मागील वर्षी केंद्रात आणि राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. परिवर्तन होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे दोन्हीही ठिकाणी सरकारच्या निष्क्रियतेला आणि भ्रष्टाचाराला जनता कंटाळली होती. केंद्रात ए. राजा, कलमाडी, रॉबर्ट वढेरा; तर महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण, तटकरे, भुजबळ वगैरेंच्या तथाकथित गैरव्यवहाराच्या बातम्या आणि चर्चा झडत होत्या. अशा आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे, पुढे त्याच्या चौकशीचे काय झाले, यापेक्षा तत्कालीन आरोप-प्रत्यारोपामध्ये जनतेला मजा येत असते. एखादी व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात सापडायला लागली की, लोकांचे लक्ष त्याकडे लागत असते आणि त्यातून त्यांची काही प्रमाणात करमणूकदेखील घडून येत असते. करमणुकीसाठी कोणताही विषय चालत असतो.
अनेकदा क्रौर्यातूनही करमणूक होत असते. जसे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफवरची मारामारी, बॉक्सिंग, नॅशनल जिऑग्राफिक चॅनेल. इटलीतील रोम या शहरात हजारो वर्षे पुरातन कोलोझीयम आजही अस्तित्वात आहे. त्या स्टेडियममध्ये ५० हजार प्रेक्षक बसण्याची क्षमता आहे. ते का बांधले गेले, तर तेथील राजाची धारणा होती की, जनतेला दोन वेळेस खायला दिले आणि काही करमणुकीचे साधन उपलब्ध करून दिले, तर जनता आनंदी राहते. कधीही विद्रोह करीत नाही. तेथे काय चालायचे, तर ज्या कुण्या आरोपीला देहान्ताची शिक्षा झाली असेल, त्याला एक शेवटची संधी म्हणून वाघ, सिंहासारख्या हिंस्र प्राण्यासोबत झुंज करायला लावायचे. त्यातूनही तो बचावला की, मग त्याची शिक्षा रद्द व्हायची. हे सर्व लोकांसाठी विनामूल्य असे. मात्र, ‘कोणतेही जेवण फुकटात नसते,’ ही उक्ती तेव्हाही प्रचलित होती. तेथील राजा त्या झुंझीवर बेटिंग करून लोकांच्या खिशातून पैसे काढत होता आणि राज्य करीत होता.
सध्या आपल्या देशात आणि राज्यात दोन्हीहीकडे अशाच प्रकारची करमणूक मुद्दाम घडवून आणली नसली तरी सुरू मात्र झाली आहे. विरोधी पक्षांना काहीही हातात लागत नसल्याने, केंद्रात व महाराष्ट्र राज्यात सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील असताना, सध्या विरोधक अगदीच कुचाट आणि तांत्रिक मुद्यांवर सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निवडून आलेले उमेदवार- जे मंत्री आहेत- त्यांनी सही केलेली कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे सूक्ष्मपणे तपासण्याचे काम सुरू आहे. त्यात ‘ध’ चा ‘मा’ मिळाला की, राईचा पर्वत तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे! त्यातून एखाद्या मंत्र्याची विकेटदेखील पडू शकेल. लोकशाहीसाठी विरोधक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते आक्रमक असणेही हितावह आहे. मात्र, काहीतरी करतो असा भास निर्माण करून, माध्यमांना हाताशी घेऊन काय साध्य होणार आहे, हे काळच ठरविणार आहे. मात्र, तोपर्यंत लोकांची करमणूक होणार हे निश्‍चित! उमेदवाराने निवडणुकीचा अर्ज भरताना प्रतिज्ञापत्रात काय भरले, माहितीत काही सातत्यता न ठेवणे, शिक्षण, पदव्या वगैरे सर्वच गोष्टी किती गांभीर्याने घेतल्या असतील, हा प्रश्‍नच आहे.
आपणांपैकी किती लोक लिहिताना, बोलताना शंभर टक्के सत्यच बोलतात, जे बोलतात त्याला असत्य म्हटले पाहिजे का? असत्य असल्यास नेहमीच त्यामागे काही स्वार्थ दडला असतो का? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. कायद्यामध्येदेखील ‘मेन्स रीया’ नावाची कल्पना आहे. त्याचा अर्थ असा की, ती कृती करताना मनाची अवस्था काय होती, त्याला काय साध्य करायचे होते वगैरे तपासले जाते. खोटे बोलणे इतके सहजतेने घडत असते की, त्याला आपल्या समाजात काही गैर मानले जात नाही. ‘‘का रे, तू माझ्याशी का खोटा बोलला?’’ एवढा जाब विचारून विषय निकाली निघतो. त्यातच दडलेला दुसरा अर्थ असा की, ‘इतरांशी खोटे बोलणे’ मान्य आहे. आपल्या घरात जन्माला आलेल्या मुलाची वाढ होत असताना तो कसा निष्पापपणे वागत असतो, खरं तेच बोलतो. मात्र, आपणच त्याला ‘सुज्ञ’ करण्याच्या नादात, जगात कसे वागावे याचे धडे देत असतो. जसे, ‘‘सांग, बाबा घरी नाहीत, आमच्याकडे पाहुणे आले आहेत.’’ वगैरे. तोच बालक पुढे जाऊन सहज त्याच्या बुद्धीनुसार तसे बोलायला शिकतो. खोटं बोलण्यात सातत्य राखायला विशेष कसब आणि अतिरिक्त शक्ती लागते. खरे बोलण्याचा एक फायदा असतो की, आपण काय बोललो, हे लक्षात ठेवायची कधीही गरज राहात नाही. म्हणूनच हातावर मोजण्याइतपत नेत्यांना ‘कसलेला राजकारणी’ ही पदवी मिळते. खोटे बोलण्याला आपल्या देशात फार गांभीर्याने न घेता केवळ तो ‘फेकू’ आहे किंवा ‘‘गधा है लेकिन, एवढे म्हणून आपण सोडून देतो!
खोटेपणा हा कधीच समर्थन करण्याचा विषय होऊ शकत नाही. समजल्याशिवाय सद्य परिस्थितीत काय घडणार आहे, हे आपण समजू शकतो. समजा सर्वच निवडून आलेल्या उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र डोळ्यांत तेल घालून तपासले, तर अर्ध्याहून अधिक लोकप्रतिनिधी कदाचित वादाच्या भोवर्‍यात अडकतील! कुणाकुणालाही बाद ठरविता येईल. लोकप्रतिनिधी प्रतिज्ञापत्रात आपल्या पदव्या लिहितात म्हणून निवडून येतात काय? किती मतदार उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र वाचून मतदान करतात? पदव्या पाहून जर उमेदवार निवडून येत असते, तर केवळ उच्चविद्याविभूषितच लोकप्रतिनिधी दिसले असते! निवडून येण्यासाठी लागते- सामाजिक कार्य करण्याची, लोकांचे प्रश्‍न समजून ते मार्गी लावण्याची क्षमता! दुसरा एक गदारोळ सुरू आहे, काही मंत्र्यांनी शिफारसपत्रे दिल्याबद्दल. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला जर जवळून न्याहाळले तर लक्षात येईल, दररोज शेकडो लोक त्यांच्याकडे काही ना काही मदतीसाठी येत असतात. त्यांना नाही म्हणणे शक्य नसते. कारण आपल्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेमध्ये निवडून येण्यासाठी तो आवश्यकच भाग असतो. शिफारसपत्र देताना किंवा शब्द टाकताना विषयाच्या खोलात जाण्यासाठी त्यांच्याजवळ ना वेळ असतो, ना यंत्रणा. त्यामुळे पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे तेव्हा कळायला मार्ग नसतो. पुढची घटनादेखील वाढवून चढवून तेव्हाच दाखविली जाते, जेव्हा शिफारस करणारा मोठा होतो किंवा त्याच्याजवळ गमावण्यासाठी काहीतरी असते! अन्यथा असे प्रश्‍न चर्चेत येतही नाहीत. आजच्या जगात चांगले वागण्याचा प्रयत्न करणेदेखील जोखीम आहे. कारण समाजकारण म्हणजे कोळशाच्या खाणीत काम करण्यासारखे आहे आणि जे करताना हात काळे होऊ शकतात. मात्र, ‘तुम्हीही त्यातलेच का?’ असे दोषारोपण सहज करणे ही सध्या एक फॅशनच झाली आहे.
अशा प्रकारच्या चर्चा आता जास्त कानावर येतात. याचा अर्थ, पूर्वीच्या नेत्यांची काम करण्याची आणि आताच्या नेत्यांची पद्धत वेगळी आहे का? त्याचे उत्तर ‘हो’ आणि ‘नाही’ असेच आहे. आता माध्यमांच्या सतर्कतेमुळे ते लागलीच लोकांपर्यंत पोहोचते, पण पूर्वी कळतही नव्हते! मात्र, पूर्वीचे लोकनेते विश्‍वस्त म्हणून जास्त प्रमाणात वागायचे, आता ते ‘आपापल्या’ लोकांचे विश्‍वस्त म्हणून जास्त वागतात. त्यामुळे लाभार्थी नसलेली जनता लागलीच ‘स्टिंग’ घडवून आणते. ‘स्टिंंग’लादेखील किती गांभीर्याने घ्यावे? आपण किती सहजतेने काहीतरी बोलून जातो. कुणाचे पद-प्रतिष्ठा-प्रगती न पाहता त्याला वेडा, पागल, नालायक म्हणतो. बरे, त्यात गांभीर्य असतेच असे नाही. मात्र, ज्याच्याजवळ गमावण्यासारखे काही असते, त्याची काही खैर नसते. बरेचदा प्रश्‍न पडतो की, घूमजाव करून काही साध्य होते की, खरं खरं स्वीकारून ‘माझा उद्देश तसा नव्हता, मी माफी मागतो,’ असे म्हणून सुटका करणे चांगले का? समोरच्या व्यक्तीलादेखील त्याला क्षमा करता आली, तर तो अजून मोठा होऊ शकतो काय, हेदेखील तपासणे आवश्यक आहे.
या सर्व घटनाक्रमांवरून एक मात्र लक्षात आले की, लोकप्रतिनिधींना यापुढे सरळ आणि सहज आयुष्य जगणे शक्य नाही. प्रत्येक शब्द तोलूनमापूनच बोलावा लागेल, शिफारशी विचारपूर्वकच कराव्या लागतील. सहजपणे कुणालाही चिठ्ठी देणे, त्याच्यासाठी फोन करणे वगैरे सर्वच विचारपूर्वक करावे लागेल. समोर आलेल्या फायली स्वत: समजल्याशिवाय सही करणे हिताचे ठरणार नाही. आपली व्यवस्थाच अशी आहे की, तिथे गती वाढवायला वावच नाही. कितीही चांगल्या हेतूने गती वाढविली तरी त्याची विचारणाच होणार आहे. केवळ आर्थिक घोटाळा हाच महत्त्वाचा विषय नाही, तर तांत्रिक अनियमितता पुढे आणून वादंग माजणार आहे. परवाच एक किस्सा ऐकला. रामायणात, लक्ष्मण जेव्हा मूर्च्छित झाला तेव्हा हनुमान, संजीवनी बुटी असलेला पर्वतच घेऊन आला आणि त्याने प्रवास खर्च आणि भत्ता मागितला तेव्हा त्याला अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागली! केवळ एक वनस्पती न आणता संपूर्ण पर्वत आणला म्हणजे संसाधनाचे नुकसान, वाटेत भरताला भेटला म्हणजे परवानगी न घेता थांबला… वगैरे गोष्टी.
थोडक्यात काय, तर सत्तारूढ पक्षांच्या नेत्यांना सतत ‘रात्र वैर्‍याची’ हे ध्यानात ठेवूनच चालावे लागेल. विरोधी पक्ष मात्र काही ठोस गोष्टी सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याचे हसे होणार आहे. कारण लोकांच्या दृष्टीने सर्वच आयाम बदलले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने पैसे घेऊन काम करणे म्हणजे माणुसकी जपणे, पैसे घेऊन काम न करणे म्हणजे भ्रष्टाचार आणि पैसे न घेता काम करणारा म्हणजे देवच! बाकी सर्व तांत्रिक बाबींमध्ये त्याला फार रस नाही, ती केवळ करमणूकच आहे…!