समस्या सोडवूच शकणार नाही. एका घटकाला जास्त दिले तर त्याचे पडसाद जनसामान्यांवर उमटत असतात. सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होत असतो म्हणून केवळ सरकारवर निर्भर न राहता समाजातल्या प्रत्येक घटकातील व्यक्तींनी, एनजीओंनी, संस्थांनी दुर्बल घटकांकडे लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर अनेक समस्यांचे निवारण होऊ शकते. एकीकडे खा खा संस्कृती वाढतच आहे तर दुसरीकडे अन्नाविना मरणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. दुर्बल शेतकर्‍यांना समाजातूनच मदतीचा हात दिल्यास व आवश्यकता असल्यास मानसिक दृष्ट्या कणखरपणा दिल्यास आत्महत्या रोखण्यात मदत होऊ शकते.