शेतीक्षेत्रात सुधारणा आवश्यक

 

क्रेडिट स्युझ या कंपनीने नुकतेच भारताविषयी भाष्य केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे- आर्थिकदृष्ट्या भारताचा सामाजिक असमतलता भार जास्त आहे. भारताच्या मागे केवळ ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका हे देश आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या एक टक्का लोकांच्या हातात 99 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजेच 99 टक्के लोकांच्या हातात केवळ एक टक्का संपत्ती आहे. ही अतिविषमता भारतात कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हा विषय धर्म, पंथ िंकवा जातिपातीचा होऊच शकत नाही. िंकबहुना धनवान लोक, त्यांच्या त्यांच्या ऐपतीनुसार जात पाळतात. स्वतःचे विमान असलेला, दुसर्‍याकडे लहान विमान आहे, या दृष्टीने पाहतो. बिझिनेस क्लासने प्रवास करणारा इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करणार्‍याकडे त्या नजरेने पाहतो.

 

श्रीमंती ही पैशाने मोजली जाते. कुणीही कुणाचा पैसा काही पूर्णपणे माहीत करून घेऊ शकत नाही. मग त्याला आधार असतो इन्कमटॅक्स रीटर्न्सचा. आता रीटर्न्स किती खरे व किती खोटे, हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. 120 कोटी लोकसंख्येच्या देशात करदाते किती व रीटर्न्स किती? दहा टक्केदेखील नाही. श्रीमंती कशी मोजतात, तर तुमच्याजवळ असलेल्या बँकेतील ठेवी अधिक चल/अचल संपत्तीची बाजारू िंकमत उणे कर्जाची रक्कम. यात तुमची बुद्धिमत्ता विचारात घेतली जात नाही. ती जर विचारात घेतली, तर श्रीमंतीचे आयामच बदलून जातील! प्रत्येकच बुद्धिवान आपली बुद्धी पैसे कमविण्यासाठी वापरीत नाही. त्यामुळे चांगले शिक्षक, शास्त्रज्ञ यांनादेखील जितका जास्त मोबदला मिळेल तितके रास्तच आहे. वकिलांना व चार्टर अकाऊंटंटना पैसा चांगला मिळतो. कारण त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे मोजमाप सरळ, ग्राहकांचे किती पैसे वाचविले, याच्याशी निगडित असते म्हणून. तेच शास्त्रज्ञ, शिक्षक वा समाजसुधारक यांना ते सरळसरळ सिद्ध करता येत नाही. म्हणून ते राहतात गरीब बिच्चारे! असो.

आपल्या देशात आर्थिक अतिविषमता असण्याचे कारण काय? का म्हणून एक वर्ग िंकवा एक क्षेत्र श्रीमंती देतो, तर दुसरा अडचणीतच राहतो आहे. भारतामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये, जवळजवळ 55 टक्के सेवाक्षेत्रामधून, 30 टक्के उद्योगधंद्यातून व केवळ 15 टक्के कृषी क्षेत्रातून मिळते. 60 टक्के जनता जी शेतीव्यवसायाशी निगडित कामे करते, तिला केवळ 15 टक्के उत्पन्न वाट्याला येते. म्हणजेच जो शेतीक्षेत्रात अडकला तो सतत गरीबच राहणार, जो माहिती-तंत्रज्ञानक्षेत्रात गेला तो मालामाल झाला, असेच चित्र आहे. अगदी शेतकर्‍यांची मुलंदेखील करोडो रुपये कमवीत आहेत, पण ते सेवा क्षेत्रात, शेतीव्यवसायातून नव्हे!

हे साधेसरळ गणित आजपर्यंत कुणाला कळले नसेल असे नाही, तरीही का म्हणून त्यावर उपाय सुचत नाही, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. का म्हणून माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आपण मागील केवळ दोन दशकांत मुसंडी मारली व अग्रेसर झालो? का म्हणून आपल्या इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएससारख्या कंपन्या जागतिक स्तरावर टसा उमटवू शकल्या? हे अगदी आपल्या डोळ्यांसमोरचे उदाहरण आहे म्हणून. कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती करायची म्हटले, की दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. एक म्हणजे बाजारपेठ असणे िंकवा ती निर्माण करणे आणि दुसरे म्हणजे मूलभूत सुविधा. विप्रो व इन्फोसिसने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा अभ्यास केला, भविष्याचा वेध घेतला व बंगलोर, हैदराबादसारख्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या. या दोन्ही गोष्टी जुळून आल्याने, बघताबघता चमत्कार झाला! असा चमत्कार झाला की, त्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांना मुबलक पैसा मिळतो व ते आर्थिक सुबत्तेकडे वाटचाल करतात. तीच गोष्ट उद्योगक्षेत्राची आहे. आज आपल्या देशात निर्माण झालेला माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात केलाच जातो ना. हे गणित एकदा समजले, की मग कृषिक्षेत्र का मागे पडते, हे लक्षात येईल.

 

शेतीला जर व्यवसाय म्हणून ठरविले, तर असे लक्षात येते-शेतकर्‍यांना ना धड मूलभूत सुविधा आहेत, ना बाजारपेठ. बाजारपेठ निर्माण झाली, तर मूलभूत सुविधांअभावी त्यांचा माल योग्य वेळेत पेठेत पोहोचत नाही. कुण्या एका विभागात सुविधा असतील, तर बाजारपेठ मिळत नाही. काही त्याला अपवाद आहेत. जसे- पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी िंकवा पंजाबचा शेतकरी. मात्र, इतरत्र परिस्थिती विदर्भ-मराठवाड्यासारखीच आहे. हे आत्ताच का जाणवते? पूर्वी तसे नव्हते का? तर, पूर्वी इतर क्षेत्र तुलना करायला नव्हते, म्हणून शेतकरीदेखील आहे त्या स्थितीत धन्यता मानायचा. त्याला आपण ‘समाधानी’ या संज्ञेखाली समाधानी ठेवलं. आज तो सेवाक्षेत्र, उद्योगक्षेत्र, राजकारणक्षेत्र यांच्याशी साहजिकच तुलना करतो व आपणही तसा प्रयत्न का करू नये, असा विचार करतो. त्यालाही आज दुचाकी घ्यायची आहे. कार वापरायची आहे, पक्के घर हवे आहे. त्याची काम करण्याची तयारी आहे, मात्र त्याला परिस्थिती अनुकूल नसते. जसे एखाद्या खाजगी कंपनीत काम करणार्‍याला मेहनत करून जास्त पैसा मिळवून श्रीमंत बनायची संधी असते. तेच एखाद्या सरकारी सेवेतील होतकरू व्यक्ती तसे करण्यास मर्यादा अनुभवते.

 

परत वरील आकड्यांकडे वळू या. लोकसंख्येच्या 60 टक्के शेतकर्‍यांना केवळ 15 टक्के उत्पन्न वाट्याला येते. म्हणजेच एखाद्या कंपनीत 10 लोकांची आवश्यकता असताना 100 लोकांना नोकरीला लावल्यास काय स्थिती होणार? एकतर एकही कर्मचारी कितीही होतकरू असला, गुणवत्ता असली, तरी एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवूच शकणार नाही. मग अशा कंपनीचे काय होणार? तर तिचे दिवाळेच निघेल! शेतकरी आत्महत्याच करणार, अशी भयानक स्थिती आहे. आत्महत्येचे कारण म्हणजे एकतर त्याला इतर क्षेत्रातील लोकांप्रमाणे सुबत्ता यावी, यादृष्टीने संधी उपलब्ध होत नाही म्हणून नैराश्य, तर दुसरीकडे साधा चरितार्थ म्हणून दोन वेळचे दोन घासदेखील कुटुंबाच्या नशिबात येत नाही म्हणून. तेच आदिवासी-जो याहीपेक्षा बिकट स्थितीत असतानादेखील- आत्महत्या करण्याचा विचार त्याच्या मनात डोकावत नाही. कारण तो पूर्णपणे या ‘तथाकथित’ स्पर्धात्मक दुनियेच्या दूर आहे, निसर्गाशी सलगी करून आहे, उद्याचा विचार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही म्हणून कदाचित आनंदीदेखील आहे!

 

तसेच दुसरीकडे विजय माल्यांसारखा, शेतकर्‍यांपेक्षाही बिकट आर्थिक परिस्थितीत सापडलेला मोठा उद्योजकवर्ग आहे. त्यांची शेकडो कोटींची संपत्ती दिसते, मात्र त्यांच्यावर हजारो कोटींचे कर्जदेखील असते. तरीही ते उजळमाथ्याने आयुष्य जगतात. आत्महत्येचा विचारही त्यांच्या मनात शिरत नाही. म्हणून भारतामध्ये शेतीव्यवसायाची संपूर्णपणे नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. येथे केवळ शेतमालाला भाव व बाजारपेठ, एवढ्यापुरताच विचार करून चालणार नाही; तर शेतकर्‍यांच्या आशा-आकांक्षादेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 60 टक्के लोकसंख्या जर शेतीसंबंधित व्यवसायावर अवलंबून असेल, तर त्या दृष्टीने मूलभूत सेवा उभारणे व बाजारपेठ निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे जरी मान्य असले की, शेतीव्यवसायातील लागणारे इनपूट मटेरियल जरी निसर्गावर अवलंबून असले, तरी िंसचन व्यवस्था निर्माण करून, मोठमोठ्या साठवणगृहांची व्यवस्था करून, विमा योजना राबवून, प्रशिक्षण देऊन, हवामानाचे भाकीत उपलब्ध करून देऊन व शेतकर्‍याला मानसिकदृष्ट्या सशक्त करून नक्कीच सुधारणा करता येईल.