विजेचा शोध केव्हा लागला, हा वादाचा विषय आहे. इसवी सनापूर्वीपासून टप्प्याटप्प्याने, काही ना काही घटनांनी वीज अस्तित्वात आहे, हे लक्षात आले. मात्र, ते सिद्ध करायला शेकडो वर्षे वाट पाहावी लागली. वीज म्हटली की, बल्बद्वारे प्रकाशनिर्मिती हेच सर्वसामान्यांसाठी लक्षात राहिले. थॉमस एडिसन या शास्त्रज्ञाने १८७९ मध्ये विजेचा बल्ब तयार केला. सर्वत्र हर्षोल्हास झाला. ‘तिमिरातुनी तेजाकडे…’ अशा प्रकारची भावना निर्माण झाली. कालांतराने रात्रदेखील उजेडाने न्हाऊन निघाली. माणसाला दिवसाचे २४ तास कामाला मिळाल्याचा आनंद झाला आणि तसे घडूही लागले. माणूस हा निशाचर प्राणी नसल्याने त्याला जे भोग भोगावे लागणार होते, ते तो भोगतोच आहे. विजेचा वापर केवळ बल्बवर न थांबता, तो सर्वत्रच सुरू झाला. रेल्वे इंजीनपासून तर आता कटिंग आणि दाढीसाठीदेखील विजेचा वापर होतो आहे! हा वापर लक्षात घेता, आता असे वाटते की, विजेचा शोध लागायच्या आधी मानवसृष्टी अस्तित्वात होती की नव्हती? विजेचा शोध लागला की संशोधन झाले, हा वादाचा मुद्दा आहे. मात्र, अल्बर्ट आईनस्टाईनच्या सिद्धांतानुसार, ऊर्जा ही निर्माणपण होत नसते किंवा तिला नाहीशीही करता येत नाही. ती एका तत्त्वामधून दुसर्‍या तत्त्वामध्ये जात असते.
माणसाचे जीवन आता पूर्णपणे उर्जेवर अवलंबून आहे. प्यायला पाणी मिळाले नाही तर जीव कसा कासावीस होतो; त्यापेक्षा कदाचित जास्त कासावीस वातानुकूलित यंत्र, पंखा, दिवे याच्याशिवाय होतो. म्हणूनच अन्न-वस्त्र-निवारा याचबरोबर निवडणुकांमध्ये, २४ तास वीज देणार, यादेखील घोषणा होऊ लागल्या. निवडून आलेले सरकार म्हणते, आम्ही परिस्थितीत बराच सुधार केला, तर विरोधक म्हणतात, स्थिती जैसे थे आहे. जनताजनार्दन यात बरीच गोंधळते. ज्याच्या घरात २४ तास वीज आहे त्याला वाटते, राज्यात २४ तास वीज आहे आणि ज्याच्याकडे चार तासांचे भारनियमन आहे त्याला वाटते, संपूर्ण राज्यातच भारनियमन आहे! नक्की काय भानगड आहे, हे आपण समजून घेऊ या. ज्या देशात स्वातंत्र्यानंतर अजूनही शंभर टक्के जनतेला अन्न-वस्त्र- निवारा मिळालेला नाही, त्यांना वीजदेखील शंभर टक्के मिळालेली आहे, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. कोणतेही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार जनतेला मोफत वीज देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर पैसे आकारणे क्रमप्राप्त आहे. आकारलेले पैसे जर प्रत्येक ग्राहक देऊ लागला किंवा तो, आहे त्या दरात वीज खरेदी करू शकला, तर कदाचित शंभर टक्के लोकांना वीज दिली, असे म्हणता येईल. जसे एखादे कुटंब एक लिटर दुधावर, दुसरे कुटुंब अर्धा लिटर दुधावर, तर काही कुटुंबं दूध खरेदी न करतादेखील आपले नियोजन करतात, तसे विजेचे आहे.
ज्याच्याजवळ वीज खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता आहे त्याला २४ तास विजेचा पुरवठा मिळतो, तर इतरांना त्यांच्या त्यांच्या क्षमतेनुसार १६ तास, १० तास, असा पुरवठा होत असतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यास, वीज कंपन्यांचा दावा बरोबर असतो, की राज्यात विजेचा तुटवडा नाही. मागणी आणि पुरवठ्याच्या बाबतीत वीज तुटवडा नाही. प्रतिवाद असू शकतो की तुटवडा नाही, तर मग सगळ्या घरात वीज का नाही? ज्या प्रभागात शंभर टक्के विजेची वसुली होते, तेथे निरंतर वीजपुरवठा होतो. जसे मुंबईमध्ये कुणी सहसा इन्‌व्हर्टर लावत नाही, कारण वीज सहसा जात नाही. विजेच्या वसुलीच्या प्रमाणात वीजपुरवठा होतो, ज्याला आपण भारनियमन म्हणतो. महिन्याला आपण दूधवाल्याला दररोज एक लिटर दूध टाक म्हटले, मात्र पैसे अर्धा लिटरचेच दिले, तर दूधवाला काय करणार? तो पुढच्या महिन्यात अर्धाच लिटर दूध टाकणार. म्हणजेच दुधाचे भारनियमन सुरू होते, दुधाचा तुटवडा नसतो.
आपल्या देशात विजेची चोरी सर्रास घडत असते. त्या चोरीचा भुर्दंड प्रामाणिक ग्राहकांवर पडत असतो. प्रामाणिक ग्राहकांची ओरड असते की, एवढे बिल का आले? कारण तो चोरी करणार्‍यांचा भार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उचलत असतो. शेतकर्‍यांनादेखील वीजवापरावर कमी दर लावला जातो आणि अनेकदा वीज बिल माफ केले जातात. कारण त्याची आर्थिक स्थिती, पीकपाणी निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. शेतकर्‍याला मदत करावीच लागते.
आपल्या देशात शेतकर्‍यांना मदत करणे, हे प्रत्येक नागरिक आपले कर्तव्य समजतो. कारण तो बळीराजा आहे. मात्र, प्रत्येकच शेतकर्‍याला एकाच पट्‌टीने मोजणे कितपत योग्य आहे? हापूस आंबा, केळी, काजू, बदाम, हळद, फळफळावळं, द्राक्ष हे पिकवणारा शेतकरी तसेच ज्वारी, बाजरी किंवा कपाशी पिकवणारादेखील शेतकरीच. जसे एखाद्या सधन मागासवर्गीय कुटुंबाने सरकारी सुविधा-सवलती घेऊ नयेत, अशी उदाहरणे पाहायला मिळतात, तशीच उदाहरणे सधन शेतकर्‍यांकडून पाहायला मिळालीत तर किती बरे होईल! अर्थात, हा झाला विचार जो ऐकायला बरा वाटतो. जेव्हा आपल्याला मिळणारी गोष्ट सोडायची वेळ येते, तेव्हा आपण एक ‘सामान्य’ माणूस म्हणूनच विचार करतो.
विजेचे नियोजन करणे खरंच शक्य नाही का, हे समजून घेऊ या. वीज कशी निर्माण होते, याला कशाकशाची आवश्यकता असते? आज आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशावर वीज निर्मिती होते म्हणजे कोळसा, पाणी आणि हवा याद्वारे वीजनिर्मिती होते. तिची निर्मिती करणे हे काही फार मोठे रॉकेट सायन्स नाही. मात्र, त्याचे पारेषण आणि वितरण हे खरंच आव्हानात्मक असते. ते का, तर वीज निर्माण झाल्यावर तिला लागलीच वापरावी लागते. ती साठवता येत नाही. काही प्रमाणात साठवता आली, तरी ती प्रचंड महागात पडते. म्हणजेच दररोज, उद्या राज्यात किती वीज हवी आहे, याचे नियोजन केले जाते. ते नियोजन अनेकदा चुकते. कारण विजेची मागणी ही हवामानावर अवलंबून असते. आता पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात खरे तर वातानुकूलित यंत्रे, पंखे यांचा उपयोग कमी होतो. तेच पाऊस पडला नाही, उकाडा वाढला तर मागणी एकदमच वाढते. जसे सध्या भर पावसाळ्यात घडत आहे. त्यात बरेचदा काही संच काही कारणांनी बंद पडले, की तफावत वाढते. मग अघोषित भारनियमन होत असते. जसे, आपण आपल्या कुटुंबापुरते, पाहिजे तेव्हा पंखे लावतो किंवा लावत नाही, त्याचप्रमाणे गाव, जिल्हे आणि राज्ये त्या मानसिकतेत वागतात, ज्यामुळे भारनियमन होत असते. केवळ कोळशावरच नाही, तर पाण्यावर व पवन उर्जेवरदेखील वीजनिर्मिती होत असते. पाण्याचा प्रवाह किंवा वार्‍याचा प्रवाहदेखील कमी झाला की विद्युत निर्मितीत घट होते.
वीजनिर्मिती म्हणजे ब्रह्मा, पारेषण म्हणजे विष्णू तर वितरण म्हणजे महेशाचे कार्य म्हणता येईल. अर्थात, पारेषण आणि वितरण ही आव्हानात्मक बाब आहे. जसे, जिल्ह्याला मोठ्या पाईपद्वारे पाणी पुरवठा होतो आणि टप्प्याटप्प्याने तो आपल्या घरात अर्धा इंची पाईपमधून येतो. त्याचप्रमाणे वीज ही उच्च दाबातून कमी दाबावर आणली जाते. त्यात जर दाब अनियमित झाला, तर पूर्ण यंत्रणा ठप्प पडण्याची भीती असते. या सर्वांवर उपाय नक्कीच आहेत. कुणी प्रगत राष्ट्रांचे उदाहरण देऊ शकतो की, तेथे कसे शक्य आहे? आपल्याचकडे का बोंब असते? त्यावर उत्तर एकच आहे की, तेथील पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञानावर भरपूर पैसा खर्च झाला आहे. आपण प्रगतिशील देशांमध्ये मोडत असल्याने, वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या की, अजूनही गावागावांत, शहरांत विजेचे खांब, त्यावरील तारा किती वर्षांपासून तसेच आहेत. वीजनिर्मिती- मग ती कोळशावर असो, पाण्यावर असो, सौरऊर्जा असो किंवा पवनउर्जेवर असो, ती निर्माण करणे कठीण नाही, मात्र तिचे संवहन, पारेषण आणि घराघरांत वितरण करून त्याची वसुली करणे हेच फार आव्हानात्मक असल्याने, तिचे आर्थिक गणित बसविण्यास अडचणी असतात. सरकारपातळीवर अनेक सुधारणा होत राहतील, आपण मात्र आपल्यापुरता विचार केला, तर विजेचे गुलाम कसे होणार नाही, याची काळजी घ्यावी अन् निसर्गाशी सलगी करावी…