दै. लोकसत्ताने दि. १५ जून रोजी लाख दुखों की एक … हा अग्रलेख प्रसिद्ध केला आहे. हा पराचा कावळा करण्याचा प्रकार आहे. जीएसटीचा तीन वर्षांचा प्रवास म्हणजे सर्वच अपयश असे दाखविण्याचा नकारात्मक मानसिकतेचा प्रत्यय आणणारा हा अग्रलेख आहे.
कर्नाटकच्या ॲथॉरिटी ऑफ ॲडव्हायजरी रूलिंग्जसमोर एक प्रकरण आले की, ज्या प्रकारे खाकरा, पोळी, रोटी इत्यादी रेडी टू ईट पदार्थ आहेत, तसाच पराठा देखील आहे. मात्र एएआरने निवाडा दिला की, मलबार पराठा दक्षिणेकडे एका विशिष्ट पद्धतीने प्रक्रिया करून वाढला जातो. प्रक्रियेमुळे त्यावर वेगळा जीएसटी दर लागू होईल. या निवाड्याचे निमित्त करून विजय केळकर समितीपर्यंत जाऊन असे भासविण्याचा प्रयत्न केला गेला की, जीएसटीची पुन्हा नव्याने रचना करण्याची गरज आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील वैग्युणे व त्यांचे परिणाम लोकसत्ताने दाखवून दिले आणि सध्या उद्भवलेले रोटी आणि पराठा यांच्यातील द्वंद्व हे याचे ताजे उदाहरण आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. या सर्व कथित वैगुण्यांच्या उदाहरणांबाबत चर्चा करण्यापेक्षा मुळात जीएसटी ही कररचना काय आहे व तिची कशी अंमलबजावणी झाली आहे याची उजळणी करणे आता गरजेचे आहे.
भारतामध्ये करांचे जंजाळ कमी करून एकच सुटसुटीत करपद्धती असावी असा विचार जुना आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००० साली जीएसटी – गुड्स अँड सर्विस टॅक्स – या एका सुटसुटीत कराची संकल्पना मांडली. अटलजींच्या सरकारने अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची नियुक्ती केली. केळकर समितीने २००५ साली जीएसटीची शिफारस केली. त्यानुसार पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकारने २००६ – ०७ च्या अर्थसंकल्पात जीएसटीच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली व त्यासाठी १ एप्रिल २०१० ही तारीख निश्चित केली. मनमोहनसिंग सरकारला त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जीएसटीसाठी एकमत घडविणे, घटनादुरुस्ती करणे आणि जीएसटी लागू करण्याचे काम पूर्ण केले. जुलै २०१७ मध्ये ही करप्रणाली लागू झाली.
जीएसटी लागू झाल्याने केंद्र सरकारचे सहा करविषयक कायदे, राज्य सरकारांचे आठ कायदे आणि १३ अधिभार रद्द झाले आणि त्याऐवजी एकच कर लागू झाला. देशभर एकच करव्यवस्था, एकच प्रशासन, आणि संपूर्ण संगणकीय व्यवस्था लागू झाले. प्रामाणिक करदात्यांसाठी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्त्वाची सुविधा निर्माण झाली. करावर कर टाळणे, एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती, व्यवसाय सुलभता, ब्लॅकच्या व्यवहारांना प्रतिबंध अशा अनेक बाबी जीएसटीमुळे साधल्या गेल्या. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी देशातील सरासरी कर २३ टक्के होता तो आता १७ टक्क्यांवर आला आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नात घट न होता ही करकपात शक्य झाली आहे. जीएसटीचे उत्पन्न २०१९ – २० या आर्थिक वर्षात दरमहा सरासरी एक लाख कोटी रुपये राहिले आहे.
जीएसटीचे संचालन करण्याची व्यवस्था लोकशाहीप्रधान आणि संघराज्य पद्धतीचे अनुसरण करणारी आहे. जीएसटी कॉन्सिलच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री तर उपाध्यक्षपदी एका राज्याचे अर्थमंत्री असतात. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी कॉन्सिलचे सदस्य असतात. जीएसटीबद्दलचे कायदे, नियम आणि कराचे दर या सर्व बाबतीत शिफारस करण्याचा अधिकार जीएसटी कॉन्सिलला आहे. किमान दोन तृतियांश पाठिंबा असेल तरच निर्णय होऊ शकतो. निर्णय प्रक्रियेत केंद्राला एक तृतियांश तर राज्यांना दोन तृतियांश वजन आहे. आतापर्यंत कॉन्सिलच्या ३८ बैठका झाल्या. शेकडो निर्णय झाले. हे सर्व एकमताने झाले. जीएसटी कॉन्सिलच्या कारभाराची माहिती वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार अपलोड झालेल्या इनव्हॉईसची संख्या ८९० कोटी आहे. हजारो प्रकारच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदी विक्रीचा हा परिणाम आहे. या सर्वांचे व्यवहार जीएसटीच्या माध्यमातून सुरळीत सुरू आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते.
जीएसटी ही व्यवस्था केवळ प्रगत देशातच लागू होऊ शकते आणि भारतासारख्या देशात ती शक्य नाही असे अनेकांना वाटत होते. पण भारताने करून दाखविले आहे. जीएसटी ही देशासाठी उपयुक्त व्यवस्था सिद्ध झाली आहे. व्यापारी वर्गानेही आता त्याचे स्वागत केले आहे. या व्यवस्थेत काही सुधारणा करायची असल्यास त्या संदर्भात जनतेकडून आलेल्या निवेदनांचा जीएसटी कॉन्सिलने विचार केला आहे आणि निर्णय घेतला आहे.
जीएसटीबाबत प्रगत आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशातही काळाच्या ओघात सुधारणा केल्या आहेत. कॅनडाने १९९१ मध्ये तर ऑस्ट्रेलियाने १९९९ मध्ये जीएसटी लागू केला. कॅनडात ३० वर्षांनंतर देखील एकच दर करता आलेला नाही. तेथे आजही शून्य टक्के, पाच टक्के, बारा टक्के आणि पंधरा टक्के दर लागू आहे. आजही त्या देशांमध्ये नवनवीन बदल त्यांच्या जीएसटी संदर्भात होत असतात. विजय केळकर कमिटीने आपल्या देशात एकच दर असावा असे सांगितले होते. पण ते खरोखरच पहिल्या झटक्यात शक्य आहे काय ? आपल्या देशात गरीब व श्रीमंत यातील दरी प्रचंड आहे. गरीबांना मदतीचा हात द्यायचा असेल तर श्रीमंतांचा करांचा मोठा भार उचलावा लागेल. आपण सिंगापूरसारखे सधन देश होऊ आणि गरीबीची समस्या उरणार नाही त्यावेळी देशात केवळ एकच दर लागू करणे शक्य आहे.
जीएसटी आताची व्यवस्था रद्द करून पुन्हा नव्याने मांडणी करण्याची लोकसत्ताची सूचना म्हणजे काळाचे चाक उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जी अनेक करांची व्यवस्था होती त्यामध्येही बदल होतच होते आणि विवादही होत होते. कोणताही बदल होणार नाही आणि कोणताही विवाद होणार नाही, अशी करव्यवस्था निर्माण करणे कधी शक्य आहे का, हे सांगावे. रोटी आणि पराठा याविषयीचा सध्याचा वाद हा इतका गंभीर विषय नाही की त्यावरून संपूर्ण जीएसटीची व्यवस्था मुळापासून बदलावी. नखात माती गेली म्हणून संपूर्ण शरीर निकामी झाले असे म्हणता येत नाही.