मुंबईची बत्ती गुल कोणी केली?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा वीजपुरवठा सोमवारी 12 ऑक्टोबर रोजी अचानकबंद झाला. साहजिकच मुंबई ठप्प झाली.मुंबानगरीची जीवनवाहिनी असलेली लोकल सेवा बंदपडली.मुंबईला अशा प्रसंगांची कधीच सवय नाही, परिणामी मुंबईकर हवालदिल झाला. हे काघडले, कसे घडले वगैरे गोष्टींवर चर्चा होणे अपरिहार्य आहे.

आपल्या राज्याच्या उर्जामंत्र्यांनी तर हा घातपात घडविण्याचा प्रयत्न होता, असा आरोपकरण्यापर्यंत मजल मारली. उर्जामंत्र्यांनी हा आरोप करण्यापूर्वी विचार नक्कीच केला असणार. घातपात कुणी केला असेल याबद्दल त्यांच्याकडे असलेली माहिती त्यांनी पोलिसांकडे देणेअपेक्षित होते.अजून तरी त्यांनी पोलिसांना अशी माहिती दिलेली नाही.असो.

 

मुंबईच्यावीजपुरवठा दीर्घकाळ का खंडित झाला याची चर्चा करताना सुरुवातीला काही गोष्टींची माहितीअसणे आवश्यक आहे. मुंबईचा वीजपुरवठा आयलँडिंग या अभियांत्रिकी संकल्पनेवर आधारीतआहे.काही वर्षांपूर्वी मुंबई वीजनिर्मिती बाबत स्वयंपूर्ण होती.मुंबईच्या गरजेएवढी वीज ट्रॉम्बे, डहाणू, उरण येथील निर्मिती केंद्रात तयार होत असे. पुढे मुंबईची विजेची मागणी वाढू लागली.परिणामी मुंबईला जवळजवळ साठ टक्के वीजपुरवठा बाहेरून करणे सुरू झाले.पडघा, कळवायेथील पारेषण च्या वाहिन्यांमार्फत मुंबईला वीज पुरवठा केला जातो. मागणी आणि पुरवठा याचेप्रमाण व्यस्त झाले तर वीजपुरवठा दीर्घकाळ खंडित होतो. मुंबईची सध्याची कमाल मागणी३३०० मेगा वॉट पर्यंत जाऊन पोहचली आहे. मुंबईत सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा यासाठी विक्रोळीयेथे ४०० केव्ही क्षमतेचे उपकेंद्र उभारावे अशी शिफारस पवई आयआयटी मधील तंत्रज्ञांनी राज्यसरकारला २००९ मध्ये केली होती. त्यावेळी आघाडीचे सरकार होते.२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीससरकार सत्तेत येईपर्यंत विक्रोळी येथे उपकेंद्र उभारण्यासाठी काहीच हालचाली झाल्यानव्हत्या.फडणवीस सरकारच्या काळात चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जा मंत्री असताना या उपकेंद्रा च्यानिर्मितीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या. टाटा पॉवर ला हे काम मिळाले होते.मात्र भु संपादन वअन्य कारणांमुळे टाटा पॉवर ला हे काम पूर्णत्वास नेता आले नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढूनअदानी पॉवर ला हे काम देण्यात आले.आता हे काम रखडले याचे उत्तर आघाडी सरकारने द्यावे.

 

आता मुद्दा येतो तो पडघा आणि कळवा पारेषण वाहिन्यांच्या देखभालीचा. या वाहिन्यांचीदेखभाल, दुरुस्तीची कामे जेंव्हा विजेची मागणी कमी असते, तेंव्हा पावसाळ्यातच करणे अपेक्षितअसते.ऑक्टोबर मध्ये शेतीसाठी च्या आणि घरगुती वीज मागणीत मोठी वाढ झालेली असतानादुरुस्ती कामे करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. पडघा आणि कळवा वाहिनी पैकी एक वाहिनी बंदअसताना दुरुस्तीची कामे ऑक्टोबर मध्ये सोमवारी काढण्यात आली.मागणी कमी असते तेंव्हाम्हणजे शनिवारी, रविवारी ही कामे करता आली असती.पण तसे झाले नाही. या बेजबाबदारनिर्णयाचा परिणाम मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित होण्यात झाला. वाहिनी दुरुस्ती, देखभाल करतानाटाटा पॉवर, बेस्ट, अदानी, महावितरण यांनी भारनियमनामध्ये जो पुरवठा प्राधान्यक्रम ठरविलाजातो, त्याचे पालन का केले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर ऊर्जा मंत्र्यांनी देणे आवश्यक आहे.पुरवठाकमी असताना उपलब्ध वीज अत्यावश्यक सेवांना पुरविणे अपेक्षित असते.मात्र त्याचेही पालनकरण्यात वीज कंपन्यांना अपयश आले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असे म्हटल्यानेसरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. महा पारेषण ने वेळच्या वेळी वाहिन्यांचीदेखभालीची कामे न केल्याने आणि आयलँडिंग यंत्रणा कुचकामी ठरल्याने मुंबईवर वीजपुरवठाखंडित होण्याचे संकट ओढवले.

 

अधिकारी वर्गावर दोषारोप करण्याऐवजी उर्जामंत्र्यांनी १० महिन्यातआपल्या ऊर्जा खात्यालापूर्णवेळ सचिव का नेमता आला नाही याचा विचार करावा. का म्हणून कंपन्यांचे अध्यक्ष बदलले? महापारेशण ची चुक असतांना महावितरण त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू असे म्हणणे हेचदर्शवते की अजूनही ऊर्जामंत्रयांनी आपल्या खात्याचा अभ्यास केला नाही.

 

परवाच्या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे मुंबईच्या वीजपुरवठ्यासाठी या पुढीलकाळात आयलँडिंग संकल्पनेवर विसंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. दिल्लीत ज्या प्रमाणे रिंगमेनयंत्रणेद्वारे बाहेरील क्लोज्ड लूप मध्ये वीज फिरती ठेवून पुरवठा केला जातो, त्या प्रमाणे मुंबईतवीज पुरवठा करण्याचा विचार केला पाहिजे. दिल्लीची विजेची मागणी ७ हजार मेगवॉट इतकीआहे.मात्र तेथे एकही वीज निर्मिती केंद्र नाही.तरीही तेथे मागणीएवढा वीजपुरवठा केला जातो. यापद्धतीचा अवलंब मुंबईत केला तरच मुंबईवर असे संकट पुन्हा येणार नाही.