देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. त्यांच्या छोटेखानी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सुद्धा होईल. लवकरच विश्‍वास ठराव पण पारित करण्यात ते यशस्वी होतील. ते महाराष्ट्रातील दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहेत. ते राज्य कसे चालवतील, याबद्दल सर्वांच्याच मनात कुतूहल आहे. निवडणुकांच्या रणधुमाळीत शिवसेना आणि मनसे यांनी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’च्या माध्यमातून अनेक स्वप्नरंजन केले. त्यामानाने भाजपाने आणि पर्यायाने फडणवीसांनी महाराष्ट्र कसा घडविणार त्याबद्दल फार कावेबाजपणा केला नाही. त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसल्याने त्यांचे महाराष्ट्र घडविण्याबद्दल व्हिजन काय हे लोकांपर्यंत पूर्णपणे आलेच नाही. किंबहुना त्यांना त्याची आवश्यकता वाटली नाही. मात्र, त्यांचे महाराष्ट्राविषयीचे ‘ब्ल्यू प्रिंट’ कोणताही गाजावाजा न करता तयार आहे. ते त्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर निवडणुकीच्या आधीच टाकले होते आणि पुण्याच्या फर्ग्युसनमध्ये त्याचे सादरीकरणही त्यांनी केले होते. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्राचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ बनविण्यासाठी संयोजकपदी निवड करून माझ्यावर ही जबाबदारी त्यांनी टाकली. त्या दस्तावेजाच्या निर्मितीचा हा प्रवास अतिशय आनंददायी होता.
सर्वप्रथम राज्य चालविण्यासाठी आवश्यक त्या विषयांची सूची आम्ही बनविली, ज्यात कायदा-सुव्यवस्था, कृषी, रोजगार, न्यायपालिका, युवक कल्याण, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन अशा प्रकारचे तब्बल ३१ विषय निवडले. त्या त्या क्षेत्रातील, शक्यतोवर राजकीय नसलेल्या तज्ज्ञांना त्या समितीत सामावून घेतले. समिती सदस्यांची संख्या ४० च्या घरात गेली. ते सर्वजण राज्यातील तज्ज्ञ होते. त्यांना विनंती केली की, हे दस्तावेज इतर कोणत्याही ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’पेक्षा परिपूर्ण असावे, जे केवळ दृष्टी देणारे नसून, त्याला कसे अमलात आणता येईल याबद्दल देखील मार्गदर्शक ठरेल. केवळ आश्‍वासन देऊन सत्ताप्राप्तीपेक्षा, सत्तेत आल्यावर त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा देखील त्यात समावेश असेल.
आम्ही सर्व समिती सदस्यांना सूचना केल्या. अशी कल्पना करा की, महाराष्ट्र हा एक देश आहे आणि आपला देश जगातील २५ देशांमध्ये कसा अग्रेसर राहील. त्यासाठी त्या त्या विषयातील जागतिक संदर्भ तपासून त्या अनुरूप व्हिजन तयार करावे, अशी कामाची दिशा ठरली. ते करताना वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध संसाधनं या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या. कारण त्याच कालावधीत दिल्लीला केजरीवालांच्या सरकारचे काय झाले होते, ते देशाने पाहिलेच होते. त्यांना एका झटक्यात विजेचे दर अर्ध्यावर आणायचे होते. पैसा कोठून आणायचा हा विचार न झाल्याने त्यांची फजिती झाली. म्हणून आम्ही ठरविले की केवळ विषयांची निवड करून, त्यावर सूचना करून न थांबता, त्या त्या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात किती तरतूद करावी लागेल आणि तो खर्च कसा उभा करण्यात येईल, याचेही विवेचन त्यात देण्यात यावे. म्हणून ३१ पैकी एक विषय आर्थिक नियोजन देखील देण्यात आला. आम्ही जेव्हा उपलब्ध असलेले इतर राज्यांचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ अभ्यासले, तेव्हा अशा प्रकारचा प्रयत्न कुठेही झालेला दिसला नाही.
हे दस्तावेज वास्तववादी असावे म्हणून प्रत्येक विषयाचे तीन भाग करण्यात आले. पहिल्या भागात वर्तमान स्थिती काय ती ‘अस्वस्थ वर्तमान’ म्हणून दिले, दुसर्‍या भागात ढोबळ मानाने दिशादर्शक धोरण हे ‘आमचे व्हिजन’, तर तिसर्‍या भागात या अनुषंगाने तपशिलात कराव्या लागणार्‍या उपाययोजना ‘आम्ही हे करणार’ या मथळ्याअंतर्गत समाविष्ट केले. निवडणुकांमध्ये केवळ तिसर्‍या भागाचाच उल्लेख होणे अपेक्षित होते आणि तसेच झाले. संदर्भासाठी वापरण्यात आलेले दस्तावेज म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक अहवाल, रिझर्व्ह बँकेचा तुलनात्मक अभ्यास, अनेक व्हिजन डॉक्युमेंंट्‌स इत्यादी.
३१ पैकी उदाहरणादाखल एक विषय घेऊ या! कायदा आणि सुव्यवस्था. आम्हाला आढळले की महाराष्ट्रात जवळजवळ ४ लाख पोलिसांची गरज असताना, केवळ २ लाख पोलिस आहेत. त्यात महिला पोलिस केवळ १० हजार! पोलिसांकडे अनेक जबाबदार्‍या असल्याने केवळ ७ टक्के प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी होते आणि शिक्षा केवळ ९ टक्के प्रकरणात होते. कायदा-सुव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा एकच. परिणामी गुन्ह्यात वाढ आणि तपास थंड बस्त्यात! राज्यातील अर्ध्या पोलिसांना राहण्यासाठी घर नाही. मग आम्ही सुचविले की कायदा-व्यवस्था आणि तपास यंत्रणा स्वतंत्र असाव्या. पोलिसांना राहायला घर असावे. त्यांचे राहणीमान उंचवावे. आता ही झाली घोषणा. म्हणून आम्ही ते कसे साध्य करणार याचादेखील उहापोह तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने केला. त्याबरोबर ज्याप्रमाणे आर.टी.आय. आहे, त्याच धर्तीवर ‘राईट टु नो लॉ’ (कायदा समजून घेण्याचा अधिकार), ऑनलाईन एफआयआर नोंदविण्याची सोय,
नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी स्वतंत्र पोलिस दलाची स्थापना, विजेच्या भारनियमनाचा कलंक पुसणे, अतिरिक्त ४००० मे.वॅ. वीज निर्मितीचे लक्ष्य गाठणे, जसा केंद्रात स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प आहे, त्याच धर्तीवर राज्यात कृषी खात्याचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडणे, तालुका पातळीवर माती परीक्षण प्रयोगशाळा काढणे, फॅमिली डॉक्टरची संकल्पना पुन्हा रुजवून प्रशिक्षित डॉक्टरांची फौज निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाळेच्या दप्तराचे ओझे कमी करणे, प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणणे, शाळा-महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक अनुदान थेट पालकांच्या हाती देणे, महिला अत्याचाराचे खटले निकाली काढण्यासाठी वेगळे न्यायालय स्थापणे, सर्वच न्यायालयांची कामकाज वेळ वाढविणे, मुंबईला आयलँडसिटी म्हणून विकसित करणे, मुंबईच्या विकासाचा नवा आराखडा तयार करणे, नोकरी किंवा रोजगार मिळण्यास उपयुक्त शिक्षण देणे अशा अनेक प्रकारच्या सूचना आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर मार्गदर्शिका या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये समाविष्ट आहेत.
हे सर्व करताना पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याची जाणीव ठेवली गेली. आज महाराष्ट्रावर जवळजवळ ३ लाख कोटींचे कर्ज आहे. महसुली खर्च दीड लाख कोटींच्या घरात आहे. त्यात केवळ वेतन आणि आस्थापनेवर ७० हजार कोटी खर्च होतात. हा खर्च कमी करता येत नाही हे जरी मान्य केले, तरी लोकांकडून जास्तीत जास्त कामे काढली, तरी आऊटपुट वाढवून राज्याचा फायदा होऊ शकतो. शेतीला उद्योग मानून नफ्याचा करण्यासाठी गुंतवणूक वाढविता येईल. आज महसुली जमेमध्ये जवळ जवळ ७० टक्के जमा व्हॅटच्या माध्यमातून येते. त्यापैकी ४० टक्के वाटा हा पेट्रोलियम क्षेत्राचा आहे. आज महाराष्ट्र राज्य, करांच्या रूपात, सर्वात जास्त महसूल केंद्र सरकारला देते. त्या मोबदल्यात राज्य सरकारला केवळ २०,००० कोटी मिळतात. जे महाराष्ट्राला, साधारण तेवढेच, इतर राज्यांना देखील मिळतात. जसे गुजरात, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, राजस्थान. या दृष्टीने जास्त वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
आज महाराष्ट्रातील स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनचे दर सर्वात जास्त आहे. ते जर सुसह्य केले तर जास्तीत जास्त उलाढाली पंजीकृत होतील आणि टॅक्सनेट वाढेल. ते वाढविण्यासाठी अजूनही काही उपाययोजना करता येतील. जसे, आज कॅटरर्स, लहान लहान उपाहारगृहे/टपर्‍या, कंत्राटदार, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स यांना देखील ‘टॅक्स ब्रॅकेट’मध्ये आणून २ टक्केसारख्या छोटा दर लावला तर महसूल वाढेल. महाराष्ट्राला समुद्र किनारा, जंगल, पुरातन लेण्या, मंदिरे, व्याघ्रप्रकल्प यांची नैसर्गिक देण प्राप्त आहे. एकट्या समुद्राच्या भरवशावर थायलँड, सिंगापूर यांनी कशी प्रगती केली किंवा आफ्रिकन देशांनी जंगलसफारीच्या नावाखाली केवढे पर्यटन वाढवले. हे सर्व महाराष्ट्राला नियोजनबद्ध पद्धतीने करणे शक्य आहे.
थोडक्यात काय तर देवेंद्र फडणवीसांबद्दल, त्यांना अनुभव काय, त्यांचे व्हिजन काय, याविषयी कुतूहल आहे. त्यांना सर्वांना एक बाब लवकरच लक्षात येईल की, खर्‍या अर्थाने राज्याच्या चौफेर विकासाचे ‘ब्ल्यू प्रिंट’ त्यांच्याजवळच तयार आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याच्या योजना देखील स्पष्ट आहेत. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी आणि नितीन गडकरींसारख्या जाणत्या आणि अनुभवी लोकांचे मार्गदर्शनही त्यांना मिळू शकणार आहे. महाराष्ट्र आज एका तरुण, अभ्यासू आणि सचोटीने काम करणार्‍या मुख्यमंत्र्याकडून अनेक आशा बाळगून आहे. कमी बोलणारा, जास्त काम करणारा आणि बुद्धीनिष्ठ निर्णय घेणारा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ख्याती सर्वत्र पसरलेली दिसेल.