राफेल मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अजून काही महिने, िंकबहुना लोकसभा निवडणुकांपर्यंत चालूच राहणार. कॉंग्रेससाठी हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. ‘चौकीदारच चोर’ इथपर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये राहुल गांधींची देहबोली पाहिली, तर ‘जोश व होश’ असे मिश्रण होते. निवडणुकांमध्ये दिलासा मिळाल्यावर तीच देहबोली अजून आक्रमक झाली. मात्र, ती औटघटकेची ठरली. कारण लागलीच सुप्रीम कोर्टाचे दोन निकाल आले. पहिला, राफेलविषयीचा व दुसरा, शीखविरोधी दंगलीचा. त्यानंतर त्यांची देहबोली भांबावल्यासारखी दिसते आहे. त्याला कारणही आहे. शीख हत्याकांडात कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग व नंतर ती बाब दडवण्यासाठी त्यांनी केलेली कसरतही देशाने पाहिलीच. मात्र, आज आपण चर्चा करणार ती केवळ राफेल या मुद्यावर आणि तीपण केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून.
सुप्रीम कोर्टात राफेलवरून, थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले गेले. पिटिशनचे टायटलच मुळात ‘मनोहर लाल शर्मा विरुद्ध नरेंद्र दामोदरदास मोदी व इतर’ असे आहे. अर्जदार कोण कोण? तर मनोहर शर्मा-वकील, विनीत धांडा-नागरिक, संजय िंसग-खासदार, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व प्रशांत भूषण-जाज्ज्वल्य देशभक्ती बाळगणारे भारताचे नागरिक! या सर्वांच्या चार याचिका एकत्रित करून सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, देशाची सुरक्षा व मिलिटरीचे सक्षमीकरण ही बाब सर्वोच्च असायलाच हवी. त्यात खरे तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता पडायलाच नको. हा सर्वस्वी केंद्र सरकारचा विषय आहे. मात्र, या याचिका घटनेच्या कलम 32 प्रमाणे आम्ही स्वीकार करून तपासू इच्छितो. याचे कारण देशामध्ये ज्या प्रकारे धुराळा उडाला आहे, आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत व देशाच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे म्हणून, त्यासाठी त्यांनी तीन वेगवेगळ्या निवाड्यांचा उल्लेख करून असे म्हटले की, ‘‘जेव्हा अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा आम्ही कोर्ट म्हणून स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीची खात्री करून घेण्यासाठी असा विषय हाताळणे आवश्यकच असते.’’
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर हा व्हायलाच हवा. कोण न्यायाधीश आहे, याची चर्चापण व्हायला नको. मात्र, कॉंग्रेससाठी हे स्मरण करून देणे गरजेचे आहे. हा निवाडा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बेंचने दिला आहे, दीपक मिश्रा यांच्या नव्हे! तरीही त्यांच्या या निर्णयाला कॉंग्रेस अध्यक्ष नाकारत आहेत. खरेतर या निवाड्यात सुप्रीम कोर्टाला सकृद्दर्शनी तथ्य वाटले म्हणूनच त्यांनी या विषयात हात घातला. सरकारची व फिर्यातदारांची बाजू ऐकून घेतली, सैन्याच्या अधिकार्‍यांशी व तज्ज्ञांशी चर्चा केली व नंतरच निवाडा केला की, सध्याच्या 36 विमानांच्या राफेलच्या सौद्यात, त्याच्या खरेदीच्या व्यवहारात, किमतीत व ऑफसेट पार्टनरबाबत काहीही अनियमितता नाही. आता आपण कॉंग्रेसच्या एकेका आरोपाकडे वळू या.
पहिला आरोप असा की, सर्वोच्च न्यायालयाला हे तपासण्याचा अधिकारच नाही. केवळ जेपीसीच हे काम करू शकते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे उत्तर दिलेच आहे. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबी तपासल्यावर कोणतीही चौकशीची मागणी ही गैरलागूच असते. जेपीसीसाठी आधी संसदेत चर्चा व्हायला पाहिजे व नंतर ठराव पारित होऊन त्याची स्थापना होऊ शकते. या विषयात तर पूर्वग्रहदूषित विचाराने संसद सदस्य दुभंगले आहेत. जेपीसी स्थापन झाल्यावरपण कॉंग्रेस केवळ राजकारणच करणार, हे नक्की!
दुसरा मुद्दा, सरकारने खोटी माहिती कोर्टाकडे पुरविली. सर्वोच्च न्यायालयाला एवढे कमी लेखून चालणार नाही. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘राफेलच्या किमतीविषयक माहिती सीएजीकडे दिली आहे, त्यानंतर ती पीएसीकडे दिली जाते व नंतर त्याचा गोषवारा संसदेसमोर ठेवला जातो,’ असे म्हटले.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून, ‘राफेलच्या किमतीविषयी माहिती सीएजीकडे दिली आहे, नंतर ती पीएसीकडे दिली आहे,’ असे नमूद केल्याने गोंधळ उडाला. सरकार पक्षाने ही चूक स्वत:च कोर्टाकडे अर्ज करून दुरुस्तीसाठी मागितले आहे, त्याची सुनावणी होऊन तो विषयपण निकालात निघेल. मात्र, त्यावरून राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न हा कसा हास्यास्पद होता, हे जनतेला कळेलच.
तिसरा मुद्दा, खरेदी व्यवहारातील प्रक्रिया पारदर्शी नव्हती. डीफेन्स प्रॉक्युअरमेंट प्रोसिजरला (डीपीपी) अवलंबिले नाही. डीपीपीचे कलम 77, कलम 75 हेदेखील न्यायालयाने उद्धृत केले आहे. या कलमांप्रमाणे डीफेन्स अॅक्वेझिशन कौन्सिल- डीएसी, कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी- सीसीएसकडून तपासणी झाली नाही, असा आरोप होत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कलमे 71 व 72 नमूद केले आहे. या कलमानुसार, जर करार दोन मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये असेल, शासन टू शासन (जी टू जी) असेल, तर दोन्ही देश पारदर्शकपणे वाटाघाटींनी करार करू शकतात. याप्रमाणे डीएसी, सीसीएस, दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री यांच्या बैठका, कार्यकारी गटांच्या 74 बैठका व नंतर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. म्हणून लेटर ऑफ कन्फर्ट स्वीकारले गेले. ‘सोव्हरीन गॅरंटी’ की ‘लेटर ऑफ कन्फर्ट’ हे त्या त्या देशांच्या सौहार्द संबंधांवरून व विश्वासार्हतेवरून ठरत असते. त्यानेदेखील किमती कमी करण्यात मदतच होत असते. जसे- पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राकडून एक काय दहा सोव्हरीन गॅरंटी घेतल्या, तरी उपयोग काहीच होणार नाही! तेव्हा प्रोसिजर फॉलो केली गेली. हे न्यायालयाने स्पष्ट मत दिले की, मिलिटरीच्या अधिकार्‍यांशी बोलून, सर्व बाजू ऐकून यात काही गैर नाही िंकबहुना जी टू जी व्यवहार झाल्याने आर्थिक लाभच झाला.
चौथा मुद्दा एका विमानाच्या किमतीचा. वायुसेनेचे विमान घेत असताना विमानाची एअरफ्रेम आधी ठरविली जाते. कारच्या भाषेत गाडीची चेसिस. ती मूळ िंकमत असते. त्यानंतर चर्चेद्वारे कोणती व किती इंजिने (ट्विन इंजीन), एव्हिऑनिक्स मध्ये काय असणार, त्यांच्या क्षमता काय काय असणार, हवेतून हवेत, हवेतून जमिनीवर मारा करण्याची क्षमता, या विमानांसाठी एअरबेस विशेष रीत्या तयार करणे, वैमानिकांचे प्रशिक्षण, दहा वर्षांचे विनामूल्य संचालन व देखभाल, विदेशी मुद्रा किमतीतील चढउतार, इत्यादी बाबीवर त्याची अंतिम िंकमत ठरत असते. डॉ. मनमोहनिंसगांच्या सरकारने या गोष्टींचा निर्णय न करू शकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, दलालांशी मतैक्य न होण्याचे. मोदी सरकारने कोणताही दलाल न नेमता जी टू जी करार करून नऊ टक्क्यांनी किंमत कमी केली, हे डसॉल्ट कंपनीच्या सीईओनेदेखील मान्य केले.
पाचवा मुद्दा ऑफसेटविषयीचा. सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या धोरणानुसार अशा प्रकारच्या करारामध्ये ऑफसेट कलम असते. जसे 36 विमानं भारत सरकार घेणार व त्याची एकत्रित िंकमत जर 58,000 कोटी असेल, तर त्याच्या 50 टक्के रक्कम ही भारतामध्ये येणार, त्यासाठी डसॉल्ट एव्हिएशन ही कंपनी भारतात गुंतवणूक करेल. ते करताना ही कंपनी निरनिराळे 75 भागीदार निवडणार आहे. 2012 मध्ये त्यांनी एचएएल या सरकारी कंपनीला निवडले होते. मात्र, एचएएल कंपनीची मनुष्यबळ िंकमत 2.7 पटीने जास्त असल्याने व निर्माण होणार्‍या विमानांमध्ये बिघाड झाल्यास त्याची जबाबदारी कुणाची, याविषयी मतैक्य न झाल्याने तो सौदा बारगळला. म्हणून 2012 मध्ये मुकेश अंबानींची रिलायन्स कंपनी समोर आली. पुढे काहीही निर्णय न झाल्याने 2015 मध्ये फ्रान्स व भारत सरकारने आधीचे सर्व आरएफपी रद्द करून नवीन प्रक्रिया सुरू केली. डसॉल्टच्या निवडप्रक्रियेमध्ये आता अनिल अंबानींच्या रिलायन्सचे नाव आले तर गहजब सुरू झाला. कॉंग्रेसचा मुकेश अंबानींना एक न्याय, तर अनिल अंबानींना दुसरा
न्याय!
सहावा मुद्दा, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला सुरक्षा क्षेत्रातला अनुभव काय? मुळात ज्वाईंट व्हेंचरची कल्पना काय? तर दोन भागीदार एकत्र येऊन वेगवेगळ्या विशेषत:-निपुणता घेऊन कंपनी स्थापन करतात. एका विशिष्ट पातळीवर चर्चा सकारात्मक रीत्या आल्यावर कंपनी तयार करतात आणि म्हणून ती दोन दिवस आधी अस्तित्वात आलेलीपण असू शकते. डसॉल्ट एव्हिएशन ही कंपनी आजपर्यंत 90 देशांसाठी 10,000 च्या वर लढाऊ व प्रवासी विमाने निर्माण करणारी 100 वर्षे जुनी कंपनी आहे. तिला भारतात भागीदार हवा आहे, ज्याच्याकडे जमीन संपादित करणे, कर्मचारी भरती करणे, सरकारी मंजुर्‍या आणणे, पैसा उभा करणे वगैरे वगैरे जबाबदार्‍या सहि पार पडू शकतील. त्यामुळे रिलायन्स िंकवा अजून कोणतीही मोठी कंपनी त्या स्पर्धेत येऊ शकते. दुसरे, रिलायन्स ही 75 भागीदारांपैकी एक अशी आहे. तिसरे म्हणजे ज्या जी टू जी 36 विमानांचा करार झाला आहे त्या करारात रिलायन्सचा काहीही संबंध नाही. तो विषय भारतात फुढे निर्माण होणार्‍या विमानांविषयीचा भविष्यातील भाग आहे. डसॉल्टबरोबरच, आयुधांसाठी एमबीडीए मिसाईल सिस्टीम नावाची दुसरी कंपनी आहे, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
सातवा मुद्दा, सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीची माहिती का दडविली? सर्वोच्च न्यायालयाने यावरदेखील भाष्य करताना म्हटले की, डसॉल्टने ऑफसेट क्रेडिटचा दावा करण्याआधी िंकवा ऑफसेटची जबाबदारी पार पाडण्याच्या एक वर्ष आधी आपल्या भागीदारांची नावे सांगणं आवश्यक आहे. म्हणजेच ती घटना 2020 नंतर घडणार आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये भारत सरकारची काहीही भूमिका नसते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या भारताच्या वायुसेनेच्या सुरक्षिततेच्या तयारीविषयी मत प्रकट केले. शत्रुराष्ट्र व इतर राष्ट्र अद्ययावत क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असताना, भारताला तशा किमान 150 विमानांची आवश्यकता असताना, सुरक्षिततेच्या बाबतीत गाफील राहणे परवडणार नाही, म्हणून 36 विमाने रेडी टू फ्लाय घेणे आवश्यकच होते.
खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे अभ्यासपूर्ण मत नोंदविल्यावरदेखील राहुल गांधींचा कांगावा देशाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे. सर्व प्रक्रिया लांबविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रविघातक पाऊल आहे. त्यांना जे मुद्दे मांडायचे होते ते त्यांनी कोर्टात का नाही मांडले? ते आजही रीव्ह्यू पिटिशनच्या माध्यमातून हे करू शकतात. राफेलचा धुराळा उडवून पाच राज्यांत विजय मिळविला, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर लोकसभेत निवडणुकीचा सामना कसे करणार? त्यात सज्जनकुमारांना जन्मठेप झाल्याने कॉंग्रेसचा शिखांच्या दंगलीतला सहभाग कसा नाकारणार? जनता इतकी भोळी नाही. पुढील लोकसभा निवडणुकीमध्ये, एकीकडे केवळ देश व विकासासाठी सदैव लढणारा नेता, तर दुसरीकडे केवळ एका परिवारासाठी सत्तेवर येण्यासाठी उतावीळ झालेला बेजबाबदार नेता? अशी ही लढाई होणार आहे.