राफेल, आरोप फेल

कोणत्याही देशाला आपल्या सीमा सुरक्षित राहव्या असेच वाटत असते. भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून त्याला पाकिस्तान व चीन हया देशांपासून नेहमीच धोका आहे. त्यामुळे संरक्षण सज्जतेसाठी सर्वच प्रकारचे लष्करी सामर्थ्य अदयावत राखणे ही आपल्या देशाची प्राथमिकता होती. लष्करी सामर्थ्यात वायुदलाला विशेष महत्व आहे. त्याच अनुषंगाने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, विशेष प्रकारची विमाने आपल्याकडे असावी म्हणून तेव्हा सरकारने पावले उचलली.

 

2007 मध्ये निविदा मागविल्या गेल्या, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मागविले गेले. तोपर्यत आपण मीग व मिराज या विमानांवर आपली भिस्त होती आणि आजही आपण त्यावर अवलंबून आहोत. ही विमाने कालबाहय तंत्राची असून कोणतेही देश त्याचा वापर करीत नाही. म्हणून चीनची वाढती शक्ती व पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापती यामुळे आपल्या देशाला अदयावत विमान खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते. तरीही 2012 पर्यंत आपल्या सरकारनी कुठेही प्रगती केली नाही. 2012 मध्ये मात्र डसॉल्ट एव्हिएशन हया फ्रान्सच्या कंपनीशी वाटाघाटी सुरु करुन भारतातील मुकेश अंबानी हयांच्या रिलायन्स कंपनी सोबत सामंजस्य करार केला व तो करार 2014 मध्ये काहीही प्राप्त न करता संपुष्टात पण आला. आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तत्कालीन सरकार किती उदासीन होते हे आपण समजू शकतो.

 

2014 ला नरेंद्र मोदींचे सरकार स्थापन झाले. संपूर्ण विषयाला प्राधान्य देण्यात आले. डसॉल्ट एव्हिएशन बरोबर चर्चा व वाटाघाटी सुरु झाल्या डसॉल्ट ही एक शंभर वर्ष जुनी विमान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी आहे. तिने आजतागायत नव्वद देशांना दहा हजार लष्करी आणि प्रवासी विमाने पुरविली आहे. कमी इंधनात चालणारी, सर्व प्रकारच्या आवश्यक त्या गरजा निर्माण करुन देण्यात त्यांचा नावलौकिक आहे. डसॉल्ट एव्हिएशन हि फ्रान्सची कंपनी आहे.

राफेल खरेदी करारानुसार विरोधी पक्षांनी अनेक आरोप केलेले आहेत. त्यातील वस्तूस्थिती व तथ्य समजावून घेऊ. या डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीच्या गुणवत्तेविषयी वरील परिच्छेदात सगळेच सांगितले त्यामुळे त्या कंपनीची गुणवत्ता तपासण्याची आवश्यकता नाही. पहिला आरोप आहे की पाचशे कोटी रुपयाचे विमान सोळाशे कोटीत का घेतले? हया आरोपाच्या तपशिलात जाणे आवश्यक आहे. कारण हाच खरा गोंधळ निर्माण करणारा आरोप आहे. ज्याचे उत्तर ठळकपणे जनतेसमोर आलेच नाही. पाचशे कोटी रुपयात एक विमान हयात काय काय अंतर्भूत होते व सोळाशे कोटी रुपये का मोजावे लागले? विमाननिर्मिती मध्ये तनी प्रकारचे महत्वाचे अंग असतात. एक म्हणजे एअरफ्रेम- म्हणजे शरीराचा सापळा, इंजिन- म्हणजेच हदय व एव्हीओनीक्स- म्हणजेच मेंदू वा मंज्जातंतू.

 

पाचशे कोटी रुपयात एक विमान हयात विमानाची एअर फ्रेम व डिझाईनची ही मूलभूत किंमत आहे. म्हणजेच छत्तीस विमानांची किंमत साधारणत: एकोणवीस हजार कोटी रुपये. केवळ कारची फ्रेम घेऊन त्याचा उपयोग होणार का? त्यात चाक, इंजिन, यंत्रणा, बसायला खुर्च्या, स्टिआरिंग व्हील सगळं आलं कि, नंतर ती रस्त्यावर धावणारी कार तयार होते. विमान क्षेत्रात खरेदी करताना आधी एअर फ्रेम म्हणजेच बेस रेट ठरविला जातो व त्यानुसार संपूर्ण विमानाची किंमत ठरत असते. युपीए च्या काळात केवळ एअर फ्रेमपर्यंतची चर्चा झाली होती म्हणुन ती किंमत छत्तीस विमानांसाठी एकोणवीस हजार कोटी होत होती. ती किंमत पंचावन्न हजार कोटी का झाली? त्यात प्रत्येकी दोन एअर टु एअर मिसाईल्स आणि एअर टु ग्राऊंड मिसाईल्स अंतर्भुत आहेत. ज्यांची किंमत सहा हजार कोटी होते. भारतामध्ये हया विमानांसाठी संचलन ऑपरेशन, मेंटेनन्स साठी तयार करावयाचा बेसची किंमत आठ हजार कोटी रूपये, दहा वर्षाचे फ्री मेंटेनन्स व स्पेअर पार्टस याची किंमत बारा हजार कोटी, पन्नास टक्केऑपसेट गुतवणुकीची /दोन इंजिनची किंमत, विदेशी मुद्रा विनीयोगातील तफावत यामुळे त्याची किंमत पंचावन्न हजार कोटी झाली आहे. हा करार जी टु जी म्हणजेच थेट भारत सरकार व फ्रांस सरकार मध्ये, कोणीही मध्यस्त नसल्याने व चांगल्या वाटाघाटी केल्याने आपण, बारा हजार कोटी किंबहुना वाचविले आहे.

 

केंद्र सरकार म्हणते मध्यस्त नव्हता मग अनिल अंबानीचा रिलायन्सची भुमिका काय? मोदी सरकारच्या मेक ईन इंडीया हया उपक्रमासाठी 2016 डिफेंस प्रॉक्युरमेंट प्रोसिजर तयार करण्यात आली , हयानुसार आपण जेवढया किंमतीची विमाने घेऊ त्याच्या पन्नास टक्के ऑफसेट गुंतवणुक करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच पंचवीस हजार कोटीची गुंतवणुक डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीने भारतात करणे क्रमप्राप्त आहे. ते करतांना डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीने स्वत:च्या निविदा मागविल्या. हया निविदा वेगवेगळया कामांसाठी असुन वेगवेगळया कंपन्या त्यात भाग घेणे अपेक्षित आहे. तब्बल पंचाहत्तर कंपन्या यात वेगवेगळया कामांसाठी भाग घेत आहेत. रिलायन्स व्यतिरिक्त कायनेटीक, महिद्रा, मैनी, सॅमरेल, बीटीएसएल इत्यादी आणि हा रिलायन्स संबंधीत विषय छत्तीस विमानांचा अजिबात नाही. उर्वरीत नव्वद विमान निर्मितीचा आहे.

 

डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनी ही खाजगी कंपनी आहे, व तीला आपला भागीदार निवडायचा अधिकार आहे. युपीए च्या काळात हयाच विषयात मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स सोबत सामंजस्य करार झाला. ते राहुल गांधींनी मान्य. मात्र अनिल अंबानींच्या रिलायन्स बरोबर झाला म्हणजे मोदींना भ्रष्टाचार केला असे वाटते. याबद्दल फ्रान्सचे पुर्व अध्यक्ष हॉलांडे हयांचे विधान, नंतर केलेले विधान, फ्रांस सरकारने केलेले निवेदन या बाबी लक्षात घेता राहुल गांधी बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत. हे तर सिध्द होतेच, मात्र त्यांच्या बौध्दीक क्षमतेवर पुन्हा पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

 

कॉग्रसेचा पुढचा आरोप आहे की, रिलायन्सला सुरक्षा विषयक क्षेत्रात काय अनुभव आहे? करार व्हायच्या दहा दिवस आधी म्हणे, रिलायन्सने कंपनी पंजीकृत केली वगैरे वगैरे. येथे कोणालाही रिलायन्स समुहाची पाठराखण करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. मात्र व्यवसायांचे नियम समजणे आवश्यक आहे. जेव्हा डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनी भारतात येणार तेव्हा तीला त्याच क्षेत्रातील भागेदारांची आवश्यकता नसते. मात्र इतर बाबी जसे परदेशातील कायदे, बँकीग क्षेत्र, सरकारी नियम, जमिन अधिग्रहण, कर्मचारी, दैनंदिन संचलन हयासाठी भागीदाराची आवश्यकता असते. म्हणूनच तर जॉईंट व्हेचर ची संकल्पना आली आहे ना! जॉईंट व्हेचर झाले की नंतरच जेव्ही केपनी स्थापली जाते. म्हणून ती दहा दिवस आधी किंवा बरेचदा एक दिवस आधीपणा स्थापना झालेली असू शकते. तरीही प्रश्न उरतो, राहूल गांधींना मुकेश अंबानींनी रिलायन्स चालत होती. मात्र अनिल अंबानींची नाही. हे केवढे नाटयमय आहे ना.

 

पुढचा प्रश्न हिन्दूस्थान एरॉनॉटिकस लिमिटेडचा.एचएएलकंपनीची निर्मिती किंमत हि डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनी ला जास्त वाटत होती व सर्वात मुख्य मुद्दा म्हणजे एचएएल ने वाटाघाटीत एक मुद्दा रेटला. तो म्हणजे निर्माण झालेल्या विमानांच्या अपयशाची जबाबदारी पूर्णपणे डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीची राहील. हयावर डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीचे म्हणणेहोते जेव्ही कंपनीची असायला हवी. म्हणून एचएएलबरोबरच्या वाटाघाअी फिस्कटल्या.एचएएल कंपनी आपली भारतीय कंपनी आहे म्हणून त्याबदल पुळका असणे साहाजिकच आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्याएचएएल बदल काय मत आहे, हे देखील घ्यानात ठेवले पाहिजे. ज्या रशीयन कंपनीने मिराज एचएएल कडून भारतात निर्माण केलेल्याचे किती अपघात झाले हे पण आपण जाणतोच. ऐंबेसेडरला जेव्हा मारुती कंपनीशी स्पर्धा करावी लागली तेव्हा काय झाले? खाजगी कंपन्यांना संधी देणे ही काळाची गरजच आहे.

विमान निर्मितीमध्ये विमानाची क्षमता, दोन इंजिन, इंधनाची बचत करण्याची क्षमता, निगराणीची क्षमता, ड्रोन ला निरस्त करण्याची क्षमता, गती सेन्सोर्स, एव्हिओनिकस, शत्रूला चकमा देण्याची क्षमता हयावरुन त्यांची किंमत ठरत असते व आपल्या लष्कराची ताकद! अपण तसेही वायुदलाला सक्षम करण्यात बराच प्रदीर्घ कालखंड घालविला आहे. एकाच वेळी चीनने व पाकने आक्रमण केल्यास आपल्याला राफेल सारख्या विमानांची आवश्यकता आहे. त्या खरेदीत अजून विलंब करणे, जाँईंट पार्लिमेटरी कमिटी ची मागणी करणे वगैरे राष्ट्र विघातक कृत्य आहे.

 

काँग्रेसने पोर खेळ चालविला आहे. गोपनीयतेबदल वाद निर्माण करुन आपण आपल्या क्षमतेबदलची माहिती उघड करीत असतो. किंमती गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता नाही मात्र एकोणवीस हजार कोटी वरुन पंचावन्न हजार कोटी किंमत आली व वरील वर्णनात आपण पहिले ती माहिती गोपनीय न ठेवल्यास शत्रू राष्ट्रांना आपल्या अस्त्रांची पूर्ण माहिती करुन देण्यासारखे आहे. काँग्रेस सत्तारुढ पक्ष म्हणून अपयशी झालीच आता विरोधी पक्ष म्हणून देखील अपयशी होऊ पाहत आहे.

नरेंद्र मोदीवर “चोर” म्हणुन आरोप करणे म्हणजे सत्तेसाठी कोणतीही पातळी गाठायला कॉग्रेस अधिर झालेले दिसते. मोदींना हटविण्यासाठी कोणतेही हातकंडे स्विकारणे सुरू आहे. निवडणुका जिंकायला विश्वास व आश्वस्त करणारे नेतृत्व लागते. ठोस कार्यक्रम लागतो. हे राहुल गांधींना कोण सांगणार? स्वत:वरच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व जामिनीवर बाहेर असलेल्या नेत्यांना मोदी विषयी असे उदगार काढणे किती महाग पडेल हे येणाऱ्या निवडणुकांवरून दिसेल.