राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान, काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याच दरम्यान बाबा रामदेवही आक्रमक होते. त्यांचा आविर्भाव असा होता की, भारतातून रिकाम्या पिशव्या नेऊन त्यात भरभरून काळा पैसा आणायचा! वातावरण तापले होते. नरेंद्र मोदींनीदेखील पंतप्रधानपद स्वीकारताच पहिली सही केली ती एसआयटीच्या स्थापनेची! एक वर्षाच्या आत काळ्या पैशाला निर्बंध घालण्यासाठी कायदादेखील तयार करून पारित केला. निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणेची ती पूर्तता होती. काळा पैसा निर्माण न होण्याच्या दृष्टीने, एक चांगला व कडक कायदा आणण्याचे कौतुक झाले. तिकडे स्विस बँक, एचएसबीसीसारख्या बँकांत पाठपुरावा करून, काळा पैसा आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावयास सुरुवात केली. काळी कृत्ये करणार्‍यांच्या गळ्याभोवती फास आवळायला सुरुवात झाली आहे. धाक निर्माण होत आहे.
सध्या मात्र, अर्थमंत्र्यांनी जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात काळा पैसा देशात परत आणण्याच्या दृष्टीने राबविलेल्या योजनेचाच विषय चर्चिला जात आहे. या योजनेप्रमाणे व्यापार्‍यांना अभय दिले गेले होते की, जो आपला पैसा उघड करेल त्यावर काही कारवाई होणार नाही. त्याला ३० टक्के कर व ३० टक्के दंड लागणार होता. म्हणजेच, १० कोटी जर उघड केले तर चार कोटी हातात येणार व समाजात उजळमाथ्याने मिरवायला मिळणार! या योजनेंतर्गत ३,८०० कोटींची रक्कम उघड केली गेली व शासनाकडे २,२०० कोटी जमा झाले. गदारोळ माजला. पी. चिदम्बरम् यांच्या १९९७ च्या योजनेशी तुलना झाली. त्या वेळी ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम उघड झाली होती. त्यातून ३० टक्के रक्कम व दंड असे मिळून १० हजार कोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले होते. १८ वर्षांचा काळ लक्षात घेता, ती पाच पटीने वाढायला हवी होती, असा कयास होता. तसे न होण्याचे कारण म्हणजे, या योजनेमध्ये ६० टक्के जाणार होते, तर १९९७ च्या योजनेमध्ये ३० टक्केच जाणार होते. केवळ हेच एक कारण आहे काय, की अजून काही आयाम असू शकतात, हा अभ्यासाचा विषय आहे.
आत्ताची जी योजना होती, ती राष्ट्रीयत्व व प्रामाणिकपणावर भर देणारी होती. पैसा गोळा करण्यापेक्षा लोकांना एकदा संधी देऊन सोडून देणे व नवीन कायद्याचे पालन व्हावे या उद्येशाने ती आखली गेली होती. पूर्वीची योजना ही कॉंग्रेस स्टाईलने, सर्वसमावेशक व सर्वांना माफ करणारी होती. काळा पैसा निर्माण करणे व देशाचा महसूल बुडविणे म्हणजे राष्ट्रविघातकच कार्य. त्याला आळा घालण्याच्या दृष्टीने अरुण जेटलींनी जो कायदा तयार केला आहे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार लक्षात घेता, व्यापार्‍यांचे आणि राजकीय पुढार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. परंतु, जो पैसा वर्षानुवर्षे बाहेर देशात खितपत पडला आहे, त्याला भारतात आणण्यासाठी दंडुका वापरणे फलदायी नाही, हे सिद्ध झाले आहे. किंबहुना अशा योजनेचा अर्थच असा असतो की, झाले गेले विसरा, कर व दंड भरा व नव्याने चांगला नागरिक म्हणून देशाच्या विकासात योगदान द्या.
कोणत्याही व्यक्तीला धाकदपटशाहीने बदलता येत नाही. प्रेमाने किंवा ‘गांधीगिरी’ने ते होऊ शकते. जेव्हा त्याला स्वत:च्या चुकीची लाज वाटते किंवा स्वत:ची लाज वाटते तेव्हाच वाल्याचा ‘वाल्मिकी’ होऊ शकतो! ही वस्तुस्थिती असली, तरी अशी बदलणार्‍यांची संख्या किती असते? येथे तर करोडो रुपयांचा मामला आहे. हे पैसे जरी वाममार्गाने कमविले असले, तरी त्यात जोखीम पत्करून, स्वत:चे डोके लावून, मेहनत करून ते कमविलेले असतात. ते सहजासहजी सोडणे शक्य नाही. त्यांची अशी अपेक्षा असते की- १०० टक्के अभयदान व करसूट आणि वरून चांगली वागणूकदेखील! हे लाड पुरविणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. कारण आपला देश समाजवादी असल्याने, बहुसंख्य लोक- कष्टाळू लोक- यांच्याकडून दबाव असतोच. नियमाप्रमाणे वागणार्‍या प्रामाणिक लोकांचादेखील मोठा प्रभावशाली गट असतोच. बरेचदा सर्वांचेच व सर्व प्रकारचे पैसे हे काळे असतातच असेही नाही. अनेकांना भारतात पैसा सुरक्षित वाटत नाही, कारण अनेक प्रकारचे घोटाळे, बँकांचा गलथान कारभार वगैरे वगैरे. या पृष्ठभूमीवर अस्तित्वात असलेला बाह्य देशातील काळा पैसा भारतात आणणे आव्हानात्मक बाब ठरते.
कशी होते काळ्या पैशांची निर्मिती व का होते? हे समजणे आवश्यक आहे. मुळात भारतासारख्या देशात पैसा कमविणे म्हणजे पाप करणे असे मानले जाते आणि तो कमावलाच तर वाममार्गानेच कमावला, अशी धारणा होत असते. कुणी, कुणाला किती पगार आहे असे विचारले की, तो न सांगणे किंवा कमी सांगणे, ही त्यातीलच मानसिकता. व्यापारीदेखील आपली चोपडी लपवून व्यवहार करीत असतो. आता कायद्याची आवश्यकता म्हणून, ताळेबंद सादर करायचा असतो म्हणून, अंकेक्षण आवश्यक असते म्हणून अकाऊंटस् तयार केले जातात. त्यातही ते लपविण्याकडे जास्त कल असतो. नफा झाला तर कर भरणे म्हणजे सर्वांत दु:खदायी वाटत असते. एकीकडे पगारदार व्यक्तीला कर कापूनच पगार हातात मिळतो, तर व्यापार्‍याला कर चुकवेगिरी करायला ‘वाव’ असतो. म्हणूनही, व्यापारी म्हणजे चोरच, अशी मानसिकता निर्माण होत असते. व्यापार्‍यालाही असे वाटत असावे की, तसेही मला चोरच म्हणतात, तर मी चोरी का करू नये? एकदा तो करून बघतो व नंतर निर्ढावतो. कारण, चोराला दंड होत नसल्याने, संपूर्ण यंत्रणा पैशाने विकत घेता येते या विश्‍वासामुळे!
आपली प्राप्ती व त्यावरचा कर चुकविण्यासाठी तो परदेशात आपला पैसा ठेवणे सोयीचे व सुरक्षित समजतो. काही देश, जसे स्वित्झर्लंड व त्याच्याच शेजारचे चिमुकले देश लिंचेस्टाईन, बर्मुडा, केमन्स आयलंड, मॉरीशस या देशांनी तर अशा चोरी करणार्‍या लोकांसाठी आपली दारे सताड उघडी करून ठेवली आहेत! ते अशांना संपूर्णपणे अभय देतात व त्यांच्यासाठी पायघड्यादेखील घालतात! त्यामुळे आपल्या एनआयआरचे शरीर तिकडे व मन इकडे असते. काळा पैसा म्हणजे काय, तर ज्या व्यवहारातून नफा निर्माण झालेला असतो, मात्र त्यावर करचोरी केली जाते तो पैसा! म्हणजेच हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही. पोत्यात भरून ठेवला तर जोखीमही असते आणि त्यावर परतावाही मिळत नसतो. मग या पैशाचे रूपांतर काळ्यातून पांढर्‍याकडे केले जाते. उपरोल्लेखित देश त्यासाठी सेवा पुरवितात. पैशाचा ‘हवाला’ होतो. म्हणजेच भारतातल्या भारतात रोकड हस्तांतरित होते व विदेशात चेकद्वारे, बँकेद्वारे व्यवहार होतात. मग हा काळा पैसा राहत नाही, तर तो पांढराशुभ्र झालेला असतो! या व्यापार्‍यांना मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त होते. आपण ज्याला काळा पैसा म्हणून संबोधतो तो काळा नसतोच. फार फार तर त्याला भ्रष्ट मार्गाने कमविलेला पांढरा पैसा म्हणू शकतो. आपण अनेकदा, एम. एफ. हुसैनचे चित्र दहा-बारा कोटीत विकल्याचे वाचतो किंवा एखादे सॉफ्टवेअर अमुक अमुक किमतीला विकले हे ऐकतो किंवा अमक्याला अमुक रुपयांची कन्सलटन्सी दिल्याचेही वाचतो. हे सर्व प्रकार काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सर्रास वापरले जातात.
या पृष्ठभूमीवर, अरुण जेटलींनी नाउमेद न होता आपला निश्‍चय अजून दृढ करणे आवश्यक आहे किंबहुना त्यांनी तो निर्धार व्यक्त केलाच आहे. मिळालेले २२०० कोटी जनधन योजनेत जमा करून सर्व लोकांना त्याचा लाभ द्यावा, ज्यामुळे लोकांना त्याद्वारे दिलासा मिळेल. आणि ती एक लोकचळवळ झाल्यासारखी होईल. परत नव्याने योजना आखून लोकांना आश्‍वस्त करणे गरजेचे आहे. पुढील योजनेत केवळ ३० टक्के कर लावणे व उर्वरित ७० टक्के रक्कम जमा करून त्यांना बॉण्ड द्यावे. त्या पैशातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून लोकांना त्याचा उपयोग करून द्यावा. ७० टक्के बॉण्डच्या रकमेतून परतावा मिळावा म्हणून त्याचे स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टिंग करावे. त्यातून त्यांना त्यांचे पैसे मिळतील व बाहेरील देशातला पैसा देशात येईल. काळ्या पैशाच्या बाबतीत रशिया व चीन भारतापेक्षाही पुढे आहेत. त्यामुळे हा विषय हाताळताना, ‘काट्याने काटा’ म्हणतात तसे ‘पैशाने पैसा’ काढण्याचे तंत्र शोधावे लागेल. आधी राष्ट्राभिमान जागृत करतो म्हटले तर ते शक्य नाही. कारण जेव्हा पैशाचा विषय असतो, तेव्हा फारच अल्प लोक त्यापासून अलिप्त राहून प्रामाणिकपणा, राष्ट्राभिमान, समाजाप्रती प्रेम वगैरे असा विचार करू शकतात…