फडणवीस सरकारची यशस्वी पाच वर्षे!

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महाजनादेश यात्रा राज्यात जेथे जाईल तेथे त्यांच्या स्वागताला जनतेची गर्दी उसळत आहे. आपल्या लाडक्या नेत्याला पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी ठिकठिकाणी हजारो लोक वाट पाहात थांबतात. फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांमुळे जनतेचा हा प्रतिसाद आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकांना याची खात्री पटली आहे की, आपले प्रश्‍न जर कुणी सोडवू शकत असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजपा युती सरकारच! पाच वर्षे राज्याची सेवा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या दैवताला म्हणजेच जनसामान्यांना भेटण्यासाठी निघाले आहेत. ते आपल्या सरकारने केलेली कामे सांगतात आणि प्रामाणिकपणे असेही म्हणतात की, आम्ही सर्व प्रश्‍न सोडविले असा दावा करणार नाही, पण आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, विकासकामे केली आणि जनतेचा विश्‍वास संपादन केला.

पाच वर्षांपूर्वी 2014 साली राज्यात सत्तांतर झाले त्यावेळची परिस्थिती आठवून पाहा म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीचे महत्त्व स्पष्ट होईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीत राज्यात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले होते, धोरणलकवा होता, निर्णय होत नव्हते, राज्यात नवी गुंतवणूक होत नव्हती, होते ते उद्योग राज्याबाहेर चालले होते आणि राज्यात सर्वत्र निरोशेचे वातावरण होते. पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामामुळे महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशात आघाडीवर आहे, महत्त्वाचे निर्णय गतीने होत आहेत, भ्रष्टाचाराला आळा घातला आहे आणि जनतेमध्ये नवी आशा निर्माण झाली आहे.

 

फडणवीस सरकारची पाच वर्षे विकासकामांच्या दृष्टीने कशी होती, याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’च्या संयोजकपदी माझी निवड झाल्यामुळे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय आश्‍वासने दिली व त्याची किती पूर्तता झाली, हे सांगणे मला नक्कीच सोपे आहे. जेव्हा माझ्या टीमने आश्‍वासने आणि प्रत्यक्ष कामगिरी याची पाहणी केली तेव्हा असे लक्षात आले की, भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील अनेक आश्‍वासने पूर्ण झालीच, पण त्यासोबत अनेक विभागात, जसे ऊर्जा क्षेत्रात अनेक अशा गोष्टी घडल्या की ज्या जाहीरनाम्यात नव्हत्या तरी पूर्ण केल्या. आज महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने लोडशेडिंगमुक्त झाला आहे. शेतकर्‍यांना कृषिपंप जोडण्या पाच लाखाच्या वर दिल्या गेल्या,

3300 मेगावॅटच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांची क्षमतावर्धन केली गेली, अपारंपारिक ऊर्जेचे संयुक्त धोरण असून मोठ्या प्रमाणात अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती सुरू झाली. अतिजीर्ण झालेले विजेचे जाळे सशक्त करण्यात आले. आज 25,000 मे. वॅ. वीज राज्याला पुरवण्यासाठी पारेषण, वितरण व निर्मिती अशा सर्वांची एकत्रित क्षमता निर्माण करून कुठेही मर्यादा न येऊ देता वीजपुरवठा करण्यात महाराष्ट्र राज्य यशस्वी झाले आहे.

 

जसे ऊर्जेच्या बाबतीत आहे, तसेच सिंचनक्षमतावर्धन करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही लोकचळवळ उभी करून शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. 2014 ते 2018 या चार वर्षांत राज्यात 16,522 गावांत जलयुक्त शिवाराची कामे झाली व त्यातून 34,23,316 हेक्टरची सिंचनक्षमता निर्माण झाली. सरासरी पाऊस कमी पडूनदेखील कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले, हे त्याचेच द्योतक आहे. 1999 ते 2014 या पंधरा वर्षांत राज्यात 450 कोटी रुपयांची, तर 2015 ते 2018 या तीन वर्षांत 8200 कोटी रुपयांची अन्नधान्य खरेदी शासनामार्फत करण्यात आली. शेतकर्‍यांना त्यांचा भाजीपाला त्यांच्या मर्जीने कुठेही किफायतशीर भावात विकता यावा यासाठी भाजीपाला नियमनयुक्त केला. तसेच शेतकर्‍याला अडतमुक्तही केले. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करून, आज 43 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना 18,036 कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळाला आहे. शेवटच्या पात्र शेतकर्‍याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरूच राहणार आहे.

महाराष्ट्र संपन्न करण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून 3.36 लाख कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. थेट विदेशी गुंतवणुकीत राज्य आता अग्रेसर आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, संरक्षण धोरण, अंतराळ धोरण यांच्यामुळे राज्यात 14,500 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित असून 1.15 लाख रोजगारनिर्मिती होईल. यंत्रमाग कारखान्यांबरोबर सहकारी व खासगी सूतगिरण्या, विणकाम, होजिअरी, कपडेनिर्मिती, इतर वस्त्रोद्योग कारखान्यांना वीजदरात प्रतियुनिट 2 ते 3.77 रुपये मदत दिली.

 

2025 पर्यंत एक हजार अब्ज डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तसेच 60 लाख रोजगारनिर्मितीसाठी आणि दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भाजपा महायुती सरकार नवीन औद्योगिक धोरण तयार करीत आहे.

भाजपा महायुती सरकारच्या 2014 ते 2019 या कारकीर्दीत राज्यातील शिक्षणक्षेत्रातील मरगळ दूर झाली व नवी गती आली. या क्षेत्रासाठी हितकारक असे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित निर्णय घेण्यात आले. त्यांपैकी काहींची येथे चर्चा केली आहे. प्रवेश नियामक प्राधिकरण व शुल्क नियामक प्राधिकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. तो आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 14 वर्षे पाळला नाही. पण, या सरकारने प्राधिकरण स्थापन केल्यामुळे फीमध्ये कपात झाली व तीन वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांचे 2900 कोटी रुपये वाचले.

 

राज्यातील मराठा समाजातील फार मोठ्या घटकांमध्ये आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण आहे. त्यामुळे या समाजाची तीस वर्षांपूर्वीपासून सरकारी नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची मागणी होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या मागण्यांची उपेक्षा करण्यात आली व मागण्यांसाठी आवाज उठविणार्‍या कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करण्यात आली. राज्यात 2014 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी दिलासा देणारे उपाय स्वत:हून केले. मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे शांततामय पद्धतीने काढून आपल्या मागण्या मांडल्या. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस सरकारने अतिशय कौशल्याने परिस्थिती हाताळून मराठा समाजाला टिकाऊ असे आरक्षण दिले. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली.

 

धनगर समाजाला विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी या समाजाला आदिवासी समाजाला मिळतात त्या सवलती मिळतील, असा निर्णय भाजपा महायुती सरकारने घेतला आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली. तसे करताना आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला किंवा विकास योजनांना कुठेही धक्का लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली.

 

ओबीसी समाजाच्या आशा-आकांक्षांची दखल घेऊन या समाजाला चांगल्या रीतीने साहाय्य व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय निर्माण केले व स्वतंत्र मंत्री दिला. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, शिक्षणासाठी विविध सुविधा, बारा बलुतेदारांना व्यावसायिक विकासासाठी मदत, असे अनेक उपाय सरकारने केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वत:च्या योजना तर राबविल्याच, त्याखेरीज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारच्या सर्वच योजना राज्यात हिरिरीने राबविल्या. जसे, सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचविणे, ज्यामध्ये अतिदुर्गम नंदूरबार व गडचिरोलीचा भागदेखील समाविष्ट आहे. राज्य हागणदारीमुक्त करणे, पंतप्रधान फसल बिमा योजना, सौभाग्य योजना यादेखील योजना राबवून महाराष्ट्राच्या जनतेला मोठाच दिलासा दिला आहे.

 

पुरोगामी महाराष्ट्राने राज्याच्या निर्मितीनंतर केवळ पाच वर्षांत इतक्या गतिमान घडामोडी प्रथमच अनुभवल्या. देवेंद्र फडणवीसांचे उंचीवर गेलेले नेतृत्व इतर पक्षातील तरुणांना व नेत्यांनादेखील खुणावत आहे. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पक्षात सामील होत आहेत. 2014 पूर्वी ‘देशात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ ही केवळ यमक म्हणून म्हण वाटली. मात्र, आज खरोखरच ती सार्थक ठरली आहे. राज्यात एकाच व्यक्तीमध्ये सामाजिक, आर्थिक, कायदा, वीजक्षेत्र या सर्वच विषयांवर जबरदस्त पकड असलेला नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस उदयास आले, हे आपल्या राज्याचे भाग्यच म्हणावे लागेल!