भिकार श्रीमंती

 

उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाला स्वत:हून एखादा दावा विचारात घेऊन निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. असाच एक सुओ मोटो दावा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून, भारतातील बँकांना अशा व्यक्तींची िंकवा संस्थांची नावे उघड करण्यास सांगितली- ज्यांच्याकडे 500 कोटींच्या वर थकबाकी आहे व जे अजूनही ऐशोरामात जीवन जगत आहेत. अशा तालिकेत अनेक नावे उघड होतील. मात्र, एकदम डोळ्यांसमोर नावे येतात ती म्हणजे िंकगफिशरचे विजय माल्या, सहाराचे सुब्रतो रॉय वगैरे. बँका उद्योगासाठी-प्रकल्पासाठी कर्ज देतात व प्रकल्प पूर्ण होतोच असे नाही. मात्र, उद्योजक व्यक्तिश: श्रीमंत होतो, असे सर्रास पाहावयास मिळते. का म्हणून प्रकल्प असफल होतात व बँकांचे पैसे बुडतात िंकवा काय असेल यशस्वी उद्योजकांची गुरुकिल्ली?

 

ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की, जो उद्योजक पैसा कमावणे या उद्दिष्टाने उद्योग सुरू करतो, तो उद्योगात सफलच होईल, असे म्हणता येणार नाही. त्याचा भर कोंबडी कापून पैसे कमावण्यावर असतो. कोंबडी गेली की त्याचा उद्योगही गेला. तेच, ज्याचा भर जास्तीत जास्त अंडे मिळवून, एकाच्या चार कोंबड्या कशा होतील असा असतो, तो शाश्वत रीत्या यशस्वी होत असतो. जमशेटजी टाटांचे उदाहरण घेऊ या- त्यांचे स्वप्न काय होते, तर उद्योगजगतात जागतिक पातळीवर चांगल्या सेवा व वस्तूंचे उत्पादन पुरविणे व नाव कमाविणे. काहींची इच्छाशक्ती सांगते की, मला जास्तीत जास्त लोकांसाठी रोजगार निर्माण करायचा आहे. कुणाला जागतिक स्तरावर नाव कमवायचे असते, तर काहींचे उद्दिष्ट सहकार तत्त्वावर गोरगरिबांसाठी काहीतरी करणे हे असते. जेव्हा पैसा कमविणे हे उद्दिष्ट नसते व वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पैशाशिवाय उद्दिष्ट असते, तेव्हाच उद्योग यशस्वी व भरभराटीला येत असतात. यशस्वी उद्योगातून पैसा प्राप्ती हे बायप्रोडक्ट आहे.

 

आज आपण भौतिकवादात अडकल्यामुळे, कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त पैसा कमवायचा असतो. पहिल्याच वर्षी बंगला, दुसर्‍या वर्षी गाड्या-घोडे, तिसर्‍या वर्षी विदेशभ्रमण, सुखचैनीच्या वस्तू यांचे स्वप्न पाहिले की, संपूर्ण लक्ष हे पैसा घरात नेण्याकडे लागले असते आणि त्यातूनच घात होत असतो. उद्योग टाकायचा म्हटला की, त्यासाठी आधी पैशाची जुळवाजळव करावी लागते. त्या पैशाच्या गुंतवणुकीतून उद्योग चालवून, मेहनत करून, स्पर्धेला तोंड देऊन, आपला माल लोकांच्या पसंतीस उतरवून, जो नफा मिळतो तो आपला असतो. लांब पल्ल्याचे उद्योजक नफादेखील घरात न घेता तोच पुन्हा उद्योगात गुंतवितात व पैशाने पैसा वाढवितात. मग कुठे उद्योगाला बळकटी येते व तो स्वत:च्या पायावर उभा राहतो. सुरुवातीला आपल्याला त्याला बळकटी देण्यासाठी आधार द्यावा लागतो व एकदा तो स्वयंसिद्ध झाला की, मग तो आपल्याला आधार देतो व मग पाहिजे त्या भौतिक गरजा-स्वप्न आपण उपभोगू शकतो. मात्र, यात शॉर्टकट मारला की, तुम्ही ‘कट शॉर्ट’ झालाच समजा! मग तुमचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील यादीत येत असते.

 

उद्योेग टाकायचा म्हटला की, स्वत:ची किमान 30 टक्के गुंतवणूक- जी भागभांडवल म्हणून असायला हवी- तरच बँक उर्वरित 70 टक्के कर्जरूपाने देत असते. हे गणित समजा जुळून आले व योग्य माणसांना हाताशी घेऊन, योग्य क्षेत्र निवडून व भविष्याचा वेध घेऊन उद्योग चालू केला व मेहनत केली, तर उद्योग बुडायची शक्यता कमीच असते. मात्र, त्याचे बीजारोपणच गडबडीतून झाले- नमनालाच माशी िंशकली की, त्याचा डोलारा डळमळीत पायावरच असतो व उद्योगही बुडतो आणि बँकांचे कर्जही बुडते. बहुतांश वेळा उद्योजकाकडे किमान 30 टक्के रक्कम नसतेच. सीएकडून काही क्लृप्त्या लढवून ते पैसे कागदोपत्री दाखविले जातात व 70 टक्के कर्ज काढतात. मग पुरेसे भांडवल उद्योगात न गुंतविता उद्योग कसा उभा राहणार? पैशाचे काम पैसाच करतो- दाम करी काम! मग निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरणे, निकृष्ट माल तयार करणे, त्याची खपत व्हावी म्हणून भरमसाट सूट देणे व नुकसान करणे िंकवा पैशाअभावी उद्योग अर्ध्यातच थांबून जाणे.

 

या सर्व घटनांना बँकादेखील तेवढ्याच जबाबदार असतात. म्हणूनच भारतातील बँकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दर तीन ते पाच वर्षांनी बँकांनाच सरकारकडून मदत द्यावी लागते! आपण कशासाठी कर्ज देतो आहे, व्यवसायात नफा व्हायची शक्यता आहे काय? कर्ज मागणार्‍याची पत काय? वगैरे गोष्टींकडे संगनमताने (तेरी भी चूप, मेरी भी चूप!) कानाडोळा केला जातो. बँकांमध्येही सर्रासपणे चिरीमिरीचा व्यवहार होतो. शेवटी हा पैसा प्रकल्प किमतीतूनच वजा होत असतो, म्हणून त्याचा विपरीत परिणाम प्रकल्पावर होणारच! बँकांची केवळ कागदोपत्री मोठी यादी असते. त्यांच्या जाचक अटीही कागदपत्रांवरच असतात. जसे- उद्योजकाला उद्योग चालविता आला नाही तर बँकेला तो स्वत: ताब्यात घेण्याचा अधिकार असतो. कितीदा असा अधिकार वापरल्याचे स्मरणात आहे आपल्या? बँकांकडे उद्योग चालविण्याचे प्रावीण्य असते काय? ताबा मिळविला तरी तो कारखाना केवळ गंजून खराब होऊ दिला जातो व नंतर कवडीमोलाने विकला जातो! शेवटी पैसा बँकेचाच- पर्यायाने जनतेचाच खर्ची लागतो. या सर्व गोष्टी बँक अधिकारी व उद्योजक अगदी ठरवून करीत असतात. म्हणूनच प्रकल्पाला देऊ केलेला पैसा हा उद्योजक आपल्या घरात घेऊन जातो व सर्वोच्च न्यायालय म्हणते त्याप्रमाणे, ऐशोराम करणार्‍यांच्या यादीत त्याचे नाव झळकते!

व्यवसायातून पैसा कसा बाहेर काढला जात असेल, तर उद्योजक आपल्या सग्या-सोयर्‍यांच्या नावावर कंपन्या काढतो व त्यांनाच कंत्राट देऊन पैसा वळता करतो. भुजबळांवर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर जो आरोप होत आहे तो याच प्रकारात मोडतो. त्यांच्यावर आरोप आहे की, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा कसा झाला, तर बांधकामाची कंत्राटे त्यांच्याच मालकीच्या कंपन्यांना दिली म्हणून. खरे काय व खोटे काय, हे काळच ठरवील.

 

म्हणजे एकतर उद्योजकाने आवश्यक असलेली किमान 30 टक्के रक्कम टाकायचीच नाही व बँकेच्या 70 टक्के रकमेच्या पैशात हात घालून ते लंपास करणे, त्यातूनच त्यांची संपत्ती तयार होत असते. खरे तर जो पकडला जातो त्यालाच ‘चोर’ समजले जाते. मात्र, न पकडले गेलेले अनेक ‘चोर’ समाजात उजळ माथ्याने फिरतच असतात! इन्कम टॅक्स अधिकारी केव्हा अशा महाभागांच्या मागे लागतात? त्यांना स्वप्ने पडत असतील काय? उत्तर सोपे आहे. ज्यांच्याजवळ अचानक संपत्ती दिसायला लागते, त्यांचेच हितसंबंधी त्यांची चुगली करतात. चुगली करण्याचा उद्देश हेवेदावे व ईष्यार्र्च! मग आयकर विभाग त्यांना नोटीस पाठवितो. त्यांचा ढोबळ मानाने हिशोब असतो. जर एखाद्याने 10 कोटींची मालमत्ता निर्माण केली असेल, तर त्याने 15 कोटी कमावलेले असले पाहिजे. म्हणजेच 30 टक्क्याने त्यावर साधारणत: पाच कोटींचा कर भरलेला असला पाहिजे. ते कागदपत्रांच्या छाननीत न दिसल्यास त्यांच्यावर संक्रांत कोसळलीच, असे समजा! अर्थात त्यावरही ‘पैशाने पैसा’- ‘लेते रिश्वत पकडा गया, दे के रिश्वत छूट जा!’ हा महामार्ग उपलब्ध असतोच म्हणा!

 

थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करायला हवे की, त्यांनी अशा ठगांची नावे घोषित करण्याचे आदेश बँकांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अशा बँकेच्या अधिकार्‍यांचीदेखील नावे उघड व्हायला हवीत, ज्यांची संपत्ती 10 कोटींच्या वर आहे. कारण जोपर्यंत रक्षकरूपी भक्षक पकडला जात नाही व त्याला धाक वाटत नाही, तोपर्यंत परिस्थितीत बदल होणे संभव नाही…