मेक इन इंडिया!

 

 

गेल्या शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिवसभर मुंबईत होते. त्यांनी दिवसभर मुंबईत राहणे म्हणजेच काही तरी विशेष असणे आवश्यक होते. ‘मोदी मिन्स बिझिनेस’ अशीच त्यांची प्रतिमा आहे. गेली दोन वर्षे ते एक दिवसही रजा न घेता अथक परिश्रम करीत आहेत. त्यांनी 2014 च्या मे महिन्यात शपथ घेतली व सप्टेंबर महिन्यात मंगळ यान अवकाशात झेपावले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली. त्याचा अर्थ नक्की काय हे तेव्हा कळले नसेल, मात्र परवाच्या त्यांच्या मुंबईतील मुक्कामात तो कळला.

 

13 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी ‘मेक इन इंडिया’ चा सप्ताह देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत सुरू आहे. जगातील 65 देशांचे प्रतिनिधी, शिष्टमंडळे, व्यापारी येथे आले आहेत. मुंबईतील गिरगाव चौपाटी व बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधे सर्व कार्यक्रम चालू आहेत. प्रत्येक देशाचे स्टॉल्स लागले आहेत. भारत गुंतवणूकदारांसाठी काय करीत आहे हे सांगण्याचा हा उद्देश आहे. त्यांनी भारतासाठी काय करावे िंकवा भारतात काय काय संधी उपलब्ध आहेत हे देखील सांगण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे जगातील जास्तीत जास्त उत्पादन हे भारतात कसे केले जाईल, यासाठीचा तो प्रयत्न आहे. आज स्थिती काय आहे तर आपण आपल्या गरजा आपल्या देशातील उत्पादनातून पूर्ण करतो व कमी पडल्यास आयात करतो. जागतिकीकरणामुळे आयात वाढली. आयात वाढल्याने आपल्या उद्योजकांवर संक्रात आली, ती येतेच, बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावतो, परकीय चलन गंगाजळीवर त्याचा परिणाम होत असतो. याचा सर्वंकष विचार करून ‘मेक इन इंडिया’ची कल्पना राबविली जात आहे. आजपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी अशा प्रकारचा प्रयत्न केलेला नाही. अर्थनीतीला खरी गती तेव्हाच प्राप्त होते, जेव्हा तुमच्या देशाची उत्पादक क्षमता वाढते. उत्पादनातूनच आर्थिक क्षेत्राची चक्री फिरत असते. त्यामुळे देशात उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. व्यापारी भारताकडे केव्हा आकृष्ट होतील, जेव्हा येथे आश्वस्त करणारी यंत्रणा व वातावरणनिर्मिती होईल, जेव्हा त्यांना सर्व मूलभूत सुविधा, कच्चा माल, मनुष्यबळ, राजकीय पाठबळ मिळेल, येथील कायदे, करपद्धती, पारदर्शक व्यवहार, जमीन अधिग्रहण या सर्वच आघाड्यांवर सुलभता दिसेल तेव्हा!

 

या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा जो मानस बाळगला होता, तो प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आता आली आहे. उद्योग म्हटला की पैसा, जमीन, मनुष्यबळ, मूलभूत सुविधा लागत असतात. पैशाच्या दृष्टीने त्यांनी परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना दिली आहे. रेल्वेत 100 टक्के, संरक्षण विभागात 49 टक्के, इन्शुरन्समध्ये 49 टक्केपर्यंत मंजुरी दिली आहे. त्यातील अनेक मंजुर्‍यांचे सुलभीकरण केले आहे. जरी थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे नफा परदेशात जाणार असला तरी, आपल्याला काय फायदे आहेत, हे आपण तपासू या. जसे- आज आपण अब्जो रुपयांची सुरक्षाविषयक आयात करतो. आयात केल्या जाणार्‍या वस्तू भारतातच निर्माण झाल्या, तर येथे रोजगार निर्माण होईल, ती स्वदेशी वस्तू होईल, आपल्या देशाला कराद्वारे महसूल मिळेल व आपला जीडीपी वाढेल. जीडीपी वाढला की आपली पत वाढते व पत वाढली की आणखी सुलभ अटींवर गुंतवणूक येते व अर्थनीतीला चालना मिळते.

 

केंद्र सरकारला आता दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. आता दबक्या स्वरात सरकार पास की नापास याची कुजबूज सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांकडून आरोप होत आहेत की, मोदी केवळ घोषणा करतात, प्रत्यक्षात काहीच दिसत नाही वगैरे वगैरे. वस्तुस्थिती काय आहे? आकडे दर्शवितात की मोदी सरकार आल्यापासून आपला जीडीपी 4.71 टक्क्यांवरून 7.3 टक्क्यांवर गेला आहे. वित्तीय तूट 8.21 टक्क्यांवरून 4.71 टक्क्यांवर खाली आलेली आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी 292 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सवरून 341 बिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. हे सगळे का झाले आहे तर मोदींनी काही जाणीवपूर्वक काही पावले उचलली आहेत म्हणून. कच्च्या तेलाच्या किमती याच काळात 100 डॉलर्स प्रती बॅरलवरून 27 वर आल्या असताना पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत घट न करता एक्साईज ड्युटी वाढवून सरकारने तो पैसा गंगाजळीत टाकला हे जबाबदारीचे लक्षण नाही का? तो पैसा कुठे आहे हे वरच्या आकडेवारीवरून दिसतेच ना? मिळाला बोनस की करा दिवाळी साजरी, ही नेहमीची परंपरा मोडीत काढून मोदींनी कठोर पावले उचलली आहेत.

 

दुसरे एक साधे उदाहरण घेऊ या. मोदींनी एकंदरीत खर्चापैकी 12 टक्के भांडवली खर्च व 88 टक्के महसुली खर्चाचे प्रमाण बदलून ते 14 टक्के व 86 टक्के केले. त्यांची पावले कुठे पडत आहेत ते यावरून लक्षात येईल. भांडवली खर्चात वाढ होणे म्हणजे उत्पादकता वाढविणे, उत्पादकता वाढली की ती सर्वच घटकांना चालना देत असते व खर्‍या अर्थाने प्रगती होते. जसे आपल्याला वैयक्तिक जीवनात पैसा मिळाला व तो जर परदेश वारीत खर्च केला िंकवा कार खरेदी केली तर तो झाला महसुली खर्च व तोच पैसा एखादे दुकान विकत घेऊन भाड्याने दिले तर काय होईल? यालाच भांडवली खर्च म्हणतात. असे अनेक निर्णय आहेत, ज्याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. मात्र, पेरल्यावर उगवायला वेळ लागणारच. मोदींना केवळ पेरायचेच नव्हते, तर आधी 67 वर्षे भाकड जमिनीची मशागत, पिकांची निवड करणे व तिला बाजारपेठ मिळवून देणे हे सर्वच बदल करायचे होते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपणच ओरडतो. मोदींनी पहिल्याच दिवशी काळ्या पैशाविरुद्ध कायदा करायला घेतला, त्याचे परिणाम दिसायलाही सुरुवात झाली. मात्र, त्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्याने िंकवा सरकारी पातळीवरील बाबूंना पैसा मिळणे बंद झाल्याने यंत्रणा थोडी मंदावल्यासारखे वाटणे साहजिकच आहे. प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन बदल आणायचे म्हटले की, त्रास होणारच व तो सहन करायची तयारी असेल तरच एक वेगळा भारत आपण पाहू शकू.

 

विरोधी पक्षांकडून िंकवा ज्यांचे हितसंबंध दुखावले आहेत त्यांच्याकडून ओरड सुरू होणे अपेक्षितच आहे. जनतेला आता भडकावण्याचा प्रयत्न देखील होईलच. एक बाब लक्षात घ्या की, हे असे बदल व त्याची फळे चाखायला महिने नाही तर वर्ष िंकवा काही बाबतीत दशके देखील लागतात. अटलजींनी घडवून आणलेल्या अण्वस्त्र चाचणीने काय साध्य होणार, असे तेव्हा म्हटले गेले. त्याचे उत्तर आता 15 वर्षांनी मिळते आहे. भारताकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मोदींच्या या प्रयत्नांना उगाचच नाही परदेशातून कौतुकाची मिळतेय. परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे, त्याने चीन व अमेरिका दोघांनाही मागे टाकले आहे. भारतात 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, चीनमधे 28, तर अमेरिकेत 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची परकीय थेट गुंतवणूक आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून एकट्या महाराष्ट्रासाठी तब्बल सहा लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले आहे.

 

मुंबईत सध्या ‘मेक इन इंडिया’च्या अनुषंगाने कुंभमेळ्यासारखी परिस्थिती बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये पाहायला मिळते आहे. जगातील सुटाबुटातील भाविक त्याचा लाभ घेत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच कॅबिनेट मंत्री येथे तळ ठोकून एका सुरात गुंतवणूकदारांना पटवून देण्यात यशस्वी होत आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री देखील लहानातल्या लहान उद्योजकाला भेटत आहेत. त्याचप्रमाणे नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, हंसराज अहिर हे केंद्रीय मंत्रीही मुंबईतच आहेत व देशाची भूमिका सगळयांना समजावून सांगत आहेत. परदेशी व देशी गुंतवणूकदारांसाठी गिरगाव चौपाटीवर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा आस्वाद घेता येणार होता. मात्र, रविवारच्या पहिल्याच दिवशीच्या दिमाखदार-देदीप्यमान सोहळ्याच्या सुरुवातीनंतर अपघात झाला आणि आग लागली. कोणतीही प्राणहानी न होता प्रसंग टळला. त्या घटनेला विसरून दुसर्‍याच दिवसापासून गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात ‘मेक इन इंडिया’ला पसंती देत असल्याचे जाणवत आहे.

 

– विश्र्वास पाठक

9011014490