घरभेद्यांचा विषारी प्रचार जनताच नाकारेल

लोकसत्तामध्ये ११ मार्च रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेला देवेंद्र गावंडे यांचा ‘विकास विदर्भाचा की नागपूरचा ?’ हा लेख म्हणजे घरभेदीपणा व विषारी अपप्रचाराचा उत्तम नमुना आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे विदर्भात विकासाची गंगा आली, अनेक वर्षे उपेक्षा सहन केलेल्या या भागाला आता न्याय मिळाला, पिढ्यानपिढ्या रेंगाळलेली विकासकामे आता गतीने होऊ लागली असे वास्तव आहे. विदर्भातील पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनी मात्र विकासकामे झाल्याचे मान्य करतानाच, ‘गेल्या पाच वर्षांत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे,’ असे सांगत बुद्धीभेद करत विषारी अपप्रचार केला आहे.

 

विदर्भाला सुपिक जमीन, जंगले, पाऊस, खनीज संपदा, लख्ख सूर्यप्रकाश, देशातील मध्यवर्ती स्थान, कष्टणारे हात आणि कल्पक मेंदूंचे वरदान लाभले आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर अगदी २०१४ पर्यंत या विभागाची सातत्याने उपेक्षा झाली. महाराष्ट्राच्या इतर विभागातील सत्ताधारी काँग्रेसी नेत्यांनी विदर्भाच्या वाट्याची संसाधने या विभागाला मिळू दिली नाहीत. विदर्भाला सरकारकडून हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक मिळाली नाही उलट विदर्भाच्या वाट्याचे जे होते ते दुसरीकडे नेण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही हा विभाग मागास राहिला. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले नाही, पैसे भरूनही वीज कनेक्शन मिळाले नाही, पिकविलेल्या कापसावर आणि संत्र्यावर प्रक्रिया करून किंमत वाढविणारे प्रकल्प नाहीत, सरकारी पाठिंब्याने इतर भागासारखी सहकारी चळवळ नाही अशी परिस्थिती विदर्भात निर्माण झाली. त्यातूनच विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दुर्दैवी इतिहास निर्माण झाला. रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसेल आणि मोठी बाजारपेठ नसेल तर उद्योग तरी कसे वाढणार ? उद्योगधंद्यांच्या बाबतीतही विदर्भाची पिछेहाट झाली. स्वातंत्र्यानंतर मोठमोठ्या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था पुणे मुंबईमध्येच केंद्रीत झाल्यामुळेही विदर्भाची उपेक्षा झाली. या संस्था विदर्भात नाहीत, विदर्भाच्या जवळही नाहीत तर विदर्भातील विद्यार्थी त्याचा लाभ कसा घेईल, अशी समस्या निर्माण झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर विदर्भाची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली. या सगळ्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे विदर्भाच्या हक्काची सार्वजनिक गुंतवणूक य प्रदेशाला मिळालीच नाही आणि याला एकमेव कारण होते ते म्हणजे यापूर्वीचे सत्ताधारी काँग्रेसी नेतृत्व.

विदर्भाबाहेरच्या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने विदर्भावर अन्याय केला. विदर्भाने ज्या काँग्रेसी नेत्यांना एकमुखाने साथ दिली त्यांनी आपल्या प्रदेशावरील अन्याय मुकाट्याने सहन केला आणि केवळ आपला स्वार्थ साधला. १९९५ साली भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि विदर्भाला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली पण हे युतीचे सरकार साडेचार वर्षे टिकले आणि या अल्पावधीनंतर पुन्हा विदर्भाच्या वाट्याला मतलबी काँग्रेसी नेतृत्व आले. म्हणून म्हटले की, विदर्भात २०१४ साली खऱ्या अर्थाने विकासगंगा आली.

 

विदर्भाच्या आताच्या विकासयात्रेचा विचार करताना वरील पार्श्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. देवेंद्र गावंडे यांच्यासारख्या पत्रकाराला ती माहिती नसेल असे नाही. पण गडकरी – फडणवीस या जोडीने विदर्भाच्या ऐतिहासिक दुखण्यावर इलाज शोधला आणि या विभागाला न्याय दिला हे मान्य करणे काँग्रेसच्या गैरसोयीचे असल्याने गावंडे यांनी विकास झाला तरी तो केवळ नागपूरचा झाला आणि त्यामुळे इतरांना असुया वाटते, असे सांगत भांडणे लावण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा देशभर प्रभाव आहे. केंद्र सरकारमध्ये त्यांचे मोठे वजन आहे. त्याचा लाभ त्यांनी विदर्भाला करून दिला. महाराष्ट्राचे तरूण, तडफदार व लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला त्याच्या वाट्याची आणि हक्काची संसाधने मिळतील याची खबरदारी घेतली. गडकरी – फडणवीस या जोडीच्या भक्कम नेतृत्वामुळे काय झाले तर स्वातंत्र्यानंतर पिढ्यानपिढ्या विदर्भावर सातत्याने चालू असलेला अन्याय बंद झाला आणि विदर्भाला न्याय मिळाला.

 

फडणवीस – गडकरी जोडीच्या प्रभावामुळे अवघ्या साडेचार वर्षात किती बदल झाला याचे उत्तर देवेंद्र गावंडे यांच्याच लेखात मिळते. त्यांनी म्हटले आहे की, “राज्याची उपराजधानी अशी ओळख असलेल्या नागपूरचे मेट्रोचे स्वप्न अखेर साकार झाले. याचे श्रेय नि:संशयपणे नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीसांना जाते. गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर हे शहर केवळ राज्यातच नाही तर देशभरात चर्चेत आहे. विकासाचे नवनवे प्रकल्प आखले व राबवले जात आहेत. सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. कायदा, व्यवस्थापन, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रांतील अनेक संस्था नागपुरात सुरू करण्याचा धडाका या दोन नेत्यांनी गेल्या पाच वर्षांत लावला. नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने.” गावंडे यांची ही वक्तव्ये विकासाची कबुली देतानाच अत्यंत मतलबीपणे विषारी प्रचार करण्यासाठीची केलेली साखरपेरणी आहे.

फडणवीस – गडकरी या जोडीने विदर्भाला न्याय दिला हे नाकारता येत नसल्याने आता खरे तर त्यांनी केवळ नागपूरचाच विकास केला आणि ऊर्वरित विदर्भ उपेक्षित राहिला असे सांगत भांडण लावण्याचा आणि असंतोष निर्माण करण्याचा गावंडे यांचा प्रयत्न आहे. या दोन नेत्यांनी नागपूरला भरभरून दिले हे खरेच आहे पण त्याचबरोबर संपूर्ण विदर्भावरील अन्याय दूर होईल याची खबरदारी घेतली आहे. नागपुरातील विकासाबद्दल बोलताना गावंडे यांनी मतलबीपणाने हे सांगितलेच नाही की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेखालील नसले तरीही स्वस्तात धान्य योजना याच भाजपा सरकारने सुरू केली. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची योजनाही याच नेत्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली. गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पिढ्यान पिढ्या रेंगाळलेले काम पूर्ण करण्यासाठी याच नेत्यांनी जोर लावला. विदर्भात रस्त्यांचे भक्कम जाळे निर्माण करण्यासाठी याच नेत्यांचे परीश्रम चालू आहेत. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विजेच्या कनेक्शनची मागणी याच सरकारने पूर्ण केली आहे. बांबू हा वृक्ष नव्हे तर गवत असल्याचा सरकारी निर्णय करून बांबूची शेती करून पैसे कमाविण्याचा मार्ग याच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खुला केला. या नेत्यांनी नागपुरात मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था खेचून आणल्यानंतर त्याचा लाभ जवळपासच्या विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

 

केवळ नागपूर किंवा चंद्रपूर नव्हे तर संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी फडणवीस – गडकरी जोडीने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. ती या लेखामध्ये देणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ विदर्भात 2,000 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांचे नव्याने किंवा रुंदीकरणाचे काम चालू असून त्यामध्ये 18,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे, ग्रामीण रस्ते योजनेत गावागावात पक्के रस्ते झाले आहेत, 48,000 हेक्टर सिंचन सुविधा, दीड लाख शेतकऱ्यांना कृषीपंपासाठी वीज कनेक्शन, सूतगिरण्यांना मोठ्या सवलतीने विजपुरवठा, विदर्भ मराठवाड्यासाठी दरवर्षी एक हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची वीज सबसिडी आणि 16 लाख शेतकऱ्यांना 7,900 कोटी रुपयांची कर्जमाफी. एवढी कर्जमाफी काँग्रेसच्या काळात संपूर्ण राज्याची नव्हती.

 

समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा गावंडे यांनी उल्लेख केला असला तरी त्यांनी हे सांगणे सोईस्कर टाळले की हा महामार्ग विदर्भाचे भाग्य बदलणारा असून त्यामुळे विशेषतः पश्चिम विदर्भाला (पूर्व नव्हे) अधिक लाभ होणार आहे. अमरावतीत वस्त्रोद्योग पार्कमध्ये तीन उद्योग सुरू झाले. अमरावतीत वस्त्रोद्योग पार्कमध्ये तीन उद्योग सुरू झाल्याचा उल्लेख गावंडे यांनीच केला असला तरी त्यामुळे पूर्व नव्हे तर पश्चिम विदर्भात उद्योगधंद्याना चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले नाही.

काही विकासकामांची माहिती गावंडे यांनीच दिली आहे. ती त्यांनी ऊर्वरित विदर्भात असंतोष निर्माण करण्याच्या हेतूने मतलबीपणाने दिली आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, विदर्भावर स्वातंत्र्यानंतर पिढ्यानपिढ्या अन्याय झाला. १९९५ च्या युती सरकारचा साडेचार वर्षांचा काळ अपवाद ठरला. अशा स्थितीत २०१४ नंतर प्रथमच विदर्भाला त्याचा हक्क मिळू लागल्यानंतर विकास झाला तरी सत्तर वर्षांच्या समस्या जादू झाल्यासारख्या एकदम सुटू शकत नाहीत. नक्षलवादी पद्धतीने विध्वंस करायला आणि असंतोष निर्माण करायला फार वेळ लागत नाही पण विकासकामे पूर्ण करायला मात्र वेळ लागतो. काही प्रकल्प लवकर पूर्ण होतात तर काहींना वेळ लागतो. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून आता फडणवीस – गडकरी जोडीने केलेला विकास नाकारता येत नाहीच तर तो कसा एकांगी आहे असे भासविण्याचा केविलवाणा पण विषारी प्रचार गावंडे यांनी केला आहे. अर्थात, गावंडे यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या हितासाठी विदर्भाचा बुद्धीभेद करायचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो फळास जायचा नाही. आता पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या हक्काचा आणि न्यायाचा वाटा मिळाला आहे, पहिल्यांदा विदर्भाला नेतृत्वाचा मान मिळाला आहे, विदर्भाच्या समस्या सुटतील तर फडणवीस – गडकरी नेतृत्वामुळेच सुटतील याची संपूर्ण विदर्भाला खात्री पटली आहे. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, ग्रामपंचायती अशा सर्व निवडणुकात विदर्भातील जनतेने भाजपाला भरभरून आशिर्वाद दिला आहे.

 

आता विकासाची पहाट झाली आहे नक्कीच सगळा विदर्भ प्रकाशाने उजळून निघेल याची जनतेला खात्री आहे. जनतेचा हा भरवसा तोडण्याचा कितीही विध्वंसक प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही. कारण विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपेक्षित घटकांना गेल्या पाच वर्षातील अनुभवाने खात्री पटली आहे की, फडणवीस – गडकरी हेच आपला विकासाचा अनुशेष भरून काढतील आणि आपल्या न्यायाचे आणि हक्काचे आपल्याला देतीलच. त्यांनी केवळ नागपूरचा विचार केला असता तर नितीन गडकरी यांचे काम देशभर तर देवेंद्र फडणवीस यांचे काम महाराष्ट्रभर दिसलेच नसते. विदर्भच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र विकासगंगा अंगणात आल्याचे अनुभवतो आहे. पहाट झाली तरी काहीजण तोंडावर पांघरूण ओढून पडून राहिले तरी दिवस उगवायचा राहत नाही.