‘‘विकास कामांवरच्या खर्चावर चाळीस टक्क्यांची कपात करण्याचा आपल्या सरकारचा प्रयत्न असेल,’’ हे महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच केलेले विधान, खरे तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर बरेच काही बोलून जाते. राज्याच्या तिजोरीत किती खडखडाट असावा, याचे चित्र त्यातून डोळ्यांपुढे उभे राहते. आता ही तिजोरी पुन्हा भरायची असेल, तर काही कडक पावले उचलणे आवश्यक आहे. तिजोरी रिकामी आहे म्हणजे नेमकी स्थिती काय? सर्वांत मुख्य बाब म्हणजे भाजपाच्या नवीन सरकारने मागील महिन्यात जेव्हा पदभार स्वीकारला, तेव्हा त्यांना आंदणात तीन लाख कोटींचे कर्ज मिळालेले होतेे! त्यापैकी अर्धे कर्ज खुल्या बाजारातून उचलले आहे, तर ठेवींच्या माध्यमातून पस्तीस हजार कोटी, भविष्यनिर्वाह निधीमधून पंचवीस हजार कोटी, केंद्र सरकारकडून बारा हजार कोटी आणि इतर विविध आर्थिक संस्थांकडून इतर कर्जे. या कर्जावर वर्षाकाठी साधारणत: पंचवीस हजार कोटी व्याज दिले जाते.
सरकारचा महसूल एकूण एक लाख वीस हजार कोटींच्या घरात आहे. करांव्यतिरिक्त उत्पन तेरा हजार कोटी, केंद्राकडून राज्याच्या करातील हिस्सा मिळतो वीस हजार कोटींचा, म्हणजे एकंदरीत एक लाख ऐंशी हजार कोटींचे महाराष्ट्राचे अंदाजित उत्पन्न आहे. त्यासमोर आ-वासून खर्च कोणते, तर कर्जावरील व्याज पंचवीस हजार कोटी, वेतन सत्तर हजार कोटी, निवृत्तिवेतन अठरा हजार कोटी, वेगवेगळे अनुदान तीस हजार कोटी, अर्थसाहाय्य एकोणवीस हजार कोटी, वीज सवलत दहा हजार कोटी इत्यादी. म्हणजेच तीन लाख कोटींच्या कर्जावरील मुद्दलीचे हप्ते भरलेच जात नाहीत. वरून दरवर्षी नवनवीन कर्ज काढलेच जात आहे. २००५ पासूनच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येईल की, सुरुवातीला दहा टक्क्याने, तर नंतर वीस टक्क्यांनी कर्जाच्या थकबाकीमध्ये वृद्धी होत आहे. राज्य कर्जाच्या विळख्यात पूर्णपणे गुरफटलेले आहे. घरचा कर्ता पुरुष जेव्हा व्यसनी होतो आणि त्याच्या संसाराचा गाडा जसा दलदलीत फसतो, तशीच अवस्था आपल्या राज्याची झाली आहे! कर्ज काढणे काही गुन्हा नाही हे जरी मान्य असले, तरी त्याचा विनियोग चुकीच्या पद्धतीने झाला तर तो अक्षम्य गुन्हाच आहे. सामान्य माणसाने कर्ज काढून घर किंवा जमीन विकत घेतली, तर लायबिलिटीसमोर ऍसेट असतात त्यामुळे चिंता नसते. मात्र, कर्ज काढून विदेशदौरे केले, पार्ट्या केल्या, मौजमस्ती केली तर काय होणार? राज्याने कर्ज घेऊन विकासाची कामे केलीत, पायाभूत सुविधांवर खर्च केला, तर तो खर्च नसून ती गुंतवणूक होत असते.
१९९५ च्या आधी युतीचे सरकार येण्यापूर्वी महाराष्ट्राला कर्जाची सवय नव्हती. ती लावली युती सरकारनेच. मात्र, त्या कर्जाच्या माध्यमातून उड्डाणपूल, रस्त्यांचे जाळे, मुंबई-पुणे महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या. काम हातात घेतले की पैसा लागतोच आणि मग त्यात भ्रष्टाचार होतच नाही, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. कणकेत थोडेसे मीठ असे प्रमाण असेल, तर ते जनतेलाही मान्य असते. परंतु, युती सरकारने कर्जाचा मार्ग दाखविल्यावर, आघाडी सरकारने भरपूर कर्ज काढून ‘मिठात कणीक’ अशा प्रकारचा ‘विकास’ महाराष्ट्रात घडविला. त्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री तर अनेकदा, मिठात कणीक नाही घातली तरी चालते, अशा आत्मविश्वासाने निर्ढावलेले होते. त्यांना जनतेने आपली जागा दाखवून दिली, हे बरेच झाले. काहीच न करता भ्रष्टाचार कसा केला जातो, हे एका छोट्या उदाहरणावरून समजू या. पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत विभागात एक मागणी निर्माण केली जाते, की गावात गुराढोरांसाठी पाण्याची सोय म्हणून तलाव बांधणे आवश्यक आहे, अन्यथा गुरं पाण्याविना मरतील. तलाव न बांधताच पैसा वापरला जातो. नंतर दुसरी मागणी पुढे येते की, गावात तलाव बांधल्याने प्राणी बुडून मरत आहेत. मग तलाव बुजविण्यासाठी खर्च केला जातो. काम कागदोपत्रीच उरकतात…
भाजपानेदेखील निवडणुकांमध्ये अनेक आश्‍वासने दिली आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पैसा हा लागणारच! पैसा आणायचा कुठून? यावर अर्थमंत्री चिंतामग्न आणि चिंतनशील असतीलच. कर्ज काढून सण साजरे करण्याची आपल्याकडे प्रथाच आहे. आवश्यकता आहेे, त्या मानसिकतेत बदल घडविण्याची. फुकटामध्ये किंवा स्वस्तातील वीज बंद करण्याची, निरनिराळे अनुदान बंद करण्याची, उगाचच असलेले खर्च बंद करण्याची! हे सर्व करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती या सरकारजवळ आहे. कारण मुख्यमंत्री स्वत: तसा स्वत:च्या उदाहरणावरून पायंडा पाडताना दिसत आहेत. केंद्रात मोदींसारखे नेतृत्व देखरेखीसाठी आहेच. आश्‍वासनपूर्ती करण्यासाठी त्यांना पैशाचा नवीन स्रोत निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, जेथे पैशाची/गुंंतवणुकीची त्वरित आवश्यकता नाही, अशी कामे तर चटकन हाती घेता येतील. त्याने जनतेमध्ये एक विश्वास निर्माण होऊ शकतो. जसे, सेवेची हमी हा निर्णय सरकारने घेतला. दुसरे, आज एकंदरीत महसुलाच्या सत्तर टक्के खर्च पगारावर होतो, त्यात फार कपात करणे जरी शक्य नसेल, तरी किमान लोकांकडून उचित आणि जास्तीचे काम तर काढता येईल. सब्‌सिडी बंद करता येतील, नेत्यांचे आणि अधिकार्‍यांचे प्रवास आणि इतर खर्चावर कात्री लावता येईल. खर्चकपात हा शिस्तीशी निगडित विषय आहे. पण, केवळ त्याने पूर्ण व्यवस्थापरिवर्तन शक्य होणार नाही.
त्यासाठी दुसरा आणि महत्त्वाचा भाग म्हणजे उत्पादकता वाढवून महसूल, आहे त्या परिस्थितीत कसा वाढविता येईल आणि त्याचबरोबर नवनवीन योजनांमधून तो कसा निर्माण करता येईल, हे पाहणे. आपल्या वैयक्तिक जीवनात आपण काय करतो? खर्च वाढला की कुठेतरी जास्तीचे काम करून आपले उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करतो आणि खर्चकपात करतोच ना? कधीकधी कर्जदेखील घेतो. मात्र, त्याचा परतावा कसा होईल, आपली पत कशी वाचेल, याचा विचारही करतो. तसे नाही केले तर काय अवस्था होते? तीच बाब राज्यपातळीवरही लागू असते. आतापर्यंतच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी असाच विचार केला की, आधीच्या सरकारने उभे केलेले कर्ज मी का म्हणून फेडायचे? आणि नेमक्या याच अपेक्षापूर्तीच्या ओझ्याखाली फडणवीस सरकार असणार! पण, एक जमेची बाजू म्हणजे अर्थकारणाची चांगली जाण असलेला नेता आज मुख्यमंत्री आहे. सभागृहात आर्थिक विषयांवर बोलू शकणार्‍या काही मोजक्या नेत्यांच्या पंक्तीत ते अग्रगण्य आहेत. त्यांच्याजवळ बुद्धिमत्ता आणि नवनवीन योजना डोक्यात तयार असल्याने ते या अग्निपरीक्षेत निश्‍चित उत्तीर्ण होऊ शकतील. जसे शिक्षणावर आपण भरमसाट पैसा खर्च करतो. मात्र, त्याचा खरोखरच किती परिणाम दिसतो? शिक्षणक्षेत्र एक बाजारपेठ झाली आहे आणि राजकारण्यांनी तर त्याचा उपयोग ‘पैसे कमावण्याची मशीन’ म्हणूनच केला आहे! ठरावीक कॉलेजेस किंवा शाळांची मक्तेदारी हा त्याचाच भाग आहे. विदेशात अनेक ठिकाणी काही प्रयोग सिद्ध झाले आहेत. जसे, तेथे शिक्षणावर खर्च न करता पालकांना ‘व्हाऊचर्स’ दिले जातात. ते सोबत घेऊन पालक आपल्या इच्छेने शाळांमध्ये नेऊन आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवून देऊ शकतात. त्यामुळे शाळांवर चांगली सेवा देण्याचा, चांगली वागणूक देण्याचा दबाव येतो. असाच प्रयोग महाराष्ट्रात केला जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच आठवड्यात, आल्याआल्या नागपूरस्थित ‘मिहान’ प्रकल्पासाठी कमी भावात वीज घोषित केली आणि मोठा अडसर दूर केला. एकट्या ‘मिहान’ने टेक ऑफ घेतला की, विदर्भाचा विकास व्हायला मोठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांसाठी मार्गदर्शन मिळावे म्हणून ‘सॉईल टेस्टिंग’ आणि इतर गोष्टींचे मार्गदर्शन मिळाल्यास अनेक गोष्टींवर मात करता येईल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होऊ शकतील. अशा प्रकारचे चांगले निर्णय घेणे आणि ते राबविणे, याचा सरकारी तिजोरीतील खडखडाटाशी काहीही संबंध नाही. किंबहुना तिजोरी खणखणायला लागेल! राज्यप्रमुखाला सरकार चालविताना जितक्या लवकर राज्याचा पसारा लक्षात येईल, संसाधनांच्या मर्यादा लक्षात येतील आणि शक्तिस्थळांचा अभ्यास होईल आणि त्यानुसार निर्णय घेतले जातील, त्यावरच सरकारचे यश-अपयश अवलंबून आहे. त्याकरिता गरज आहे प्रबळ इच्छाशक्ती आणि राज्याच्या हितासाठी कटुतील कटु निर्णय ठामपणे घेण्याची! एकदा लोकांना आपले हित कशात आहे ते कळले की, मग संपूर्ण राज्यच सरकारच्या पाठीशी उभे राहील! यशाचा कोणताही शॉर्टकट मार्ग शाश्‍वत होऊच शकत नाही. थोडक्यात काय, तर निर्णयांचे सुयोग्य व्यवस्थापनसुद्धा राज्याच्या अर्थकारणात मैलाचा दगड ठरू शकते…!