हितसंबंध!
Total Views |
कि‘केट हा भारतीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, नव्हे, श्रद्धेचा विषय आहे. जेथे श्रद्धा आली तेथे अंधश्रद्धा येणारच व जेथे अंधश्रद्धा असते तेथे दुकानदार पोहोचणारच व आपली दुकानदारी चालवणारच! ती चालू नये म्हणून कुण्या एका भोळ्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने, माजी सरन्यायाधीश लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने बीसीसीआय म्हणजेच बोर्ड ऑफ कि‘केट कंट्रोल ऑफ इंडिया, या संस्थेच्या कार्यपद्धतीची चौकशी केली. त्यांना त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. त्याचा मु‘य आधार हाच की, तेथे पदाधिकार्‍यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. समितीला ते आढळलेदेखील. जसे- ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ।’ म्हणजेच पंथभेदरहित एकत्रीकरण! कोणत्याही क्षेत्रातला असो, पक्षाचा असो, विचारांचा असो, कि‘केटच्या एका षट्‌कात किती चेंडू फेकतात हे माहीत असो वा नसो िंकवा बॅट कशी धरतात हेदेखील माहीत नसले, तरी सर्वच एकत्र येतात व सुपंथ धरतात- त्याला म्हणतात बीसीसीआय!
बीसीसीआयची स्थापना 1928 मध्ये झाली व पुढे 1940 मध्ये सोसायटीज्‌ अॅक्टच्या अंतर्गत पंजीकृत झाली. अशा हजारो संस्था असताना, या संस्थेच्याच कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी का म्हणून एवढी मोठी समिती स्थापली गेली असेल? कारण येथे ‘कर माझे जुळती’ अशी विशेषत: होती. लक्ष्मी प्रसन्न आहे. कर जुळणारच व विशेष लक्ष्मीपुत्रांची मांदियाळी असल्याने करातदेखील सवलत मिळत असते. इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स िंकवा सर्व्हिस टॅक्सची माफी मिळत असते. जेव्हा सरकारी सवलती दिल्या जातात, तेव्हा ती संस्था साधारण संस्था राहूच शकत नाही, ती पब्लिक संस्था होत असते. पब्लिक संस्था झाली की, ती माहितीच्या अधिकारात येत असते आणि इथूनच खरी बोंब सुरू झाली. ‘आम्ही स्वायत्त संस्था आहे. आम्हाला कुणी काही विचारू नये.’ असा पवित्रा बीसीसीआपने घेतला म्हणून वरील महाभारत घडले! याची चाहूल म्हणून काय िंकवा चांगल्या प्रतिमेचे शशांक मनोहर अध्यक्षपदी म्हणून आले काय, आता बीसीसीआपने अनेक निर्णय, खर्चाची माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर टाकण्याची पद्धत अवलंबली आहे, जे स्वागतार्ह आहे. मात्र, हीच पद्धत शशांक मनोहर पूर्वीही अध्यक्ष असताना लागू केली असती, तर पुढील रामायण टाळता आले असते. असो.
प्रत्येक संस्थेला सरकारी फायदे तर हवे असतात, मात्र बंधने नको असतात. जसे कलम 370 प्रमाणे जम्मू-काश्मीर चालते तसे. हितसंबंध या केवळ एकाच विषयावर न्या. लोढा समितीने त्रुटी दाखविल्या आहेत. जसे नेतेमंडळी पदावर असणे, एक निवृत्त खेळाडू समालोचन करतो व शिकवतोदेखील, नियामक मंडळ आपल्या मुलाबाळांची निवड करते वगैरे वगैरे. जेथे पैसा असतो तेथे कायदे मोडले जातात वा वाकवले जातात. त्यामुळे न्या. लोढा कमिटीने कितीही सूचना केल्या, तरी त्या अंमलात कशा आणल्या जातील हे पाहणे रंजक आहे. तसेही बीसीसीआयने सर्वच शिफारसींना विरोध करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
हितसंबंध हा विषय ‘माया, मोह व मत्सर’ यावर आधारित आहे. किती लोक या त्रिगुणांवर विजय मिळवू शकतात? सर्वच क्षेत्रात हे पाहायला मिळते. कुठे कुठे समित्या बसविणार? राजकारणात नेता आपल्या मुलाबाळांना, सुनेला, पत्नीला तिकीट मिळावे यासाठी भांडतो. व्यवसायात सर्व अधिकार, पैशाचे वाटप आपल्या नातेवाईकांनाच होत असते. कंपनी कायदा म्हणतो, नातेवाईकांना पगार वा कंत्राट घ्यायचे असल्यास काही नियम पाळा, सरकारची परवानगी घ्या. अडचणीचे म्हणून तसे न करता, दुसर्‍या कंपनीतून पगाराची सोय केली जाते. कन्सलटंट म्हणतो, मला अर्धी फी भारतात द्या, अर्धी फी माझ्या मुलाच्या नावाने परदेशात द्या. येथे कर फार द्यावा लागतो. काहींकडून, कि‘केटमध्ये माझ्या मुलाला टीममध्ये घ्या यासाठी दबाव आणला जातो. किमान काही सामने खेळू द्या म्हणजे आयुष्यभराची पेन्शन लागू करवून घेता येते.
न्यायमूर्ती असेल तर मुलगा वकील होतो व वकिली करतो. पुढे मुलगा न्यायाधीश होतो व वडील, न्यायाधीशपदाच्या निवृत्तीनंतर वकिली करतात! मंदिरातील पुजारी आपल्या नातेवाईकांसाठी विशेष दर्शनाची सोय करून देतो. एखादा मंत्री झाला की, तो आपले नातेवाईक, मतदारसंघातील मंडळी यांचा विचार आधी करतो. मंचावरून सकल राज्याचा व देशाचा विचार मांडला जातो. सामान्य जनता भोळ्या दुनियेत वावरत असते. सत्तारूढ पक्षाचे मंत्री आधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची कामे करतात, नंतर आपल्या पक्षाचे. व्यावसायिक मंडळी तर आपला कार्यभाग साधण्यासाठी लक्ष्मीचा वर्षाव करतात. तो कधीच चुकीच्या ठिकाणी नसतो. ती त्यांची योग्यठिकाणची गुंतवणूक असते.
लक्ष्मीचा प्रभावच एवढा असतो की, ती आली की डोळे मिटून दूध पिणार्‍या मांजरीचे रूप धारण केले जाते. एकदा लक्ष्मीमार्फत दोस्ती झाली की, जिवाभावाचीच होते व दुसरीकडे, तिच्यामुळेच भावाचा जीवदेखील घेतला जातो! त्यामुळे हितसंबंध हा केवळ कि‘केटशी निगडित विषय नसून, जेथे जेथे मेंदूधारी माणूस आहे तेथे तेथे, एखाद्या ठिकाणी वर्णी लागली की कोण आनंद होतो! त्याला आधी चौफेर समृद्धीची चाहूल लागते. किती दिवस पद राहील, याची शाश्वती नसल्याने तो कामाला लागतो व हितसंबंध प्रस्थापित करतो, वृिंद्धगत करतो आणि जपतो. त्यामुळे बीसीसीआयच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वच क्षेत्रातील हितसंबंधांचा विचार व्हायला हवा, अगदी न्यायपालिकेतला, शिक्षणातील, सामाजिक कार्यातलादेखील. आज सामाजिक कार्यातदेखील माझा माणूस, याचा माणूस, त्याचा माणूस, असे सर्रास पाहायला मिळते. कर्मचार्‍यांच्या नावावर दुकानदारी चालविणारेदेखील मालकांशी आधीच हातमिळवणी करून मालामाल होतात. सिनेक्षेत्रात ठरावीक लोकांच्या हितस्वकीयांना संधी मिळते.
यावर खरोखरच उपाय असू शकतो काय? उपाय असाच की, कायदे-नियम करून त्याची कडक अंमलबजावणी करणे. हे झाले प्रशासकीय स्तरावर. सुरुवात आपल्यापासूनदेखील होणे आवश्यक आहे. आपणही लहान-लहान गोष्टीत ओळखीचा फायदा घेत असतो. ते आवश्यक असते का? मुळात विशेष व्यक्ती म्हणून मिरवून घेणे, हीच आपली संस्कृती होत चालली आहे. ज्यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहावे ते नेहमीच विशेष अतिथी म्हणून वागतात. रांगेत उभे राहायची आवश्यकता नसणे, व्हीआयपी नावाचे बोर्ड, बसण्याची व्यवस्था, गाडीवर दिवा, जनमानसात विशेष आदरातिथ्य, त्यांच्यासाठी ताटकळत बसणे वगैरे वगैरे. मग नवीन पिढीलादेखील वाटते, अशी मजा पाहिजे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या मु‘यमंत्र्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! कोणत्याही कार्यकर्त्याकडे जाणे, सामान्य विमानाने लोकांसोबत प्रवास करणे, सिग्नलवर गाडी थांबविणे, देहबोली आधीसारखीच वगैरे.
म्हणूनच हितसंबंधांचा नायनाट करायचा असल्यास, व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणायची असल्यास, सर्वसामान्य न्याय मिळायचा असल्यास, सुरुवात आपल्यापासूनच करायला हवी- अगदी लहान-लहान गोष्टींपासून. आपण केल्यास आपली मुलंबाळं करतील व नवीन समाज घडेल. आर्य चाणक्याचे उदाहरण आपण ऐकतो की, सरकारी कामासाठी वेगळा तेलाचा दिवा व स्वत:च्या वैयक्तिक कामासाठी वेगळा तेलाचा दिवा ते जाळत असत. नाही तेल तर कमीतकमी वात जरी आपण आपलीच वापरायची संस्कृती रुजविली तरी बरेच काही मिळविले असे म्हणता येईल.