आपण उगाचच कांगावा करतो की, आपल्या संसदेत खासदार नेहमीच भांडतात, एकमेकांच्या अंगावर धावून जातात, एकमेकांचा अवमान करतात आणि कोणताही विषय पटलावर आला की, विरोध करायचाच. म्हणूनच संसद म्हणजे विरोध करण्याचे हक्काचे स्थान, असाच लौकिक झाला आहे. विरोध करताना तो विचारपूर्वक करायचाच नाही, असाही एक अलिखित नियम आहे. कारण विचार करून, अभ्यास करून विरोध करायचा म्हटला, तर कदाचित विरोधाची धार पार बोथट होऊन जाईल, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे आंधळेपणातच विरोध करण्याची सवय त्यांना लागली आहे.
मात्र, परवा एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. विषय काय, तर अर्थसंकल्प ज्या दिवशी मांडला गेला त्या १० जुलैला सदस्यांना उशिरापर्यंत कामकाजात भाग घ्यावा लागल्याने त्यांना संसदभवनातील कॅण्टीनचेच खाणे भाग पडले. ते अन्न शिळे असल्याने अनेकांची प्रकृती बिघडली. त्याची कारणमीमांसा जेव्हा झाली, तेव्हा संपुआ सरकारमधील सांसदीय कामकाजमंत्र्यांनी सांगितले की, एलपीजी गॅस सिलेंडरमुळे आग लागण्याचा धोका असल्यामुळे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा मीराकुमारी यांनी कॅण्टीनमध्ये जेवण तयार करायची परवानगी रद्द केली. संसदभवन परिसरात सुमारे आठ हजार लोक अधिवेशनकाळात जेवतात. सर्वांचे जेवण पॅकिंगमध्ये बाहेरून तयार होऊन येते. त्या दिवशी ते सकाळी सहापासूनच दिवसभर आणून पडलेले होते. सामान्य लोक असेच अन्न गेल्या काही वर्षांत असेच खात होते. आज खासदारांवर वेळ आली, तर हा विषय मार्गी लागेल. त्यावर आताचे मंत्री व्यंकय्या नायडूंनी लगेचच चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावर सदस्यगण एकजुटीने वागताना दिसले.
ही एकजूट संसदेने दोन वर्षांपूर्वीही अनुभवली. विषय होता- आपल्या खासदारांच्या पगारात आणि भत्त्यात तिपटीने वाढ करण्याचा! खासदारांचे म्हणणे होते की, त्यांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते तत्कालीन महागाईचा विचार करता अत्यंत कमी होते. दररोजचा खर्च, देशाचा कारभार चालवणार्‍या या दिग्गजांना भागवणे कठीण जात होते. त्यामुळे सर्वच खासदारांनी एकमताने हे विधेयक पारीत केले. त्यासाठी क्षणाचाही विलंब लावला नाही! एरवी विविध मुद्दे समोर करून प्रश्‍नांचा काथ्याकूट केल्याशिवाय पुढे न जाणार्‍या संसदसदस्यांनी, हे विधेयक विशेष वा सामान्य चर्चा न करताच पारीत केले.
अजून असाच एक विषय परवा संसदेत पाहायला मिळाला, तो म्हणजे हवाई उड्डयण मंत्रालयाने खासदारास आणि त्यांच्या सचिवांसाठी विशेष सोयी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयी. त्यांना विमानतळावर आता सुरक्षेसाठी, बोर्डिंग पाससाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. विमानात त्यांना पहिल्या रांगेत बसण्याची सोय केली जाईल. आवश्यक असल्यास सामान्य प्रवाशांचे आसन वेळेवर बदललेदेखील जाईल. कारण काय, तर ही सर्व मंडळी फार व्यस्त असतात आणि त्यांना सुविधा देणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे. संसदभवनात त्यांना कार पार्किंगचीदेखील मोफत अणि विशेष व्यवस्था राहणार आहे. हेही विधेयक एकमताने पारीत झाले, अगदी चुटकीसरशी!
अशीच एकजूट जर राष्ट्रीय विषयांवर पाहायला मिळाली, तर किती बरे होईल! समान नागरी कायदा आणि ३७० हे कलमदेखील चुटकीसरशी निकालात निघाले, तर देशावर किती उपकार होतील या मंडळींचे! समान नागरी कायदा म्हणजे तरी काय? आज जपानमध्ये सर्व नागरीक स्वत:ला जपानी म्हणतात, अमेरिकेत अमेरिकन म्हणतात, इंग्लंडमध्ये ब्रिटिश म्हणतात. तेथे सर्व सुरळीत चालते, निमूटपणे आणि मुकाट्याने. मात्र, आपल्या देशात आधी ओळख होते ती म्हणजे मुसलमान, हिंदू, जैन, ईसाई वगैरे वगैरे. आणि शेवटी नाइलाजास्तव आपण स्वत:ला भारतीय म्हणवतो!
त्याचप्रमाणे कलम ३७०! एकाच देशात दोन प्रधान, दोन निशाण आणि दोन संविधान कसे काय नांदू शकतात? आज काश्मीरमध्ये लोकांची मानसिकता म्हणजे सर्व हक्क भारतीय म्हणून लाटायचे, मात्र मोबदल्यात स्वत:ची जबाबदारी काहीच नाही. भारतरूपी धर्मशाळेत पाहुणचार लाटणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य! जम्मू-काश्मीरच्या वर्तमान अंदाजपत्रकात एकूण येणी ४० हजार कोटींची आहे आणि त्यातील केंद्राने द्यावयाचा भाग अंदाजे ३० हजार कोटींचा आहे. भारतीय करदात्यांनी दिलेल्या पैशावर काश्मीरचे लाड गेली ६२ वर्षे चालू आहेत…!
का म्हणून आपल्या लोकप्रतिनिधींना विशेष सुविधा हव्यात? ब्रिटनचा पंतप्रधान रेल्वेने प्रवास करतो, अमेरिकेचा अध्यक्ष रांगेत उभा राहून सर्वसामान्यांसारखा वागतो, जर्मनीच्या प्रमुख एंजेलो आजही आपल्या दोन खोेल्यांच्या सदनिकेत राहतात आणि स्वत:च्या कारने जाणेयेणे करतात, तरीही त्यांची कार्यक्षमता जास्त चांगली आहे.
आपल्या देशात वेळेबाबत लोक सजग नाहीत, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. त्याचे मूळ आहे आमच्या नेत्यांच्या वागण्यात! कारण ‘जसा राजा तशी प्रजा!’ कुठल्याही कार्यक्रमाला वेळेवर येत नाहीत. त्यामुळे वेळेवर येणार्‍या इतरांची कुचंबणा होते. एखादी सभा असेल, तर आलेल्या श्रोत्यांची गैरसोय होते. परंतु, आमच्या नेत्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. काही भावनिक नेते, भाषणात केवळ एखादी तोंडी माफी मागितली की, पुढच्या कार्यक्रमाला उशीर करण्यास मोकळे! आयोजकांचीही गोची होते. कार्यक्रमाला आल्याने मंत्र्यांकडून काहीतरी मिळेल किंवा काहीतरी मिळाले असेल, तर कार्य सुरूही करता येत नाही.
मुळात आपल्या नेत्यांना कार्यक्षमता वाढवायची असल्यास, आवश्यकता आहे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याची, स्वत:ला नियोजनबद्ध करण्याची. किती मंत्री किंवा नेते खरोखरच व्यस्त असतात? असले तर मग इतर देशातील राष्ट्रप्रमुख कसे काय काम करतात? मूळ प्रश्‍न आहे मानसिकतेचा. विमान पकडताना ४५ मिनिटे आधी जाणे अपेक्षित असते. मात्र, नेतेमंडळी स्वत:च ठरवितात की, पाच मिनिटे आधी पोहोचले तरी चालेल. मग थोडेसेही इकडचे तिकडे झाले की, विमान विलंबाने उडते आणि सामान्य माणूस मनातल्या मनात गुरगुरत असतो. एवढेही करून प्रत्येक खासदार अधिवेशन काळात सभागृहात असतोच का? असला तर त्यापैकी कित्येक चक्क झोपलेले आढळतात.
या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणजे, आम आदमी पक्षासारखे पक्ष जन्माला येतात! मात्र, आम आदमी जेव्हा स्वत: नेता बनतो तेव्हा तोही तसाच वागू लागतो. अशा वेळी मधू दंडवतेंसारखे नेते आठवायला हवे. त्यांना जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंगांचा फोन आला की, तुम्हाला अर्थमंत्री म्हणून शपथ घ्यायला यायचे आहे, तेव्हा ते स्वत:चे कपडे स्वत: धूत होते आणि मग टॅक्सी पकडून ते शपथविधीला पोहोचले! अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भपकेबाजपणा हा ट्रेंड झाल्याने, गल्लीबोळातील नेतेदेखील मोठमोठ्या गाड्या घेऊन कार्यकर्त्यांवर आपला रोब जमवतात.
अशा सोयी घेणे ही सुरुवात आहे. हळूहळू त्यांना प्रवासभाड्यातही सवलत मिळेल. त्याचे पैसे इतर प्रवासी भरतीलच. आज रेल्वेबाबत असेच झाले आहे. खासदारांना रेल्वेप्रवास मोफत, तोही जन्मभर! काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचण्यात आली की, तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे नातेवाईक रेल्वेच्या एसी क्लासमधून प्रवास करीत होते. टीसीने त्यांना तिकिटाबाबत विचारले, तर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले- ‘‘आम्ही लालूप्रसादांचे नातेवाईक आहोत त्यामुळे आम्हाला तिकीट काढण्याची गरज नाही!’’
मतदारांनी त्यांच्या प्रश्‍नांकरिता आणि विकासाकरिता निवडून दिलेल्या लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांनी आज जी तत्परता व एकजूट स्वत:च्या हिताच्या विषयांवर दाखविली, तीच राष्ट्रहिताच्या विषयांवर दाखविली, तर ‘सबका साथ सबका विकास’ या ‘बोधवाक्या’ला भरजरी किनार लागेल!