नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने आपले त्रैमासिक पतधोरण घोषित केले. सामान्य जनतेला पतधोरणाशी काही देणेघेणे नसते. कारण, गव्हर्नरांना काय म्हणायचे आहे हे त्यांना कधीच कळत नाही. अर्थतज्ज्ञदेखील अर्थशास्त्राचीच भाषा वापरतात. त्यामुळे जनता अजूनच बुचकळ्यात पडते. तरीही अर्थव्यवस्था कशी चालू आहे, याची जाणीव जनतेला सतत होत असते. भाजीपाल्याचे भाव कमी-जास्त होणे, प्रवासखर्चात वाढ होणे, किराण्याच्या बिलात फरक पडणे, या सार्‍या गोष्टींवरून देशाची आर्थिक दिशा आणि दशा, हे महागाईमुळे होरपळणार्‍या गरिबाला, एका सधन अर्थशास्त्रीपेक्षा जास्त चांगले कळते. मात्र, अर्थशास्त्रींचा शब्दच्छल ऐकला की, तो त्या चर्चेपासून स्वत:ला दूर ठेवण्यातच धन्यता मानतो.
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण दर तीन महिन्याला घोषित होतच असते. त्यात नवीन काहीच नाही. मात्र, या घोषित झालेल्या पतधोरणामधे सामान्यांना काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. कारण कच्च्या तेलाच्या भावाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे डिझेल-पेट्रोलचे भावदेखील कमी झालेच होते. ज्यामुळे महागाई जरा आटोक्यात असल्याचे जाणवत आहे. अशा स्थितीत ‘ये दिल मांगे मोर’ अशी जनतेची स्थिती होणे स्वाभाविकच आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून आपण काय मागू शकतो किंबहुना ती बँक आपल्याला काय देऊ शकते, हे समजणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक ही ‘बँकांची बँक’ असून, सर्व आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालावे म्हणून कार्यरत असते आणि दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे तिच्याद्वारे देशाचे पतधोरण ठरविले जात असते. आता पतधोरण म्हणजे काय, तर देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत निर्माण करणे व सतत त्याच्यामधे सुधारणा करणे. जसे- व्यक्तीची समाजात पत असली की त्याला जे फायदे असतात, तेच फायदे देशाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून प्राप्त होतात.
परदेशी कर्ज किंवा गुंतवणूक ही देशाच्या ‘पत’वर अवलंबून असते. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि व्यवहारात तिचा आपल्याला फायदा होत असतो. त्या माध्यमातून आपण देशाचा विकास साधू शकतो. कारण विकास म्हटला, की पैसा लागणारच आणि पैसा म्हटला, की देणारा तुमची पत काय हे तपासणारच! तर हे काम आर्थिक नियोजनांच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक करीत असते. त्यातूनच ती पैशावरदेखील नियंत्रण ठेवत असते. चलन फुगवटा आटोक्यात ठेवण्याचे काम करीत असते. म्हणजेच काय, तर त्यावर व्याजदर निर्धारित करीत असते. रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपोरेट म्हणतात. सध्याचा रेपोरेट आठ टक्क्यांवर आहे. म्हणजेच बँका आपल्याला कर्ज देणार आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त दरानेच. त्यात आपली प्रशासकीय किंमत आणि थोडा नफा वगळून आपला कर्जाचा रेट बँका ठरवितात. तो रेट मग ९ टक्क्यांपासून, तर १५ टक्क्यांपर्यंत जात असतो. त्यामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्ज महाग वाटतात. त्याने कर्जदार कर्ज घ्यायला धजावत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, उद्योगधंदे थंडबस्त्यात जातात. जसे गृहकर्ज न घेतल्याने, घर निर्माण होण्याची प्रक्रिया खुंटते, त्यामुळे सिमेंट, लोखंड, लाकूड, रोजगार या सर्व उद्योगधंद्यांवर परिणाम होतो. त्यातून आर्थिक उलाढालीस चालना मिळत नाही. गुंतवणूकदारांची मानसिकता निगेटिव्ह होते. म्हणूनच देशाचे अर्थमंत्री अपेक्षा करीत होते की, रिझर्व्ह बँकेने रेपोरेट कमी करावा, ज्यामुळे क्रयशक्ती वाढून देशात एक सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. अर्थमंत्र्यांची आणि उद्योगजगताची अपेक्षा अशी असणे स्वाभाविक म्हणावी लागेल. मात्र, तसे न झाल्याने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना रोषाचा सामना करावा लागत आहे.
जसे बँका रिझर्व्ह बँकेडून कर्ज घेतात, तसेच रिझर्व्ह बँकदेखील इतर बँकांकडून कर्ज घेत असते. त्यावरदेखील व्याजदर आकारला जातो. त्याला रिवर्स रेपोरेट म्हणतात. जेव्हा पतधोरणात रेपोरेटमधे बदल होत नाही तेव्हा सहसा रिवर्स रेपोरेटदेखील बदलत नसतो. मग असे असताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने का म्हणून कर्जाचे दर कमी केले नाही, असा प्रश्‍न मनात येणे स्वाभाविकच आहे. सामान्यांना महागाईमुळे होरपळल्याने थोडा दिलासा हवाच आहे. जे रघुराम राजन यांनी केले, तेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जरी कमी झाले, तरीही आजचे दर हे अजूनही कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाल्यावरदेखील जास्तच आहेत. त्या किमती अजून कमी न करता केंद्र सरकारने त्यावर अबकारी कर लावला, मात्र, ग्राहकांवर त्याचा भार पडू दिला नाही. म्हणजेच काय, तर इंधनाच्या किमती अजून दोन रुपयांनी कमी न करता ते पैसे करांच्या माध्यमातून गंगाजळीत वळते केले. त्या माध्यमातून केंद्र सरकारला तब्बल १०,००० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. रघुराम राजन यांनी व्याजदरात कपात केली नाही म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना वाईट वाटले असले, तरी त्यांनीदेखील जेव्हा इंधनावरील किमती कमी करण्याचा प्रश्‍न आला, तेव्हा जेटलींनीदेखील दर कमी न करता करांद्वारे सरकारी तिजोरी भरण्याचा निर्णय घेतला. हे दोन्हीही निर्णय दोघांनी आपापल्या परी आणि देशहिताचेच आहेत. खरे तर दोघांनाही लोकप्रिय म्हणून निर्णय घेता आला असता. त्यात त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा उंचावलीपण असती, मात्र देशाच्या दृष्टीने तो निर्णय योग्य नव्हता. ज्याला वाईटपणा घेता येतो तोच खरे समाजाचे भले करू शकतो.
खरोखरच देशाला मोदींच्या रूपाने मिळालेले पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या रूपाने मिळालेले रघुराम राजन एकाच वेळी आर्थिक गाडा रूळावर आणण्यासाठी चांगले निर्णय घेत आहेत. केवळ कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे, इंधनाचे भाव कमी झाल्यामुळे, वाहतूक खर्च कमी होऊन वस्तूंच्या किमती जरी कमी होणार असल्या, तरी त्याचा अर्थ सरकारला नवीन खर्च ताबडतोब करण्याचा परवाना मिळाला आहे, असे नाही. अनेक बाबींचे परिणाम हे अस्थायी असतात, त्यामुळे त्याच्या भरोशावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय न घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि विचारांची परिपक्वता लागते. रघुराम राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे ते व्याजदर कपात कदाचित पुढच्या तिमाही पतधोरणात करू शकतात. मात्र, त्याआधी त्यांना मान्सून आणि खरीप पिकांचे उत्पादन किती व काय परिणाम करणार आहे, हे तपासावे लागेल. देशासाठी चालू विकास दर ५.५ टक्क्यांवर स्थिरावण्याची शक्यता आहे. जो पूर्वी ४ टक्क्यांपर्यंत खालावला होता. वाजपेयींनी कॉंग्रेसला आंदणात ८.५ टक्क्यांचा विकासदर दिला होता, ज्याच्या शिदोरीवर मनमोहनसिंग सरकारची पहिली पाच वर्षे मजेत गेली. मात्र, पुढील पाच वर्षांत त्यांनी विकासदर ४ टक्क्यांवर आणून ठेवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आणि आश्‍वस्त करणारा आहे. जनतेला थोडासा अजून धीर धरावा लागेल. मात्र, दीर्घकाळात त्यांना त्याचा लाभच होणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याचे कारण काय, तर आखाती देशांकडून सर्वांत जास्त कच्च्या तेलाची आयात, अमेरिकेनंतर चीन आणि नंतर भारत करीत आलेला आहे. आता मात्र अमेरिकेने आपल्याच देशात जमिनीच्या तळातून तेल उत्पादनात यश मिळविल्याने त्यांचा तेलाचा प्रश्‍न मिटल्यासारखाच आहे. आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर तेलाच्या माध्यमातून आखाती देशांची दादागिरी कमी झाली, तर तेही चांगले लक्षण आहे. कारण, जगामधे आतंकवादाने जे अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे, त्याला मुस्लिम देशांकडून सहयोग केला जात आहे. आतंकवादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात आर्थिक रसद ही तेलाच्या पैशावर होत असते. आतंकवादाला धर्म नसतो, हे जरी मान्य केले, तरी आतंकवाद्यांची पाळेमुळे आणि कारवाया या मुस्लिमबहुल राष्ट्रांमध्येच अधिक असतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे तेलाची मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होऊन त्याचा परिणाम भारताला फायदेशीर ठरणार आहे.
आज आपली अर्थनीती तेलाच्या किमतीभोवती फिरत असते. एकूण आयातीपैकी ८० टक्के आयात ही तेलाची असते. त्यामुळे प्रचंड विदेशी चलन आपल्याला खर्च करावे लागते. किमती कमी झाल्या की, विदेशी चलन वाचेल. त्यातून वित्तीय तूट भरून निघेल. तिकडे रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नामुळे चलनवाढ आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने खर्‍या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात होणार आहे…