कर्तबगार आणि धाडसी

हा लेख तरुण भारत, सकाळ, पुण्यनगरी आणि लोकसत्ता या दैनिकात प्रसिद्ध झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत परमवैभवास जाईल, यात शंकाच नाही. भारत हे विशेष स्थान प्राप्त करेल त्यावेळी देशाच्या आर्थिक भरभराटीचा इतिहास लिहिताना मोदीजींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या राजवटीतील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा उ‘ेख सुवर्णाक्षरांनी केला जाईल. भारत ही आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी महत्त्वाची पायाभरणी करण्याची कामगिरी अरुण जेटली यांनी केली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटली यांचा अर्थमंत्री म्हणून समावेश केला. त्यांच्याबद्दल अर्थमंत्री म्हणून सुरुवातीला साशंकतेने पाहिले गेले. त्यांना अर्थशास्त्राचा काय अनुभव, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. देशाचे अर्थमंत्रिपद एखादा अर्थशास्त्रज्ञच सक्षमपणे सांभाळू शकतो, असा एक समज रूढ झाला आहे. खरे तर मोदीजींनी देशाच्या सत्तेची सूत्रे स्वीकारली त्यावेळी परिस्थिती इतकी अडचणीची होती की, अर्थशास्त्राबरोबरच बिघडलेली व्यवस्था, धोरणलकवा, गुंतवणूकदारांचा डळमळीत झालेला विश्‍वास, करचोरी, काळा पैसा, महागाई याचा सर्वंकष विचार करणारा मंत्री हवा होता. तो कणखर असणे आवश्यक होते. आव्हान मोठे होते आणि देशहिताचे अवघड निर्णय घेणे गरजेचे होते. अरुण जेटली यांनी त्यांची निवड सार्थ ठरवली आणि लोकांना काय आवडेल यापेक्षा देशाच्या हिताचे काय आहे, याचा विचार करून खंबीर निर्णय घेतले आणि ते तितक्याच ठामपणे अंमलात आणले. त्यासाठी त्यांनी प्रसंगी वाईटपणाही घेतला.

 

पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेची झेप

2014 सालची देशाची अर्थव्यवस्था आणि 2019 ची अर्थव्यवस्था यांची तुलना केली तर फरक ध्यानात येतो. या पाच वर्षांत महागाई नियंत्रणात राहिली. काँग‘ेस-आघाडी सरकारच्या काळात महागाईचा दर दोन आकडी झाला होता. पण मोदी सरकारच्या 2014 नंतरच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत कधीही महागाईचा दर पाच टक्क्यांच्या वर गेला नाही. नेमकेपणाने सांगायचे तर एप्रिल मध्ये . टक्के असलेला चलनफुगवटा अर्थात महागाईचा दर एप्रिल 2014 मध्ये 8.48 टक्के होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महागाईचा मुद्दा नव्हता. काँग‘ेसच्या काळात प्रत्येक निवडणुकीत असलेला महागाईचा मुद्दा यावेळी नसणे, हे मोदी सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे यश आहे.

 

एकीकडे महागाई नियंत्रणात असतानाच त्याच वेळी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक गतीने विकसित होत होती. देशातील परकीय चलन साठा 2018 मध्ये 418.94 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. 2013-14 मध्ये देशात 36.5 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक झाली होती तर 2016-17 मध्ये 60.08 अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक झाली. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर भरवसा वाटल्यानेच गुंतवणूक वाढत गेली. याच काळात मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने भारताचे सॉवरिन क‘ेडिट रेटिंग उंचावले आणि असे 14 वर्षांत प्रथमच घडले.

जनसामान्यांचा समावेश, आर्थिक शिस्त

 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्रालयाने जनसामान्यांचा मु‘य आर्थिक प्रवाहातील समावेश आणि शिस्त या दोन्ही बाबतीत असामान्य यश मिळवले. देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे बँकेत खाते असले पाहिजे आणि प्रत्येकाचा आर्थिक मु‘य प्रवाहात समावेश झाला पाहिजे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग‘ह आहे व तो त्यांनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना व्यक्त केला होता. त्यातून देशात जनधन योजना सुरू झाली. चार वर्षांत जनधनची 31.52 कोटी खाती उघडली गेली. हा एक विक‘म आहे. 2014 ते 2017 या तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण जगात जेवढी नवी बँक खाती उघडली गेली त्यापैकी 55 टक्के खाती भारतात उघडली गेली. जनसामान्यांना विम्याचे कवच उपलब्ध करणार्‍या व्यापक योजना याच काळात अंमलात आणण्यात आल्या.

जनधन योजनेत प्रत्येकाचे बँक खाते उघडण्याचा एक लाभ तातडीने झाला. मोदी सरकारने योजनांचा आर्थिक लाभ जनतेला थेट देण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना सुरू केली. त्यानुसार लोकांच्या बँक खात्यात सरकारचे पैसे थेट जमा होऊ लागले. चार वर्षांत 431 योजनांचे 3,65,996 कोटी रुपये लोकांच्या खात्यात जमा झाले व थेट रक्कम जमा करण्यामुळे दलाली आणि गैरप्रकारांना आळा बसून सरकारचे 80,000 कोटी रुपये वाचले. आर्थिक शिस्तीचा परिणाम असाही झाला की देशात आयकर रिटर्न भरणार्‍यांची सं‘या चार वर्षांत 80 टक्के वाढली. 2013 -14 साली देशात 3.79 कोटी लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले होते. ही सं‘या 2017-18 साली 6.84 कोटी झाली. त्यांच्या पाच वर्षांच्या काळात प्रत्यक्ष करात एकदाही वाढ केली नाही तरीही सरकारचे उत्पन्न वाढले. कारण कर देणार्‍यांची सं‘या वाढून पाया विस्तारला आणि करचोरी रोखली गेली.

जेटलीजींच्या काळात काळा पैसा रोखण्यासाठी बेनामी संपत्ती अधिनियम लागू करण्यात आला. कर्जे बुडवून परदेशी पळ काढणार्‍यांच्या विरोधात फ्युजिटीव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स कायदा लागू करण्यात आला. दिवाळखोरीचा कायदा (इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी अ‍ॅक्ट) लागू करून आर्थिक लबाड्यांना पायबंद घातला. संपूर्ण आर्थिक क्षेत्राला लागलेली कीड दूर करण्याचा प्रयत्न जेटलींनी केला.

 

बँकांच्या थकित कर्जांच्या (एनपीए) समस्येला थेट भिडण्यात आले. एनपीएच्या बाबतीत आपल्या देशामध्ये केवळ रोलओव्हर म्हणजे नवीन कर्ज घेऊन जुने कर्ज फेडण्याचा प्रकार सुरू होता ज्यामुळे खरे एनपीए लपविले गेले. जेटलींनी त्याला हात घातला. त्यामुळे आज दहा लाखाच्या घरात एनपीए घोषित झाले. एनसीएलटीच्या माध्यमातून तीन लाख कोटींचे कर्ज बँकिंग व्यवस्थेत आले. ज्यामुळे संपूर्ण सेट्स कार्यान्वित झाल्या. हे धाडसी निर्णय करताना जेटलीजींनी प्रसंगी वाईटपणा येण्याचा धोका पत्करला, पण आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे जे करणे आवश्यक होते ते केले व एक भक्कम आर्थिक पाया निर्माण केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदीचा अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची साथ होती. त्यामुळे बनावट नोटा परस्पर बाद झाल्या. धनिकांच्या तिजोर्‍यांमध्ये पडलेला लाखो कोटींचा निधी बँकिंग व्यवस्थेत आला. आज मालमत्तेचे भाव त्यामुळेच नियंत्रणात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या तीन लाख बोगस कंपन्या रद्द करण्याची कारवाईही त्यानंतर घडली.

 

जीएसटीची ऐतिहासिक कामगिरी

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात जुलै 2017 मध्ये देशभर लागू झालेल्या जीएसटीने तर क‘ांतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वन नेशन वन टॅक्सचा आग‘ह होता. भारतासार‘या महाकाय देशातील सर्व राज्यांच्या मु‘यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना सोबत घेऊन जीएसटी लागू करणे मोठे आव्हान होते. या अंमलबजावणीत कितीही विरोध झाला तरी अरुण जेटली डगमगले नाहीत. केवळ एका वर्षांत सर्व बाबी सुरळीत केल्या गेल्या. अमेरिकेसार‘या देशाने देखील भारताची स्तुती केली की जे त्यांना अजून जमले नाही ते भारताने करून दाखवले. कॅनडासार‘या देशाने जीएसटीचा निर्णय घेतला व नंतर माघार घेतली. सिंगापूरसार‘या प्रगत व लहान देशात जीएसटी लावणे सोपे आहे. मात्र जिथे अतिशय श्रीमंत व अतिगरीब अशी स्थिती आहे तेथे केवळ चार स्लॅब्स लाऊन जीएसटी कायदा मंजूर झाला. पूर्वी अप्रत्यक्ष करांचा सरासरी दर 23 टक्के होता, तो जीएसटीनंतर 18 टक्क्यांच्या आत आला व करसंकलन देखील वाढले. जीएसटीमुळे पूर्वी देशात लागू असलेले केंद्र सरकारचे 7 कर व राज्य सरकारांचे 8 कर आणि विविध प्रकारचे राज्य स्तरावरील असं‘य छोटेमोठे कर आणि अधिभार रद्द झाले आणि जीएसटीची सुटसुटीत व्यवस्था लागू झाली.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात 2000 साली सर्वप्रथम जीएसटीचा प्रस्ताव आला आणि त्याची अंमलबजावणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जुलै 2017 मध्ये झाली हे विशेष. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे सरकारने समजूतदारपणे दूर केले. अखेर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग‘ेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सत्तेवर आल्यास जीएसटी रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर व्यापार्‍यांच्या संघटनेनेच राहुल गांधी यांना पत्र लिहून विरोध केला व जीएसटीला पाठिंबा दिला. जीएसटी लागू झाल्यावर उत्पन्नात घट होईल ही काहींनी व्यक्त केलेली भितीही निरर्थक ठरली. जीएसटीचे उत्पन्न नियमितपणे वाढत असून आता बर्‍याचदा मासिक उत्पन्न एक लाख कोटींचे असते.

 

आर्थिक भरारीसाठी भक्कम पाया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची असावी असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत नवी आर्थिक भरारी घेण्यास सज्ज झाला आहे, त्यासाठी गेल्या पाच वर्षात केलेल्या भक्कम कामगिरीचा पाया उपलब्ध आहे. भारताचा आर्थिक पाया मजबूत असल्यामुळेच आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मंदीचे वारे वाहत असतानाही भारताला तितक्या झळा बसलेल्या नाहीत. जागतिक स्तरावरील चार वर्षांतील आर्थिक विकास दर पाहिला तर असे लक्षात येईल की जर्मनी, इंग्लंड, इटली, ब‘ाझिल, मेक्सिको, अर्जेंटिना, सिंगापूर, रशिया, दक्षिण कोरिया यांचा विकासदर मंदावलेला आहे व उणे झाला आहे. भारताची आयात व निर्यात मोठी असल्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा देशावर परिणाम होणारच. पण हा परिणाम मर्यादित असून अर्थव्यवस्था नवी भरारी घेण्यास सज्ज होत आहे, यामागे गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीचा आधार आहे.

पक्के स्वयंसेवक

 

अरुण जेटली हे संघ परिवारातील पक्के स्वयंसेवक होते. ते हिंदुत्ववादी होते. त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कामात सक‘ीय सहभाग घेतला. 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणिबाणीच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला व 19 महिने तुरुंगवास सोसला. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची अतिशय उत्तम अशी वकिली सुरू असतानादेखील त्यांनी समाजकारण व राजकारण यात भरपूर वेळ दिला. जेव्हा भाजपाची ताकद नव्हती तेव्हा त्यांनी पक्षासाठी व अनेक कार्यकर्त्यांसाठी वकीलपत्र घेतले व न्याय मिळवून दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मु‘यमंत्री होते व अनेक आव्हानांना तोंड देत होते तेव्हा जेटलींनी त्यांचा भक्कमपणे बचाव केला व कायदेशीर मार्गाने सर्व अडथळे पार पाडले.

पक्ष कार्यकर्ता म्हणून माझा अरूण जेटलींबरोबर जरी कमी संबंध आला असला तरी मी त्यांना अनेकदा न्यायालयीन खटल्यांच्या बि‘फिंगसाठी भेटलो होतो. त्यांचे घर व कार्यालय एकच होते. ते अतिशय कुशाग‘ बुद्धिमत्तेचे धनी होते व काही क्षणातच कोणताही विषय ते समजून घेत असत. त्यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद, शब्दांची निवड, आत्मविश्‍वास या सर्व बाबी थक्क करणार्‍या होत्या.

 

मोदी सरकारसाठी ते संकटमोचकच होते. कितीही कठीण प्रसंग सरकारवर आला की, जेटलीजी ज्या स्पष्टतेने व विश्‍वासाने वार्ताहर परिषद घेत की त्याने विरोधकांच्या आरोपांमधील हवाच निघून जात असे. युक्तिवादामुळे जेटली नेहेमीच सरस ठरायचे. इन्कम टॅक्सची वोडाफोन केस व त्यावर जेटलींनी घेतलेली भूमिका फारच स्पष्ट व धारिष्ट्याची होती. अटलजींच्या सरकारमध्ये जेटलींनी कायदामंत्री म्हणून छाप पाडली. प्रकृती साथ देणार नाही, असे लक्षात येताच त्यांनी स्वतःहून घोषित केले की, 2019 च्या मंत्रिमंडळातून मला वगळावे.

 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी काँग‘ेस आघाडीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या विरोधात रणकंदन माजवून वातावरण तापविण्यात आले. त्यानंतर देशात सत्तांतर झाले. काँग‘ेस आघाडी सरकारचा भ‘ष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यात दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींचा सिंहाचा वाटा होता. ते दोघे भाजपाचे लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते. एक म्हणजे सुषमा स्वराज आणि दुसरे अरुण जेटली. दोघांचेही एका पाठोपाठ इहलोक सोडून जाणे हा दुर्भाग्यपूर्ण योग. एकाच महिन्यात व तेही काही दिवसांच्या अंतराने त्यांचे निधन झाले. त्यांना माझी विनम‘ श्रद्धांजली.