बिहारच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. ‘नरेंद्र मोदी यांचा पराभव’ अशा प्रकारचे मथळे छापून आले. आता रालोआच्या सरकारची काही गत नाही, वगैरे वगैरे. बिहारमध्ये नेमके काय घडले, याचा ऊहापोह भाजपाकडून झालाच आहे. पराभवातून कसे सावरायचे व पुन्हा भरारी कशी घ्यायची, हे भाजपाइतके दुसर्या कोणत्याही पक्षाला माहीत नसावे. केंद्र सरकारने अनेक कामांना गती दिली आहे. विषयाच्या मुळात उत्तर शोधण्याचे काम चालू आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम आता पाहायला मिळणार आहेत. अशा प्रकारचाच एक स्तुत्य विचार केंद्र सरकारकडून होत आहे तो म्हणजे, ‘2019 पर्यंत सर्वांना 24 तास वीज उपलब्ध करून देणे- तीसुद्धा लोकांना परवडेल त्या भावात!’
या दृष्टीने नरेंद्र मोदींनी घेतलेला पहिला व महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कोळसा व वीज मंत्रालय एकाच व्यक्तीकडे दिले. त्यासाठी निवड केली ती पीयूष गोयल यांच्यासार‘या प्रोफेशनलची! गोयल सध्या ज्या प्रकारे काम करीत आहेत, त्याला तोड नाही. स्वत: प्रोफेशनल असल्याने विषयाच्या खोलात जाऊन समस्येचे निदान करण्याचे काम ते करीत आहेत. आज देशात निर्मित होणार्या विजेमध्ये जवळजवळ 70 टक्के वीज ही कोळशापासून निर्माण होत आहे. वीजनिर्मितीमध्ये 70 टक्के खर्च हा केवळ कोळशाचा असतो. कोळशाचे उत्खनन व नियोजन हे सरकारमार्फत चालत असते. या दृष्टीने सरकारच्या वर्षानुवर्षे चालणार्या धोरणात बदल करणे आवश्यक होते.
सध्याचे नियम कसे आहेत, हे समजावून घेऊ या. आधी खाणींचे वाटप होते. ते सामान्यत: सरकारी कंपन्या, जसे- वेस्टर्न कोल फील्डस् वगैरे कंपन्यांना होते. तेथे कोळसा उत्खननाचे काम होत असते. आता खाजगी कंपन्यांनादेखील हे काम द्यायला सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळे कार्यक्षमतेमध्येदेखील वाढ होत आहे. वीजनिर्मिती संच हे राज्याराज्यात स्थापिले जातात. पूर्वी ते प्रत्येक राज्याच्या मालकीचेच होते. जसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होते तसे. आता खाजगी कंपन्यादेखील वीजनिर्मिती करू शकतात. िंकबहुना मोठ्या प्रमाणात ते वीजनिर्मिती करीत आहेत.
वीजनिर्मिती झाली की, तिचे त्वरित पारेषण होणे गरजेचे असते. आपण जे शेतातून-जंगलातून वाहिन्या जाताना बघतो, तेच ते पारेषण. त्याचे जाळे मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्या वाहिन्यांची क्षमता ठरलेली असते, जशी रस्त्यांची. म्हणजेच एकाच वाहिनीवर जास्त भार आला तर वीजपुरवठा बंद होण्याची भीती असते. एकदा पारेषण पूर्ण झाले की, त्याचे त्वरित वितरण होणे आवश्यक असते. वितरण करण्यामध्ये अनेक आव्हाने असतात. मोठ्या दाबाच्या वाहिन्यांमधून आपल्या घरात वीज खेळविणे, यात अनेक बाबी दडलेल्या असतात. जसे पाणीपुरवठा करणार्या भल्या मोठ्या आकाराच्या पाईपमधून, उच्च दाबातून आपल्या घरी अर्धा इंचाच्या पाईपद्वारे पाणी पोहोचते तसेच. त्यामध्ये मग फिडर, ट्रान्सफॉर्मर वगैरेसार‘या वस्तूंद्वारे जाळे पसरलेले असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्याचा विचार केलात तर लक्षात येईल की, 11 कोटी जनतेला म्हणजेच दोन कोटी 30 लाख कुटुंबांना वीजपुरवठ्याचे काम महावितरणद्वारे केले जाते. मुंबईसार‘या काही ठिकाणी हे काम खाजगी कंपन्यांद्वारे केले जात असते.
इतर वस्तूंचा पुरवठा व विजेचा पुरवठा यामध्ये अंतर आहे व त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. विजेला अजूनही साठविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही. दुसरे म्हणजे, वीज ही अदृश्य असते व धोकादायक असते. म्हणजे न दिसणार्या वस्तूचे काटेकोरपणे नियोजन व पालन करण्याचे हे शास्त्र आहे.
पीयूष गोयलांनी या सर्व बाबींचा बारकाईने अभ्यास केला. स्वत: चार्टर्ड अकाऊंटंट असल्याने, वीजनिर्मितीचा खर्च समजावून त्यावर नियोजन सुरू केले आहे. सध्याची स्थिती काय आहे, तर कोळसा बरेचदा दोन हजार किलोमीटर अंतरावरून येतो, त्याची वाहतूक रेल्वेने होते. तो खर्च बरेचदा प्रतिटन 1800 ते 2000 रुपयापर्यंत होतो. प्रवासातील चोरी वेगळीच. एका वीजनिर्मिती केंद्राला ठरावीक खाणीतूनच कोळसा घ्यावा लागतो, ज्याला कोल लिंकेज म्हणतात. म्हणजे ओडिशामधून मिळणारा कोळसा चंद्रपूरच्या संचासाठी ठरलेला असेल, तर तो नाशिक िंकवा कोराडीला नेण्यासाठी परवानगी नाही. महानिर्मिती जरी एकच कंपनी असली, तिची अनेक विद्युत निर्मिती केंद्रे असली, तरी एका केंद्राचा कोळसा दुसर्या केंद्राला वापरता येत नाही. त्याचप्रमाणे खाजगी कंपन्यांचेदेखील. अनेक खाजगी कंपन्या तयार आहेत, मात्र त्यांना कोळशाचे लिंकेजच नाही. म्हणजेच वीजनिर्मिती संच मुबलक प्रमाणात असताना, कोळसा मुबलक असताना केवळ ‘सरकारी’ नियोजनामुळे विजेचा तुटवडा व विजेचे न परवडणारे भाव, या गोष्टी गोयलांनी अचूकपणे हेरल्या. त्या दृष्टीने त्यांनी अनेक चांगल्या योजना राबवायला सुरुवात केली.
त्यांनी संपूर्ण भारत देश एक घटक मानला. सर्वांना परवडेल अशा भावात वीज देण्याचे नियोजन केले. कोळसा नव्हे, तर केंद्र स्तरावर वीज मिळविणे, ही प्राथमिकता ठरविली. दोन हजार किलोमीटरवरून कोळसा आणणे सयुक्तिक, की त्याची निर्मिती खाणीपाशीच करून त्याचे पारेषण व वहन स्वस्त, यावर भर दिला. रेल्वेने िंकवा रस्त्याने कोळसा आणणे सयुक्तिक, की आकाशातून ट्रॉलीद्वारे आणणे जास्त चांगले, याचा अभ्यास केला. प्रत्येक राज्यातल्या वितरण कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर आहे. जास्त व्याजदराचे कर्ज कमी व्याजदरावर रूपांतरित करण्यासाठी ‘उदय’ नावाची योजना अस्तित्वात आली. उदय म्हणजे उज्वल डिस्कॉम अॅश्युरन्स योजना.ज्यामुळे व्याजावर मोजावे लागणारे पैसे वाचतील. म्हणून यापुढे एकाच प्रकल्पापुरता कोळसा न देता खाणीच्या जवळील निर्मिती केंद्राला कोळसा दिला जाणार आहे, विजेचे पारेषण वाहिन्यांद्वारे केले जाणार आहे, वाहिन्या वाढविण्याचे काम होणार आहे, वाहिन्या टाकताना येणार्या जमीन अधिग‘हणाच्या अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत. जेव्हा समग‘ देशाचा विचार करून वीजनिर्मिती कमी खर्चात होईल, तेव्हाच ती सामान्यांना परवडेल अशा दरात उपलब्ध करून देता येईल व ती 24 तास दिली जाईल. अशा प्रकारचे अनेक निर्णय मोदी सरकारतर्फे राबविले जात आहेत. जसे- नितीन गडकरींचे खाते दररोज 15 किलोमीटरचे रस्ते भारतभर निर्माण करत आहे. त्याचा अर्थ, एका वर्षात 5,500 किलोमीटर व पाच वर्षांत 28,000 किलोमीटर लांबीचे महामार्गांचे जाळे निर्माण होणार आहे. जनतेने संयम दाखविल्यास मोदी सरकार बरेच काही करणार आहे. एकीकडे समग‘ विचार करणारा नेता, तर दुसरीकडे लालूसार‘या नेत्याला परत घवघवीत यश मिळवून देणारी जनतादेखील तेवढीच जबाबदार आहे. चाणक्यचे एक वाक्य आहे- ‘‘ज्या राज्यात जनतेला फुकटात वस्तू हव्या असतात, तिला मिळणारे नेतृत्वदेखील ठगच राहणार…!