डॉ. राऊत यांनी वीजबिलाविषयी तांत्रिकता मांडली आहे. म्हणजे सरासरी बिल दिले ते हिवाळ्यातील वापरानुसार, नंतर बिल आले ते रिडिंगच्या आधारे उन्हाळ्यातील प्रत्यक्ष वापरानुसार आणि वाढीव दराने, असे ते म्हणतात. पण नेहेमी आठशे रुपये बिल येणाऱ्या ग्राहकाला अचानक चार हजार रुपये बिल आले तर त्याला धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. येथेच नेतृत्वाची कसोटी असते. पाणी – पाणी करत धापा टाकणाऱ्या माणसाला ताबडतोब पाणी देऊन दिलासा द्यायचा असतो. त्यावेळी त्याला, तू ऊन्हात टोपी न घालता दहा किलोमीटर चाललास म्हणून तुझी ही अवस्था झाली आणि तू काळजी घ्यायला पाहिजे होतीस, असे तात्विक मार्गदर्शन करून उपयोग नसतो.
लोकांना सध्या कशा प्रकारे आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे, हे माहिती असूनही राऊत आपल्या लेखात तद्दन सरकारी तांत्रिक खुलासा करतात हे अजब आहे. वर ते म्हणतात, “महावितरण शासकीय कंपनी (सरकार) आहे, सावकार नाही हे कृपया लक्षात घ्या.”
डॉ. राऊत यांच्या सरकारी खुलाशाइतके संवदेनशून्य निवेदन शोधून सापडणार नाही. ते देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचे मूळ तत्व विसरलेले दिसतात. आपल्या देशात संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाही पद्धती आहे. यामध्ये सर्वोच्च स्थान जनतेच्या सभागृहाला म्हणजेच संसदेला दिलेले आहे. विविध विषयांचे तज्ञ, सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी, पोलिस असा सरकारी व्यवस्थेचा कितीही पसारा असला तरी अंतिम अधिकार हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना दिलेले आहेत. कोणतेही सरकार हे संसदेला किंवा विधिमंडळाला उत्तरदायी असते. यामागे घटनाकारांचा विचार आहे. सरकारी बाबू, तंत्रज्ञान जाणणारे तज्ज्ञ हे आपापल्या परीने तांत्रिकदृष्ट्या बरोबरही असतील पण सरकारचे धोरण राबविताना त्यामध्ये मानवी दृष्टीकोन असला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी हे सदैव जनतेत वावरतात, त्यांना लोकांची सुखदुःखे माहिती असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील घेतलेला निर्णय अंतिमतः जनभावनेला धरूनच असेल असा रास्त अंदाज घटनाकारांनी बांधला. त्यातून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले. डॉ. राऊत नेमके याबाबतीत कमी पडले आहेत. वीजबिलाचा नोकरशाहीने दिलेला तपशील तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेलही पण सध्या वास्तव काय आहे, याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून राऊत यांनी भान ठेवले असते आणि घटनाकारांना अभिप्रेत असल्याप्रमाणे माणुसकीचा निकष लावला असता तर आजचे वीजबिलाचे संकट निर्माण झाले नसते. लोक आर्थिक संकटात कसे आहेत, हे त्यांनीच स्पष्ट केले आहे. सर्वांना मुळापासून हलवून टाकणाऱ्या अभूतपूर्व संकटाने आपण वेढलेले असताना डॉ. राऊत तांत्रिक सरकारी खुलासा सांगून वाढीव वीजबिलाचे समर्थन करतात हे थक्क करणारे आहे. अशी संवेदनशून्यता केवळ सावकारच दाखवू शकतो. तरीही डॉ. राऊत आम्ही सरकार आहोत सावकार नाही, असे म्हणतात हे विशेष.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण महावितरणमधील वसुली अधिकारी नसून लोकप्रतिनिधी आहोत या भूमिकेची आठवण ठेऊन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनतेला वीजबिलाबाबत रास्त सवलत दिली पाहिजे. त्यातून कसा मार्ग काढायचा हा त्यांचा प्रश्न आहेत. सरकारकडे शंभर उपाय असतात. आपल्याला सुचत नसतील तर विरोधी पक्ष असलो तरी या संकटाच्या काळात आम्ही आपल्याला उपाय सांगू. पण आपण लोकांच्या दुःखाची संवदेनशीलतेने जाणीव ठेवा आणि वीजग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळू नका, एवढेच सांगणे आहे.
आपण विरोधी पक्षावर केलेले आरोप आणि राजकीय वक्तव्यांचा समाचार घेणे अवघड नाही, पण येथे त्यासाठी फार शब्द खर्च करणार नाही. आपले म्हणणे आहे की, “या संधीचा नेमका फायदा घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याचा, त्यातून सत्तांतराचे स्वप्न रंगवीत राजकीय खेळी करण्याचा कुटिल डावदेखील रचला जात आहे.” वाढीव वीजबिलांमुळे हैराण झालेल्या जनतेचे दुःख संवेदनशीलतेने विरोधी पक्ष मांडत आहे, याला राऊत सत्तांतराचे स्वप्न रंगविणे म्हणतात म्हणजे, त्यांनाच सत्तेमुळे वास्तव दिसेनासे झाले की काय असा प्रश्न आहे.
मागील सरकारच्या काळात ऊर्जा विभागाने चांगले काम केले असते, तर महावितरणची आर्थिक स्थिती चांगली असती, अशी सबब डॉ. राऊत सांगतात. याविषयी तर हवे तेवढे सविस्तर उत्तर मी देऊ शकतो. पण त्यामुळे लोकांच्या हिताच्या आताच्या मूळ विषयाकडे दुर्लक्ष होईल. एवढेच सांगतो की, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला पंधरा वर्षांच्या राजवटीत महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त करता आला नाही पण आमच्या सरकारने राज्य लोडशेडिंगमुक्त केले. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक केली. दहमहा वीजबिलाची वसुली अडीच हजार कोटींवरून साडेचार हजार कोटींवर नेली आणि वितरण हानी २१ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर आणली. सध्या एवढेच पुरे.
आम्हाला या संकटात केवळ जनतेचे प्रश्न मांडायचे आहेत. त्यामुळे तुमच्याशी राजकीय वाद करायचा नाही. पुन्हा एकदा एवढीच विनंती करतो की वाढीव वीजबिलाबाबत लोकांना दिलासा द्या.