कर नहीं तो डर क्यों?

 

गेल्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये आदर्श घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा, िंसचन घोटाळा आणि इतर अनेक घोटाळ्यांवर चर्चा झडल्या. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आणि म्हणूनच सत्तांतर झाले! ‘आघाडी’ गेली अन्‌ ‘युती’ आली. त्यामुळे युती सरकारकडून या सर्व भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे अपेक्षितच होते. नव्हे, तसे न केल्यास जनता युती सरकारला माफ करणार नाही. त्या दिशेने युती सरकारतर्फे पावले उचलली जाऊ लागली. आदर्श घोटाळ्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला परवानगी मिळाली. तीच परवानगी तत्कालीन राज्यपालांनी नाकारली होती, मात्र, विद्यमान राज्यपालांनी दिली. भुजबळ प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यांनी समीर भुजबळांना अटक केली. भरीसभर म्हणून पंकज भुजबळांची देखील त्याच दिशेने तपासणी सुरू आहे. वातावरण तापायला सुरुवात झाली. त्यानंतर आता सिंचनाच्या चौकशीचे काय? या दृष्टीनेदेखील अपेक्षा वाढणार आहेत.

 

आदर्श घोटाळा काय होता, हे आपल्याला स्मरणात आहेच. कारगिलमधील शहिदांच्या विधवांना अल्पदरात घर देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने मुंबईतील कुलाब्यासारख्या ठिकाणी जागा निवडली. तेथे सदनिकेची िंकमत 60 हजार रु. प्रतिचौरस फूट अशी आहे! त्यामुळे प्रत्येकाची नजर तेथे जाणे साहजिकच होते. मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणार्‍यांची संख्या सर्वच स्तरावर असते. त्यामुळे सर्वांचा ओढा तिकडे गेला. कायद्यामध्ये काही सुधारणा करून आपल्यालाही सदनिका मिळू शकते काय, याची चाचपणी झाली. अशोक चव्हाण आधी महसूल मंत्री व नंतर मुख्यमंत्री होते. संशोधन केल्यावर असे लक्षात आले की, तो भूखंड संरक्षण मंत्रालयाचा नसून राज्य सरकारचा आहे. तो पूर्वीच राज्य सरकारला हस्तांतरित केला गेला होता. मग महाराष्ट्राचे सनदी अधिकारी, मुख्यमंत्री- सर्वच कसे तुटून पडले. स्वत:च प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या लाभार्थी होत आहोत, याचे भान हरपले व पुढील रामायण घडले… सरकारी लाभ म्हणजे अडचणी आल्याच समजा. हेमामालिनी, सुरेश वाडकर, गावसकर यांच्या भूखंडांबाबतदेखील अधूनमधून चर्चा झडतच असतात. सरकारी मदत घेऊन समाज कार्य करणारे नेहमीच गोत्यात आलेले आहेत. िंकबहुना खरे समाजकार्य समाजाच्या ऋणातूनच उभे झालेले आहे.

 

‘आदर्श’मध्ये अशोक चव्हाणांनी आपल्या नातेवाईकांना लाभार्थी केले होते. अर्थात, ते सर्व कायदेशीर चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न झालाच असेल. परंतु, राजकारणात तथ्यांपेक्षा परसेप्शनला फार महत्त्व असते. ते डागाळले की नुकसानच होते. जयराज फाटक यांच्यासारख्या चांगल्या सनदी अधिकार्‍यासदेखील त्याच्या झळा सोसाव्याच लागल्या! सीबीआयने 15 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करत असताना, अशोक चव्हाणांनी तत्कालीन राज्यपालांकडून सीबीआयला मज्जाव केला होता, तेव्हाच जनतेच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. आता काही अतिरिक्त तथ्ये हाती लागली म्हणून राज्यपालांनी परवानगी दिली असल्यास, एवढा गहजब करण्याचे काय कारण? चव्हाणांनी दूरदर्शनवरील प्रतिक्रियेत काय म्हटले, तर- ‘‘राज्य सरकारला दुष्काळ, महागाई, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळता येत नाही म्हणून लोकांचे चित्त विचलित करण्यासाठी माझ्यावर कार्यवाही सुरू केली!’’ मूळ मुद्यावर म्हणजेच गैरप्रकार झाला की नाही, याबद्दल त्यांनी ब्रदेखील उच्चारला नाही!!

 

तिकडे समीर भुजबळांना अटक होणे, तेव्हाच छगन भुजबळ अमेरिकेत असणे, शरद पवारांचे वक्तव्य येणे… सर्वच कसे पूर्वतयारीनिशी वाटते! अंमलबजावणी संचालनालयाने समीर भुजबळांची चौकशी सुरू केली आहे. समीर भुजबळ हे छगन भुजबळांचे पुतणे व खासदार राहिलेले आहेत. तर पंकज भुजबळ हे चिरंजीव आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय तेव्हाच चौकशी करते, जेव्हा त्यांना मनी लॉंडरिंगचा वास येतो! तेव्हा, मनी लॉंडरिंग म्हणजे काळा पैसा, ज्यावर कर भरलेला नसतो, ज्याचा उगम बेकायदेशीर असतो व जो कायदेशीर यंत्रणेत आणला जातो तो पैसा! भुजबळांवर आरोप काय? तर-महाराष्ट्र सदन बांधकामामध्ये घोटाळा केला. त्या व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत आला आहे. त्या बांधकामाचे कंत्राट भुजबळ कुटुंबीयांनाच दिले गेल्याचे म्हटले जाते. किमतीतदेखील घोटाळा झाला म्हणे. त्यांनी मुंबईला मोक्याच्या ठिकाणी- कलीना येथे भूखंड मिळविला वगैरे. मग त्यांच्या इंडोनेशिया व इतर देशांमधील कंपन्यांचे जाळे, याची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय करणार आहे. तो तपासयंत्रणेचा भागच आहे. त्यात बाऊ करण्यासारखे काहीच नाही.

 

मनी लॉंडरिंग म्हणजे पैसा हवालामार्गे एका मध्यस्थाच्या माध्यमातून देशात व विदेशात नेला जातो व मग तो बँिंकग चॅनेलच्या माध्यमातून परत आणला जातो. ते करताना कंपन्यांचे जाळे उभारले जाते. वेगवेगळ्या नावांवर तो पैसा आणला जातो. बरेचदा बेनामी खातेदेखील असते. ते तपासणे, हे एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटचे काम असते. हे प्रकार भारतातच नव्हे, तर जगात सर्वत्र प्रचलित आहेत. मॉरिशस, स्वित्झर्लंडसारखे देश तर यासाठी विशेष सवलती देतात व त्यावरच त्यांचा गुजारा होत असतो. हा पैसा बरेचदा खंडणीतून वा राजकीय लाभातून मिळालेला असतो. या सर्व प्रकरणातून चौकशी झाल्यावर खरे-खोटे बाहेर येईल ते येईलच. मात्र, जनतेच्या दृष्टीने मुख्य मुद्दा हाच आहे की, एका पिढीमध्ये एवढा पैसा कमाविणे शक्य आहे काय? असल्यास त्याचा राजमार्ग सर्वांसाठी खुला आहे काय? खरे तर याचे उत्तर ‘होे’ही आहे आणि ‘नाही’ही आहे! काही लोक स्वत:च्या कर्तृत्वावर, धडाडीने, जोखीम पत्करून एकाच पिढीत मोठे झाले आहेत, पण ते व्यवसायातून. राजकारण्यांचे श्रीमंत होणे न पटण्यासारखेच आहे.

 

या दोन्ही मुद्यांवर शरद पवारांचे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. ते म्हणाले की, राज्य सरकार सूडबुद्धीने कार्यवाही करीत आहे. राजकारण्यांविरुद्ध चौकशी होऊच नये काय? झाली तर ती सूडबुद्धीनेच होते, असे कसे म्हणणार? राजकारणी- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो-‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ याच सूत्रावर चालणे पसंत करतात. जर तथ्य नसेल तर का म्हणून विरोध करायचा? होऊ द्या ना चौकशी. ‘दूध का दूध, पानी का पानी!’ होऊन जाऊ द्या ना. एकदा काय, दहादा झाली तरी काय फरक पडणार? ‘कर’ नाही त्याला ‘डर’ कसला? पण… मुख्यत: कुठेतरी पाणी मुरलेले असते, म्हणूनच विरोध होत असतो. भीतीने ग्रासलेले असते. लालकृष्ण अडवाणींनी, केवळ ‘एलके’ असा उल्लेख जैन डायरीत आढळल्यामुळे, आरोप झाल्यावर, ‘‘मी पूर्णपणे निर्दोष होईपर्यंत कोणतेही पद घेणार नाही,’’ असे ठरविले होते. चौकशीला ते घाबरले नाहीत. ‘मी कोणत्याही चौकशीला तयार आहे’ असे आव्हानच दिले. तेव्हा राज्य कॉंग्रेसचे होते. नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना, पूर्ती समूहाच्या कंपन्यांवर छापेमारी सुरू असताना, कोणत्याही चौकशीला घाबरले नाहीत. तो विषय किती ‘राजकीय’ होता हे नंतर कळलेच! त्यातून बाहेर येऊन आज ते सर्वांत यशस्वी केंद्रीय मंत्री म्हणून कारकीर्द गाजवीत आहेत. चौकशीला घाबरणे म्हणजे- ‘चोराच्या मनात चांदणे!’ अन्‌ गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच त्याची कबुली देणे होय…! सत्तेत आल्यास सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करू आणि दोषी आढळणार्‍यांवर सक्त कारवाई करू, असे आश्वासन आज सत्तेत असलेल्या युतीच्या नेत्यांनी जनतेला दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता तेवढी केली जात आहे. यात राजकीय सूडबुद्धीचा प्रश्न येतोच कुठे?