गुजरात, हरयाणा, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आणि आता महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सबळ वा सक्षम व्यक्ती कडून दुर्बल व्यक्तींचे रक्षण करणे हेच आरक्षणातून साध्य करणे अपेक्षीत होते.सबळ कोण व दुर्बल घटक कोण यावर घटनासमितीमध्ये अत्यंत सखोल चर्चा झाली. भारताचे संविधान निर्माण होणार होते व त्यात सामाजिक न्याय, समता,बधुंता राखणे, ही घटना समितीच्या सदस्यांपुढे असलेले आव्हान होते. घटना समितीत अनेक मान्यवर, सभासद म्हणून होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे वाचली की लक्षात येईल की त्याच्यां दृष्टीने हरीजन समाजाला न्याय मिळवून देणे ही जरी प्राथमिकता असली तरी, हे करित असताना भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, बंधुभाव आणि अखंडता हा देखील त्यांच्यापूढे महत्त्वाचा विषय होता. म्हणुनच ते म्हणाले कि केवळ इंग्रजांना हटवून राजकीय दृष्टया स्वातंत्र्य प्राप्त होणे असले तरीही हजारो वर्षांपासुन जाती-उपजातीमध्ये अडकलेला हा देश जोपर्यंत त्या जोखडातुन मुक्त करीत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने स्वांतत्र्य मिळाले असं म्हणता येणार नाही. त्यांच्या या विचारांनी प्रभावित होऊन घटना समीतीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच सोपवीले गेले.समता आणत असताना बंधुतापण कशी नांदेल हया दृष्टीने त्यांनी घटनेचे कलम लिहायला सुरुवात केली. कलम क्र. १५ प्रमाणे सर्व व्यक्ती समान आहे हे मानणे अपेक्षीत आहे, त्यात जात, धर्म, वर्ण याला थारा असता कामा नये असे म्हणले आहे, मात्र त्याच कलमात, १५ (३) प्रमाणे बालकांना व महीलांना तर १५(४) प्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या हरीजनांसाठी, त्यांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण करण्याची तरतुद केलेली आहे. ही कलमं वाचली तर संविधानाला काय अपेक्षीत आहे? तर सरकारला जर असे वाटले कि एका विशिष्ट् वर्गाला आरक्षण देणे गरजेचे आहे तर, तसा कायदा सरकार करु शकते.समाजाला हा हक्क दिलेला नाही. हे कलम एकतर्फी आहे..
घटना समितीच्या चर्चेदरम्यान एक मत प्रवाह असाही होताकि,सामाजिक, शैक्षणिक सोबत आर्थिक हा निकष देखील पाळला जावा. तेव्हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी परखडपणे मत मांडले कि, आर्थिक हा देखील निकष त्याघडीला लावण्याचा प्रयत्न केल्यास जे उद्दिष्ट प्राप्त करायचे आहे ते प्राप्त होणार नाही व विषय भरकटला जाईल. म्हणुन घटनेने सामाजिक, शैक्षणिक व वंचीत असे हरीजन हयांच्यापूर्तीच आरक्षण मर्यादीत ठेवल. साक्षरतेचे प्रमाण तपासल्या गेले व विचारांअती एससी, एसटी हया घटकाला १५% व ७.५% असे २२.५% आरक्षण दिले गेले. आरक्षण दिले जात असताना डॉ. आंबेडकरांचे विचार समजणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले सबळ व दुर्बल हया दोघांचेही चुकत आले आहे.सबल दुर्बलांचे अस्तित्वच मान्य करीत नाही, तर दुर्बल स्वत:ला दुर्बलच ठेवून, त्यातुन बाहेर येण्याचा प्रयत्न वा प्रतिकार करीत नाही. म्हणजेच जेव्हा दोघेही आपापल्या भुमीकेतुन बाहेर येतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने समता निर्माण होईल.म्हणजेच आरक्षणाचा विषय देखील हळु हळु माघारेल. प्रत्यक्षात मात्र चित्र निराळे दिसते. आरक्षण मागणाऱ्यांची संख्या वाढत जात आहे.१९७९ मध्ये मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाची स्थापना केली व इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येईल का ह्यावर मत मागीतले. म्हणुनच पुढे व्हि.पी.सिंग प्रधानमंत्री असताना अन्य बहुजनांचा मुद्दा एरणीवर आहे. मंडल आयोगाने ओबीसींना २७% आरक्षणाची शिफारस केली. त्यावर देशभर आंदोलन झाले. पी.व्हि.नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना, १९९२ मध्ये विषय सर्वोच्च् न्यायालयासमोर आला. इंदीरा सहानी विरुध्द केंद्र सरकार असा सर्वोच्च् न्यायालयाचा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरला. ह्या निकालाच्या निमित्ताने घटना समीतीतील भाषणे, संविधानातील कलम १५(३), १५(४), १६(१), १६(४), मंडळ आयोगाच्या शिफारशी असे सर्वच मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चील्या गेले. अतीशय सखोल आणि विस्तृत असे हे निकालपत्र आहे. त्या निकालातील मुख्य्बिंदु असे कि आरक्षणाचा विचार करताना मागासवर्गीय ठरवितांना जातीचा विचार व्हावा, कलम १६(४) हे कलम १६(१) ला अपवाद नाही; क्रिमी लेअर मध्ये येणाऱ्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ त्यागुन द्यावा; एकत्रीतरित्या आरक्षणाचा टक्का ५०% च्या वर जाऊ नये. आरक्षण केवळ भरतीच्या वेळेस देण्यात यावे, बढतीमध्ये नाही, इत्यादी.
वरील निकालपत्रात सर्वोच्च् न्यायालयाने एक बाब अधोरेखीत केली. ती म्हणजे कलम १६(४). ह्या कलमानुसार संविधानाने सरकारला आवश्यकता वाटल्यास स्वत:च्या निकषांवर कायदा करण्याचा अधीकार आहे. नेमके ह्याच आधारावर तामीळनाडू, इतर राज्ये व महाराष्ट्रदेखील कायदा करु इच्छीत आहे. कायद्याची वैधता तपासण्याचे काम उच्च् न्यायालय व सर्वोच्च् न्यायालयाचे आहे.मात्र सर्व बाबींचा विचार करता संविधाननुसार ५०% च्या वर आरक्षण देताना न्यायालय काय निकष लावणार? घटना दुरुस्ती करावयाचा आदेश दिला तर संसदेत तीन चतुर्थांष संख्याबळ आवश्यक आहे व ५०% राज्यांची अनुमती आवश्यक आहे. तीही प्रक्रीया पार पाडल्यानंतर सर्वोच्च् न्यायालयासमोर केशवानंद भारतीचा निकाल आडवा येऊ शकतो. केशवानंद भारती मध्ये फार सखोल चर्चेअंती निकाल दिला गेला की, संविधानाच्या मुळ गाभ्यास हात लावू शकत नाही, बदल करु शकत नाही. तसे झाले तर ५०% ची मर्यादा ओलांडता येत नाही. असे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.सध्या सुरु असलेले महाराष्ट्रातील आंदोलन व त्यातुन काय साध्य होणार हे देखील शांतचित्ताने समजुन घेणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती आहे कि इतर वर्गामध्ये देखील दारिद्रयरेषेवर जगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना देखील आरक्षणसम सवलतींची अपेक्षा आहे. मात्र वरील विवेचनावरुन असे दिसते कि सरकार वा न्यायालये हे देखील आर्थिक निकषांवर वा कलम १६(४) प्रमाणे कसा मार्ग काढतील? सध्या एकच मार्ग सर्वांच्या हिताचा आणि आटोक्यातला आहे तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायाल्याने दिलेली संकल्पना म्हणजे क्रिमी लेअरची, म्हणजे ज्याला आरक्षणाचा कायदा झाला आहे किंवा आरक्षणाची आवश्यकता नाही, अश्यांनी आरक्षणाचा त्याग करणे. विहीरीत जेवढे आहे. तेवढेच पोहोऱ्यात येणार. त्यामुळे पोहोऱ्यात जास्त्पा णी मिळणार असा दावा कोणी करु नये व अपेक्षीत लाभार्थींनी देखील वस्तुस्थिती समजुन भरकटत जाऊ नये. तसेही आपण आपल्या संस्कारातुन दैनं‍दिन जिवनात मार्ग काढतोच ना? जसे बसने प्रवास करताना, आसन क्षमता असते ७५ ची आणि प्रवासी असतात १५०, आपसुकच आपण वृध्दांना, बालकांना,महीलांना त्यांची जात वा पात न पहाता जागा करुनच देतो ना? आपण मी टिकीट काढले आहे व मला आसन मिळाले म्हणजे हा माझा नेहमीसाठी हक्क.
झाला आहे असे म्हणतो का? त्याचप्रमाणे आरक्षणाचा फायदा आपणापैकी अनेकांना झाला आहे त्यामुळे त्यांनी ही सवलत इतरांसाठी प्राप्त करुन दिल्यास सर्वार्थाने समता व बंधुता नादेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हरीजनांच्या हक्कांसाठी- आरक्षणासाठी आग्रही जरी असले तरी आर्थिक आधारवर आरक्षण देण्याच्या विरोधात नव्हते असेही त्यांच्या घटना समीतीच्या भाषणावरुन दिसते.त्यांचा तेव्हाचा मुद्दा एकदम बरोबर होता कि तेव्हा जर आर्थीक निकष लावायला गेले तर मुळ मुद्दा बाजुला राहील व काहीच साध्य् होणार नाही. मात्र बदलत्या परिस्थीतीचे भान लक्षात घेऊन किंवा वर उल्लेख केलेल्या १९९२ च्या सर्वोच्च् न्यायालयाच्या निर्णयात देखील एक गोष्ट् स्पष्टपणे डोकावते ती म्हणजे आर्थिक निकष हा देखील मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. अन्यथा सर्वोच्च्न्या यालयाने क्रिमी लेअरची संकल्पना मांडलीच नसती. म्हणुन सर्व प्रकारचे राजकीय अभिनिवेष बाजुला सारुन, सर्व पक्षांनी सर्व बाबींचा विचार करुन ह्या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. विध्वंस माजवून आपलेच नुकसान आपण करणार आणि त्यातुन तोडगा कसा निघणार हे देखील सर्व तरुण मंडळींनी शांत चित्ताने समजुन घ्यावे.