कायद्याचे शिक्षण घेत असताना, भारतीय राज्य घटनेनुसार सर्वोच्च कोण? हा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित होत असे. याची उत्तरे असायची राष्ट्रपती, पंतप्रधान, संसद आणि सरन्यायाधीश. राष्ट्रपती सर्वोच्च, कारण त्यांना संसद बरखास्त करण्याचे अधिकार, पंतप्रधान श्रेष्ठ, कारण त्यांना सर्वोच्च वैधानिक अधिकार, संसद श्रेष्ठ, कारण सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना हटविण्याचे अधिकार, सरन्यायाधीश श्रेष्ठ, कारण ते राष्ट्रपतींना शपथ देतात. सर्वोच्च अधिकारासंदर्भातील चर्चा खूप रंगत असे आणि चर्चेचे वर्तुळ शेवटी राष्ट्रपतींपर्यंत येऊन पूर्ण होत असे. कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील कुणाकडेही सत्ता केंद्रित होऊ नये, यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचे (चेक्स ऍण्ड बॅलन्सेस) वर्णन केल्यानंतर, शिक्षकांचं उत्तर राज्यघटनाच सर्वश्रेष्ठ आहे, असे राहायचे.
तेव्हापासून आतापर्यंतच्या परिस्थितीत फार काही बदल झालेला नाही. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, असा दावा आम्ही नेहमी करतो. आमची राज्यघटना ही प्रामुख्याने कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आवाज, या नात्याने प्रसारमाध्यमांकडे चौथा स्तंभ म्हणून बघितले जाते. परंतु, घटनेत या चौथ्या स्तंभाची नेमकी भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. आपण इतके शक्तिशाली आहोत की, आपल्याशिवाय इतर अपूर्ण आहेत, असे प्रत्येक स्तंभाला वाटत असते. कायदेमंडळाने तयार केलेले कायदे, न्यायपालिकेकडून अन्वयार्थ, कार्यकारी मंडळ ा कडून होणारी त्यांची अंमलबजावणी, या तंत्राने इतर दोन स्तंभांना चालावे लागते. त्यामुळे साहजिकच कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेला विशेष महत्त्व आहे.
संसदेने नुकताच पारित केलेला एनजेएसी हा ऐतिहासिक कायदा (नॅशनल ज्युडिशियल ऍपॉईंटमेंट्‌स कमिशन) सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात घटनाबाह्य ठरवला. ९९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे एनजेएसी कायदा तयार करण्यात आला होता. या दृष्टीने घटनेत बदल करण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केल्याची दुर्मिळ घटना या कायद्याच्या निमित्ताने घडली होती. ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही,’ ही सर्वमान्य व्याख्या आहे. त्यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकार स्थापन करत असतात आणि संसदेचे गठनही तेच करतात. त्यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे कायदे करणारे असतात आणि न्यायपालिका त्यांची छाननी करत असते. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास, कंपनीचे संचालक व्यवसाय चालवत असतात. लेखापरीक्षकाचे काम हे लेखापरीक्षण करून त्यातील बदलांवर बोट ठेवणे एवढेच असते. परंतु, लेखापरीक्षकांनी जर व्यवसाय चालविण्यास सुरुवात केली तर काय होईल, याचा जरा विचार करा. कंपनीने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठणे ही संचालकांची जबाबदारी असते, लेखापरीक्षकांची नव्हे! निवडणूक लढविताना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची कृतियोजना समजून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत खूप वेळ घालविण्याची गरज असते.
लोकप्रतिनिधी ज्या प्रकारे लोकांमध्ये मिसळतात, जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतात, उपलब्ध असलेल्या स्रोतांची माहिती घेतात, हे बघता निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अपेक्षित बदल घडविणे किती मोठे आव्हान असते, हे त्या वेळी समजून येते. जमिनीपासून पाच हजार फूट उंचावर असलेल्या वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून ही बाब समजून घेणे शक्य नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकप्रतिनिधी हे सर्वसामान्य जनतेला उत्तरदायी असतात आणि म्हणूनच कायदे तयार करण्याचे काम फक्त आणि फक्त त्यांच्याकडेच सोपविले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी कायदा करताना एखादी चूक केल्यास पुन्हा निवडणूक लढण्यासाठी जेव्हा ते जनतेसमोर जातील, तेव्हा त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्या असलेल्या समूह पद्धतीत (कॉलेजियम सिस्टिम) बदल करण्यासाठी एनजेएसी कायदा तयार करण्यात आला होता. सध्या सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या समूहाकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. म्हणजेच न्यायमूर्तीच न्यायाधीशांची निवड करतात. या उलट, एनजेएसीमध्ये व्यापक प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. एनजेएसीमध्ये सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायमूर्ती, कायदा मंत्री आणि दोन प्रख्यात व्यक्तींचा समावेश करण्याची तरतूद होती. प्रख्यात व्यक्तींची निवड करणार्‍या समितीमध्ये सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश होता. आता या प्रस्तावात काय चूक होती? मात्र, यामुळे मूलभूत रचनेवरच अतिक्रमण होत असल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली. ज्यामुळे घटनेच्या मूलभूत आराखड्यालाच धक्का पोचण्याची शक्यता असते, अशी दुरुस्ती करण्याची परवानगी मूळ तत्त्वप्रणाली देत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी समूह पद्धतच योग्य आहे, असे काही वेळ गृहीत धरू या. परंतु, त्यानंतर आज न्यायपालिकेची काय स्थिती आहे? सुमारे दोन दशकांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या कॉलेजियम सिस्टिममुळे आम्हाला हवे असलेले सामर्थ्य मिळाले का? अजूनही न्यायाधीशांच्या ४० टक्के जागा रिक्त का आहेत? खटल्यांचा निपटारा मुंगीच्या वेगाने का होत आहे? एका न्यायाधीशाने दिलेला निर्णय दुसरा न्यायाधीश खोडून का काढतो? न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सिस्टिम नसतानाही देशात कृष्णा अय्यर यांच्यासारखे सर्वोत्तम न्यायमूर्ती झाले नाहीत का? केशवानंदन भारती प्रकरणात भारतीय राज्यघटनेला वाचविणार्‍या न्यायाधीशांची नियुक्ती कुणी केली होती? जर स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं कॉलेजियम सिस्टिमशिवाय न्यायपालिकेने उत्तम काम केले असेल, तर आता का करू शकत नाही? सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय व इतर क्षेत्रांमध्ये फक्त न्यायाधीशांनाच तज्ज्ञ का समजले जाते? साध्या कारकुनाची निवड करतानाही वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड केली जावी, याची काळजी निवड मंडळ घेत असते.
एनजेएसी कायदा अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आलेली घटनादुरुस्ती आहे आणि याचा मूलभूत आराखड्याशी काहीही संबंध नाही. अशाच प्रकारची घटनादुरुस्ती निवडणूक आयुक्त, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) किंवा इतरांच्या नियुक्तीसाठी केली असती, तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा संचालन आणि प्रशासकीय असल्याचे सांगून, प्रकरण सुनावणीसाठी दाखलसुद्धा करून घेतले नसते! हा श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याचा प्रकार आहे, दुसरे काहीही नाही. केवळ न्यायाधीशच नव्हे, आपल्या हिताला धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात लोक आपापले मतभेद विसरून एकत्र येतात. जसे की ‘इस्लाम खतरे मे हैं…’ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कामगार संघटना अडथळा असतात. परंतु, आपल्या हिताचे रक्षण किंवा प्रसार करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी ते एकत्र आलेले दिसतात. इतर कोणत्याही जैविक प्रजातीप्रमाणेच मानवजातही नैसर्गिकपणे सत्ता आणि विशेषाधिकारांची भुकेली असते. व्यावसायिक, वकील, डॉक्टर्स, ब्युरोक्रॅट्‌स किंवा लोकप्रतिनिधी, या सर्वांचा एक सामूहिक आवाज असतो. कुणालाही आपल्या हातून सत्ता जावी, असे मुळीच वाटत नाही, तसेच ते न्यायाधीशांच्या बाबतीतही होऊ शकते.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांत जास्त चिंता जी व्यक्त केली आहे ती, एनजेएसीच्या निवड समितीमध्ये असलेल्या दोन प्रख्यात व्यक्तींबाबत. यातून सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात असलेला अविश्‍वास दिसून येतो. प्रत्यक्षात कोणत्याही दोन स्तंभांमध्ये असा अविश्‍वास असेल, तर त्यामुळे घटनेच्या मूळ आराखड्यालाच धक्का पोचतो. एनजेएसी हा कॉंग्रेसप्रणीत संपुआच्या केंद्र सरकारचा अभिनव विचार होता आणि भाजपाप्रणीत रालोआच्या केंद्र सरकारने अभूतपूर्व अशा पद्धतीने सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणत त्याला तार्किक शेवटापर्यंत नेले. आता या प्रकरणावर ३ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र, तरीही कोणतीही यंत्रणा कायम निर्दोष असू शकत नाही आणि त्यामुळे वेळोवेळी त्याचे पुन:परीक्षण करणे गरजेचे असते.