आपल्या देशातील निवडणुका, मुद्यांवर कमी आणि नार्‍यांवर अधिक जिंकल्या जातात. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ आणि ‘रोटी, कपडा और मकान’ या नार्‍यांवर आपले राजकारण केले आणि वर्षानुवर्षं राज्यही केले. लालबहादूर शास्त्रींनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा दिला. अटलबिहारी वाजपेयींनी पोखरण येथे अणुचाचण्या करून ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ असा नारा दिला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने परत ‘गरिबी हटाव’च्या धर्तीवर निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना जोरदार आपटी खावी लागली.
नरेंद्र मोदींचा ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ हा नारा घराघरांत आबालवृद्धांवर मोहिनी टाकून गेला. प्रत्येकालाच चांगले दिवस यावे, असे मनोमन वाटल्यामुळेच जनता या नार्‍याकडे आकृष्ट झाली. प्रत्येक स्तरावर कुठेतरी भ्रमनिरास झाला होता. आपल्या देशातला प्रत्येक नागरिक त्रस्त असल्यामुळे त्याला ‘अच्छे दिन…’ या आशावादी नार्‍याने नवी उभारी दिली.
देशाचे अच्छे दिन म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाची सुबत्ता तसेच घटकातील विविध स्तरांच्या राहणीमानात विकास झाला पाहिजे. समाजातील छोटा, परंतु पॉवरफुल घटक म्हणजे श्रीमंत! श्रीमंत लोकांची अडचण काय, तर पैसे देऊनही मिळणार्‍या सेवांची गुणवत्ता चांगली नसते. कमावलेल्या पैशाची सुरक्षा त्यांना महत्त्वाची वाटणे साहजिक आहे. सुरक्षित गुंतवणूक भारतात कठीण होत होती. कित्येक क्षेत्रात, केलेल्या गुंतवणुकीतील मुद्दलच परत मिळेल की नाही, याची शाश्‍वती उरली नव्हती. बहुतांश गुंतवणुकीतील फायदा तर काही चार-दोन लोकांनाच मिळत असे. बदलते आणि लेचेपेचे सरकारी धोरणच या असुरक्षित गुंतवणुकीला कारण ठरले. सुखवस्तू कुटुंबाला पैसा मिळविण्याच्या चिंतेपेक्षा, आहे ती संपत्ती टिकवण्याच्या चिंतेने ग्रासले आहे. त्यांना अपेक्षा आहे- मुद्दल सुरक्षित राहून आपल्या पैशाचे मूल्य सातत्याने वाढावे, सेवा व वस्तूंचा दर्जा वाढावा याची!
याउलट, गरिबाला पैसा मिळवण्याच्या संधीच दिसेनाशा झाल्या होत्या. श्रीमंत-गरीब यातील दरी जास्तीत जास्त याच काळात वाढली. महागाईच्या विळख्यात सापडलेला गरीब आणखीनच दरिद्री होत आहे. मूलभूत गरजांची पूर्तता करता करता तो हतबल झाला आहे. या गर्तेतून नव्या सरकारने त्याला काढावे, ही त्याची रास्त अपेक्षा आहे. आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे व त्यांचा तरी जीवनस्तर वाढावा, यासाठी गरीब जनतेची वणवण सुरू आहे.
मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांची आणि व्यावसायिकांची स्थिती तर वरील दोघांपेक्षाही भयंकर आहे. एका बाजूला त्यांना श्रीमंतासारखे आयुष्य जगण्याची इच्छा नाही, परंतु बर्‍यापैकी राहणीमान असावे, मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, निवृत्तीनंतर राहणीचा स्तर राखता यावा, ही रास्त अपेक्षा आहे, मात्र परिस्थिती याच्या अगदी विपरीत आहे. त्याला दुसर्‍या बाजूला गरिबांसारख्या तडजोडीदेखील करता येत नाहीत, नीतिमत्तेच्या कुंपणात, लोकलज्जेसाठी ऋण काढून आला दिवस साजरा करावा लागतो.
सध्याचा सर्वांत नाजूक मुद्दा आहे- ‘महिलांची सुरक्षा!’ देशभर स्त्रीच्या सुरक्षिततेविषयी सर्वच लोक चिंतित आहेत. आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी या समस्येपासून पळण्याचा बराच आटापिटा केला. त्यामुळेच आपला देश ‘असुरक्षित देश’ या श्रेणीत येईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. नव्या सरकारकडून महिला सुरक्षेसाठी गतिमान पावलांची अपेक्षा आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणि कायदे तर आणले गेले, पण त्यांना खर्‍या अर्थाने अंमलात आणण्याबाबत अक्षम्य उपेक्षा झाली.
पुरुषांबद्दल वेगळा विचार करावा लागतो, हे समाज विसरूनच गेला आहे! महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली पुरुषांची गळचेपी होणार असेल, तर समाजव्यवस्था निकोप कशी राहणार? बहुतांश शिक्षित महिलांना पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून पुरुषार्थ गाजवायचा आहे, पण तो त्यांचा विशेष दर्जा कायम राखून! एका पुरुषाला रोजगार मिळाला, तर एक कुटुंब स्वयंपूर्ण होते, मात्र स्त्रियांबाबत असे ठामपणे म्हणता येईल काय? म्हणून महिलांना आरक्षण देताना असा सर्वंकष सामाजिक विचार होणे आवश्यक आहे.
आयुष्याच्या संध्याकाळी चार घास सुखाचे मिळावे अन् सोबतच एक सुरक्षित जीवन मिळावे, ही प्रत्येक वृद्धाची अपेक्षा असते. भारतातील पारंपरिक कुटुंबात हे प्रश्‍न गौण असायचे, मात्र आधुनिक कुटुंबात हा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय पुरुष आपल्या निवृत्तीनंतरची व्यवस्था नीट लावतात. परंतु, त्यांना सुरक्षित जीवन जगणे कठीण होत आहे. गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीयांतील वृद्धांची स्थितीतर अत्यंत दयनीय आहे. त्यांच्यासाठी आर्थिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवा अत्यल्प आहे. आयुर्मान वाढल्यामुळे वृद्धांच्या संख्येत भरपूर वाढ झाली आहे. त्याबरोबरच त्यांना येणार्‍या समस्यांमध्येही वाढ झाली आहे. त्यांच्यासाठी युरोप आणि चीनच्या धर्तीवर काहीतरी करण्याची आशा ‘अच्छे दिन…’ घेऊन येतील.
भारत हा तरुणांचा देश आहे, असे जगात मानले जाते. नवी पिढी जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी तयार व्हावी, याचे कुठलेच नियोजन गेल्या दशकात झाले नाही. नाही म्हणायला शिक्षणाचे विविध पर्याय, मोठे शुल्क देऊन निश्‍चितपणे उपलब्ध करण्यात आले, परंतु ते सर्वांसाठी नाहीत. विदेशातून आलेले तंत्रज्ञान आणि शिक्षण यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी शिक्षणाचा स्तर त्या उंचीवर आम्हाला नेता आला नाही. आर्थिक स्थिती सामान्य असलेल्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची गळचेपी होते आहे. त्यात विविध प्रकारचे आरक्षण सर्वंकष मानव संसाधनाच्या विकासात अडसर निर्माण करीत आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता केवळ पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नाही. कलाक्षेत्रातील लोकांना सुस्थितीत आणण्याची गरज आहे, क्रीडाक्षेत्रात झालेली पीछेहाट तसेच त्यातील भ्रष्टाचाराने उदासीनता पसरली आहे. त्यातही मोदी सरकारला काही करण्यास बराच वाव आहे.
गेल्या दशकात सगळ्यात जास्त ‘बुरे दिन…’ कुणाचे असतील, तर ते उद्योजकांचे होते! जागतिक मंदीसोबतच ‘लायसन्स’ आणि ‘इन्स्पेक्टरराज’ने उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. सर्व निर्णय केवळ फायलींमध्ये अडकवून ठेवून, कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची वाळवी उद्योगक्षेत्राला खात होती. मोठे उद्योग देशाबाहेरील पर्याय शोधत होते. नवी गुंतवणूक करणे सर्वांत जास्त जोखमीचे होते. पायाभूत सुविधांमध्ये वीज आणि पाणी या आघाडीवर म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. आर्थिक आणि उद्योग आघाडीवर सपशेल नापास झालेले सरकार गेल्याने, उद्योजकांना नवी उभारी आली आहे. त्यांच्या अपेक्षांना न्याय देणे, हेच ‘अच्छे दिन…’चे द्योतक ठरेल! पायाभूत सुविधा, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून त्या मिळाल्यास व्यवसायाला पूरक वातावरण होईल. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी विविध योजनांचा विचार व्हावा. देशी मालाच्या लोकप्रियतेसाठी विशेष प्रयत्न व्हावे. या सगळ्या अपेक्षा सरकारकडून उद्योजकांना आहेत.
उद्योगांची अशी स्थिती, मग रोजगाराचे काय होणार? बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ, हे मनमोहन सरकारचे देणे देशाला किमान २० वर्षे मागे घेऊन गेले. मोदींच्या प्रत्येक भाषणामध्ये ते म्हणत, ‘‘जनतेला फुकट काही देण्यापेक्षा त्यांना विकत घेण्यास सक्षम बनविणे हे ध्येय आहे.’’ या ठोस आश्‍वासनाने बेरोजगारांच्या मनात आशा पल्लवित झाली आहे. शहरांचे वाढते बकालपण हे केवळ खेड्यातील बेरोजगारीमुळे आणि सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे वाढले आहे. म्हणून खेडी सक्षम करण्यावर आणि नवी शहरे निर्माण करण्याच्या योजनेची वाट हे बेरोजगार आतुरतेने बघत आहेत. वर्तमान सरकारी रोजगार हमीचे स्वरूप भिक्षेसारखेच आहे. प्रत्येक शिक्षण स्तरातील तरुणांना सन्मानाने काम मिळण्याची हमी असावी. त्या दृष्टीने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद देताना पंतप्रधानांनी बेरोजगारांना आश्‍वस्त केले की, आता ‘देश स्कॅम इंडिया नाही, स्किल्ड इंडिया’ म्हणवला जाईल! कितीतरी क्षेत्रातील लोकांना आपापल्या परिघात येणार्‍या समस्यांपासून सुटका हवी आहे. अशा समस्यामुक्त विकासोन्मुख भारताचे स्वप्न ‘अच्छे दिन आयेंगे’ या नार्‍याने केंद्रात सत्ता स्थापन तर झाली, मात्र लोकांच्या अपेक्षांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी सरकारसमोर अनेक आव्हानं आहेत. इराकचा प्रश्‍न भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे, महागाई वाढणार आहे, मान्सूनमुळेदेखील आव्हानं वाढणार आहेत. या सर्वांचा सामना करून ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी मोदींची परीक्षा लागणार आहे आणि त्यात ते सफल होतील. कारण त्यांनी कंबर कसली आहे, हे पहिल्या एक महिन्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीतून दिसून येते…