सध्याची लोकसभा अस्तित्वात यायच्या अगोदरची पाच वर्षे या देशाने अराजकता अनुभवली. सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती जनतेने या काळात अनुभवली. हिंदी चित्रपटात दाखवितात त्याप्रमाणे व्हिलनचा धुडगूस शेवटपर्यंत सुरू असतोे, कुणालाच त्याची बेबंदशाही नको असते, मग हिरो आपली ताकद दाखवितो आणि सर्वत्र कुशलमंगल असा संदेश पसरतो. नरेंद्र मोदींच्या रूपानेदेखील जनतेला एक हिरो गवसला. त्यांचा गुजरातचा अनुभव आणि कार्य हे देशाने पाहिले आणि ऐकले होते. त्यांच्या झंझावाताने, चारशेच्या वर सभांद्वारे लोक आकर्षित झाले आणि एकाच पक्षाच्या पारड्यात निर्भेळ बहुमत टाकले. सरकार स्थापन झाल्यावर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून परत अथक परिश्रम करायला लागले. त्यांना ज्या काही त्रुटी दिल्लीत दिसल्या, त्या दूर करण्यासाठी त्यांनी अनेक गोष्टींमध्ये पुढाकार घेतला- सरकारमध्ये मोजकेच मंत्री घेणे, आयएएस अधिकार्‍यांना काम करायला लावणे, अवांतर खर्चावर कात्री, पंतप्रधानांच्या परदेशवारीत लवाजमा न नेणे- विशेषत: पत्रकार मंडळी, मंत्र्यांशी सतत संवाद साधून त्यांचे प्रगती पुस्तक तपासणे, परस्पर कुणालाही टीव्हीवर जाऊन बोलण्यावर लगाम लावणे, उद्योजकांना नियमाने वागायला लावणे, मंत्र्यांच्या सचिवांची नियुक्ती करताना पडताळणी करणे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम उघडणे, याबरोबर स्वत: पंतप्रधान म्हणून अनेक गोष्टी परिपाठीला सोडून करणे; जसे, ‘सार्क’ देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी समारंभात बोलाविणे, शेजारच्या लहान लहान राष्ट्रांत जाऊन त्यांच्याशी संबंध दृढ करणे व त्यांच्यात विश्वास जागृत करणे, परदेशात हिंदीत भाषण करणे, गीतेसारखा पवित्र ग्रंथ भेट म्हणून देणे… वगैरे वगैरे.
वरील प्रत्येक बाबींचा विचार केल्यास, कुणाला त्या न पटण्यासारख्या अजीबात नाहीत, तरीही जनमत थोडेसे सरकारविरोधात जात असते. कारण वरील अनेक बाबींपैकी एका बाबीचा फटका आपल्याला बसला असतो. जसे आपली किंवा आपल्यापैकी कुणाची वर्णी न लागणे, आपल्यापैकी कुणाचेतरी अपेक्षित काम न होणे. आपल्याला स्वच्छता तर हवी असते मात्र, थुंकु नका म्हटले की आपण नाराज होतो. रांगेचा फायदा सर्वांना हे सूत्र मान्य जरी असले तरी आपल्याला कोणी रांगेत लाग म्हटले की राग येतो. यालाच ‘ऍण्टी इन्कम्बन्सी’ म्हणतात. मग आपण निगेटिव्ह मोडमध्ये जातो आणि नरेंद्र मोदी केवळ बोलण्यात आघाडीवर आहेत, असाही प्रचार करून टाकतो. शंभर दिवसांत कोणत्याही सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन होऊच शकत नाही. शंभर दिवसांत काय बीजारोपण केले, हे मात्र आपण समजू शकतो. या बीजामध्ये एखादे चुकीचे बीज तर नाही ना, याचा प्रत्यय सुज्ञ नेत्याला चटकन येेत असतो.
परवाच झालेल्या पोटनिवडणुकीचे निकाल, मोदी सरकारला थोडा विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात सुरुवातीलाच एखादा ‘जर्क’ येणे, हे त्या चालकाच्या दृष्टीने चांगलेच असते. मात्र, विरोधकांना या निकालांवरून नवसंजीवनी मिळाल्यासारखी वाटत आहे. कमीतकमी तोंडाची वाफ दवडायला तरी त्यांना विषय मिळाला. निपचित पडलेल्या रुग्णाच्या तोंडात अचानक एक थेंब पाणी पडण्यासारखा प्रकार आहे हा! परत, मोदी लाट होती की नव्हती, या दृष्टीने चर्चा रंगू लागली. मुळात लाट असेलच, तर ती मर्यादित काळासाठी असते आणि निसर्गत: ती ओसरतेच. लाट नसेलच तर ओसरण्याचा प्रश्‍नच कुठे येतो?
कोणत्याही सामाजिक किंवा लौकिक कार्यासाठी आवश्यक असते विचारधारेचे अधिष्ठान. त्याद्वारेच ती संस्था अमर्याद काळाचा प्रवास करते. याला अपवाद आहे राजकीय पक्ष. येथे विचाराधारा तर पाहिजे, मात्र ती पुढे नेण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी आवश्यकता असते सत्तासुंदरीला कवेत घेण्याची आणि ते करण्यासाठी एक राजकुमार लागतोच. लोकसभेच्या निवडणुकीत हाच राजकुमार स्वत:साठी, पक्षासाठी आणि पर्यायाने देशासाठी मतांचा जोगवा मागत अहोरात्र झटला. लोकांनी त्याला मत देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच ठरवून पडेल उमेदवार दिल्या गेलेल्या ठिकाणीदेखील मोदींच्या नावाने लाखांच्या वर मताधिक्याने ते निवडून आले अणि थेट २८२ चा आकडा गाठला.
पार पडलेल्या पोटनिवडणुकांत नरेंद्र मोदी स्वत: प्रचारात नव्हते, हे सर्वांत जास्त उल्लेखनीय आहे. हेच मोदी आता महाराष्ट्र आणि हरयाणा येथे होऊ घातलेल्या निवडणूक प्रचारात जेव्हा भाग घेतील, तेव्हा चित्र बदललेले असेल. तसे नाही झाले तर ती मोदी लाट होती आणि ती आता ओसरली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. उत्तरप्रदेशमध्ये ११ जागांपैकी ८ जागांवर भाजपाचा पराभव झाला. त्यांपैकी ३ आमदार, खासदार म्हणून निवडून गेलेल्या जागा होत्या, जेथे भाजपा तीन महिन्यांपूर्वीच जिंकली होती. मायावतींनी आपले उमेदवार उतरविले नव्हते हे जरी मान्य असले, तरी भाजपाला आता याची जाणीव ठेवावीच लागेल की, पूर्वी कॉंग्रेसला हरविण्यासाठी, आपापल्या अस्तित्वासाठी सर्व एकत्र येत. तद्वतच हे सर्व मासे पाण्याविना जगू शकणार नसल्याने एकत्र येणारच. लोकसभा निवडणुकीत, मोदी आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ या प्रयत्नाने भरघोस यश मिळाले. मात्र, परत एका संताला पुढे करून निवडणूक लढविल्यानेदेखील पराभव झाला नाही ना, याचादेखील विचार करावा लागणार आहे. राजस्थानात सर्वच्या सर्व लोकसभा जिंकणारी भाजपा चारपैकी तीन विधानसभा निवडणूक हारली. कुठे राज्य आणि केंद्र यामध्ये समन्वयाची उणीवतर नाही ना, याचादेखील विचार व्हायला हवा. गुजरातमध्ये ९ पैकी ३ जागा भाजपा हारल्याने विरोधक मोठ्या खुशीत आहेत. येथे मोदी मुख्यमंत्री असतानाची गती त्यांच्या उत्तराधिकारी का राखू शकल्या नाहीत, याचादेखील विचार व्हायला हवा. यात सर्वात जास्त आल्हाददायी घटना भाजपासाठी आहे. ती म्हणजे प. बंगालमध्ये फुललेले कमळ! टोकाच्या विरुद्ध विचारधारेच्या बालेकिल्ल्यात आता कमळाने धडक दिल्याने डाव्यांची उरलीसुरली झोपदेखील उडाली असणार.
केवळ एवढ्याशा यशाने विरोधकांनी हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्रात गेली पंधरा वर्षे जी लूट आघाडी सरकारने केली आहे, त्याचा जाब जनता विचारणारच आहे. लूट तर केलीच, पण सत्तेचा उन्माददेखील जनतेने अनुभवलेला आहे. शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाने लगोलग भाजपाला टार्गेट करणे, हे त्यांचे वागणे त्यांच्या शैलीला धरून जरी असले, तरी त्यांनी उगाचच ताणले तर त्यांचा ‘नितीशकुमार’ होणार आहे! सत्तेत येणे ही शिवसेनेची आवश्यकता आहे, तर भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न आहे. युती जर तुटलीच तर त्यात नुकसान शिवसेनेचे आहे. कारण भाजपाला ज्या जागा मिळणार असल्याचा अंदाज आहे, तो सर्वांत मोठा पक्ष म्हणूनच. निवडणुकांनंतरची समीकरणे भाजपाच्या दृष्टीने अनुकूल होऊन शिवसेनेशिवाय भाजपा सत्तेवर येऊ शकते. महायुतीतील अन्य घटक पक्षांच्या डरकाळ्यादेखील शिवसेनास्टाईलच्या असल्याने, जनतेचे मनोरंजन होत आहे. आघाडीत तर मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक दिग्गज नेते सुरक्षित मतदारसंघ शोधत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रच त्यांना असुरक्षित असल्याचे भासत आहे. आघाडीकडून कोणतेही ठोस मुद्दे हाताशी नसल्याने, यावेळेसच्या निवडणुकीत ते हक्काची खेळी म्हणजेच जातीय आधारावर निवडणुका लढविण्याची शक्यता जास्त आहे. महाराष्ट्रातून जातीय समीकरणावरून निवडणुका लढविल्या जाणे फारच कॉमन आहे. त्या दृष्टीने प्रादेशिक पक्ष म्हणून शिवसेना हा एकच पक्ष असा आहे, जेथे उमेदवार ठरविताना जातीचे कार्ड कमी वापरले जाते, अन्यथा सर्वच जातीचे विशेषत: उच्च जातीचे उमेदवार मुंबई आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात दिसले नसते! यावरून एक बाब स्पष्ट होते की, ज्या क्षेत्रात साक्षरता जास्त आहे, आर्थिक आबादी बरी आहे तेथे उमेदवार भावनेपेक्षा डोक्याने विचार करतो आणि मतदानाला सामोरा जातो.
मूळ विषयाकडे पुन्हा वळू या. नरेंद्र मोदींसारख्या चाणाक्ष नेत्याने या बसलेल्या ‘जर्क’मधून बोध घेऊन आपली रणनीती तयारदेखील केलेली असेल. त्यांचा झंझावात, होऊ घातलेल्या राज्यातील निवडणुकात दिसेलच. राजकारणात एकहाती सत्ता आणून देणारा राजकुमार लागतोच. त्याला निर्णयप्रक्रियेमध्ये स्वातंत्र्य पाहिजे असते. स्वत:चे निर्णय घ्यायला त्याला आवडतात. ते करताना तो संपूर्ण जबाबदारी अंगावर घेत असतो आणि प्रचंड दबावाखाली परफॉर्म करीत असतो. मात्र, त्याची दुसरी बाजू अशी की, तो जर नसला तर त्याचा फटका पक्षाला बसतो, जे लोकसभा निवणुकीनंतरच्या सर्वच राज्यांतील पोटनिवडणुकांनी सिद्ध केले. त्यामुळे हा प्रश्‍न नेहमीच चर्चेत असणार की, नेता एकतंत्री सत्ता राबविणारा हवा की सर्वांना सामावून घेणारा हवा? मिळमिळीत लोकशाही हवी की ढळढळीत हुकूमशाही हवी? चर्चा काहीही झडल्या, तरीही त्या त्या परिस्थितीनुसार, काळानुरूप जनताच त्याचे उत्तर आणि उपाय शोधते…!