पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तसे त्यांचे सरकार केंद्रात आल्यावर पहिल्या 100 दिवसांतच कुठे गेले ”अच्छे दिन” या प्रकारे विचारणा होऊ लागली. तीच मंडळी आता दोन वर्षानंतर तोच प्रश्न विचारीत आहेत. मात्र आता दबक्या स्वरात आणि पराभूत मानसिकतेतून! कारण जवळजवळ सगळ्याच आघाडीवर ‘अच्छे दिन’ची आश्वासक सुरुवात दिसत आहे. केवळ विजेच्या क्षेत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेले काम पाहिले तरी सरकारच्या कामाची खात्री पटेल.
आठवून पहा दोन वर्षांपूर्वीचे दिवस, लोडशेडींगने संपूर्ण देश त्रस्त होता. विजेचे गणित आणि नियोजन पार कोलमडले होते. काही राज्यात तर 18 तासांचे लोडशेडींग होते. ही स्थिती नरेंद्र मोदींना न पटणारी होती. वीज नसणे म्हणजे सामान्य जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करणे, अनेक मुलभूत गोष्टीपासून वंचीत होणे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी त्रास होणे, शेती क्षेत्रात मजुरांचे श्रम व वेळ वाढणे. या सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी मोदींनी सर्वप्रथम पीयूष गोयल यांच्यासारख्या सक्षम व निर्णयक्षम व्यक्तीकडे हे खाते सोपविले. पूर्वी वीज खाते वेगळे व कोळशाचे खाते आणि अपारंपारिक उर्जा खाते वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे असायचे आणि तेथेच खरी समस्या होती. मा. मोदी यांनी वीज, कोळसा, खाणी, अपांरपारिक उर्जा हे सर्व विभाग एकाच मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली आणले. ‘योग्य व्यक्तीद्वारे योग्य निर्णय राबविणे’, म्हणजेच अर्धे काम फत्ते होणे असते.
पीयूष गोयल यांनी कामाचा धडाका लावला. त्यांनी मुलभूत गोष्टींचा अभ्यास केला. वीजनिर्मिती खरे तर फार मोठे रॉकेट सायन्स नाही. वीज निर्मिती, पारेषण आणि वितरण हा केवळ नियोजनाचा भाग आहे. नुसतेच नियोजन नाही तर डोळ्यात तेल घालून चोखपणे नियोजन करणे. वीजेचे गणित फार रंजक आहे. वीज साठविण्याचे तंत्रज्ञान आजही उपलब्ध नाही. जसे जेवणाच्या पंक्ती झडतात, सर्वांना पोटभर जेऊ घालायचे असते व अन्न वाया जाऊ नये याची काळजीही घ्यायची असते. जेवताना भूक किती आहे ह्याचा फक्त अंदाजच घेता येतो. तसेच वीजेची निर्मिती झाली की, तिचे पारेषण आणि वितरण तेव्हाच करणे आवश्यक असते. ती वापरावीच लागते. म्हणजेच देशांत विजेची मागणी किती याचा अंदाज क्षणा-क्षणाला घेऊन वीजनिर्मीतीचे नियोजन करायचे असते. अचानक उकाडा वाढला की, मागणी वाढते व अचानक पाऊस-वादळ आले की, मागणी खालावते. वीज निर्मिती म्हणजे कळ दाबणे एवढेच नसते. कारण आपल्या देशात आज 75 टक्के विजेची मागणी कोळश्यावर चालणा-या वीजनिर्मिती केंद्रातून होत असते. आपणास पूर्वीची वाफेवर चालणारे रेल्वे इंजिन आठवत असतील. ती चालू करायला व बंद करायला किती वेळ लागायचा. तसेच कोळशावर चालणा-या वीज केंद्रास आठ – आठ तास लागतात. या वरून विजेच्या नियोजनाच्या आव्हानाची कल्पना करता येईल.
आज आपल्या देशात 300 गिगावॅट (एक गिगावॅट म्हणजे एक हजार मेगावॅट) कार्यन्वीत क्षमता आहे त्यातील 200 गिगावॅट पारंपारिक व 100 गिगावॅट अपारंपारीक स्त्रोतामधून वीजनिर्मिती होते. मोदींनी सत्तेवर आल्याआल्याच घोषणा केली की, सर्वांनाच मुबलक दरात शाश्वत वीज पुरवली जाईल. आज भारत जगातील तिस-या क्रमांवर पोहोचला आहे. जपान व रशिया हे विजनिर्मिती क्षमतेत आपल्या पुढे आहेत. जगातील वाट्याचा विचार केला तर आपला देश 5 टक्के वीज निर्मिती करतो. आपल्या देशाची विजेची मागणी 2 लाख मेगावॅटची आहे. त्यात सर्वात मोठा वाटा महाराष्ट्र (24 हजार मेगावॅट), गुजरात (16,000), छत्तीसगड (13,000), उत्तर प्रदेश (11,000) असा आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपारंपारीक उर्जेवर भर दिला जात आहे. गेल्या वर्षी पॅरिस येथे पर्यावरणावर जागतिक परिषद झाली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या काही अटी शर्ती भारतासाठी जाचक होत्या. पाश्चात्य देश नेहमीच पोट भरल्यावर तत्वज्ञान सांगतात. मोदी यांनी काही वास्तव ठणकावून सांगितले, करारातील काही कलमे बदलण्यास भाग पाडले. भारताची विजेची मागणी, कोळशाच्या विजेवर असलेले अवलंबित्व या सर्व बाबींसाठी 2050 पर्यंतची विशेष सवलत मिळवली. तरीही 175 गिगावॅटचे लक्ष्य 2022 पर्यंत ठेवले आहे व त्यापैकी 50 गिगावॅटचे उद्दिष्ट गाठले देखील आहे. अपारंपारिक ऊर्जेमध्ये मुख्यत: पवन, सौर, उसाच्या चिपाडापासून, घन कचरयापासून वीजनिर्मिती केली जाते. ती पर्यावरणाला अनुरूप व भविष्याचा वेध घेणारी आहे कारण कोळशाचा साठा आज ना उद्या संपणारच आहे.
पूर्वीच्या सरकारचे धोरण चमत्कारिक होते. त्यात भ्रष्टाचाराला वाव होता. देशांतर्गत भूगर्भात कोळसा दडलेला असताना परदेशातून त्याची आयात केली जायची. म्हणजेच काय तर घरात शिधा- सामुग्री असताना परदेशातील उपहारगृहातून जेवण मागविण्यासारखे. त्याने परकीय गंगाजळी उधळली जायची. आज मोदी सरकारची चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यात या ही बाबीचा वाटा आहे.
पूर्वीच्या सरकारमध्ये आणि आता काय फरक आहे ? पूर्वीच्या सरकारमध्ये नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव होता आणि भ्रष्टाचाराला प्राधान्य दिले जात होते. आपल्या देशात भूगर्भात भरपूर कोळसा असताना खाणींचे वाटप करण्यात भ्रष्टाचार झाला व कोर्ट कचेरीत प्रकरण अडकले. मग कोळशाची आयात सुरु केली. परकीय चलनातला भ्रष्टाचार एकदम सोपा व कितीतरी पटींनी मोठा असतो. कोळशाच्या वाहतुकीत भ्रष्टाचार, त्याच्या गुणवत्तेत भ्रष्टाचार, वजन काट्यामधील भ्रष्टाचार, कोळशाची चोरी, वीजचोरी, मोफत वाटणी या सर्व प्रकारांमुळे राज्याराज्यातील वीज कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करुन पीयूष गोयल यांनी सर्वंकष योजना तयार केली. आता देशातील कोळसा मुबलक उपलब्ध आहे. खाणींच्या वाटपाची पद्धती बदलून पारदर्शी पद्धतीने लिलाव केले, त्यामुळे तीन लाख कोटींची फी आता केंद्र व राज्य सरकारला मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त टोलिंग नावाचे एक धोरण नुकतेच घोषित झाले आहे. आता कोळसा देऊन वीजनिर्मिती केंद्रातून वीज मिळणार आहे. जो वीजनिर्माता कोळशाला चांगली मोजेल त्याला कोळसा मिळणार आहे व जो वीज सर्वात स्पर्धात्मक दराने विकेल त्याची वीज घेतली जाणार आहे. याला मेरीट ऑर्डर डीस्पॅच असे म्हणतात. थोडक्यात काय तर स्पर्धा व कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होणार आहे ज्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना – ग्राहकांना होणार आहे.
राज्याराज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची हालत खराब झाल्यामुळे केंद्र सरकारने उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्युरन्स योजना) नावाची योजना लागू केली आहे. या योजनेनुसार राज्यांच्या संकटात सापडलेल्या वीज कंपन्यांचे आर्थिक पुनरुज्जीवन होणार आहे. विजेचे दर गगनास भिडण्याचे कारण म्हणजे वीजकंपन्यावर असलेले जास्त व्याजदराचे कर्ज. हे कर्ज कमी व्याजदराच्या कर्जात रूपांतरीत केले जाणार आहे. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या अटीशर्ती घालून कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे. अच्छे दिन म्हणजे ह्यापेक्षा वेगळे अजून काय असते.