मंगळवारी सकाळी टीव्ही ऑन केेला नि धक्कादायक बातमी कानावर आली. महाराष्ट्राचे उमदे आणि संघर्षातून निर्माण झालेले, त्याचबरोबर सर्वांशी सलोख्याचे संबंध जपणारे लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे झालेले अपघाती निधन. असा मृत्यू म्हणजे अक्षरश: फुकटचाच मृत्यू. यापूर्वीही देशाने असे चटका लावून जाणारे मृत्यू अनुभवलेले आहेत. राजेश पायलट, साहेबसिंग वर्मा, ग्यानी झैलसिंग इत्यादी व्यक्तींचे रस्ते अपघातात निधन झाले; तर संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बालयोगी, वायएसआर रेड्डी यांचे हवाईप्रवास अपघाताने; विलासराव देशमुख, कुमारमंगलम यांचे आजाराने; तर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि प्रमोद महाजन यांचे त्यांच्या झालेल्या हत्येेमुळे| ही सर्व मंडळी देशाला नेतृत्व देत होती.
आपण देशामधील संसाधन जपण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रकल्प राबवितो. आपल्याकडे पुरातत्त्व विभाग आहे, वाघ वाचविण्यासाठी प्रकल्प आहेत, हेरिटेज इमारती वाचविण्यासाठी नियम आणि कायदे आहेत. मात्र, देशाची दशा आणि दिशा ठरविणार्‍या महानुभवांना त्यांचे सरासरी आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेतली जाते का? प्रत्येक घटना घडल्यावर, थोडीशी खबरदारी घेतली असती तर हे टळले असते, अशीच भावना आपल्या मनात निर्माण होते. आपण हळहळतो आणि दुसर्‍याच दिवशीपासून प्राप्त परिस्थितीत जुळवून पुन्हा तसेच वागतो.
आपल्या देशात मागील दशकात रस्ते अपघातात ११ लाखांच्या वर माणसांचा मृत्यू झाला. दरवर्षी सरासरी एक लाख चाळीस हजार लोक बळी जातात. दररोज आपण सरासरी चारशे लोकांंचे प्राण गमावतो. सरासरी ३ मिनिटाला एक मृत्यू! म्हणजेच आपल्या सैनिकांपेक्षा कितीतरी पटीने आपण आपले नागरिक गमावत असतो. सरकारी बाबूदेखील ‘यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी अपघात झाले’ यातच धन्यता मानतात. एकपण का होईना, अपघात का झाला, याच्या खोलात आपण का जात नाही? आपल्या देशात काय पुरेसे कायदे नाहीत, यंत्रणा नाही, की त्यासाठी पैशांची तरतुद नाही? सर्वच गोष्टी असताना केवळ कर्तव्यपूर्ती न करण्याची वृत्ती असल्याने अशा घटना वारंवार घडतात. गोपीनाथ मुंडेचेच उदाहरण घेतले, तर त्यांनी सीट बेल्ट लावला असता, तर त्यांना जर्क बसला नसता आणि कदाचित प्राणावर बेतले नसते. हे मान्य आहे की, वेळ आली की त्याला निमित्तच लागतं. मात्र, आपण निमित्त म्हणून का संधी घ्यावी, जे जे आपल्याला शक्य आहे तेवढी तर काळजी घेऊ शकतो ना? खरे तर आज आपल्या देशात मागील सीटवर बसणार्‍यालादेखील सीट बेल्ट लावणे आवश्यक आहे. मला माझ्या मुलाच्या बाबतीतीत दोन वर्षांपूर्वीची घटना आठवली. तो शाळेत जात असताना सीट बेल्ट न लावता समोरच्या सीटवर बसला होता. त्याच्या कारलादेखील एका भरधाव गाडीने छेद देऊन जोरदार धडक दिली. गाडीची स्थिती बघितल्यास घटनेचे गांभीर्य लक्षात येत होते. मात्र, त्या धडकेने माझा मुलगा फेकला जाऊन चालकाच्या मांडीवर पडला आणि चालकाने त्याला घट्ट मिठी मारल्याने आणि स्वत: सीट बेल्ट लावला असल्याने पुढील अप्रसंग टळला. म्हणजेच सीट बेल्टचा इफेक्ट त्याला तारून गेला. आज तो कधीही कारमध्ये बसला की सीट बेल्ट लावतो आणि आम्हालादेखील लावायला सांगतो. आपण पुढच्या सीटवर बसताना सीट बेल्ट लावायला शिकलो, कारण काय, तर कायद्याचा धाक! शंभर रुपये दंड होईल म्हणून! तोच दंड मागच्या सीटलादेखील आकारला गेला, तर त्याने अपघातामुळे होणार्‍या हानीचे प्रमाण घटू शकते.
१९३१ ला दंडाची रक्कम ५० रुपये होती, जी १९७७ मध्ये १०० रुपये झाली आणि तीच आता कायम आहे. अनेक देशांमध्ये हीच रक्कम ५००० ते २५००० पर्यंत आहे. त्यामुळे तेथील कायदेपालन जास्त प्रमाणात होते. आपल्या येथील पोलिस हवालदार दबा धरुन बसलेला असतो आणि मनातल्या मनात, वाहनचालकाने चूक करावी अशीच मनीषा बाळगतो. त्याचे काम खरेतर कायदापालन व्हावे, हेच आहे. तो आनंदी व्हायला पाहिजे की, त्याच्या कार्यक्षेत्रात शंभर टक्के कायद्याचे पालन होत असते म्हणून. मात्र, त्यास आनंद मिळतो जेव्हा एखादा बकरा त्याच्या हातात सापडतो तेव्हा! याचे मूळ भ्रष्टाचारातच आहे. कारण एखादा हवालदार विशिष्ट चौकात आपली ड्युटी लावण्यासाठी भरपूर पैसे देतो आणि ते पैसे कमविण्याच्या नादात आपले कर्तव्यपालन विसरतो.
सीट बेल्टच केवळ सर्व गोष्टींना जबाबदार नाही. बरेचदा श्रीमंतीची मस्तीदेखील याला जबाबदार असते. करोडोची कार, तिच्यावरचा व्हीआयपी क्रमांक वगैरे बघितल्यावर सामान्य जनताच काय, तर हवालदारदेखील त्याला घाबरतो. त्याने सिग्नल तोडला तरी त्याला दंड करण्यास धजावत नाही. याला काही पोलिस कर्मचारी अपवादही आहेत. नागपुरात एक कर्तबगार पोलिस अधिकारी- जमील अहमद आहेत. त्यांनी एका बड्या धेंडाला बेभान गाडी चालवताना पकडले. गाडी चालविणारा तथाकथित व्हीआयपीचा मुलगा, गाडीत बसूनच त्याला म्हणाला, ‘‘किती पैसे पाहिजे?’’ अधिकारी जेव्हा मानला नाही, तेव्हा त्याने आपल्या वडिलांना फोन लावला. तेव्हाही या अधिकार्‍याने न घाबरता त्या मुलाला पोलिस ठाण्यात नेऊन कोठडीत डांबले. नंतर त्या मुलाचे वडील आले आणि अधिकार्‍याच्या पाया पडू लागले आणि त्यांनी कबूल केले की, ‘‘सर्वच गोष्टी पैशाने विकत घेता येत नाहीत, याचा प्रत्यय मला आज आला.’’ मूळ प्रश्‍न आहे- यंत्रणेचा धाक निर्माण करण्याचा, प्रामाणिक अधिकार्‍यांना प्रोत्साहित करण्याचा आणि अप्रामाणिकांना योग्य धडा शिकवण्याचा.
मोठ्या नेत्यांच्या अपघाताचे अजून एक कारण म्हणजे वेळेचे नियोजन न करणे. ७.३० चे जर विमान असेल, तर आपल्याला ७.२९ ला पोहोचायचे, असे त्यांचे नियोजन असते! मग यंत्रणेवर दबाव असतो. रात्री दोनपर्यंत ड्युटी केलेला चालक सकाळी सहाला परत दबावात ड्युटी करतो, गाडी हाकतो. घड्याळ्याच्या काट्याशी त्याला स्पर्धा करायची असते. मुंडेंच्या चालकाने लाल सिग्नल तोडला असे म्हटले जात आहे. हीच गोष्ट लागू असते हेलिकॉप्टर प्रवासाला. हेलिकॉप्टरला सूर्यास्तानंतर प्रवास करता येत नाही. हवामानाच्या काही मर्यादा असतात, तरीही अनेकदा नेत्यांच्या बेधडक स्वभावामुळे चालक जोखीम पत्करतो. जसे वायएसआर रेड्डींचे झाले, त्याचप्रमाणे अरुणाचलचे मुख्यमंत्री दोरजी खंडू यांचेदेखील झाले. सरकारी यंत्रणेची भीती नसणे आणि आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यानेदेखील अशा घटना घडत असतात. दिल्लीसारख्या ठिकाणी तर विशेष वाहतूक यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे. बुधवारीच रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवतांच्या वाहनालादेखील अपघात झाला. त्यात त्यांना सुदैवाने काही क्षती पोहोचली नाही, हा भाग निराळा.
अजून एक कारण म्हणजे रस्त्यांची दुर्दशा, सिग्नल यंत्रणा काम न करणे, वाहन चालविण्यासाठी परवाना देण्याची शिथिल पद्धत वगैर वगैरे. कोणत्याही प्रकारची योग्यता न पडताळता आपण परवाना देत असतो. तो खर्‍या अर्थाने प्रशिक्षित होतो ते रस्त्यावर गाडी चालवतानाच. मात्र, त्या संधानात वरील नमूद केलेल्या अपघातांनी प्रचंड हानी होत असते. सिंगापूरला अपघाताचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कारण, तेथील मुख्य व्यापार म्हणजे पर्यटन. त्यामुळे पर्यटकांची सुरक्षा हीच त्यांची प्राथमिकता. म्हणून ३५ वर्षांच्या वरच्या व्यक्तीलाच ते कार चालकाचा परवाना देतात. कारण काय, तर या वयात त्या व्यक्तीला एक प्रकारची समज आलेली असते म्हणून. का म्हणून आपण असा विचार करू शकत नाही? सर्वंकश विचार करून, रस्त्यांची स्थिती, सिग्नल यंत्रणा, चालकांना प्रशिक्षण देणे, वाहतूक पोलिसांचा दर्जा सुधारणे इत्यादी गोष्टीशी संलग्नित नवे खाते निर्माण केल्यास आपला देशदेखील यावर मात करू शकेल. नरेंद्र मोदींच्या सरकारला अचानक आलेल्या अनुभवाने, एका सहकारी केंद्रीय मंत्र्यांचे अपघातात निधन झाल्याने, नक्कीच धक्का बसला असेल. ते लवकरच यावर उपाययोजना करतील, अशी आशा आहे…