तिमिरातुनी तेजाकडे…

 

आज राज्यातील युती सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकार गेल्या चार वर्षांपासून अत्यंत नियोजनपूर्ण व लक्ष केंद्रित करून मार्गक्रमण करीत आहे. जरी अनेक आव्हानं आली, तरीही या सरकारचा फोकस हटलेला नाही. निरनिराळी आंदोलने असो, भीमा कोरेगावसारखी दंगल असो, दुष्काळ असो, पाणीटंचाई असो िंकवा युतीतील सुंदोपसुंदी असो, सरकारच्या स्थैर्यावर त्याचा काही परिणाम होऊ दिला नाही. जेव्हा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान व्यक्ती केवळ आपली खुर्ची टिकावी या भावनेतून काम करते, तेव्हा ती कधीच फोकस राहू शकत नाही आणि म्हणूनच देवेंद्र फडणवीसांनी आलेली सर्व प्रकारची आव्हाने सहजतेने परतावून लावली.

 

‘अन्त्योदय’ या तत्त्वावर काम करून, रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीला कसा लाभ पोहोचवता येईल, केवळ याच भावनेतून हे सरकार काम करीत आहे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर सात दशकांनंतरदेखील आपला अन्नदाता शेतकरी हाच शेवटच्या पंक्तीत तिष्ठत उभा आहे. त्याच्या जीवनात घडवून परिवर्तन आणणे हाच या सरकारचा केंद्रिंबदू आहे. शेतकरी कोणत्या समस्यांशी झगडतो आहे, हे लक्षात घेऊन धोरणं आखली गेली. खरी समस्या िंसचनाची होती. जोपर्यंत िंसचनक्षमता वाढणार नाही, शेतमालाला भाव मिळणार नाही, शेतकरी कर्ज घेण्यास पात्र होणार नाही, बाजारपेठ उपलब्ध होणार नाही, पिकांच्या संरक्षणासाठी विमा योजना लागणार नाही, शेतामध्ये पंप चालविण्यासाठी वीज मिळणार नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या जीवनात परिवर्तन होणार नाही, हे या सरकारला पूर्णपणे ठाऊक होते आणि म्हणूनच या सर्व आघाड्यांवर सरकारने ठोस उपाययोजना केली. पर्जन्यमान कमी झाले तरीही पीकउत्पादन वाढणे म्हणजेच िंसचन सोई वाढल्या, हेच सिद्ध होते. कधी नव्हे ते लोकसहभागातून पाण्याच्या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून गावागावांत पाणी जिरविण्यात मोठे यश आले. याचप्रकारे राज्य सरकारने रस्तेबांधणी, ग्रामविकास, शिक्षण, महिला बचत गट या सर्वच क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली.

 

मी स्वत: ऊर्जाक्षेत्रामध्ये कार्यरत असल्यामुळे, ऊर्जाक्षेत्राबद्दल काय काय केले, यावरच चर्चा करणार आहे. ऊर्जा हा विषय आता जनसामान्यांसाठी प्राणवायूसारखाच झाला आहे. शेतीसाठी, उद्योगांसाठी, शिक्षणासाठी िंकवा घरातील राहणीमान सुसह्य होण्यासाठी वीज हा एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे. चार वर्षांपूर्वी काय स्थिती होती विजेची? हे आपण जाणतोच. राज्यात, विशेषत: शहरातदेखील 12-12 तासांचे लोडशेिंडग होते. प्रत्येक गावात वा प्रत्येक घरात वीज पोहोचली नव्हती. शेतकर्‍यांनी पैसे भरूनदेखील त्यांचे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित होते. मुंबईहून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या एलिफंटा केव्हज्‌ (घारापुरी लेण्या) या गावात वीज नव्हती. राज्यात विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार होती म्हणून वीजनिर्मिती क्षमता वाढ करणे, त्याचे सुयोग्य पारेषण करणे व ग्राहकांना घराघरांत मुबलक भावात वीज देणे, हेच आव्हान होते. मुख्यमंत्री ही जबाबदारी कुणाला देणार, हा कुतूहलाचा विषय होता. अनपेक्षितपणे ही जबाबदारी दिली- चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे! सर्वांनाच तसा तो काहीसा अचंबित करणारा निर्णय वाटला. हीच खरी कार्यशैली देवेंद्र फडणवीसांची आहे. त्यांचे आजपर्यंतचे चार वर्षांच्या यशाचे गमक काय? तर आवश्यक तेथे मौन धारण करणे, आवश्यक तेथे वाणीद्वारे अभ्यासपूर्ण घणाघात करणे, जाणीवपूर्वक निर्णय न घेणे, जो की विचारपूर्वक निर्णयाचाच भाग असतो व घेतलेला निर्णय अचूक कसा हे सिद्ध करणे. तसाच हा निर्णय चंद्रशेखर बावनकुळेंबाबतचा होता.

 

आज चार वर्षांनंतर हेच सिद्ध झाले की, अगदी योग्य ऊर्जामंत्री राज्याला लाभला! विधानसभेत वा परिषदेत या मंत्र्यांवर, विरोधकांसह सर्वच एकमताने अभिनंदन ठराव पारित करतात. बावनकुळे जेव्हा उत्तरे देतात, तेव्हा सभागृह कौतुकाने त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणाकडे लक्ष देऊन ऐकत असते. तडफेने काम करणे, आलेल्या व्यक्तीच्या कामाचा निपटारा होत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा करणे व निर्णय घेणे, ही त्यांची विशेषत:! राज्याच्या दृष्टीने अजून एक सकारात्मक बाब म्हणजे मुख्यमंत्री स्वत: व अर्थमंत्री हे दोघेही वीजक्षेत्रातील जाणकार असल्याने, या राज्यातील विजेचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदतच होते. चार वर्षांच्या काळात 3300 मेगावॅट क्षमता वाढ झालेली आहे. चार वर्षांपूर्वी विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये तूट होती. आज ती सरप्लस झाली आहे. वीज वितरण हानी 17 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आली आहे. औद्योगिक ग्राहकांना 2000 कोटींची सवलत दिली. शासकीय कार्यालयांवर हरितऊर्जा लावली व त्याद्वारे 1500 इमारतींचे काम पूर्ण केले. शेतकर्‍यांना पूर्वी सरासरी 40,000 वीजजोडण्या मिळत होत्या, त्या आता 1,10,000 झाल्या आहेत. सौरऊर्जा मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित केली जात आहे.

 

अशा अनेक योजना राबविल्या गेल्या असल्या, तरी या सरकारची सर्वात भरीव कामगिरी म्हणजे उच्च दाब वीज वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस). यासाठी 5000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. याद्वारे शेतकर्‍यांना दिवसा स्वस्त अशी सौरऊर्जेद्वारे वीज मिळणार आहे. याद्वारे विजेची तांत्रिक हानी कमी होणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्तीचे प्रमाण नगण्य होणार आहे. दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा मिळणार आहे. प्रत्येक कृषी ग्राहकास समर्पित असे रोहित्र मिळणार आहे, अशाने त्यांच्या पीकउत्पादनात वाढ होणार आहे. एचव्हीडीएस ही प्रणाली शेतकर्‍यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. आज त्यांना वीज रात्री मिळते, जी त्यांना शिवारात जाऊन काम करण्यास अडचणीची आहे. आता त्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. आज महावितरण शेतकर्‍यांना सहा रुपये प्रती युनिटची वीज देते, त्याची िंकमत सौरऊर्जेमुळे तीन रुपयांवर येणार आहे. त्यामुळे इतर ग्राहकांवर पडणारा भार हलका होणार आहे. आज वीजक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. यंत्रणा कशी राबवायची, तिला कसे विश्वासात घ्यायचे व त्यांना कसे स्वातंत्र्य द्यायचे, हे खरेतर चंद्रशेखर बावनकुळेंकडूनच शिकायला हवे!