मागील आठवड्यात, परिपाठीनुसार रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर झाले. हे दोन्हीही बजेट सादर होणे, त्यावरील चर्चा, वाद-प्रतिवाद- सर्वच कसे साचेबद्ध असते. सत्तारूढ पक्षाकडून समर्थन करताना- ‘‘देशाला नवी दिशा देणारा, सर्वव्यापी, समतोल…’’ वगैरे वगैरे बोलले जाते; तर विरोधी पक्ष म्हणतो- ‘‘दिशाहीन, भ्रमनिरास करणारा, गरिबांसाठी काहीच न देणारा…’’ वगैरे वगैरे. हे सर्व असले, तरीही बर्‍याच प्रमाणात देशाने प्रगती केलीच नाही असे नाही. काही बाबतीत वर्षानुवर्षे मतदानावर डोळा ठेवून व जाती-पातीचे आणि धर्माचे राजकारण समोर ठेवून भरपूर घोषणा केल्या, भरपूर आश्‍वासने दिलीत; मात्र सामाजिक प्रगती किती झाली, हे आपण जाणतोच! कोणताही पक्ष सत्तेत आला की, आधी दबाव असतो, तो म्हणजे निवडणूक काळात केलेल्या घोषणांचा अन् आश्‍वासनांचा! त्याला घाई असते, काहीतरी त्वरित निर्णय घेऊन समाजाला खुष करण्याची. आजतागायत तसेच होत राहिल्याने, अपेक्षित रीत्या ना लोकांची प्रगती झाली, ना देशाची! कारण ते करताना सर्वंकष विचार आणि दिशादर्शनाचा अभावच राहिला.
नरेंद्र मोदींचे सरकारदेखील त्याला अपवाद नव्हते. कधीकधी तर हे सरकार दबावात आल्यासारखे दिसते आहे. दबाव आहे करून दाखवविण्याचा! विरासतमधेे त्यांना आधीच्या सरकारकडून मोठमोठाले खड्डे मिळाले आहेत. ते बुजविण्यातच त्यांची शक्ती वाया जात आहे आणि त्यात दूरदृष्टी वा नियोजन करणे म्हणजे भुकेल्यासमोर तत्त्वज्ञान मांडण्यासारखे आहे! आपल्या देशात अर्थसंकल्प म्हटला की, घोषणांची खैरात करणे, दुसर्‍या दिवशी- एक दिवसासाठी का होईना- जनताही खुष होते आणि मग विसरून जाते. कुटुंबप्रमुखालादेखील आपल्या मुलाबाळांना खुष ठेवताना अनेक घोषणा कराव्या लागतात. दिवाळी आली की फटाके, मिठाई, कपडे; उन्हाळा आला की प्रवास, अमुक शिकवणी लावणे, तमुक शिकवणी लावणे, खेळाचा क्लास लावणे… वगैरे वगैरे. अनेक पालक या गोष्टींचा सामना करताना हतबल होतात. मात्र, काही पालक आपल्या पाल्यांना ठणकावून सांगतात की, अमुक अमुकच करायचे आणि तमुक तमुक करायचे नाही. कारण त्यात मुलांच्या भवितव्याचा वेध, त्यावरील संस्कार आणि त्यांचे हित जोपासणे, हा एकमेव भाग त्यांच्या मनात असतो. ते करायला कठोरता एकवटावी लागते. नेमके तेच नरेंद्र मोदींनी रेल्वे आणि केंद्रीय बजेटच्या बाबतीत केले, असेच म्हणावे लागते.
रेल्वे बजेटमध्ये कोणत्याही घोषणा केल्या नाहीत, कोणतीही भाडेवाढ केली नाही. मात्र, संकल्प केला की, जे आधी घोषित केले आहे त्याचाच पाठपुरावा करणे व लोकांना उत्तम सेवा देणे. किती सुज्ञ, व्यावहारिक आणि हितोपकारी निर्णय आहे हा! सर्वांनाच त्याने एक नवीन विश्वास निर्माण झाला. जे रेल्वे बजेटच्या बाबतीत घडले, तेच केंद्रीय बजेटच्या बाबतीत म्हणावे लागेल. येथेही खरे तर एक परिपाठी म्हणून, लोकांना ५० हजारांची स्लॅब वाढवून देता आली असती. पण, तसे न करता, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या, असे दिसते. ते करण्यासाठी काय करावे लागते? आपली गाडी जोरात धावावी, असे वाटत असल्यास काय करायला पाहिजे, तर तिच्यात पुरेसे इंधन टाकणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत आपण इंधनाची सोय न करता केवळ टायरमध्ये भरपूर हवा भरण्यातच धन्यता मानली व लोकांची दिशाभूल केली. इंधन टाकायचे म्हणजे पैसा आलाच पाहिजे. ते करण्यासाठी उद्योजकांची मानसिकतादेखील लक्षात घेणे गरजेचे नाही का? उद्योजक म्हणजे चोरच, असे सतत म्हटले की, तेदेखील नाउमेद होतात व उद्योगधंदे ढेपाळतात. उद्योजक नसलेल्यांची मोठी संख्या आहे. जे केवळ ईर्षा म्हणून म्हणा किंवा विरोध म्हणून म्हणा, त्यांच्यावर हल्लाबोल करतात. चोरी करणार्‍या उद्योजकांची कधीच पाठराखण केली जाऊ शकत नाही; मात्र जे प्रामाणिकपणे काम करू इच्छितात त्यांना आपली यंत्रणा काय देते? कित्येक उद्योजक गरिबीतून वर आले आहेत. त्यांनी उद्योजकांवर भाष्य करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. परदेशी गुंतवणूकदारदेखील भारताकडे कसे बघतो, तर येथे करांचे दर फार जास्त आहेत, अनेक प्रकारचे जाचक नियम आहेत,
जमिनीचे अणि इतर कायदे त्रासदायक आहेत वगैरे वगैरे. आज आपल्या देशाची प्रतिमा आहे की, येथे उद्योजकांना जास्त कर द्यावा लागतो. आधी तो ३० टक्के होता, त्याला २५ टक्क्यांवर आणले आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण चीनमध्ये तेच दर २५ टक्के, इस्रायल व इंडोनेशियामध्ये २५ टक्के, इंग्लंडमध्ये २० टक्के, सिंगापूरमध्ये १७ टक्के असे आहेत. कुठल्याही गुंतवणूकदाराला आकर्षित करण्यासाठी आपल्यालापण इतरांच्या तुलनेत स्पर्धा करावीच लागेल. एकीकडे आपली प्रतिमा, जास्त कर दर आकारणारा देश म्हणून निर्माण झाली आहे; तर दुसरीकडे, सरकारी तिजोरीत निरनिराळ्या सवलतींमुळे सरासरी दरवसुली २२ टक्के एवढीच होते. म्हणून कोणत्याही सवलती न देता करांचे दर कमी कमी केले, तर ते जास्त पारदर्शक नाही का? अनेक प्रगत देशांमध्ये सवलती दिल्या जात नाहीत. जोपर्यंत आपण सवलती, सब्‌सिडी, कर्जमाफी या मानसिकतेमधून बाहेर येणार नाही, तोपर्यंत आपण समाजाला केवळ फसवतच राहणार आहोत.
आपल्या देशात ‘वेल्थ टॅक्स’ नावाचा कायदा होता. ज्याच्या माध्यमातून वर्षाला एक हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे आले नाहीत. हा कालबाह्य कायदा रद्द करून आता, ज्यांची टॅक्सेबल रक्कम एक कोटीपेक्षा जास्त आहे त्यांना २ टक्के सरचार्ज द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर रेल्वे आणि इतर सरकारी बँकामध्ये गुंतवणूक केल्यास शून्य टक्के कर लागणार आहे. त्या माध्यमातून मोठी रक्कम उभी होणार आहे. या बजेटमध्ये ७५,००० कोटी रु. पायाभूत सुविधांसाठी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५,००० कोटींची तरतूद आहे. आपल्या देशात मोठी रक्कम सोन्याच्या रूपाने अडकून पडलेली असते, जिचा काही उपयोग होत नाही. आज आपण पैसे बँकेत ठेवले तर त्यावर व्याज मिळते आणि ती रक्कम कर्जाच्या माध्यमातून विकासासाठी कामात येते. त्यावर उपाय म्हणून या बजेटमध्ये आता, सोनं बँकेत ठेवून त्यावर काही व्याज मिळण्याची तरतूद राहणार आहे. त्या सोन्याच्या ठेवी, नंतर बाजारात वापरून बँकीय प्रणालीद्वारे त्याचा विनियोग होणार आहे, जी की चांगली कल्पना आहे.
काळा पैसा हा नेहमीच जिव्हाळ्याचा आणि चर्चेचा विषय असतो. तो परत आणणे म्हणजे एक स्वप्न दाखविणे आहे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मात्र, आता काळा पैसा निर्माण करणार्‍यांवर कडक गुन्हा दाखल होऊ शकणार आहे. त्यांना आता ३०० टक्के दंड आणि दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद राहणार आहे. वैयक्तिक करदात्यांसाठी आता जवळजवळ साडेचार लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर लागणार नाही. म्हणजेच ज्याचे उत्पन्न साधारणत: साडेसात लाखांपर्यंत आहे आणि जो कर नियोजनाचा पूर्ण लाभ घेत असेल त्यास कर बसणार नाही.
या सर्व प्रयत्नांतून अर्थमंत्री जीडीपी वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्या तुलनेत वित्तीय तूट साडेतीन टक्क्यांच्या घरात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. व्होडाफोनच्या केसवर काही निर्णय जरी घेतला नसला, तरी यापुढे कर आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार नाही, हा संदेशदेखील सरकारने दिला आहे. सामान्य जनतेला, कशाचे भाव वाढले व कशाचे कमी झाले, एवढ्यापुरतीच बजेटबद्दल आस्था असते, म्हणून त्यांचा भ्रमनिरास होतो. कारण, ‘विहिरीतच नाही तर पोहर्‍यात कुठून येणार?’ दोन वस्तूंचे भाव कमी केले, तर इतर दोन वस्तूंचे वाढवावे लागतात. यात ‘अर्थ’गणितापेक्षा ‘अंक’गणितच जास्त असते!
या पार्श्‍वभूमीवर, सरकारने एक वज्रनिर्धार करून दीर्घकालीन पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एक लक्षात घ्या, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींचा पहिला पाच वर्षांचा काळ आणि आताच्या पंतप्रधानपदाच्या काळाची तुलना करा, म्हणजे भ्रमनिरास होणार नाही. संयम बाळगा. जशी त्यांना गुजरातला या स्थितीत आणायला १५ वर्षे लागली, तशी किमान १० वर्षे देशात सुधारणा घडवायला लागणार आहेत…