२०११-१२ या वर्षात अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया साधारणत: ५४-५५ वर स्थिरावला होता. याचाच अर्थ आर्थिक क्षेत्रात एक प्रकारचे स्थैर्य होते. स्थैर्य म्हणजे सर्व आलबेेल असतेच, असे नाही. मात्र आर्थिक जगत मर्यादितपणे थोडे आश्‍वस्त असते. त्यात उलथापालथ झाली की मग गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते आणि ही परिस्थिती हाताळताना सरकारने कठोर, आवश्यक, देशहित लक्षात ठेवून निर्णय घेतले तर तीही परिस्थिती बदलू शकते. सध्याचे केंद्र सरकार गोंधळलेल्या परिस्थितीत, दबावाखाली आणि देशहिताला प्राधान्य न देणारे निर्णय घेत असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने गाठलेली ६८ पेक्षाही अधिक घसरणीची पातळी होय. खरेतर रुपयाची खरी किंमत ही प्राप्त परिस्थिती नुसार ६० असावयास हवी; आणि ती येत्या तीन ते सहा महिन्यात ६० वर पूर्ववत येईल देखील. मात्र, केंद्र सरकारचा गोंधळात गोंधळ म्हणून त्याने ६८ चा आकडा पार केला आहे.
सध्याची स्थिती निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चालू खात्यात निर्माण झालेली मोठी तूट. ज्याप्रमाणे एक सामान्य नागरिक आपल्या मासिक उत्पन्नातून मासिक खर्च भागवू शकत नाही आणि मग दबावात येऊन व्यसनाच्या आहारी जातो, घर दार संपत्ती विकतो आणि आलेला दिवस पुढे ढकलतो, त्याचप्रमाणे आपल्या चालू खात्यातील अर्थकारणाचे झाले आहे. जेव्हा आपला निर्यात महसूल हा आयात खर्चापेक्षा कमी असतो तेव्हा ती परिस्थिती निर्माण होते. पारंपरिकरीत्या आपण सोने, लोह, धातू, कोळसा इत्यादींच्या उत्पादनातून आपल्या देशांतर्गत गरजा भागवून अनेकदा त्याची निर्यात देखील करीत होतो. मात्र, खाणींचे आवंटन चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे त्याचा उपसा न करू शकल्यामुळे त्याची देखील आयात करावी लागली. म्हणजेच घरामध्ये अन्नधान्य असताना उधारीवर उपाहारगृहातून अन्न मागवून जेवणाचा हा प्रकार आहे. अशाच परिस्थितीमध्ये आपल्याला चॅरिटीचा मोह देखील आवरत नाही. सत्ता मिळविण्यासाठी लोकोपयोगी कामे नाही केली तरी चालतात, पण लोकानुनय करून सत्ता प्राप्त केली जाऊ शकते अशी धारणा झाली आहे. २००८च्या निवडणुका ‘मनरेगा’ ही योजना आणून तत्कालीन निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्या योजनेमार्फत कॉंग्रेसला बिगर कॉंग्रेसी सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये २०% पेक्षा अधिक लाभ होऊ शकला नाही.
त्याचप्रमाणे सोनिया गांधीचे स्वप्न म्हणून ‘अन्न सुरक्षा बिल’ ज्याप्रकारे मांडल्या गेले तो म्हणजे कहरच. देशामध्ये अनेक प्रकारची आर्थिक आणि इतर संकटे असताना एकशे तीस लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक बोझा सरकारी यंत्रणेवर वाढवणारी योजना घिसाडघाईने आणली गेली. याचे मुख्य कारण म्हणजे या सरकारची सर्व आयुधे संपल्यामुळे निवडणूक जिंकण्यामागे एक ब्रह्मास्त्र म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. मनरेगाच्या अनुभवाचा विचार करता याचा कितपत फायदा कॉंग्रेसला मिळेल हा प्रश्‍नच आहे. कारण अनेक राज्यांत जसे तामिळनाडू, छत्तीसगड, बिहार, मध्यप्रदेश येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजना या अन्न सुरक्षा योजनेपेक्षा जास्त आकर्षक व उपयुक्त ठरल्या आहे. तरीही हा खटाटोप का? तर राजीव गांधींनी प्रामाणिकपणे स्वीकारल्याप्रमाणे या योजनेअंतर्गत जवळजवळ ८५% भ्रष्टाचार करण्याची संधी आहे आणि त्या पैशातून निवडणुका जिंकणे हेच कारण असू शकते.
खरेतर अन्न सुरक्षा हा काही देशासमोरील एकमेव आणि मोठा प्रश्‍न राहिला नाही. सरकारी दुकानांच्या माध्यमातून तसेही डाळ, तांदूळ, गहू याची विक्री होत आहेच; आणि प्रत्येक व्यक्ती होरपाळणार्‍या महागाईशी मुकाबला करायला शिकून स्वत:ची अन्न सुरक्षा करायला शिकला आहेच. खरी आवश्यकता आहे कुपोषणमुक्त समाज निर्माण करण्याची. आज अजूनही प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही, ते असेल तर ते पिण्यायोग्य नाही. नीटनेटके राहता येईल असा राहण्यासाठी निवारा नाही. शरीराला आवश्यक असलेली प्रथिने व जीवनसत्त्व मिळत नाही. त्याचा परिणाम कुपोषणामुळे मृत्युचे प्रमाण वाढले आहे.
मात्र, दुष्काळात तेरावा महिना या अनुभवाप्रमाणे सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक आणलेच. अपेक्षेप्रमाणे रुपयाने गंटागळ्या खाल्ल्या, भांडवल बाजार ५००-५०० अंकांनी कोसळला. याला कारण काय तर वरील कृतींचा परिपाक म्हणजे चालू खात्यात आणखी तूट निर्माण होईल आणि रुपया कोसळेल अशी निर्माण झालेली भीती होय.
गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये खरेतर सरकारने कठोर आणि विवेकपूर्ण निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता गोंधळात गोंधळ निर्माण करणारे निर्णय घेतले जात आहेत. केंद्रातील दोन मंत्रालयांमध्ये एकाचा पायपोस दुसर्‍यात नाही. एकीकडे उदारीकरण अंगीकारणे आणि त्याविरुद्ध अनेक नियामक मंडळे निर्माण करणे- जसे विमा क्षेत्रात आयआरडीए, दूरसंचार क्षेत्रात टीआरएआय, भांडवली बाजारावर सेबी इत्यादी इत्यादी. या सर्व संस्थांना आपले खरे काम काय? हेच कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालयात ‘पॉलिसी पॅरालिसिस’ निर्माण झाली आहे. परवा संसदेत अर्थमंत्र्यांनीच कबूल केले की शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीमध्ये २३० कोटींचा घोटाळा झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आजच्या परिस्थितीसाठी त्यांच्या आधीच्या अर्थमंत्र्यांवर म्हणजे प्रणव मुखर्जीवर खापर फोडले आहे. ते काही प्रमाणात खरेही आहे असे बोलले जात आहे. कारण त्यांचा अर्थमंत्रालयाचा अनुभव व कार्यपद्धती ही ८०च्या दशकातील आर्थिक धोरणांशी सुसंगत होती. आताची धोरणे ही जागतिकीकरणाची असल्यामुळे त्याचा फटका बसला. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयात वेळ देण्यापेक्षा संकट मोचकाचीच भूमिका जास्त होती.
वरील कारणांव्यतिरिक्त आणखी बरीच कारणे रुपयाच्या अवमूल्यनाकरिता हातभार लावीत आहेत. ती म्हणजे, अमेरिकेमध्ये होऊ घातलेल्या आर्थिक सुधारणा, सीरियामध्ये अमेरिकेद्वारा होणारी लष्करी कारवाई आणि त्यासाठी लागणारे केमिकल्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, जपान येथे झालेल्या त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन, आयातदारांची वाढती मागणी, रिझर्व बँकेने घेतलेले काही कठोर निर्णय, सोन्यावर लावलेला वाढीव आयातकर इत्यादी इत्यादी होत. केवळ सरकारला दोष देऊ चालणार नाही. त्याला आपणही दोषी आहोत. समजा प्रत्येकाने ठरविले की, मी काही प्रमाणात सोने खरेदी बंद करीन किंवा काही दिवसांकरिता माझे इंधन वापरणार नाही तरी समस्येला सोडविण्याकरिता हातभारच लागेल.
याचा परिपाक म्हणजे वाढती महागाई आणि सामान्य माणूस वाढत्या महागाईशी मुकाबला करण्यासाठी स्वत:ची आवक वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्याचाच फायदा घेऊन अनेक कंपन्या, सावकार कितीतरी पटीने परतावा देण्याचे आश्‍वासन देतात आणि स्वकष्टार्जित पैशाचा चुराडा करतात. सध्या या घटना गावागावात घडत आहेत. त्याकरिता सामान्य माणूसही (ज्यात चांगले शिकले सवरलेले देखील) तेवढाच जबाबदार आहे. स्वत:च्या स्वप्नातील गरजा वाढवून त्या मिळविण्यासाठी तो स्वत:ची बुद्धी गहाण ठेवतो. कधी तरी असा विचार करणे आवश्यक आहे की, टाटा-बिर्ला किंवा मोठमोठ्या बँका ज्यांना १०० वर्षांच्या अनुभवानंतर देखील १०-१२ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा देण्याची किमया जमली नाही ते काम गल्लीबोळातील कंपन्या कसे काय करू शकतात? त्यातूनच चिटफंडसारख्या कंपन्या दक्षिणेत चार हजार कोटींचा चुराडा करतात. सामान्य जनतेसाठी कसोटीची वेळ आहे. त्यांनी केवळ स्वत:ची विवेकबुद्धी संतुलित ठेवून, स्वत:च्या गरजा मर्यादित ठेवून येणार्‍या निवडणुकांची वाट बघणे एवढेच आपल्या हाती आहे.