सध्या नागपूर शहर एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. नागपूरचे महापौर संदीप जोशी आणि नागपूरचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात निर्माण झालेले जाहीर मतभेद! नागपूरसाठी हे नक्कीच भूषणावह नाही. संदीप जोशी हे सातत्याने लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी; तर मुंढे एक कर्तबगार म्हणून जनतेच्या मनात स्थान निर्माण केलेले सनदी अधिकारी. दोघेही आपापल्या परीने यशस्वी व्यक्ती आहेत. मग असे का व्हावे?
जेव्हा केव्हा लोकशाहीचा एक स्तंभ दुसर्‍या स्तंभाला धडा शिकवण्याच्या नादात अडकतो, तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते. मुंढे नागपूरला यायच्या आधी संदीप जोशी व भाजपाची सत्ता होतीच व तेव्हा मुंढे नसतानादेखील नागपूर शहराचा विकास होतच होता ना? किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात मुंढे एकच असे सनदी अधिकारी आहेत का? मला स्वतःला कमीतकमी एक डझन अधिकारी माहीत आहेत जे अतिशय प्रामाणिक व कर्तबगारदेखील आहेत. मात्र, त्यांची चर्चा होत नाही, किंबहुना ते प्रसिद्धीपासून दूरच असतात.
मुंढेंनी नक्कीच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मोठे योगदान दिले. मात्र, त्याचे श्रेय केवळ त्यांना एकट्यालाच कसे देता येईल? हजारो डॉक्टर्स, परिचारिका, स्वच्छता कर्मचारी, पोलिस आणि महसूल प्रशासन, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, सामान्य जनता यांचादेखील वाटा आहेच ना? आपणास आठवत असेल की, मालेगाव शहराची परिस्थिती अतिशय गंभीर असतानादेखील आज ती आटोक्यात आली आहे. मालेगावचे अधिकारी कोण, हे किती लोकांना माहीत असेल? मुंढेंचे आधीचे पोस्टिंग पण नाशिक असो, पुणे असो, नेहमीच चर्चेचा विषय का होते, हेदेखील तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
मूळ मुद्दा हाच आहे की, काही अधिकारी प्रामाणिक असतात. नक्कीच असतात. मात्र, ते जेव्हा एखादा अजेंडा राबवितात तेव्हा त्यांच्या हातूनदेखील चुका होतात. मुंढेेंसारखे अनेक अधिकारी असतात ज्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे आवडते. पुढे हीच मंडळी टी. एन. शेषन असो किंवा टी. चंद्रशेखर असो किंवा अरविंद केजरीवाल असो, त्यांच्या मार्गाने जाऊ इच्छितात. त्यात गैर काहीच नाही. पण, त्यासाठी लोकांची सहानुभूती मिळवून असा प्रकार करणे उचित नाही. सर्वच लोकप्रतिनिधी आदर्श आहेत काय? तर नक्कीच नाही. मात्र, त्यांना धडा शिकवायला जनता आहे ना. खरेतर लोकप्रतिनिधींची परीक्षा सर्वात कठीण असते व दर पाच वर्षांनी असते. त्यामुळे त्यांनादेखील सोबत घेऊन चालणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वरीलप्रमाणे परिस्थिती उद्भवते. अधिकार्‍यांचे काय? वरिष्ठांंची नाराजी झालीच तर बदली होते. यापेक्षा जास्त काही नाही. पण, जनतेने परीक्षेत नापास केले तर लोकप्रतिनिधींना घरी बसावे लागते. उद्धव ठाकरे सरकारने मुंढेंना नागपूरला का पाठविले, हे जगजाहीर आहे. मुंढेदेखील, भाजपाला धडा शिकवणे, हा एकमेव अजेंडा राबविताना दिसत आहेत. मी प्रामाणिक आहे, त्यामुळे मी काहीही करू शकतो, कसेही वागू शकतो, या रुबाबात त्यांनी काही चुका केल्या. पहिले तर नियमाने बोलाविलेल्या भर सभेतून पळ काढणे व दुसरे खालील प्रकरण, ज्यात ते कायद्याच्या कचाट्यात नक्कीच अडकणार.
नागपूरला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी केंद्र सरकार (50 टक्के), राज्य सरकार (25 टक्के) व नागपूर महानगरपालिका (25 टक्के) या धर्तीवर एनएसएससीडीसीएल नावाची कंपनी 2016 मध्ये स्थापली गेली. त्यात संचालक नियुक्त करण्याचे ठरले. त्यापैकी एकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी संचालक (सीईओ/ईडी) म्हणून नियुक्त करण्याचे ठरले. संचालक मंडळ हे धोरणात्मक निर्णय घेत असते व काही दैनंदिन अधिकारासाठी सीईओची नियुक्ती केली असते. सीईओ नसेल तर कंपनी केवळ आणि केवळ संचालक मंडळाद्वारे बोर्ड मिटिंग घेऊनच चालत असते. मुंढेसाहेब, जे स्वतः खूप कायद्याने चालणारे, असा दावा करतात, त्यांनी कंपनी कायद्याच्या मूलभूत कलमांचे पालन न करणे म्हणजे ती नकळत झालेली चूक कशी म्हणता येईल? त्यांना कंपनी सचिवांनी सतत ही बाब लक्षात आणून दिल्यावरदेखील त्यांनी निर्ढावलेपणाने का दुर्लक्ष केले? सीईओ होण्यासाठी आधी कंपनीमध्ये संचालक म्हणून नियुक्ती होणे आवश्यक आहे व या दोन्ही नियुक्त्या केवळ संचालक मंडळच करू शकते.
संचालक मंडळाला अंधारात ठेवून त्यांनी फेब्रुवारी 2020 पासून स्वतःच स्वतःला सीईओ नियुक्त केले. बँकेत स्वतःच्या सह्या रेकॉर्डवर घ्यायला भाग पाडले. या प्रकरणात बँकदेखील अडचणीत येणार आहे. करोडोच्या उलाढाली केल्या, नियमानुसार काढलेल्या निविदा एकतर्फी रद्द केल्या, स्वतःच जास्त किमतीच्या निविदा काढल्या, कोरोनासारख्या काळात रीतसर भरलेली पदे रद्द केली. या सर्व बाबी आयपीसीप्रमाणे गुन्हाच ठरणार आहेत. हे प्रकरण कंपनी लवादासमोर गेल्यास तेथेही त्यांना मोठी किं मत चुकवावी लागणार आहे. मुंढेंसारखे अनेक अधिकारी आहेत जे लोकांच्या पसंतीला उतरतात. मात्र, मी प्रामाणिक आहे म्हणून मला कायदे लागू नाहीत, या भ्रमात राहून हिट विकेट होतात!
अधिकारी प्रामाणिक असणे हे जनतेचे सुदैवच म्हटले पाहिजे. पण, प्रामाणिक आहे म्हणून त्याने लोकनिर्वाचित नगरसेवकांना न जुमानणे, महापालिकेच्या सभागृहातून एकतर्फी निघून जाणे, हा प्रकार योग्य नाही. प्रामाणिक अधिकार्‍याने कुणाच्या हातचे बाहुले बनून वा कुणाच्या सांगण्यावरून काम करायचे नसते. राजकीय वरदहस्त आहे म्हणून मनमानी करायची नसते. प्रामाणिकपणा हा प्रत्यक्ष कामातून दिसला पाहिजे. मी एकटाच प्रामाणिक आहे, शिस्तबद्ध आहे, कष्टाळू आहे, कर्तव्यदक्ष आहे आणि इतर कर्मचारी आणि सहकारी अधिकारी बेईमान आहेत, ज्यांना त्रास द्यायला आलो आहे, ते भाजपाचे नगरसेवक चोर आहेत, असे समजून जर मुंढे काम करणार असतील, तर त्यांच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. एवढी मोठी नागपूर महानगरपालिका एकट्या मुंढेंच्या प्रामाणिकपणावर वा कष्टाने चालते काय? निश्चितच नाही. मग, मुंढे यांचा एवढा तोरा असतो तरी कशासाठी? केलेल्या प्रत्येक कामाला प्रसिद्धी मिळवायची आणि प्रत्येक कामाचे श्रेय एकट्याने लाटायचे, हा कोणता प्रामाणिकपणा आहे? कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राजवटीत आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत अडगळीत फेकण्यात आलेल्या मुंढे यांना अचानक नागपूरला का पाठवण्यात आले, हे न समजण्याएवढी जनताही आता दूधखुळी राहिलेली नाही. ज्या लोकांना आज मुंढेंचा पुळका आलेला दिसतो, तोही खरा नाही. सत्ताधारी भाजपाविरुद्ध ढोल बडवायला त्यांना मुंढे नावाचे हत्यार मिळाले आहे, हेही जनतेला चांगले कळते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन नेत्यांच्या पुढाकाराने, मार्गदर्शनाने आणि तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी झपाटलेपणाने काम केल्यामुळे नागपूरने गेल्या पाच-सहा वर्षांत जी प्रगती केली आहे, ती लक्षणीय आहे. त्यासाठी त्यांना मुंढेंची गरज लागली नाही कधीच. त्यामुळे चार-पाच महिन्यांपासून नागपुरात आलेल्या मुंढे यांनी उगाचच श्रेय लाटण्याच्या फंदात पडू नये, एवढेच तूर्तास सांगावेसे वाटते…