‘युनो’ : स्थायी सदस्यत्व आमचा अधिकारच!

सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा सुरू आहे. निमित्त आहे- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सभेचे, म्हणजेच युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन (युएनओे)चे. सध्या १२२ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. जेव्हा जेव्हा या देशांची राष्ट्रीय परिषद होत असते, तेव्हा तेव्हा भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून मागणी होत असते व त्याची चर्चाही झडते. सध्या मोदींची शिष्टाई लक्षात घेता, या चर्चेमध्ये गंभीरता आढळून येत आहे. मात्र त्याला यश कितपत मिळेल, हे काळच ठरवेल.

काय आहे संयुक्त राष्ट्र संघ व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? जगाने प्रथम जागतिक युद्ध अनुभवले, मात्र त्यातून फार काही बोध घेतला असे वाटत नाही. म्हणूनच १९४२ मध्ये द्वितीय महायुद्ध झाले. हिरोशिमा व नागासाकी कसे नेस्तनाबूत झाले, हे जगाने अनुभवले. भयंकर अस्त्रांचा वापर झाला. अणुयुद्धच होते ते! त्याची जबर किंमत चुकवावी लागली. त्यातून जागतिक स्तरावर बोध घेतला गेला व प्रथमच काही प्रमुख देशांकडून, जागतिक पातळीवर एखादी संयुक्त संघटना असावी, असा मतप्रवाह पुढे आला. त्यात प्रामुख्याने अमेरिका, रशिया व इंग्लंड या देशांचा समावेश होता. या विचारातूनच १९४५ मध्ये ‘युनो’ची स्थापना झाली. तेव्हा ५१ देशांनी त्याचे सदस्यत्व स्वीकारले. संस्थापक सदस्यांमध्ये भारताचादेखील समावेश होता, जरी तेव्हा भारत स्वतंत्र देश नव्हता तरीही!

‘युनो’ची स्थापना होण्यामागे भूमिका होती की, जागतिक पातळीवर सर्व देशांचे आर्थिक, भौगोलिक, आंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा या विषयी सार्वभौमत्वाचे रक्षण व्हायला पाहिजे. कोणताही देश दुसर्‍या देशावर कुरघोडी करणार नाही. तसे केल्यास ‘युनो’ त्या देशावर कठोर कारवाई करेल व त्या देशाचे सदस्यत्व रद्द करेल. ‘युनो’मध्ये सदस्यत्व प्राप्त करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताने नवीन सदस्यत्व प्रदान करण्याचे प्रावधान आहे. एवढा मोठा पसारा सांभाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीची स्थापना केली. तिची सदस्यसंख्या १५ आहे. १५ पैकी पाच सदस्य हे स्थायी सदस्य, तर उर्वरित दहा सदस्य दर दोन वर्षांनी मतदानाद्वारे निवडले जातात. स्थायी सदस्य हे नेहमीच विशेष दर्जा प्राप्त असल्याने, त्यांचा निर्णयप्रक्रियेवर पगडा असणे स्वाभाविकच आहे. हे पाच देश म्हणजे अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड आणि चीन. असे म्हणतात की, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना भारताला स्थायी सदस्य होण्याविषयी विचारणा झाली होती. मात्र, त्यांनी चीनच्या नावाची शिफारस केली. यात किती तथ्य आहे, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, नेहरूंनी इतरही काही घेतलेल्या निर्णयांमुळे ही शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.

सध्या चर्चेचा विषय हाच की, भारतास स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळावे. १५ पैकी १० अस्थायी सदस्यांपैकी सात वेळा भारताची निवड संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेवर झाली होती. म्हणजेच ७० वर्षांपैकी १४ वर्षे भारत त्या समितीचा सदस्य होताच. भारताला स्थायी सदस्य म्हणून स्थान हवे आहे. भारताप्रमाणेच ब्राझील, जर्मनी व जपान या देशांचादेखील दावा आहे. म्हणूनच या चार देशांनी मिळून ‘जी-४’ची स्थापना २००४ मध्येच केली. हे चारही देश एकमेकांना अनुमोदन देत आहेत. स्थापनेनंतर प्रथमच मोदींच्या पुढाकाराने ‘जी-४’ गटाने पुन्हा आपली मागणी जोरकसपणे मांडली आहे. भारताचे माजी विदेशमंत्री यशवंत सिन्हा यांचे मत आहे की, भारताने आपली बाजू स्वतंत्रपणे मांडावी, ‘जी-४’च्या माध्यमातून नव्हे. या म्हणण्याला अर्थ आहे. कारण जेव्हा २००४ मध्ये ‘जी-४’ची स्थापना झाली, तेव्हा त्या त्या देशांची परिस्थिती वेगळी होती. आज ब्राझील आर्थिक व राजकीय पातळीवर माघारलेला आहे. जर्मनीदेखील युरोपच्या संकटात होरपळत आहे. त्यामानाने जपान पुढे गेलेला आहे व जागतिक आर्थिक पहिल्या पाच महासत्तेत स्थान टिकवून आहे.

भारताची स्वत:ची अशी शक्तिशाली केस आहे. आज भारत जगातील लोकसंख्येमध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर, स्वतंत्र लोकशाही म्हणून पहिल्या क्रमांकावर, आर्थिक महासत्ता म्हणून दहाव्या क्रमांकावर, शांततेचा पुरस्कार करणारा सर्वांत प्राचीन असा देश आहे. भारताने जागतिक स्तरावर वर्णभेदाविरुद्ध पहिला आवाज उठविला व त्याची नेहमीच पाठराखण केली. समता, बंधुता, शांतता याचा पुरस्कार करणारा म्हणून भारत देश आहे. आज भारताकडे संपूर्ण जग मोठ्या आशेने नेतृत्व म्हणून पाहत आहे. त्यामुळे भारताला स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळणे स्वाभाविकच आहे. परंतु, ते तेवढे सहज व सोपे नाही. अमेरिका, रशिया व चीनने त्याला विरोध केला आहे. भरगच्च गाडीमध्ये आतील प्रवासी नवीन पाहुण्याला घ्यायला विरोध करतात तसेच. अमेरिका सर्वांत जास्त धूर्त राष्ट्र आहे- वेळ पडली की ‘दगडाला देव मानणारा!’ त्यांचे राष्ट्रपती बराक ओबामा म्हणतात की, ते व्यक्तिश: भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याच्या मताचे आहेत. मात्र, अमेरिका देश म्हणून वेगळी भूमिका घेतो. चीनकडून अपेक्षा बाळगणे म्हणजे विनोदच म्हणावा लागेल! ‘जी-४’ राष्ट्रांची मागणी आहे की, सध्याची १५ ची संख्या वाढवून २५ पर्यंत नेणे व पाच स्थायी सदस्यसंख्या दहावर नेणे, याला सध्याच्या स्थायी सदस्यांचा विरोध आहे. ते हे स्वीकारतील असे वाटत नाही.

कोणत्याही देशाला किंवा गटाला आपले नियंत्रण सैल करायला आवडत नाही. १९२ देशांनी आपला दबावगट निर्माण करणे आवश्यक आहे. अर्थात, काही देशांची लोकसंख्या हजारांमध्ये आहे. जसे व्हॅटिकन सीटी हा देश आहे व त्याची लोकसंख्या एक हजाराच्या आत आहे. लिंचेस्टाईनसारखा देश, जो स्वित्झर्लंडच्या शेजारी आहे- त्याची लोकसंख्या सत्तावीस हजार आहे. मात्र जे मोठे देश आहेत त्यांनी एकत्रित होणे आवश्यक आहे. आज ‘युनो’ म्हणजे अमेरिकाच, असे जणू समीकरणच झाले आहे. पाकिस्तानमधील ओसाबा बिनचा खात्मा असो, सद्दामचा निर्णय असो, अफगाणिस्तान किंवा इराक- सर्वच घटनांमध्ये अमेरिकेने ‘युनो’ला गृहीत धरून कार्यवाही केली. आज ही सृष्टी टिकवायची असेल, शांतता नांदवायची असेल, संस्कृती टिकवायची असेल, तर केवळ आर्थिक सुबत्ता हा मापदंड होऊ शकत नाही. किंबहुना जेथे लक्ष्मीचा राबता आहे तेथे सरस्वतीचा वास सहसा नसतो. अशा देशात दिशाहीन संस्कृती बोकाळते. आज वेळ आहे भारतासारख्या देशाला पुढे येऊन जागतिक पातळीवर नेतृत्व देण्याची. ‘युनो’च्या लष्करात भारताचे सैनिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. भारत एक सच्चा सदस्य म्हणून आपले काम चोखपणे पार पाडू शकतो.

आज संयुक्त राष्ट्र संघाला पुन्हा अंतर्मुख होण्याची आवश्यकता आहे. तिची स्थापना का झाली होती आणि त्यांनी आतापर्यंत काय कमावले, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. तिच्यात व्यापकता यायला हवी, सर्वच देशांचे प्रश्‍न व समस्या या पाच स्थायी देशांच्या समस्येपेक्षा भिन्न असतात. त्या देशांनादेखील प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. भारताचा दावा सर्वांत शक्तिशाली आहे. कारण ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ची संकल्पना याच देशाने फार प्राचीन काळापासून मांडली. भारतात आलेला प्रत्येक परकीय येथील मातीत मिसळून गेला- एकरूप झाला- दुधात साखर विरघळावी तसा! कारण येथील संस्कृती ही सर्वसमावेशक आहे. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द जरी कालांतराने उदयास आला, तरी सर्व धर्मांचा आदर करणे, ही परिपाठी भारतातच आहे! भारत म्हणजे जगाचा एक प्रातिनिधिक नमुना आहे. त्यामुळे जर भारताला सदस्यत्व मिळाले व भारताचा प्रभाव ‘युनो’वर पडला, तर खर्‍या अर्थाने ‘युनो’चे फलित होणार आहे. आज नरेंद्र मोदींच्या रूपाने भारताला दमदारपणे जागतिक पटलावर नेणारे नेतृत्व मिळाले आहे. विदेशी नागरिकदेखील त्यांच्या प्रेमात पडत आहेत. सिलीकॉन व्हॅलित तर परवा ‘‘हर हर मोदी’’ चा नारा गगनात भिडला. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व भारताच्या प्रतिष्ठेत भर घालत आहे. त्यांच्या नेतृत्वात आता परत ‘जी-४’च्या माध्यमातून त्यांनी स्थायी सदस्यतेचा विषय पुन्हा जोरकसपणे रेटला आहे. त्यामुळे अमेरिका या विषयावर जास्त काळ टाळाटाळ करू शकणार नाही…! संयुक्त राष्ट्र संघाचे सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थाई सदस्यत्व बहाल करणे ही भारताची नव्हे, तर जगाची आवश्यकता आहे.