‘घोटाळा नसल्याचा समज चुकीचा,’ हा अभिषेक शरद माळी यांचा, एका वर्तमानपत्राच्या संपादकीय पानावर 20 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राफेलबाबत सर्व चित्र स्पष्ट झाले असताना, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची पाठराखण करण्यासाठी आणि काहीही करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला भ्रष्टाचाराचा एकतरी डाग लागावा म्हणून काही जणांची हताश धडपड चालू आहे. सदर लेख त्याच प्रयत्नांचे उदाहरण आहे. राजकीय मतलबीपणा म्हणून या लेखाकडे दुर्लक्षही करता आले असते, पण स्वतःला संरक्षण अभ्यासक म्हणवणार्‍या या लेखकाने अशाप्रकारे राहुल गांधींच्या अपप्रचाराची पाठराखण करताना सर्वोच्च न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेबद्दल शंका निर्माण करण्याचा आणि सैन्याबद्दलही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, म्हणून या लेखाचा समाचार घेणे गरजेचे आहे.
अभिषेक शरद माळी यांच्या एकेका आरोपांचा विचार करू. सीबीआयने तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याबद्दल शौरी, प्रशांत भूषण आणि यशवंत सिन्हा यांची याचिका होती. याचिका फेटाळल्याने निर्दोषत्व सिद्ध होत नाही, असे माळी यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या याचिकांचा न्यायालय सांगोपांग विचार करू शकत नाही, असे त्यांना सुचवायचे आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात माळी यांनी उल्लेख केलेल्या या तिघांच्या याचिकेतील सीबीआयच्या मुद्याची दखल घेतली आहे. तरीही न्यायालयाने सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला नाही, हे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणाचा सर्व अंगांनी विचार केल्यानंतर न्यायालयाला यात काही गैरव्यवहार आढळला नाही आणि न्यायालयाने अरुण शौरी, प्रशांत भूषण व यशवंत सिन्हा यांची याचिका फेटाळली. याचाच अर्थ, सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्याची गरज न्यायालयाला वाटली नाही, असेच स्पष्ट होते. ज्या कथित गुन्ह्याच्या तपासाची मागणी ते करत होते त्याबद्दल न्यायालयाने सर्व सुनावणी करून आणि माहिती घेऊन निकाल दिल्यानंतर आता सीबीआय काय चौकशी करणार?
अनियमितता तपासण्याचा आम्हास अनुच्छेद 32 मधील तरतुदीनुसार अधिकार नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने दिला आहे, असे माळी यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार नसताना न्यायनिवाडा केला, म्हणून न्यायालयाचा निकाल गैरलागू आहे, असे त्यांना सुचवायचे आहे का? निकालपत्राचे वाचन केले तर ध्यानात येते की, पान क्र. 6 ते 12 या पानांवर न्यायालयाने, संरक्षण खरेदीबाबतच्या सरकारी निर्णयांच्या न्यायालयीन चिकित्सेचा अधिकार न्यायालयाला आहे का व असल्यास तो कोणत्या चौकटीत आहे, याची सविस्तर चर्चा केली आहे. जागेअभावी त्याचा तपशील देणे शक्य नाही. जिज्ञासूंनी तो मुळातून वाचावा. पण महत्त्वाचे हे आहे की, पान क्र. 8 वर मुद्दा क्र. 9 मध्ये न्यायालयाने एका निकालाचा दाखला देऊन म्हटले आहे की, बेकायदेशीरपणा, अतार्किकता आणि प्रक्रियेतील अनियमितता या तीनच्या आधारे न्यायालयीन चिकित्सा करता येते. तसेच पान क्र. 12 वरील मुद्दा क्र. 15 मध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, वरील सर्व तथ्ये ध्यानात घेता आम्ही न्यायालयीन चिकित्सेचा मर्यादित अधिकार असला तरीही निर्णयप्रक्रिया, किमतीतील फरक आणि भारतीय ऑफसेट पार्टनरची निवड, या तीन मुद्यांच्या आधारे या तीन याचिकांचा विचार करतो..
अशा व्यवहारांमध्ये न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते का आणि किती होऊ शकते, याची मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शीपणे चर्चा केली आहे आणि नंतरच न्यायनिवाडा केला आहे. त्यामुळे हा निवाडा अधिक अर्थपूर्ण झाला आहे. पण, त्यातील एखादे वाक्य चुकीच्या पद्धतीने मांडून दिशाभूल करणे हे सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेबद्दल गैरसमज पसरविणारे आहे.
माळी यांचा एक नवाच शोध आहे की, न्यायालय हे माहितीसाठी सरकारनं पुरवलेली माहिती आणि तज्ज्ञ मंडळींच्या व संरक्षण अधिकार्‍यांच्या मतांवर सर्वतोपरी अवलंबून असते. या बाबतीत एक बाब सामान्य लोकांनाही समजेल की, हवी तेवढी माहिती न्यायालय सरकारकडून िंकवा संबंधित जाणकारांकडून घेऊ शकते. न्यायनिवाड्यासाठी ते उपयुक्त आहे आणि शपथेवर सर्वकाही सत्यच कथन करण्याची जबाबदारी संबंधितांवर असते. पण, माळी ही गोष्ट लपवितात की, खटल्याची न्यायालयासमोर सुनावणी होते त्या वेळी सरकार आणि न्यायालयाने पाचारण केलेले तज्ज्ञ यांच्याशिवाय अर्जदारांना, त्यांच्या वकिलांना आणि हस्तक्षेप याचिका करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही न्यायालयासमोर माहिती देता येते. या प्रकरणात अरुण शौरी, प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या विद्वान लोकांनी सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी िंकवा कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्याकडे गैरव्यवहाराचे पुरावे होते तर न्यायालयासमोर का दाखल केले नाहीत? न्यायालयाला साधकबाधक विचार करता येत नाही आणि न्यायालयाने केवळ सरकार आणि हवाई दलाच्या अधिकार्‍यांचेच म्हणणे ऐकून एकतर्फी निकाल दिला, असे माळी यांना सुचवायचे आहे काय?
माळी यांनी असेही म्हटले आहे की, न्यायालय केवळ धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली की नाही? याबाबतीतच चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सरकारच्या धोरणामध्ये जर काही त्रुटी असतील िंकवा धोरण मुळापासून चूक असेल, तर मात्र ही बाब न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही. या बाबतीत वर म्हटल्याप्रमाणे न्यायालयाने निकालपत्रात पान क्र. 6 ते 12 मध्ये सविस्तर साधकबाधक चर्चा केली आहे. पान क्र. 10 वर मुद्दा 11 मध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमच्या समोरच्या याचिकांची चिकित्सा राष्ट्रीय सुरक्षिततेची चौकट ध्यानात ठेवून करावी लागेल व हा (संरक्षण) खरेदीचा विषय देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे! विषयाचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणाचा विचार केला आहे.
न्यायालयाने मोदी सरकारला भ्रष्ट ठरविले नाही आणि राहुल गांधींचा खोटारडेपणा उघड झाला म्हणून व्यथित होऊन न्यायालयाच्या अधिकाराबद्दल शंका उपस्थित करणे चांगले नाही. स्वतः सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे, याचेतरी भान ठेवावे. इतक्या अनुभवानंतर तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अशा महत्त्वाच्या प्रकरणाचा सर्वांगीण विचार करू शकत नाही, अशी बालिश शंका फक्त राहुल-समर्थकांनाच येऊ शकते!
माळी यांनी गैरसमज निर्माण करण्याच्या भरात एक जबरदस्त षट्‌कार लगावला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, वायुदलाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीबाबत न्यायाधीशांनी पहिल्या सत्रात चौकशी केल्यानंतर, दुसर्‍या सत्रात उपस्थित राहिलेले वायुसेना अधिकारी व त्यांची नोंदवली गेलेली साक्ष ही नाट्यमय घडामोड या सुनावणीचे खास वैशिष्ट्य होते. एअर व्हाइस मार्शल चलपाठी आणि एअर मार्शल चौधरी (डेप्युटी चीफ ऑफ एअर स्टाफ) यांनी याप्रकरणी दिलेली साक्ष महत्त्वाची आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केलेल्या प्रश्नोत्तरांदरम्यान,या कालावधीत कोणत्याही नव्या विमानांचा समावेश वायुदलात झालेला नाही, यावर होकारार्थी उत्तर देण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात पान क्र. 16 वर असलेल्या या 19 व्या मुद्यात असा काहीच उल्लेख नाही. राफेल बनविणारी कंपनी आणि िंहदुस्थान एरोनॉटिक्स यांच्या दरम्यानच्या चर्चेचा तोडगाच निघाला नाही आणि विलंबामुळे विमानांची िंकमत वाढत गेली. ही कोंडी झाल्यामुळे मोदी सरकारने समांतर चर्चा प्रक्रिया चालवून 36 राफेल विमानांची खरेदी करण्यासाठी दोन देशांमध्ये करार केला, अशी माहिती या मुद्यात आहे. माळी यांच्याकडे बहुधा वेगळे निकालपत्र असेल िंकवा त्यांचा सोईस्कर गैरसमज झाला असेल.
सरकारने महालेखापालांना (कॅग) राफेलच्या किमतीबाबत माहिती दिली ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने न्यायालयाला माहिती देताना असे सांगितले होते की, सरकारने कॅगला माहिती दिली, कॅगचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे जातो व संक्षिप्त अहवाल संसदेपुढे मांडला जातो. निकालपत्रात, लोकलेखा समितीकडे अहवाल दिला गेला आणि संसदेत संक्षिप्त अहवाल मांडला गेला, असे आले आहे. त्याबद्दल दुरुस्तीसाठी सरकारने न्यायालयाकडे अर्ज केलाच आहे. पण, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची साक्ष काढून समितीकडे कॅगचा रिपोर्ट आलाच नाही, असा निष्कर्ष काढणे व त्यावरून सरकारने न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली िंकवा निकालाचा आधारच चुकीचा आहे, असे ठरविणे बालिशपणाचे आहे. कॅगकडून लोकलेखा समितीला अहवाल दिला गेला, असे सरकारचेही म्हणणे नाही. त्यामुळे सरकारने चुकीची माहिती दिल्याचा दावा चुकीचा आहे. शिवाय हे संपूर्ण 29 पानांचे निकालपत्र वाचले तर ध्यानात येईल की, पान क्र. 21 मुद्दा क्र. 25 मधील कॅगसंदर्भातील वाक्य हा केवळ एक उल्लेख आहे. संपूर्ण निकाल कॅगकडून लोकलेखा समितीला माहिती दिली का, यावर आधारलेले नाही. मूळ मुद्याला उत्तर न देता उगाच वाक्यरचनेचे खुसपट काढून त्याच्या आधारे गैरसमज पसरविणे योग्य नाही.
किमतीच्या बाबतीत एक बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. निकालपत्रातील पान क्र. 20 वर न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीचे समाधान होण्यासाठी विमानांच्या किमतीबाबत सर्व माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. किमतीचा तपशील जाहीर केला, तर राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो आणि दोन देशांदरम्यानच्या कराराचा भंग होऊ शकतो, या सरकारच्या मुद्याची पान क्र. 21 वर न्यायालयाने नोंद घेतली आहे. विमाने आणि शस्त्रास्त्रांंच्या किमतीचा तपशील जाहीर केला तर त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेवर विपरीत परिणाम होईल, असा आक्षेप हवाईदलप्रमुखांनी घेतला, याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली आहे. राफेल विमानांच्या किमतीचा तपशील उघड करण्याबाबत दोन देशांदरम्यान 25 जानेवारी 2008 रोजी झालेल्या सुरक्षा करारानुसार बंधने आहेत, असेही न्यायालयाने पान क्र. 21 वर म्हटले आहे. 2008 साली कॉंग्रेस आघाडीचे केंद्रात सरकार होते, याची माळी यांनी नोंद घ्यावी.
विशेष म्हणजे न्यायालयाने या सर्व बाबींची नोंद घेऊनही म्हटले आहे की, किमती जाहीर करण्याबाबत इतकी प्रतिकूलता असूनही न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीचे समाधान करण्यासाठी सर्व माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. पान 22, मुद्दा 26 मध्ये न्यायालय म्हणते की, आम्ही सर्व किमतीचे तपशील बारकाईने पडताळले आणि राफेलबाबतचा आधीचा प्रस्ताव आणि आताचा करार यामधील किमतीची तुलनाही अभ्यासली.
अर्थात, न्यायालयाने आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचे समाधान करण्यासाठी राफेल विमानांच्या किमतीबाबत सर्व अभ्यास केला. न्यायालयाने निकालपत्राच्या निष्कर्षात याचिका फेटाळताना पुन्हा किमतीच्या मुद्याचा उल्लेख केला आहे. न्यायालयाने किमतीबद्दलचा आरोप फेटाळला आहे.
राफेल विमान खरेदीबाबत आरोप करून मोदी सरकारचा भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी सरकारचा मुद्दा खोडून काढू आणि लोकसभा निवडणुकीत लाभ मिळवू, अशी स्वप्ने पाहणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धक्का बसला. त्यांचे व त्यांच्या बगलबच्च्यांचे दुःख समजू शकते. पण, आपल्या राजकारणापेक्षा देश महत्त्वाचा आहे, देशाची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे आणि देशाच्या न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता महत्त्वाची आहे, हे भान बाळगायला हवे. न्यायसंस्थेवर दबाव आणण्यासाठी सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणणे िंकवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल गैरसमज पसरविणे देशहिताचे नाही. भाजपाबद्दल शत्रुत्व बाळगा, पण देशाबद्दल नको!